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Indian Polity | Union and its Territories | Civil Services Exams

Indian Polity | Union and its Territories | Civil Services Exams Union and its Territory-
Art. 1: Name and terriory of the Union-
  1. India, that is Bharat, shall be a Union of States.
  2. The States and the territories thereof shall be as specified in the First Schedule.
  3. The territory of India shall comprise-
  1. the territories of the States;
  2. the Union territories specified in the First Schedule; and
  3. such other territories as may be acquired.
Explanation:
  • Art. 1 describes India, that is Bharat, as a ‘Union of States’. According to Dr. BR Ambedkar, country is described as ‘Union’ although its constitution is federal because it was indissoluble, and no state has the right to secede from the Indian Union. Also, Indian Union is not the result of an agreement among the states. The federation is a Union because it is indestructible. Though the country and the people may be divided into different states for convenience of administration, the country is one integral whole.
अनु. 1: संघ का नाम और क्षेत्र :
  1. इंडिया, यानि भारत, राज्यों का संघ होगा |
  2. राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम, उनके क्षेत्र को पहली अनुसूची में दर्शाया गया है |
  3. भारतीय क्षेत्र में निम्नलिखित शामिल हैं-
    1. राज्यों के क्षेत्र;
    2. पहली अनुसूची में दर्शाए गए संघ क्षेत्र; और
    3. ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय अधिग्रहीत किया जा सकता है |
स्पष्टीकरण:
  • अनु. 1 में कहा गया है कि इंडिया यानि भारत ‘राज्यों का संघ’ है | डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार देश का संविधान संघीय होने के बावजुद इसे  ‘संघ’ के रूप में दर्शाया गया है क्योंकि इसे विभक्त नहीं किया जा सकता है और किसी भी राज्य को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है | भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौते का परिणाम नहीं है एक यह भी कारण है | यह संघ है, विभक्त नहीं हो सकता |भले ही प्रशासनिक सुविधा के लिए देश और लोग विभिन्न राज्यों में विभाजित है, पर पूरा देश एक है |
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Polity Constitution:Historical Background | Civil Services Examination

Polity Constitution:Historical Background | Civil Services Examination
Historical Background of our Constitution- There are certain events in the British rule that laid down the legal framework for the organisation and functioning of government in British India. These events have greatly influenced our constitution.
  • The Company Rule (1753-1858):
  • Regulating Act of 1773
  • Pitt’s India Act of 1784
  • Charter Act of 1833
  • Charter Act of 1853
  • The Crown Rule (1858-1947):
  • Government of India Act of 1858
  • Indian Council Act of 1861, 1892 and 1909
  • Government of India Act of 1919
  • Government of India Act of 1935
  • Indian Independence Act of 1947
हमारे संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि – ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी थीं, जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रुपरेखा निर्मित की गयी | इन घटनाओं ने हमारे संविधान पर गहरा प्रभाव छोड़ा |
  • कंपनी का शासन ( 1753-1858 ) :
  • 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट
  • 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट
  • 1833 का चार्टर एक्ट
  • 1853 का चार्टर एक्ट
  • ताज का शासन ( 1858-1947 ) :
  • 1858 का भारत शासन अधिनियम
  • 1861, 1892 और 1909 का भारत परिषद् अधिनियम
  • 1919 का भारत शासन अधिनियम
  • 1935 का भारत शासन अधिनियम
  • भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947
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Indian Polity Notes | State Legislature | HCS-RAS

Indian Polity Notes | State Legislature | HCS-RAS
State Legislature:
  • Art. 168-212 under Part VI of the Constitution deals with the State Legislature.
  • The Constitution provides for a Legislature for every state.
  • There are many similarities between Parliament and State Legislatures.
Constitutional Provisions:
  • Art. 168 provides that the Legislature of every State consists of the Governor or one or two Houses.
  • The Legislature in the State can be unicameral (consisting of one House) or bicameral (consisting of two Houses).
  • States of Jammu & Kashmir, Bihar, Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh and Telangana have bicameral Legislature.
  • Unicameral Legislature consists of Legislative Assembly only whereas Bicameral Legislature consists of Legislative Assembly and Legislative Council.
राज्य विधायिका:
  • संविधान के भाग VI के तहत अनु. 168-212 में राज्य विधानमंडल के बारे में बताया गया है।
  • संविधान प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल के लिए प्रदान करता है।
  • संसद और राज्य विधानमंडलों के बीच बहुत समानताएं हैं।
संवैधानिक प्रावधान:
  • अनु. 168 में बताया गया है कि हर राज्य का विधानमंडल राज्यपाल एवं एक या दो सदनों से मिलकर बनता हैं |
  • राज्य में विधान मंडल एकसदनीय (एक सदन से मिलकर) या द्विसदनीय (दो सदनों से मिलकर) हो सकता है।
  • जम्मू और कश्मीर, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल हैं।
  • एकसदनीय विधानमंडल में विधान सभा का ही गठन होता है, जबकि द्विसदनीय  विधानमंडल में विधान सभा और विधान परिषद होते हैं।
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Indian Polity Election Commission Notes | UPSC-IAS

Indian Polity Election Commission Notes | UPSC-IAS
Constitutional Bodies- Constitutional bodies are the bodies mentioned in the Indian Constitution. They directly derive their powers from the Constitution.
  • Election Commission
  • Union Public Service Commission
  • State Public Service Commission
  • Finance Commission
  • National Commission for SCs
  • National Commission for STs
  • Special Officer for Linguistic Minorities
  • Comptroller and Auditor General of India
  • Attorney General of India
  • Advocate General of the State
Election Commission-
  • Art. 324-329 in Part XV of the Constitution deal with elections in India.
  • The ‘Electoral System’ in India has been borrowed from United Kingdom.
  • Art. 324 of the Constitution provides that the power of superintendence, direction and control of elections to Parliament, State Legislatures, the office of President of India and the office of Vice-President of India shall be vested in the election commission.
संवैधानिक निकाय- संवैधानिक निकाये भारतीय संविधान में उल्लिखित निकाये हैं। वे सीधे अपनी शक्तियों को संविधान से प्राप्त करते हैं।
  • निर्वाचन आयोग
  • संघ लोक सेवा आयोग
  • राज्य लोक सेवा आयोग
  • वित्त आयोग
  • अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग
  • अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग
  • भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी
  • भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
  • भारत के महान्यायवादी
  • राज्य के महाधिवक्ता
निर्वाचन आयोग-
  • संविधान के  भाग  XV में अनुच्छेद 324-329 भारत के चुनावों से सम्बंधित है।
  • भारत में ‘निर्वाचन प्रणाली’ यूनाइटेड किंगडम से  लिया गया है।
  • संविधान के अनुच्छेद 324 में यह बताया गया है कि संसद, राज्य विधान मंडल, भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय और भारत के उपराष्ट्रपति का पद के लिए चुनावों की सञ्चालन, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग में निहित होगा।
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Parliamentary and Presidential System | Indian Polity | UPSC , State PSC

Parliamentary and Presidential System | Indian Polity | UPSC , State PSC
Parliamentary vs. Presidential System-
  • The two popular forms of government are Parliamentary and Presidential which are classified on the basis of nature of relations between Executive and the legislative organs of the government.
  • In Parliamentary system of government, the executive is responsible to the legislature for its policies. In Presidential system of government, the executive is not responsible to the legislature for its policies and is constitutionally independent of the legislature in respect of its term of office.
  • Parliamentary form of government is prevalent in Britain, Japan, Canada, India etc. Presidential form of government is prevalent in USA, Brazil, Russia, Sri Lanka etc.
  • Parliamentary government is also known as cabinet government or responsible government or Westminster form of government. Presidential is also known as non-responsible or non-parliamentary or fixed executive system of government.
  • Art. 74 and 75 deal with the Parliamentary system at the centre and Art. 163 and 164 in the states.
  • Ivor Jennings called the parliamentary system as ‘cabinet system’ because cabinet is the nucleus (centre) of power in a parliamentary system.
  • Parliamentary government is known as responsible government because the cabinet is accountable to the Parliament and enjoys office till it has support of Parliament.
  • Parliamentary government is also described as ‘Westminster model of government’ after the location of the British Parliament, where the Parliamentary system originated.
  • संसदीय बनाम राष्ट्रपति शासन व्यवस्था –
  • सरकार के दो लोकप्रिय रूप संसदीय और राष्ट्रपति हैं, जिन्हें सरकार के कार्यकारी और विधायी अंगों के बीच संबंधों के प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है।
  • सरकार की संसदीय प्रणाली में, कार्यकारी अपनी नीतियों के लिए विधायिका के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रपति सरकार की व्यवस्था में, कार्यकारी अपनी नीतियों के लिए विधायिका के लिए ज़िम्मेदार नहीं है और अपने कार्यालय के कार्यकाल के संबंध में विधायिका से स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र है।
  • सरकार के संसदीय स्वरूप ब्रिटेन, जापान, कनाडा, भारत आदि में प्रचलित है सरकार के राष्ट्रपति रूप संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, रूस, श्रीलंका आदि में प्रचलित है
  • संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या जिम्मेदार सरकार या वेस्टमिंस्टर सरकार के रूप में भी जाना जाता है। राष्ट्रपति को गैर-जिम्मेदार या गैर-संसदीय या निश्चित कार्यकारी प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है।
  • अनुच्छेद 74 और 75 केंद्र में संसदीय प्रणाली और अनुच्छेद 163 और 164 राज्यों से सम्बंधित है
  • null
  • आईवर जेनिंग्स ने संसदीय प्रणाली को ‘कैबिनेट सिस्टम’ कहा क्योंकि शक्ति का केंद्र बिंदु कैबिनेट होता है ।
  • संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार के रूप में जाना जाता है क्योंकि कैबिनेट संसद के प्रति जवाबदेह है और जब तक संसद का समर्थन नहीं होता तब तक वह कार्यालय का आनंद उठाते हैं।
  • ब्रिटिश संसद के स्थान के बाद संसदीय सरकार को ‘सरकार के वेस्टमिंस्टर मॉडल‘ के रूप में भी वर्णित किया गया है, जहां संसदीय प्रणाली की उत्पत्ति हुई।
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Features of Indian Constitution | UPSC- IAS | State PSC

Features of Indian Constitution | UPSC- IAS |  State PSC
Salient Features of our Constitution: The Constitution of India reflects the democratic values of our nation.It is a “living document”.
  • Longest Written Constitution
  • A unique blend of rigidity and flexibility
  • Sovereign, Socialist, Secular, Democratic, Republican nature of the State
  • Fundamental Rights
  • Fundamental Duties
  • Directive Principles of State Policy
  • Integrated and Independent Judiciary
  • Single Citizenship
  • Universal Adult Franchise
  • Federal structure of government
  • Emergency Provisions
  • Parliamentary form of government
  • Local Self-government
  • Special provision for Scheduled Areas
संविधान की प्रमुख विशेषताएं : भारत का संविधान हमारे राष्ट्र के लोकतान्त्रिक मूल्यों को दर्शाता है | यह एक “जीवित अभिलेख” हैं |
  • सबसे लम्बा लिखित संविधान
  • नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय
  • संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक, गणतंत्रवादी प्रकृति का राष्ट्र
  • मौलिक अधिकार
  • मौलिक कर्त्तव्य
  • राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत
  • एकीकृत व स्वतन्त्र न्यायपालिका
  • एकल नागरिकता
  • सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार
  • सरकार का संघीय व्यवस्था
  • आपातकालीन प्रावधान
  • सरकार का संसदीय रूप
  • त्रि-स्तरीय सरकार
  • अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान
Longest Written Constitution:
The Constitution of India is the longest written constitution. It originally contained a Preamble, 395 Articles in 22 Parts, 8 Schedules and 5 Appendices. (Presently, it contains 448 Articles in 25 parts, 12 Schedules and 5 Appendices). Factors contributing to longest Constitution:
  • The founding fathers of the Constitution had accumulated experience from working of all known Constitutions of the world and many provisions were included to avoid the difficulties experienced in the working of those Constitutions.
  • It laid down the structure of both Central and State Government.
  • Geographical Factors like vastness of the country and problems related to language, SCs and STs and minorities have contributed to the bulk of the Constitution.
सबसे लम्बा लिखित संविधान :
भारत का संविधान सबसे लम्बा लिखित संविधान है | इसमें मूल रूप से 1 प्रस्तावना, 22 भागों में 395 अनुच्छेद, 9 अनुसूचियां और 5 परिशिष्ट हैं | ( वर्त्तमान में इसमें 25 भागों में 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 5 परिशिष्ट हैं | ) लिखित संविधान के निर्णायक तत्त्व :
  • संविधान के निर्माताओं ने विश्व के समस्त ज्ञात संविधानों के निर्माण के अनुभव को एकत्र किया था और उन संविधानों के निर्माण के अनुभव में जो समस्याएँ थी उन्हें दूर करने के लिए के सारे प्रावधान जोड़े गए |
  • इसने केंद्र और राज्य सरकार की बनावट का नेतृत्व किया |
  • भोगौलिक कारण जैसे देश का विस्तार और भाषाओँ से सम्बंधित समस्या, अनुo जाति और अनुo जनo और अल्पसंख्यकों ने संविधान के विस्तार में योगदान दिया |
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State Legislature | Indian Polity | UPSC Exams

State Legislature | Indian Polity | UPSC Exams State Legislature:
  • Art. 168-212 under Part VI of the Constitution deals with the State Legislature.
  • The Constitution provides for a Legislature for every state.
  • There are many similarities between Parliament and State Legislatures.
Constitutional Provisions:
  • Art. 168 provides that the Legislature of every State consists of the Governor or one or two Houses.
  • The Legislature in the State can be unicameral (consisting of one House) or bicameral (consisting of two Houses).
  • States of Jammu & Kashmir, Bihar, Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh and Telangana have bicameral Legislature.
  • Unicameral Legislature consists of Legislative Assembly only whereas Bicameral Legislature consists of Legislative Assembly and Legislative Council.
राज्य विधायिका:
  • संविधान के भाग VI के तहत अनु. 168-212 में राज्य विधानमंडल के बारे में बताया गया है।
  • संविधान प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल के लिए प्रदान करता है।
  • संसद और राज्य विधानमंडलों के बीच बहुत समानताएं हैं।
संवैधानिक प्रावधान:
  • अनु. 168 में बताया गया है कि हर राज्य का विधानमंडल राज्यपाल एवं एक या दो सदनों से मिलकर बनता हैं |
  • राज्य में विधान मंडल एकसदनीय (एक सदन से मिलकर) या द्विसदनीय (दो सदनों से मिलकर) हो सकता है।
  • जम्मू और कश्मीर, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल हैं।
  • एकसदनीय विधानमंडल में विधान सभा का ही गठन होता है, जबकि द्विसदनीय  विधानमंडल में विधान सभा और विधान परिषद होते हैं।
Composition of Legislative Assembly: 
Legislative Assembly (Vidhan Sabha): It is the popular House of the State.
  1. Composition of Legislative Assembly:The maximum strength of Legislative Assembly can be 500 and the minimum strength is 60. (Legislative Assembly of Mizoram and Goa should have 40 members each.)
  2. The members of the Legislative Assembly are elected directly by the people on the basis of Universal Adult Franchise from territorial constituencies of the State.
विधानसभा : यह राज्य का लोकप्रिय सदन होता है |
  1. विधान सभा का बनावट :इसकी अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60 है | (मिजोरम और गोवा के लिए विधान सभा के लिए 40 सदस्य होंगे |)
  2. विधान सभा के प्रतिनिधियों का निर्वाचन  प्रत्यक्षत: राज्य के निर्वाचन क्षेत्र  से व्यस्क मताधिकार के द्वारा किया जाता है |
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Federal System of India | UPSC IAS Prelims Exam | Indian Polity MCQs

Federal System of India | UPSC IAS Prelims Exam | Indian Polity MCQs

Federal System of India | UPSC IAS Prelims Exam | Indian Polity MCQs

Q1. Consider the following statements:/ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

(1)The government is classified into Unitary and Federal on the basis of the nature of relations between the national and the regional government./ राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकार के बीच संबंधों की प्रकृति के आधार पर सरकार को एकात्मक और संघीय में वर्गीकृत किया जाता है।

(2)The government can be classified into Parliamentary and Presidential on the basis of nature of the relations between the legislature and the Executive./ सरकार को विधायिका और कार्यकारी के बीच के संबंधों की प्रकृति के आधार पर संसदीय और राष्ट्रपति के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

(3)In Unitary form of government, no regional government should exist./ सरकार की एकात्मक रूप में, कोई क्षेत्रीय सरकार मौजूद नहीं होना चाहिए।

Which of the statement (s) given above is/are not untrue?/  ऊपर दिए गए कथनों  में से कौन सा असत्य नहीं है?

(a)1 and 2/ 1 और  2

(b)2 and 3/ 2 और  3

(c)1 and 3/  1 और  3

(d)1, 2 and 3/ 1, 2 और  3

[showhide type=”links1″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”]

Ans.a

The government is classified into Unitary and Federal on the basis of the nature of relations between the national and the regional government.

[/showhide]

Q2. Which of the following are the Unitary features of a government?/ इनमें से कौन एक सरकार की एकात्मक विशेषताएं हैं?

(1)Single government/ एकल सरकार

(2)Constitution as the Supreme law of the land/ देश के सर्वोच्च कानून के रूप में संविधान

(3)Bicameral or Unicameral Legislature/ द्विसदनीय या एक सदनीय विधानमंडल

Select the correct option (s):/ सही विकल्प चुनें:

(a)1 and 2/ 1 और 2

(b)2 and 3/ 2 और 3

(c)1 and 3/ 1 और 3

(d)1, 2 and 3/ 1, 2 और 3

[showhide type=”links2″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”]

Ans.c

[/showhide]

Q3. Consider the following statements:/ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

(1)A Federation can be formed by way of integration of states./ एक संघ राज्यों के एकीकरण के माध्यम से बन सकता है।

(2)America was formed as a result of integration of states./ राज्यों के एकीकरण के परिणामस्वरूप अमेरिका का गठन किया गया था।

(3)Federation of Canada was formed as a result of disintegration of states./ राज्यों के विघटन के परिणामस्वरूप कनाडा का संघ गठन किया गया था।

Which of the statement (s) given above is/are true?/ उपरोक्त कथनों में से कौन सा सत्य है?

(a)1 and 2/ 1 और 2

(b)2 and 3/2 और 3

(c)1 and 3/1 और 3

(d)1, 2 and 3/1, 2 और 3

[showhide type=”links3″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”]

Ans.d

A federation is a new state formed through a treaty or agreement between the various units. A federation can be formed by way of  integration or by way of disintegration.

[/showhide]

Q4. Consider the following statements regarding similarity between Indian and Canadian Federal features:/ भारतीय और कनाडाई संघीय विषेशताओं के बीच समानता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

(1)Both are formed by way of disintegration./ दोनों विघटन के माध्यम से बनते हैं

(2)Both have a centralising tendency and are biased towards centre./ दोनों एक केंद्रीकृत प्रवृत्ति है और केंद्र के प्रति पक्षपाती हैं।

(3)India as well Canada consider themselves as a ‘Union’ and have used the term ‘Union’ instead of ‘Federation’./ भारत और कनाडा भी खुद को ‘संघ’ के रूप में मानते हैं और ‘फेडरेशन’ के बजाय ‘संघ’ शब्द का इस्तेमाल करते हैं।

Which of the statement (s) given above is/are not incorrect?/ उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत नहीं है?

(a)1 and 2/ 1 और 2

(b)2 and 3/ 2 और 3

(c)1 and 3/ 1 और 3

(d)1, 2 and 3/ 1, 2 और 3

[showhide type=”links4″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”]

Ans.d

[/showhide]

Q5. Which of the following form a part of the Unitary features of the Indian Constitution?/ निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं का एक हिस्सा है?

(1)All- India Services/ अखिल भारतीय सेवाएँ

(2)Integrated Election Machinery/ एकीकृत चुनाव मशीनरी

(3)Absolute veto enjoyed by the President over State bills/ राष्ट्रपति के पास राज्य विधायकों पर वीटो अधिकार है

(4)Independent Judiciary/ स्वतंत्र न्यायपालिका

Select the correct option (s):/ सही विकल्प चुनें:

(a)1, 2 and 3/ 1, 2  और 3

(b)2, 3 and 4/ 2, 3  और 4

(c)1, 3 and 4/  1, 3  और 4

(d)1, 2, 3 and 4/1, 2, 3  और 4

[showhide type=”links5″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”]

Ans.a

[/showhide]

 

 

 

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Indian Polity Fundamental Rights :: Solved Questions | Frontier IAS Coaching

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Indian Polity Fundamental Rights
Q1. Consider the following statements:/निम्नलिखित कथनों पर  विचार करें:

(1)Art. 28-30 deals with Cultural and Educational rights./सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों अनुच्छेद 28-30 से संबंधित है।

(2)Art. 29 grants ‘any section of citizens’ right to conserve their culture./अनुच्छेद 29  ‘किसी भी भाग के नागरिको ‘अपनी संस्कृति का संरक्षण करने का अधिकार देता  हैं

(3)The expression ‘any section of citizens’ in Art. 29 includes minority as well as majority community./अभिव्यक्ति  ‘नागरिकों का कोई भी हिस्सा’ अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदाय शामिल है

Which of the statement(s) given above is/are correct?/ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है ?

(a)1 and 2/1 और  2

(b)2 and 3/2 और 3

(c)1 and 3/1 और  3

(d)1, 2 and 3/1, 2 और 3

[showhide type=”links1″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”]

Ans.b

Art. 29-30 deals with Cultural and Educational rights.

[/showhide]

Q2. Consider the following statements:/निम्नलिखित कथनों पर  विचार करें:

(1)Only the Supreme Court is empowered to issue writs in cases of violation of Fundamental rights./मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में केवल उच्चतम न्यायालय को राइट जारी करने का अधिकार है।

(2)Supreme Court can refuse a petition under Art. 32, if an alternate legal remedy is available./सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत याचिका को अस्वीकार कर सकता है, यदि कोई वैकल्पिक कानूनी उपाय उपलब्ध हो ।

Which of the statement(s) given above is/are correct?/ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है ?

(a)Only 1/केवल 1

(b)Only 2/केवल 2

(c)Both 1 and 2/1 और 2 दोनों

(d)None of these/इनमे से कोई नहीं

[showhide type=”links2″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”]

Ans.d

Both the Supreme Court and the High Court are empowered to issue writs for enforcement of other fundamental rights specified under Part III of the Constitution.

[/showhide]

Q3. Consider the following :/निम्नलिखित पर विचार करें:

(1)Art. 26-Freedom to manage religious affairs/अनुच्छेद 26- धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता

(2)Art. 30-Protection of language, script and culture of minorities/अनुच्छेद 30- अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण

(3)Art. 21-Right to elementary education/अनुच्छेद  21 – प्राथमिक शिक्षा का अधिकार

(4)Art. 20- Protection in respect of conviction for offences/अनुच्छेद 20-अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण

(5)Art. 18-Abolition of titles except military and academic/अनुच्छेद  18- सैन्य और शैक्षणिक को छोड़कर उपाधि का उन्मूलन

Which of the statement(s) given above is/are correctly matched?/ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही से मिलाया गया है?

(a)1, 3 and 5/1, 3 और 5

(b)1, 4 and 5/1, 4 और 5

(c)1, 2, 4 and 5/1, 2, 4 और 5

(d)1, 3, 4 and 5/1, 3, 4 और 5

[showhide type=”links3″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”]

Ans.b

Art. 26 deals with ‘Freedom to manage religious affairs’.

[/showhide]

Q4. Consider the following statements regarding writs issued by Supreme Court:/सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए रिटों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

(1)Writs of ‘Mandamus’ and ‘Certiorari’ can be issued against state and individual both./राज्य और व्यक्तिगत दोनों के खिलाफ ‘परमादेश’ और ‘उत्प्रेषण-लेख’ के रिट जारी किए जा सकते हैं।

(2)Writ of ‘Mandamus’ can be issued only against judicial or quasi-judicial authorities./’परमादेश’ के रिट केवल न्यायिक या अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ जारी किए जा सकते हैं।

(3)Writ of ‘Prohibition’ issued by a higher court to a court subordinate to it to prevent it from exceeding its jurisdiction./एक उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए ‘निषेध’ के रिट को इसकी अधीनता वाले न्यायालय में इसे अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक होने से रोकने के लिए है।

(4)Writ of ‘Certiorari’ is both preventive as well as curative in nature./ ‘उत्प्रेषण-लेख’ के रिट  प्रकृति में दोनों निरोधक और साथ ही रोगनिवारक हैं।

Which of the statement(s) given above is/are not untrue?/ऊपर दिए गए कथनों  में से कौन सा गलत नहीं है?

(a)1, 2 and 3/1, 2 और 3

(b)3 and 4/3 और 4

(c)2, 3 and 4/2, 3 और 4

(d)1, 2 and 4/1, 2 और 4

[showhide type=”links4″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”]

Ans.b

Writs of ‘Mandamus’ and ‘Certiorari’ can be issued only against the state and not an individual.

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Q5. Consider the following statements:/निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

(1)Fundamental rights are sacrosanct in nature./मौलिक अधिकार प्रकृति में पुण्यमय हैं

(2)The State should grant compensation when it acquires the property of minority educational institution./राज्य को अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की संपत्ति का अधिग्रहण करने पर मुआवजा देना चाहिए।

(3)Fundamental rights enunciated under Art. 15, Art. 16, Art. 19 and Art. 30 are available to both citizens and foreigners./अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 30 के तहत तैयार किए गए मौलिक अधिकार नागरिक और विदेशियों दोनों के लिए उपलब्ध हैं

(4)Art. 31C cannot be subjected to judicial review./अनुच्छेद 31C को न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं किया जा सकता है

Which of the statement(s) given above is/are false?/उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत है?

(a)1, 3 and 4/ 1, 3 और 4

(b)1, 2 and 4/1, 2 और 4

(c)1, 2 and 3/1, 2 और 3

(d)2, 3 and 4/2, 3 और 4

[showhide type=”links5″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”]

Ans.a

Fundamental rights are not sacrosanct in nature. It means that they can be abolished by the Parliament and they are not permanent.

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Polity Salient Features of Constitution MCQs | UPSC IAS Preparation

Polity Salient Features of Constitution MCQs | UPSC IAS Preparation

Polity Salient Features of Constitution MCQs | UPSC IAS Preparation

Polity Salient Features of Constitution
Q1. Which of the following is a feature of Indian Constitution?/निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता है?

(1)Unwritten Constitution/अलिखित संविधान

(2)Democratic nature of the State/राज्य की लोकतांत्रिक प्रकृति

(3)Special provision for scheduled areas/निर्धारित क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान

(4)Self-government/स्वशासन

Select the correct option:/सही विकल्प का चयन करें:

(a)1, 2 and 3/1, 2 और 3

(b)2, 3 and 4/2, 3 और 4

(c)1, 2 and 4/1, 2 और 4

(d)1, 2 , 3 and 4/1, 2, 3 और 4

[showhide type=”links1″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”]

Ans.b

Indian Constitution is the longest written Constitution.

[/showhide]

Q2. Consider the following statements:/निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

(1)The Constitution originally contained 448 Articles in 25 Parts./संविधान में मूल रूप से 25 भागों में 448 अनुच्छेद शामिल थे।

(2)The Constitution lays down special procedure for Constitutional Amendments./संविधान में संवैधानिक संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया शामिल है |

(3)The Constitution is the Supreme law of the land./संविधान देश का सर्वोच्च कानून है।

Which of the statements given above is/are not incorrect?/ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा गलत नहीं है?

(a)1 and 2/1 और 2

(b)2 and 3/2 और 3

(c)1 and 3/1 और 3

(d)1, 2 and 3/1, 2 और 3

[showhide type=”links2″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”]

Ans.b

Originally the Constitution contained a Preamble, 395 Articles in 22 Parts, 8 Schedules and 5 appendices.

[/showhide]

Q3. Consider the following statements:/निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

(1)Fundamental Rights are absolute./मौलिक अधिकार असीमित हैं

(2)Directive Principles are non justiciable./निर्देशक सिद्धांत गैर न्यायोचित है।

(3)Directive Principles serve as a negative directions to the State./निर्देशक सिद्धांत राज्य के लिए एक नकारात्मक दिशा के रूप में काम करते हैं।

Which of the statements given above is/are false?/ऊपर दिए गए कथन में से कौन सा गलत है?

(a)1 and 2/1 और 2

(b)2 and 3/2 और 3

(c)1 and 3/1 और 3

(d)1, 2 and 3/1, 2  और 3

[showhide type=”links3″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”]

Ans.c

Fundamental rights are not absolute, they are subjected to some limitations.

[/showhide]

Q4. Consider the following statements:/निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

(1)The Constitution makers preferred stable government over responsible government./संविधान निर्माताओं ने जिम्मेदार सरकार से ज्यादा स्थिर सरकार को प्राथमिकता दी।

(2)Democratic Decentralisation is a feature of Indian Constitution./लोकतान्त्रिक विकेंद्रीकरण भारतीय संविधान की एक विशेषता है |

(3)The Seventh Schedule consists of 22 languages recognised by the Constitution./सातवीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएँ शामिल हैं।

Which of the statements given above is/are not incorrect?/ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा गलत नहीं है?

(a)1 and 2/1 और 2

(b)Only 1 /केवल 1

(c)Only 2/केवल 2

(d)Only 3/केवल 3

[showhide type=”links4″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”]

Ans.c

The Constitution makers preferred Parliamentary system (responsible government) over Presidential System (stable government).

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Q5. Consider the following statements:/निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

(1)Art. 12-35 deals with the Fundamental Rights./अनुच्छेद 12-35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है |

(2)Art. 365 deals with the Amendment of the Constitution./अनुच्छेद 365 संविधान के  संशोधन से सम्बंधित है।

(3)There are 11 Schedules in the Constitution of India./भारत के संविधान में 11 अनुसूचियां हैं|

Which of the statements given above is/are correct?/ऊपर दिए गए कथन में से कौन सा सही है?

(a)1 and 2/1 और 2

(b)Only 1/केवल 1

(c)Only 2/केवल 2

(d)2 and 3/2 और 3

[showhide type=”links5″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”]

Ans.b

Art. 12-35 in Part III of the Constitution deals with the Fundamental Rights.

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