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Political Hierarchy of Government Indian Polity| Civil Services Examination

Political Hierarchy of Government Indian Polity| Civil Services Examination

Political Hierarchy of Government Indian Polity| Civil Services Examination System of Governance- 3 Levels of Government:
  1. Government of the Union
  2. Government of the State
  3. Local Government
Theory of SoP(Separation of Powers): Power of Government is separated into 3 wings, namely:
  1. Legislature
  2. Executive
  3. Judiciary
सरकार के  स्तर :
  1. केंद्र सरकार
  2.  राज्य सरकार
  3. स्थानीय सरकार
सत्ता के हस्तांतरण के सिद्धांत :
सत्ता की शक्तियों को तीन विभागों में बांटा गया है, उनके नाम हैं :
  1. विधायिका
  2. कार्यपालिका
  3.  न्यायपालिका
Legislature:
  1. It comprises of democratically elected representatives of people.
  2. It is the law making body, also known as Parliament.
Executive:
  1. The Executive emerges out of the Legislature ie. Parliament elects the Executive out of its members.
  2. It executes the law and conducts public and national affairs.
Judiciary:
  1. The Judiciary is independent of Legislature and Executive.
  2. Its function is to keep a check over the other organs of state (Legislature and Executive) and to maintain supremacy of the constitution.  
विधायिका :
  1. इसमें लोकतान्त्रिक तरीके से जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है|
  2. यह कानून बनाने वाली संस्था है, जो संसद के नाम से भी जानी जाती है|  
कार्यपालक :
  1. कार्यपालक का चुनाव विधायिका के द्वारा किया जाता है | संसद अपने सदस्यों में से कार्यपालक का चुनाव करती  है |
  2. यह कानून का पालन करवाता है तथा राष्ट्रहित एवं लोगों से जुड़े कार्यकलापों का संचालन करता है
न्यायपालिका :
  1. न्यायपालिका , विधायिका एवं कार्यपालिका से मुक्त होती है |
  2. इसका कार्य राज्य  के अन्य दोनों अंगों (विधायिका एवं कार्यपालिका ) की जांच करना होता है | न्यायपालिका यह  सुनिश्चित करती है की संविधान की प्रभुता बनी रहे |
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UPSC I PCS Indian Polity I Chapter Historical background

Historical background

UPSC I PCS Indian Polity I Chapter Historical background

UPSC I PCS Indian Polity I Chapter Historical background

UPSC – Indian Polity

Historical Background- 1

Q1. Consider the following statements regarding Regulating Act of 1773: / 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से सम्बंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

(1)It laid down the foundation of central administration in India. / इसके द्वारा भारत में केन्द्रीय प्रशासन की नींव रखी गई |

(2)The Governor of Bengal became superior to the Governors of Bombay and Madras. / बंगाल के गवर्नर बम्बई और मद्रास के गवर्नर से ज्यादा शक्तिशाली हो गए |

(3)It provided for the establishment of Supreme Court at Madras. / इसने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की |

Which of the statements given above is/are correct? / दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं ?

(a)1 and 2 / 1 और 2

(b)2 and 3 / 2 और 3

(c)1 and 3 / 1 और 3

(d)1, 2 and 3 / 1, 2 और 3

Historical background

Q2. Which of the following acts were passed under the Company rule? / कम्पनी शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम जारी किये गए थे ?

(1)Pitt’s India Act / पिट्स इंडिया एक्ट

(2)Government of India Act of 1858 / 1858 का भारत शासन अधिनियम

(3)Charter Act of 1853 / 1853 का चार्टर एक्ट

(4)Government of India Act of 1919 / 1919 का भारत शासन अधिनियम

Select the correct option: / सही विकल्प का चयन करे

(a)1, 2 and 3 / 1, 2 और 3

(b)1 and 3 / 1 और 3

(c)2 and 4 / 2 और 4

(d)2, 3 and 4 / 2, 3 और 4

Q3. Consider the following statements regarding Government of India Act, 1858: / 1858 के भारतीय शासन अधिनियम से सम्बंधित कथनों पर विचार करें :

(1)It abolished the East India Company. / इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया |

(2)It transferred the powers to the British Crown. / इसने शक्तियों को ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दिया |

(3)It introduced the Board of Control and Court of Directors. / इसने निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड की शुरुआत की |

(4)It provided for Secretary of State for India. / इसने भारत के सचिव को नियुक्त किया |

Which of the statements given above is/are correct? / दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है / हैं ?

(a)1, 2 and 4 / 1, 2 और 4

(b)1, 2 and 3 / 1, 2 और 3

(c)2, 3 and 4 / 2, 3 और 4

(d)1, 2 , 3 and 4 / 1, 2, 3 और 4

Q4. Under Pitt’s India Act, “British possessions in India” referred to: / पिट्स इंडिया एक्ट के तहत “ब्रिटिश नियंत्रित भारत में” किसे संबोंधित किया गया है :

(a)Members of Board of Control / नियंत्रण बोर्ड के सदस्य

(b)Wealth brought by British into India / ब्रिटिश के द्वारा भारत में लाया गया धन

(c)Company’s territories in India / कंपनी का भारत में क्षेत्र

(d)None of the above / उपरोक्त में से कोई नहीं

Q5.    Consider the following statements regarding Charter Act of 1853: / 1853 के चार्टर एक्ट से सम्बंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

(1)It attempted to introduce a system of open competition in civil services. / इसने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता के आयोजन शुरू करने का प्रयास किया |

(2)Some legislative members can be appointed by local governments of Madras, Bombay, Bengal and Agra. / कुछ परिषद् सदस्य मद्रास, बम्बई, बंगाल और आगरा के स्थानीय सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते थे |

(3)It gave recognition to the portfolio system. / इसने पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी |

Which of the statements given above is/are incorrect? / दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असत्य है / हैं ?

(a)1 and 2 / 1 और 2

(b)2 and 3 / 2 और 3

(c)1 and 3 / 1 और 3

(d)1, 2 and 3 / 1, 2 और 3

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UPSC IAS 2018 Preparation | Representation Of People Act | Indian Polity

UPSC IAS 2018 Preparation | Representation Of People Act | Indian Polity

UPSC IAS 2018 Preparation | Representation Of People Act | Indian Polity

Electoral Provisions in the Constitution:

  • Art. 327 of the Constitution vested the powers in Parliament to make laws in relation to elections to Legislatures.
  • Art. 328 of the Constitution vested the powers in State Legislature to make laws in relation to elections to such legislature.
  • Accordingly, Parliament has enacted two laws, the Representation of People Act, 1950 and the Representation of People Act, 1951.
  • Representation of People Act, 1950 provides mainly for the preparation of electoral rolls.
  • Representation of People Act, 1951 lays down the procedure for the conduct of elections to both Houses of Parliament and Legislative Assemblies for each State and post-election disputes.
  • Under these acts, no person is qualified to contest an election to the Lok Sabha unless he is an elector for a parliamentary constituency or to the Rajya Sabha unless he is an elector in the State concerned. For election to State Legislature, a candidate must be an elector for an Assembly constituency in that state.
  • was enacted to provide for the :
    • Allocation of seats in, and the delimitation of constituencies for the purpose of elections to the Lok Sabha and State Legislatures;
    • Qualifications of voters at such elections;
    • Preparation of electoral rolls;
    • Manner of filling seats in the Rajya Sabha which are to be filled by representatives of Union territories, and matters connected therewith.

Allocation of seats:

  • The Act provides for allocation of seats in Lok Sabha.
  • The seats allotted to each state (including seats reserved for SCs and STs, if any) shall be as shown in the First Schedule of the Constitution.
  • All the seats in the Lok Sabha allotted to the states shall be filled by persons chosen by direct election from parliamentary constituencies in the States and every parliamentary constituency shall be a single-member constituency.
  • The extent of all parliamentary constituencies shall be determined by the orders of the Delimitation Commission made under the provisions of the Delimitation Act, 1972.
  • Similar provisions have also been made for States.

Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies:

  • The Election Commission shall consolidate the delimitation orders of Delimitation Commission into one single order known as the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order.
  • The Election Commission is empowered to keep the order up to date, including determination of constituencies to be reserved for SCs and STs.
  • The present delimitation is done on the basis of 2001 census which shall continue till the first census after 2026.
  • The First Schedule of Representation of People Act, 1950 was amended under Representation of People (Amendment) Act, 2008. It reserved 84 seats for SCs and 47 seats for STs in Lok Sabha, based on proportion of SCs and STs in the State concerned to that of the total population.

Electoral Rolls:

  • There shall be an electoral roll for every Assembly constituency which shall be prepared under the superintendence, direction and control of the Election Commission (Section 15).
  • The electoral roll for a Parliamentary constituency shall consist of the electoral rolls of all the Assembly constituencies within that Parliamentary constituency.
  • The act provides for the qualifications and disqualifications for registration in electoral rolls, the administrative machinery in the field for the preparation and revision of rolls and the manner in which the rolls should be prepared or revised.
  • According to Section 16 of the act, a  person shall be disqualified for registration in an electoral roll if he:
    • is not a citizen of India; or
    • is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
    • is for the time being disqualified from voting under the provisions of any law related to corrupt practices and other offences in connection with elections.
    • Entry in the electoral roll of a constituency is essential for entitling a person to vote in that constituency.
    • No person shall be entitled to be registered in the electoral roll for more than one constituency. Also, no person shall be entitled to be registered in the electoral rolls for any constituency more than once.
    • According to section 19, subject to the above provisions, every person who-
      • is more than 18 years of age on the qualifying date (1st January); and
      • is ordinarily resident in a constituency,
  • Shall be entitled to be registered in the electoral roll for that constituency.
  • The act provides meaning of the term ‘ordinarily resident’ in section 20 which in general requires the possession of a dwelling unit in a constituency. It also provides for a person to be ordinarily resident if he is only temporarily absent from his place of ordinary residence. Also any person having a service qualification shall be deemed to be ordinarily resident on any date in the constituency. But for having such service qualification, he would have been ordinarily resident on that date. This section has been a qualifying limit for not granting voting rights to NRIs.
  • Section 21(1) of the act provides that electoral roll for each constituency shall be prepared in the prescribed manner by reference to the qualifying date and shall come into force immediately upon its final publication in accordance with the rules made under this act.
  • The ‘qualifying date’ (defined in section 14 (b) of the act)means the first day of January of the year in which the electoral roll is prepared or revised.
  • Section 22 of the act empowers the Electoral Registration Officer for a constituency to take remedial action after giving the person concerned a reasonable opportunity of being heard in respect of the action proposed to be taken against him, in event of any entry being defective, entry should be transferred to another place in the roll on the ground that the person concerned has changed his place of ordinary residence within the constituency or deletion of the entry on account of death of a person or the person ceases to ordinarily reside in the constituency or is otherwise not entitled to be registered in that roll.
  • Section 23 provides for inclusion of names in electoral rolls in accordance with the provisions of the act. But, no transfer or deletion of any entry shall be made under Section 22 and no direction for the inclusion of a name in the electoral roll of a constituency shall be given under this section, between the last date of making nominations for an election in that constituency or in a parliamentary constituency within which that constituency is comprised and the completion of that election.
  • The Registration of Electoral Rules, 1960 framed under the act explains the detailed procedure to be followed in the preparation or revision of electoral rolls as well as the consideration and disposal of appeals arising out of non-inclusion or wrong inclusion of names in the rolls.

 

 

संविधान में चुनावी प्रावधान :

  • संविधान के अनुच्छेद 327 ने लोकसभा सम्बन्धी चुनावों के लिए कानून बनाने हेतु संसद को शक्तियां प्रदान की हैं |
  • संविधान के अनुच्छेद 328 ने राज्य विधायिकाओं को विधान्सभ्सा सम्बन्धी चुन्नव हेतु कानून बनाने के लिए शक्तियां प्रदान की हैं |
  • इसलिए संसद ने दो अधिनियमों को अधिनियमित किया है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 |
  • जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 मुख्यतः मतदाता सूची को तैयार करने से सम्बंधित है |
  • जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संसद के दोनों सदनों और प्रत्येक राज्य के विधान सभा के चुनावों के सञ्चालन और चुनाव के बाद के विवादों से सम्बंधित प्रक्रियाओं से सम्बंधित प्रावधान है |
  • इन अधिनियमों के तहत कोई व्यक्ति लोकसभा के लिए तब तक चुनाव लड़ने योग्य नहीं है, जब तक की वह सम्बंधित संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता नहीं है और वह किसी राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ने योग्य नहीं है जब तक कि वह सम्बंधित राज्य का मतदाता नहीं है | एक राज्यसभा के चुनाव के लिए एक उम्मीदवार को उस राज्य के सभा के निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना अनिवार्य है |
  • इसे निम्नलिखित के लिए अधिनियमित किया गया था :
    • लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए सीटों का आवंटन और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन;
    • ऐसे चुनावों में मतदाताओं की योग्यता;
    • मतदाता सूची की तैयारी;
    • केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों द्वारा राज्यसभा की सीटों को भरने का तरीका और उससे सम्बंधित मामलें;
  • सीटों का आवंटन :
    • लोकसभा में सीटों के आवंटन के प्रावधान इस अधिनियम में हैं |
    • प्रत्येक राज्य के लिए आवंटित सीट ( अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीट इसमें शामिल ) संविधान की पहली अनुसूची में दिखाए जायेंगे |
    • लोक सभा के सभी सीट जो राज्यों को आवंटित किये गए हैं राज्यों के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरे जायेंगे और प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होगी |
  • सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार क्षेत्र सीमांकन अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत सीमांकन आयोग के आदेश से निर्धारित किया जायेगा |
  • राज्यों के लिए समान प्रावधान बनाये जायेंगे |

संसदीय और विधानसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन:

  • निर्वाचन आयोग सीमांकन आयोग के सीमांकन आदेशों को एक आदेश में समेकित करेगा जिसे संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन आदेश से जाना जाता है |
  • निर्वाचन आयोग के पास आदेशों को अद्यतित करने का अधिकार है, जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किये गए निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन भी शामिल हैं |
  • वर्तमान सीमांकन 2001 के जनगणना के आधार पर किया जाता है, जो कि 2026 के पहली जनगणना तक जारी रहेगी|
  • जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की पहली अनुसूची को लोक प्रतिनिधिनित्व अधिनियम (संशोधित) अधिनियम 2008 के तहत संशोधित किया गया था | इसने सम्बंधित राज्य में कुल जनसंख्या के अनुसूचित जाति और जनजाति के जनसँख्या के आनुपातिक आधार पर लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित की |

मतदाता सूची :

  • निर्वाचन आयोग की निर्देशन, नियंत्रण और सञ्चालन में प्रत्येक विधानसभाई निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूची तैयार की जाएगी ( अनुच्छेद 15 ) |
  • संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत की सभी विधानसभाई निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची शामिल रहते हैं |
  • यह अधिनियम मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए अहर्ताएं और निरर्हताएं, मतदाता सूची के पुनरीक्षण और तैयारी के लिए प्रशासनिक तंत्र और वह तरीके जिसमें मतदाता सूची तैयार और संशोधित किये जाते हैं, उनके प्रावधान शामिल किये हुए हैं |
  • अधिनियम के तहत अनुच्छेद 16 मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए एक व्यक्ति निरर्हित होगा, यदि वह :
    • भारत का नागरिक नहीं है ; या
    • अस्वस्थ मन का है और एक सक्षम न्यायालय द्वारा यह घोषित किया गया हो ; या
    • चुनाव में भ्रष्ट व्यव्हार और अन्य अपराध से सम्बंधित किसी कानून के प्रावधान के तहत मतदान से उस समय के लिए निरर्हित हो |
  • किसी निर्वाचन क्षेत्र में किसी व्यक्ति को मतदान करने के लिए उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में पंजीकरण आवश्यक है |
  • कोई भी व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं हो सकता है | कोई व्यक्ति एक निर्वाचन क्षेत्र के एक से अधिक मतदाता सूची में भी पक्न्जिकृत नहीं हो सकता है |
  • अनुच्छेद 19 के अनुसार, उपरोक्त प्रावधानों के अधीन प्रत्येक व्यक्ति जो-
    • चुनाव सम्बन्धी तिथि ( 1 जनवरी ) को 18 वर्ष से अधिक आयु का हो और
    • उस निर्वाचन क्षेत्र में साधारणतया निवासी हो,

उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए योग्य होगा |

अधिनियम अनुच्छेद 20 में ‘साधारणतया निवास’ शब्द के लिए कहता है कि सामान्य तौर पर किसी निर्वाचन क्षेत्र में निवासी इकाई पर अधिकार आवश्यक है | कोई व्यक्ति साधारणतया निवासी तभी हो सकता है जब वह उसके साधारणतया निवास के स्थान से सिर्फ अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो | किसी व्यक्ति के पास सेवा के लिए अर्हित होना निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी तिथि पर साधारणतया निवासी माना जाता है | लेकिन ऐसी सेवा योग्यता के लिए उसे उस तिथि पर साधारणतया निवासी से होता | इस अधिनियम में अर्हितता के लिए एक सीमा है जो एनआरआई को मतदान अधिकार नही प्रदान करती है |

  • अधिनियम का अनुच्छेद 21(1) कहता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची चुनाव संबंधित तिथि के सन्दर्भ में तय किये गए तरीकों द्वारा तैयार किये जायेंगे और अधिनियम के तहत बनाये गए नियमों के सनुसार इसके अंतिम रूप से प्रकाशन के साथ ही तुरंत यह लागू हो जाएगी |
  • ‘चुनाव सम्बन्धी तिथि’ ( अधिनियम के अनुच्छेद 14 (ख) में परिभाषित ) का अर्थ है कि मतदाता सूची को तैयार करने या संशोधित करने वाले वर्ष के जनवरी की पहली तिथि |
  • अधिनियम की अनुच्छेद 22 किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी को पंजीकरण में दोष होने के मौके पर, किसी व्यक्ति को उसके खिलाफ प्रस्तावित कारवाई के सम्बन्ध में सुनवाई के उचित मौके दिए जाने के बाद उपचारात्मक कदम उठाने की शक्ति देता है कि वह उसका वह पंजीकरण दुसरे मतदाता सूची में स्थानांतरित इस आधार पर कर देना चाहिए कि उसने अपने साधारणतया निवास के स्थान को बदल लिया है या उसकी मृत्यु या निर्वाचन क्षेत्र में उसके साधारणतया निवास होने पर प्रतिबंध होने के कारण उसके पंजीकरण को हटा देना चाहिए या फिर वह वह उस मतदाता सूची में पंजीकृत होने के लिए योग्य नही रहता है |
  • अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मतदाता सूची में नामों को शामिल करने का प्रावधान अनुच्छेद 23 में है | लेकिन अनुच्छेद 22 के तहत किसी भी किये गए पंजीकरण को हटाया या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है और किसी निर्वाचन क्षेत्र या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जिसमें वह निर्वाचन क्षेत्र शामिल है, के किसी चुनाव के लिए नामांकन करने की तिथि और उस चुनाव के पूरा होने के बीच इस अनुच्छेद के तहत उस निर्वाचन क्षेत्र के  मतदाता सूची में किसी नाम को शामिल करने के लिए निर्देशन नहीं दिया जा सकता है |
  • मतदाता सूची में के तैयारी और संशोधन के साथ ही मतदात सूची में नामों को दर्ज न करने या गलत दर्ज करने से संबंधित विवादों को ख़त्म और विचार-विमर्श करने की पूर्ण प्रक्रिया का जिक्र मतदाता पंजीकरण नियमावली, 1960 में है |

 

UPSC IAS 2018 Preparation | Representation Of People Act | Indian Polity PDF –

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Electoral Rolls for Council Constituencies:

  • The act also provides for preparation of electoral rolls for filling the seats of Rajya Sabha and the State Legislative Councils.
  • Under Section 27G, a person who is a member of an Electoral College becomes subject to any disqualification for membership of Parliament under the provisions of any law relating to corrupt and illegal practices and other offences in connection with elections to Parliament, he shall thereupon cease to be such member of the Electoral College.
  • It provides for the conduct of elections to the Houses of Parliament and to the State Legislatures, the qualifications and disqualifications for membership of those Houses, the corrupt practices and other offences at or in connection with such elections and the decision of doubts and disputes arising out of or in connection with such elections.
  • The Representation of People (Amendment) Act, 1966 abolished the tribunals and transferred the election petitions to the High Court whose orders can be appealed to Supreme Court.
  • The election disputes regarding the election of President and Vice-President are directly heard by the Supreme Court.

Right of imprisoned person to vote for elections:

  • The Supreme Court in a judgement in 2013 ruled that any person confined in prison or in lawful custody of the police is not entitled to contest elections to Parliament or State Legislatures.

Various rulings and Constitutional provisions in this regard:

Lily Thomas vs. Union of India case:

  • In this case, the Supreme Court held that Section 8(4) of RPA, 1951 is absolutely unconstitutional.

Section 8(4) of the Representation of People Act:

  • It enables the MPs and MLAs who are convicted of any crime or illegal offense while serving the term as the members,  to continue in the office until the appeal has been disposed of against the conviction.
  • Section 8(4) of RPA, 1951 has following provisions:
    • Notwithstanding anything in sub-section (1), sub-section (2) or sub-section (3), a disqualification under either sub-section shall not, in the case of a person who on date of the conviction is an MP or MLA, take effect until 3 months have elapsed.

Section 62 of Representation of People Act (RPA), 1951:

This section deals with right to vote. It has following provisions:

  • No person who is not, and except as expressly provided by this act every person who is, for the time being entered in the electoral roll of any constituency shall be entitled to vote in that constituency.
  • No person shall vote at an election in any constituency if he is subject to any of the disqualifications referred to in Section 16 of the RPA, 1950.
  • No person shall vote at a general election in more than one constituency of the same class, and if a person votes in more than one constituency, his votes in all such constituencies shall be void.
  • No person shall at any election vote in the same constituency more than once, notwithstanding that his name may have been registered in the electoral roll for that constituency more than once, and if he does so vote, all his votes in that constituency shall be void.
  • No person shall vote at any election if he is confined in a prison, whether under a sentence of imprisonment or transportation or otherwise, or is in the lawful custody of police: Provided that nothing in this sub-section shall apply to a person subjected to preventive detention under any law for the time being in force.
  • Chief Election Commissioner vs. Jan Chowkidar, 2013:
    • In this case, a two-judge bench of the Supreme Court held that since any person confined in prison or in lawful custody of the police is not entitled to vote under Section 62 of RPA, 1951, the incarcerated person shall also not be eligible to contest elections to Parliament or State Legislatures.

परिषदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूची :

  • अधिनियम में राज्य सभा और राज्य विधान परिषद् में सीटों को भरने के लिए मतदाता सूची के तैयारी करने का प्रावधान भी है |
  • अनुच्छेद 27जी के तहत, एक व्यक्ति जो निर्वाचक मंडल का सदस्य है संसद के चुनावों में भ्रष्ट आचरण तथा अन्य चुनाव सम्बन्धी अपराधों के किसी कानून के प्रावधान के तहत संसद की सदस्यता के लिए निरर्हित होने के अधीन होता है, तो वह निर्वाचक मंडल के सदस्य होने से प्रतिबंधित कर दिया जाता है |
  • इस अधिनियम में संसद तथा राज्य विधायिका के दोनों सदनों के चुनावों, इन सदनों के सदस्यता के लिए अर्हता और निरर्हता, इन चुनावों में भ्रष्ट आचरण तथा अन्य चुनाव सम्बन्धि अपराध और चुनाव सम्बन्धी विवादों पर निर्णय के लिए प्रावधान हैं |
  • लोक प्रतिनिधित्व (संशोधित) अधिनियम, 1966 ने अधिकरणों को समाप्त कर दिया और चुनाव सम्बंधित याचिकाओं को उच्च न्यायालय में हस्तांतरित कर दिया जिसके निर्णय पर उच्चतम न्यायालय में प्रश्न किया जा सकता है |
  • राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के चुनाव से सम्बंधित विवादों पर सीधे उच्चतम न्यायालय में सुनवाई होती है |

चुनाव के लिए मतदान करने का सजायाफ्ता व्यक्ति का अधिकार :

  • 2013 में उच्चतम न्यायालय में एक निर्णय में कहा कि जेल में बंद या पुलिस के कानूनन हिरासत में कोई व्यक्ति संसद या राज्य विधायिका के किसी चुनाव में भाग नहीं ले सकता है |

इस सम्बन्ध में विभिन्न फैसले और संवैधानिक प्रावधान :

लिली थॉमस बनाम भारतीय संघ मामला :

इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया की जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(4) पूर्णतः असंवैधानिक है |

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(4) :

यह सांसदों और विधायकों को, जो सदस्यता के कार्यकाल के समय किसी गैर कानूनन कार्य या अपराध के आरोपी है, उस आरोप के याचिका के ख़त्म होने तक पद पर जारी रहने को अनुमति देता है |

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का अनुच्छेद 62 :

यह अनुच्छेद मतदान के अधिकार से सम्बंधित है | इसमें निम्नलिखित प्रावधान हैं :

  • कोई भी व्यक्ति, जो इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया है, हर व्यक्ति जो किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में दर्ज है, उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करने का हकदार होगा।
  • कोई भी व्यक्ति किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव में वोट नहीं दे सकता है यदि वह आरपीए, 1950 की धारा 16 में निर्दिष्ट किसी भी अयोग्यता के अधीन है।
  • कोई भी व्यक्ति एक ही वर्ग के एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में एक सामान्य चुनाव में मत नहीं दे सकता है, और यदि एक व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में वोट करता है, तो ऐसे सभी निर्वाचन क्षेत्रों में उनका मत शून्य होगा।
  • कोई भी व्यक्ति एक चुनाव में एक बार में एक ही क्षेत्र में एक से अधिक वोट नहीं दे सकता है, भले ही उसका नाम एक से ज्यादा उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में दर्ज हो, और यदि वह ऐसा वोट दे, तो उस निर्वाचन क्षेत्र में अपने सभी वोट शून्य होंगे |
  • कोई भी व्यक्ति किसी भी चुनाव में वोट नहीं दे सकता है, अगर वह जेल में बंद है, किसी कैद या परिवहन या अन्यथा तहत या पुलिस की वैध हिरासत में है: बशर्ते इस उप-धारा में कुछ भी उस समय के लिए किसी भी कानून के तहत उस निवारक निरोधक व्यक्ति पर लागू न हो ।

मुख्य चुनाव आयुक्त बनाम जान चौकीदार, 2013:

  • इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट की दो न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि चूंकि जेल में बंद या पुलिस की वैध हिरासत में  कोई भी व्यक्ति आरपीए, 1951 की धारा 62 के तहत वोट करने का हकदार नहीं है, तो कैद में शामिल व्यक्ति संसद या राज्य विधान मंडलों के लिए चुनाव लड़ने का भी पात्र नहीं होगा।

 

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UPSC/HCS/RAS Civil Service Day 37 Indian Polity-Constitutional bodies MCQ

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UPSC/HCS/RAS Civil Service Day 37 Indian Polity-Constitutional bodies MCQ

Q1. Consider the following statements regarding Finance Commission:/वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

  1. The recommendations made by the Finance Commission are binding on the government./वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी हैं।
  2. The members of the Commission are not eligible for reappointment./आयोग के सदस्य पुन: नियुक्ति के लिए योग्य नहीं हैं।
  3. The term of the office of the members of the Commission is specified by an order of the President./आयोग के सदस्यों के कार्यालय की अवधि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है।

Which of the statement(s) given above is/are false?/उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत है?

  1. 1 and 2/1 और 2
  2. 2 and 3/2 और 3
  3. 1 and 3/1 और 3
  4. 1, 2 and 3/1, 2 और 3

 

Q2. Consider the following statements regarding National Commission for SCs:/अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

  1. The Commission only consists of Chairperson and 3 other members./आयोग में केवल अध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य शामिल होते हैं।
  2. The Commission while investigating any matter is endowed with all the powers of the civil courts./किसी भी मामले की जांच करते समय आयोग, सिविल कोर्ट के सभी अधिकारों के साथ संपन्न होता है।
  3. The Commission investigates the matters related to constitutional safeguards for the OBCs and the Anglo-Indian Community./आयोग ओबीसी और एंग्लो-भारतीय समुदाय के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों से संबंधित मामलों की जांच करता है।

Which of the statement(s) given above is/are correct?/उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है?

  1. 1 and 2/1 और 2
  2. 2 and 3/2 और 3
  3. 1 and 3/1 और 3
  4. 1, 2 and 3/1, 2 और 3

 

Q3. Consider the following statements regarding Special Officer for Linguistic Minorities:/ भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

  1. He comes under the purview of Ministry of Minority Affairs./वह अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के कार्यक्षेत्र के तहत आता है।
  2. The Constitution of India specifies his salary, allowances and conditions of service./ भारत का संविधान अपने वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तों को निर्दिष्ट करता है।
  3. The Commissioner is assisted by Deputy Commissioner and an Assistant Commissioner./आयुक्त की सहायता उपायुक्त और सहायक आयुक्त द्वारा किया जाता है।

Which of the statement(s) given above is/are not untrue?/ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा गलत नहीं है?

  1. 1 and 2/1 और 2
  2. 2 and 3/2 और 3
  3. 1 and 3/1 और 3
  4. 1, 2 and 3/1, 2 और 3

 

Q4. Consider the following statements regarding Comptroller and Auditor General of India:/भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

  1. He is a part of the Legislature of the Parliament./वह संसद के विधानमंडल का एक हिस्सा हैं।
  2. He makes an oath in presence of the Chief Justice of India./वह भारत के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में शपथ लेता है
  3. He can be removed by the process of ‘Impeachment’./उन्हें ‘महाभियोग’ की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है।
  4. He holds office during the pleasure of the President./वह राष्ट्रपति की अभिलाषा कार्यालय के दौरान रखता है।

Which of the statement(s) given above is/are false?/उपरोक्त कथनों में से कौन सा  गलत है?

  1. 1, 2 and 3/1, 2 और 3
  2. 1, 2 and 4/1, 2 और 4
  3. 2, 3 and 4/2, 3 और 4
  4. 1, 3 and 4/1, 3 और 4

 

Q5. Consider the following statements:/निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

  1. An Audit Board was established as a part of the office of CAG on the recommendation of the Administrative Reforms Commission./प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर सीएजी के कार्यालय के एक हिस्से के रूप में एक लेखा परीक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी।
  2. The CAG submits 3 audit reports to the Finance Commission./सीएजी वित्त आयोग के लिए 3 लेखा-परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।
  3. These audit reports are scrutinised by the Public Accounts Committee./इन लेखा-परीक्षा रिपोर्टों की लोक लेखा समिति द्वारा जांच की जाती है।

Which of the statement(s) given above is/are not untrue?/ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा गलत नहीं है?

  1. 1 and 2/1 और 2
  2. 2 and 3/2 और 3
  3. 1 and 3/1 और 3
  4. 1, 2 and 3/1, 2 और 3

 

Frontier IAS

 

Answers:

1. Correct option is (a) 1 and 2.

Explanation:

  • The recommendations made by the Finance Commission are only advisory in nature.
  • The members of the Commission are eligible for reappointment.
  • The term of the office of the members of the Commission is specified by a Presidential order.

 

2. Correct option is (b) 2 and 3.

Explanation:

  • The National Commission for SCs consists of Chairperson, a Vice-Chairperson and 3 other members.
  • The Commission while investigating any matter is given all the powers of the civil courts.
  • The Commission investigates the matters related to constitutional safeguards for the OBCs and the Anglo-Indian Community and report to the President upon their working.

 

3. Correct option is (c) 1 and 3.

Explanation:

  • Special Officer for Linguistic Minorities falls under the Ministry of Minority Affairs.
  • The Constitution of India does not specify the qualifications, tenure, salary, allowances and conditions of service and procedural for his removal.
  • The Commissioner is assisted by Deputy Commissioner and an Assistant Commissioner.

 

4. Correct option is (b) 1, 2 and 4.

Explanation:

  • The Comptroller and Auditor General is an independent office. He is neither a part of Legislature nor of Executive.
  • He subscribes to an oath or affirmation in the presence of the President.
  • He can be removed in a manner similar to the removal of judge of a Supreme Court. He can be removed by the process of ‘Impeachment’ on the grounds of ‘proved misbehaviour’ and ‘incapacity’.
  • He enjoys security of tenure. He does not hold office during the pleasure of the President.

 

5. Correct option is (c) 1 and 3.

Explanation:

  • An Audit Board was established as a part of the office of CAG on the recommendation of the Administrative Reforms Commission.
  • The CAG submits 3 audit reports to the President.
    • Audit report on appropriation accounts;
    • Audit report on Finance accounts;
    • Audit reports on Public Undertakings.
  • These audit reports are scrutinised by the Public Accounts Committee and it then reports its finding to the Parliament.

 

 

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UPSC/HCS/RAS Civil Service Day 36 Indian Polity-Constitutional bodies MCQ

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UPSC/HCS/RAS Civil Service Day 36 Indian Polity-Constitutional bodies MCQ

Q1. Consider the following statements regarding Union Public Service Commission:/ संघ लोक सेवा आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

  1. The total strength of the UPSC is 11./ संघ लोक सेवा आयोग की कुल संख्या 11 है।
  2. The Parliament determines the composition of UPSC./ संसद संघ लोक सेवा आयोग की संरचना निर्धारित करता है।
  3. In order to be eligible for appointment as a member of UPSC, the minimum age of 45 years is prescribed by the Constitution./ संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए, संविधान द्वारा 45 वर्ष का न्यूनतम आयु निर्धारित किया जाता है ।

Which of the statement (s) given above is/are incorrect?/ उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत है?

  1. 1 and 2/ 1 और 2
  2. 2 and 3/ 2 और 3
  3. 1 and 3/ 1 और 3
  4. 1, 2 and 3/ 1, 2 और 3

 

Q2. Consider the following statements regarding State Public Service Commission:/ राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

  1. The members of the SPSC hold their office during the pleasure of the Governor./ राज्यपाल की अभिराम के दौरान राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने कार्यालय में होते हैं।
  2. A member holds office for 6 years or until the age of 65 years, whichever is earlier./ एक सदस्य 6 साल या 65 साल की उम्र तक, जो भी पहले हो, के लिए कार्यालय में बना रहता है।
  3. The Governor can appoint an acting Chairman when the office of the chairman falls vacant./ राज्यपाल एक कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है, जब अध्यक्ष का पद खाली हो जाता है

Which of the statement (s) given above is/are incorrect?/ उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत है?

  1. 1 and 2/ 1 और 2
  2. 2 and 3/ 2 और 3
  3. 1 and 3/ 1 और 3
  4. 1, 2 and 3/ 1, 2 और 3

 

Q3. Consider the following statements regarding removal of members of Union Public Service Commission or State Public Service Commission:/ संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

  1. A member of the Commission can be removed if he is guilty of ‘misbehaviour’./ यदि वह ‘दुर्व्यवहार’ का दोषी है तो आयोग के एक सदस्य को हटाया जा सकता है
  2. The expression ‘misbehaviour’ means the interest of the member to sign any contract on the behalf of the Government of India or of a state./ अभिव्यक्ति ‘दुर्व्यवहार’ का मतलब भारत सरकार या किसी राज्य की ओर से किसी भी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए सदस्य की रुचि है।
  3. The expression ‘misbehaviour’ also includes the participation of the member in any office of profit./ अभिव्यक्ति ‘दुर्व्यवहार’ में किसी भी लाभ के किसी भी कार्यालय में सदस्य की भागीदारी शामिल है।

Which of the statement (s) given above is/are correct?/ उपरोक्त कथनों  में से कौन सा सही है?

  1. 1 and 2/ 1 और 2
  2. 2 and 3/ 2 और 3
  3. 1 and 3/ 1 और 3
  4. 1, 2 and 3/ 1, 2 और 3

 

Q4. Consider the following statements:/ निम्नलिखित कथनों  पर विचार करें:

  1. The Chairman of UPSC is not eligible for reappointment to that office./ संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष उस कार्यालय में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं।
  2. The Chairman of UPSC can be appointed as the Chairman of SPSC and vice-versa./ संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एसपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जा सकते हैं और इसके विपरीत।
  3. A member of UPSC is not eligible for any type of employment under the Government of India or of a State./ संघ लोक सेवा आयोग का एक सदस्य भारत सरकार या किसी राज्य के अधीन किसी प्रकार के रोजगार के लिए पात्र नहीं है।

Which of the statement (s) given above is/are incorrect?/ उपरोक्त कथनों  में से कौन सा गलत है?

  1. 1 and 2/ 1 और 2
  2. 2 and 3/ 2 और 3
  3. 1 and 3/ 1 और 3
  4. 1, 2 and 3/ 1, 2 और 3

 

Q5. Consider the following statements corresponding to the functions performed by the UPSC:/ संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किए गए कार्यों के अनुरूप निम्नलिखित कथनो पर विचार करें:

  1. Consultation on matters related to personnel management./ कार्मिक प्रबंधन से संबंधित मामलों पर परामर्श
  2. It presents the report to the President related to its performance biannually./ यह वर्ष में दो बार अपने प्रदर्शन से संबंधित राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।
  3. Matters of temporary appointments for period less than or exceeding 1 year./ 1 वर्ष से कम या उससे अधिक अवधि के लिए अस्थायी नियुक्तियों के मामलें

Select the incorrect option:/ गलत विकल्प का चयन करें:

  1. 1 and 2/ 1 और 2
  2. 2 and 3/ 2 और 3
  3. 1 and 3/ 1 और 3
  4. None of these/ इनमे से कोई नहीं

 

Frontier IAS

 

Answers:

1.Correct option is (d) 1, 2 and 3.

Explanation:

  • The Constitution has not defined the total strength of the Union Public Service Commission. Usually, there are 9 to 11 members.
  • The President determines the composition of UPSC.
  • No qualifications are laid down in the Constitution for the member of the UPSC except that one-half of the members of the Commission should be such persons who have held office for at least 10 years either under the Government of India or of a State.

 

2.Correct option is (a) 1 and 2.

Explanation:

  • The members of the State Public Service Commission hold their office during the pleasure of the President, i.e. they can be removed by the President even before the expiry of their term.
  • A member of SPSC holds office for 6 years or until the age of 62 years, whichever is earlier.
  • The Governor can appoint an acting Chairman when the office of the chairman falls vacant or when the Chairman is unable to perform his functions due to absence or some other reason.

 

3.Correct option is (d) 1, 2 and 3.

Explanation:

  • A member of the Commission can be removed if he is guilty of ‘misbehaviour’. If the Chairman or any other member is or becomes in any way interested in any contract or agreement on behalf of the Government of India or of a state or participates in any of the office of the profit, then he shall be deemed to be guilty of ‘misbehaviour’.

 

4.Correct option is (b) 2 and 3.

Explanation:

  • The Chairman of UPSC is not eligible for reappointment to that office.
  • The Chairman of UPSC can not be appointed as the Chairman of SPSC but a Chairman of SPSC can be appointed as the Chairman of UPSC.
  • A member of UPSC is not eligible for any other type of employment under the Government of India or of a State except the Chairman of UPSC or Chairman of SPSC.

 

5.Correct option is (b) 2 and 3.

Explanation:

  • Some functions performed by UPSC/SPSC includes:
    • Consultation on matters related to personnel management like methods of recruitment to civil services, principles followed in appointments, promotions, transfers etc.
    • It presents the report to the President related to its performance annually which is then laid down in Parliament by the President.
    • UPSC is only concerned with temporary appointments exceeding period of 1 year.

 

 

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UPSC/HCS/RAS Civil Service Day 34 Indian Polity-Provisions for some states MCQ

Q1. Consider the following statements regarding special provisions for the state of Nagaland:/नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

  1. A regional council should be established for the state as a whole./संपूर्ण रूप में राज्य के लिए एक क्षेत्रीय परिषद स्थापित की जानी चाहिए।
  2. Any act made by the legislature of Nagaland shall not be applicable to the Tuensang district unless the President so directs./नगालैंड की विधायिका द्वारा बनाई गई कोई भी कार्य टयूएनसांग जिले के लिए लागू नहीं होगा जब तक कि राष्ट्रपति इतना निर्देशन नहीं करते।
  3. A minister for Tuensang affairs should be appointed in the State Council of Ministers.ट्यूएनसांग मामलों के मंत्री को राज्य मंत्रिपरिषद में नियुक्त किया जाना चाहिए।

Which of the statement(s) given above is/are incorrect?/उपरोक्त कथनों में से कौन सा  गलत है?

  1. 1 and 2/1 और  2
  2. 2 and 3/2 और 3
  3. 1 and 3/1 और 3
  4. 1, 2 and 3/1, 2 और 3

 

Q2. Consider the following statements regarding special provisions of Assam:/असम के विशेष प्रावधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

  1. The Legislative Assembly of Assam must be elected only from the tribal areas of the state./असम की विधान सभा केवल राज्य के आदिवासी क्षेत्रों से चुनी जानी चाहिए।
  2. The tribal areas of the state are specified in the Fifth Schedule of the Constitution./राज्य के आदिवासी क्षेत्रों को संविधान की पांचवीं अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है।

Which of the statement(s) given above is/are incorrect?/उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत है?

  1. only 1/केवल 1
  2. only 2/केवल  2
  3. Both 1 and 2/1 और 2 दोनों
  4. None of these/इनमे से कोई नहीं

 

Q3. Consider the following statements regarding special provisions for Andhra Pradesh:/आंध्र प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

  1. The State government is empowered to provide reservation for various parts of the state in the matter of direct recruitment to civil posts in any local cadres./राज्य सरकार को किसी भी स्थानीय कार्यकर्ताओं में नागरिक पदों में सीधी भर्ती के मामले में राज्य के विभिन्न हिस्सों के लिए आरक्षण प्रदान करने का अधिकार है।
  2. The Governor can specify the parts to be considered as a ‘local area’ for granting admission to any educational institution./राज्यपाल किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश देने के लिए एक ‘स्थानीय क्षेत्र’ के रूप में माना जाने वाला भाग निर्दिष्ट कर सकता है।
  3. Under Art. 371E, the State Legislature has the authority to establish a Central University in the state./अनुच्छेद 371 ई के तहत , राज्य विधान मंडल के पास राज्य में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का अधिकार है।

Which of the statement(s) given above is/are incorrect?/उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत है?

  1. 1 and 2/1 और 2
  2. 2 and 3/2 और 3
  3. 1 and 3/1 और 3
  4. 1, 2 and 3/1, 2 और 3

 

Q4. Consider the following statements regarding Sikkim:/सिक्किम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

  1. Sikkim is allotted 1 seat in Lok Sabha./लोकसभा में सिक्किम को 1 सीट आवंटित की गई है|
  2. The President provides for the number of seats in the state Legislative Assembly./राष्ट्रपति राज्य विधान सभा में सीटों की संख्या के लिए उपलब्ध कराता है।
  3. Any law applicable to the Indian Union require the consent of the President in order to be applicable to the state of Sikkim./भारतीय संघ के लिए लागू कोई कानून सिक्किम राज्य पर लागू होने के लिए राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता है|

Which of the statement(s) given above is/are correct?/उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है?

  1. 1 and 2/1 और 2
  2. 2 and 3/2 और  3
  3. 1 and 3/1 और 3
  4. 1, 2 and 3/1, 2 और 3

 

Q5. Consider the following statements related to special provisions for Karnataka:/कर्नाटक के लिए विशेष प्रावधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

  1. Under Art. 371J, the Governor is empowered to take required steps for the development of Hyderabad-Karnataka region./अनुच्छेद 371 J  के तहत , राज्यपाल को हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार है।
  2. The Governor can set up a development board for the region./राज्यपाल क्षेत्र के लिए एक विकास बोर्ड स्थापित कर सकते हैं।
  3. The Governor can provide for reservation of seats in educational institutions./राज्यपाल शैक्षणिक संस्थानों में सीटों के आरक्षण को प्रदान कर सकता है।

Which of the statement(s) given above is/are correct?/उपरोक्त कथनों  में से कौन सा सही है?

  1. 1 and 2/1 और 2
  2. 2 and 3/2 और 3
  3. 1 and 3/1 और 3
  4. 1, 2 and 3/1 ,2 और 3

 

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Answers:

1. Correct option is (a) 1 and 2.

Explanation:

  • A regional council consisting of 35 members should be established for the Tuensang district of the state.
  • Any act made by the legislature of Nagaland shall not be applicable to the Tuensang district unless the Governor so directs, on the recommendation of the regional council.
  • A minister for Tuensang affairs is to be appointed in the State Council of Ministers from amongst the members representing Tuensang district in the Nagaland Legislative Assembly.

 

2. Correct option is (c) Both 1 and 2.

Explanation:

  • The Legislative Assembly of the state must be directly elected from all the constituencies of the state.
  • The tribal areas of the state are specified in the Sixth Schedule of the Constitution.

 

3. Correct option is (b) 2 and 3.

Explanation:

  • The State government is empowered to provide reservation for various parts of the state in the matter of direct recruitment to civil posts in any local cadres created for the purpose.
  • The President can specify the parts to be considered as a ‘local area’ for granting admission to any educational institution.
  • Under Art. 371E, the Parliament has the authority to establish a Central University in the state.

 

4. Correct option is (c) 1 and 3.

Explanation:

  • Sikkim is allotted 1 seat in Lok Sabha.
  • The Parliament provides for the number of seats in the state Legislative Assembly.
  • The President can extend (with restrictions or modifications) to Sikkim any law which is in force in a state of the Indian Union.

 

5. Correct option is (d) 1, 2 and 3.

Explanation:

  • Under Art. 371J, the Governor is empowered to take required steps for the development of Hyderabad-Karnataka region.
  • The Governor can set up a development board for the region.
  • The Governor can provide for reservation of seats in educational and vocational training institutions and even in state government posts of the region.

 

 

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Indian Polity is an important topic at all the three stages of exam i.e. Prelims, Mains and Interview. UPSC Prelims  syllabus on this topics includes “Indian Polity and Governance – Constitution, Political System, Panchayati Raj, Public Policy, Rights Issues, etc.” You can expect polity questions from both static (basic) as well as the dynamic (current events) part in both prelims and mains. Questions on Indian polity are asked in both prelims and mains (GS1 and GS2) in UPSC Civil Service Examination. Clearing the basic ideas on key topics will help you improve your score. Practising these MCQs provided by us can help you improve your knowledge and perform better in the actual exam.

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UPSC/HCS/RAS Civil Service Day 33 Indian Polity-Special status of Jammu and Kashmir MCQ

Q1. Consider the following statements regarding ‘Instrument of Accession of Jammu & Kashmir’:/जम्मू और कश्मीर के समझौते के साधन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

  1. It was signed by Nehru and Maharaja Hari Singh./यह नेहरू और महाराजा हरि सिंह द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे।
  2. The subjects of defence, communication and external affairs were reserved for the State./रक्षा, संचार और विदेशी मामलों के विषय राज्य के लिए आरक्षित होते हैं।

Which of the following is/are true?/इनमे से कौन सा सही है  ?

  1. only 1/केवल 1
  2. only 2/केवल 2
  3. Both 1 and 2/1 और 2 दोनों
  4. None of these/इनमे से कोई नहीं

 

Q2. Consider the following statements:/निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

  1. Art. 370 deals with the special status granted to the state of Jammu & Kashmir./अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर राज्य के विशेष दर्जा के साथ सम्बंधित है।
  2. The provisions provided under Art. 370 are permanent./प्रावधान अनुच्छेद  370 के तहत स्थायी हैं|
  3. Other provisions given under the Constitution are applicable to the state only with the consent of the President./संविधान के तहत दिए गए अन्य प्रावधानों केवल राष्ट्रपति की सहमति से राज्य के लिए लागू होते हैं।

Which of the following is/are incorrect?/निम्न में से कौन सा गलत है?

  1. 1 and 2/ 1 और 2
  2. 2 and 3/ 2 और 3
  3. 1 and 3/ 1 और 3
  4. 1, 2 and 3/ 1, 2 और 3

 

Q3. Consider the following statements regarding Jammu & Kashmir:/जम्मू और कश्मीर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

  1. The Parliament has the authority to make laws regarding preventive detention in the state./संसद को  राज्य में निवारक निरोध के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है।
  2. Part IV, IVA and VI are not applicable to Jammu & Kashmir./भाग IV, IVA और VI जम्मू और कश्मीर के लिए लागू नहीं हैं|
  3. An amendment made to the Constitution of India automatically becomes applicable to the State./भारत के संविधान में किए गए संशोधन स्वचालित रूप से राज्य के लिए लागू हो जाता है।

Which of the following is/are false?/इनमें से कौन सा गलत हैं?

  1. 1 and 2/ 1 और 2
  2. 2 and 3/ 2 और 3
  3. 1 and 3/ 1 और 3
  4. 1, 2 and 3/ 1, 2 और 3

 

Q4. Which of the following statement(s) given below forms a part of the features of the Constitution of Jammu & Kashmir?/नीचे दिए गए कथनों में से  कौन सा जम्मू और कश्मीर के संविधान की विशेषता का एक हिस्सा है?

  1. It provides for a Unicameral Legislature./यह एक सदनीय विधानमंडल के लिए प्रदान करता  है।
  2. The High Court of Jammu & Kashmir is empowered to issue any type of writs./जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय को किसी भी प्रकार कइ रीट जारी करने का अधिकार है।
  3. The citizens of Jammu & Kashmir are the citizens of India but the citizens of rest of India are not citizens of Jammu & Kashmir./जम्मू और कश्मीर के नागरिक भारत के नागरिक हैं, लेकिन शेष भारत के नागरिक जम्मू और कश्मीर के नागरिक नहीं है|

Select the correct option(s):/सही विकल्प चुनें:

  1. 1 and 2/1 और 2
  2. only 2/केवल 2
  3. only 1/केवल 1
  4. only 3/केवल 3

 

Q5. Consider the following statements regarding recommendations made by the Group of Interlocutors of Jammu & Kashmir:/जम्मू और कश्मीर वार्ताकारों के समूह द्वारा की गई सिफारिशों के बारे में निम्नलिखित कथनों  पर विचार करें:

  1. It recommended changing the nomenclature of Governor to ‘Sadar-e-Riyasat’./उन्होंने राज्यपाल के नामपद्धति ‘सदर-ए-रियासत’ को बदलने की सिफारिश की|
  2. Replacing the word ‘temporary’ with ‘permanent’ in Art. 370./अनुच्छेद 370  में ‘स्थायी’ के साथ ‘अस्थायी’ शब्द को बदलना|
  3. Creating 3 regional councils for Jammu, Kashmir and Ladakh and endowing them with power to have legislatures of their own./जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के लिए 3 क्षेत्रीय परिषद बनाने और उन्हें अपने स्वयं के विधान मंडल बनाने की शक्ति प्रदान है।

Which of the following is/are incorrect?/निम्न में से कौन सा गलत है?

  1. 1 and 2/ 1 और 2
  2. 2 and 3/ 2 और 3
  3. 1 and 3/ 1 और 3
  4. 1, 2 and 3/ 1, 2 और 3

 

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Answers:

1. Correct option is (a) Only 1.

Explanation:

  • The ‘Instrument of Accession of Jammu & Kashmir to India’ was signed by Jawaharlal Nehru and Maharaja Hari Singh on 26 October 1947.
  • Under it, the state transferred subjects of defence, external affairs and communication to the Dominion of India.

 

2. Correct option is (b) 2 and 3.

Explanation:

  • Art. 370 deals with the special status granted to the state of Jammu & Kashmir.  It states that the provisions with respect to the State of J & K are only temporary and not permanent.
  • The other provisions of the Constitution are applicable to the state with such exceptions and modifications as specified by the President in consultation with the state government.

 

3. Correct option is (c) 1 and 3.

Explanation:

  • The Legislature of the State has the authority to make laws regarding preventive detention in the state.
  • Part IV (Directive Principles), Part IVA (Fundamental Duties) and Part VI (The States) are not applicable to Jammu & Kashmir.
  • An amendment made to the Constitution of India does not apply to the state unless it is extended by a presidential order.

 

4. Correct option is (d) Only 3.

Explanation:

  • The Constitution of Jammu & Kashmir provides for a bicameral Legislature.
  • The High Court of Jammu & Kashmir is empowered to issue writs only for the enforcement of the Fundamental Rights and not any other type of writ.
  • The citizens of Jammu & Kashmir have dual citizenship (one of India and other of State). Therefore, the citizens of Jammu & Kashmir are the citizens of India but the citizens of rest of India are not citizens of Jammu & Kashmir.

 

5. Correct option is (d) 1, 2 and 3.

Explanation:

  • Recommendations made by the Group of Interlocutors of Jammu & Kashmir:
    • To maintain the present English nomenclatures of the Governor and Chief Minister.
    • Replacing the word ‘temporary’ with ‘special’ in Art. 370 and the title of Part XXI of the Constitution.
    • Create three Regional Councils, one each for Jammu, Kashmir and Ladakh and to devolve certain legislative, executive and financial powers to them.

 

 

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UPSC/HCS/RAS Civil Service Day 32 Indian Polity-Emergency Provisions MCQ

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UPSC/HCS/RAS Civil Service Day 32 Indian Polity-Emergency Provisions MCQ

Q1. Consider the following statements:/ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

  1. Art. 352-360 in Part XVIII of the Constitution deals with different types of emergency and their provisions./संविधान के भाग XVIII में अनुच्छेद 352-360 विभिन्न प्रकार की आपातकालीन स्थिति और उनके प्रावधानों का वर्णन करता है।
  2. In an emergency, the Constitution of India becomes unitary and it requires a formal amendment of the Constitution./एक आपात स्थिति में, भारत का संविधान एकात्मक हो जाता है और इसके लिए संविधान की औपचारिक संशोधन की आवश्यकता होती है।
  3. Emergency under Art. 360 is known as ‘State Emergency’./अनुच्छेद 360 के तहत आपातकाल को ‘राज्य आपातकाल’ के रूप में जाना जाता है|

Which of the statement(s) given above is/are incorrect?/उपरोक्त कथनों  में से कौन सा गलत है?

  1. 1 and 2/1 और 2
  2. 2 and 3/2 और 3
  3. 1 and 3/1 और 3
  4. 1, 2 and 3/1, 2 और 3

 

Q2. Consider the following statements regarding National Emergency:/राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में निम्नलिखित कथनों  पर विचार करें:

  1. The original Constitution mentioned the word ‘armed rebellion’ in Art. 352./मूल संविधान ने अनुच्छेद 352 में ‘सशस्त्र विद्रोह’ शब्द का उल्लेख किया।
  2. The 44th Constitutional Amendment Act replaced the expression ‘armed rebellion’ with ‘internal disturbance’./44 वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने ‘आंतरिक अशांति’ के साथ अभिव्यक्ति ‘सशस्त्र विद्रोह’ को बदल दिया।
  3. The President can proclaim a National Emergency at his own discretion and he does not require any recommendation from the Cabinet./राष्ट्रपति अपने विवेकानुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं और उन्हें मंत्रिमंडल से किसी भी सिफारिश की आवश्यकता नहीं है।
  4. The declaration of National Emergency is subject to judicial review./राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

Which of the statement(s) given above is/are not correct?/उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है?

  1. 1, 2 and 4/1, 2 और 4
  2. 2, 3 and 4/2, 3 और 4
  3. 1 and 3/1 और 3
  4. 1, 2 and 3/1, 2 और 3

 

Q3. Under which of the following situations can the President Rule be imposed in a State?/ निम्न में से किन स्थितियों में एक राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है?

  1. In case of Hung Assembly./त्रिशंकु विधानसभा के मामले में|
  2. In case of internal subversion./आंतरिक विनाश के मामले में|
  3. Maladministration in the state or allegations of corruption against the ministry./राज्य में स्वाधीनता या मंत्रालय के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप।

Select the correct option(s):/ सही विकल्प चुनें:

  1. 1 and 2/1 और 2
  2. 2 and 3/2 और 3
  3. 1 and 3/1 और 3
  4. 1, 2 and 3/1, 2 और 3

 

Q4. Consider the following statements:/निम्नलिखित कथनों  पर विचार करें:

  1. Art. 358 is applicable to the entire country./अनुच्छेद 358 पूरे देश पर लागू है।
  2. Art. 358 suspends the enforcement of all the Fundamental rights specified in the Presidential Order./अनुच्छेद 358 राष्ट्रपति के आदेश में निर्दिष्ट सभी मौलिक अधिकारों को लागू करने को निलंबित कर देता है।
  3. Art. 359 operates only in the case of external emergency./अनुच्छेद 359 केवल बाहरी आपात स्थिति के मामले ही संचालित करता  है

Which of the statement(s) given above is/are not correct?/उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है?

  1. 1 and 2/1 और 2
  2. 2 and 3/2 और 3
  3. 1 and 3/1 और 3
  4. 1, 2 and 3/1, 2 और 3

 

Q5. Consider the following statements regarding Financial Emergency:/वित्तीय आपातकाल के बारे में निम्नलिखित  कथनों पर विचार करें:

  1. A proclamation of Financial Emergency before getting Parliamentary approval can be enforced for 1 month./संसदीय अनुमोदन प्राप्त करने से पहले वित्तीय आपातकाल की एक घोषणा 1 महीने के लिए लागू की जा सकती है।
  2. After every 6 months, Parliamentary approval is necessary for its continuance./प्रत्येक 6 महीने के बाद, संसदीय अनुमोदन इसके निरंतरता के लिए आवश्यक है।
  3. It can remain in force for a maximum period of 3 years from the date of approval./यह स्वीकृति की तारीख से अधिकतम 3 वर्षों के लिए लागू रह सकता है।
  4. The decision of the President to proclaim a Financial Emergency is subject to judicial review./एक वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का राष्ट्रपति का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है|

Which of the statement(s) given above is/are incorrect?/उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत है?

  1. 1, 2 and 3/1, 2 और 3
  2. 2, 3 and 4/2, 3 और 4
  3. 1, 3 and 4/1, 3 और 4
  4. 1, 2, 3 and 4/1, 2, 3 और 4

 

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Answers:

1. Correct option is (d) 1, 2 and 3.

Explanation:

  • Art. 352-360 in Part XVII of the Constitution deals with different types of emergency and their provisions.
  • In an emergency, the Constitution of India changes from federal to a unitary one and it does not require a formal amendment of the Constitution.
  • Emergency under Art. 356 is known as ‘State Emergency’. Emergency under Art. 360 is known as ‘Financial Emergency’.

 

2. Correct option is (d) 1, 2 and 3.

Explanation:

  • The original Constitution mentioned the word ‘internal disturbance’ in Art. 352.
  • The 44th Constitutional Amendment Act replaced the expression ‘internal disturbance’ with ‘armed rebellion’.
  • The President can proclaim a national emergency only after receiving a written recommendation from cabinet and the declaration of national emergency is subjected to judicial review.

 

3. Correct option is (a) 1 and 2.

Explanation:

  • Proper situations to impose President’s Rule:
    • In case of Hung Assembly.
    • In case of internal subversion, example when the state government is purposely acting against the Constitution.
  • Proper situations to impose President’s Rule:
    • Maladministration in the state or allegations of corruption against the ministry or stringent financial exigencies of the State.

 

4. Correct option is (b) 2 and 3.

Explanation:

  • Art. 358 is applicable to the entire country.
  • Art. 358 suspends the Fundamental rights enunciated under Art. 19 for the entire duration of emergency. Art. 359 suspends the enforcement of all the Fundamental rights specified in the Presidential Order.
  • Art. 358 operates only in the case of External Emergency. Art. 359 operates in case of both External as well as Internal Emergency.

 

5. Correct option is (a) 1, 2 and 3.

Explanation:

  • A proclamation of Financial Emergency before getting Parliamentary approval can be enforced for a period of 2 months.
  • There is no maximum period prescribed for operation of a Financial Emergency and repeated Parliamentary approval is not required for its continuation.
  • The decision of the President to proclaim a Financial Emergency is subject to judicial review.

 

 

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UPSC/HCS/RAS Civil Service Day 31 Indian Polity-Inter-State Relations MCQ

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Indian Polity is an important topic at all the three stages of exam i.e. Prelims, Mains and Interview. UPSC Prelims  syllabus on this topics includes “Indian Polity and Governance – Constitution, Political System, Panchayati Raj, Public Policy, Rights Issues, etc.” You can expect polity questions from both static (basic) as well as the dynamic (current events) part in both prelims and mains. Questions on Indian polity are asked in both prelims and mains (GS1 and GS2) in UPSC Civil Service Examination. Clearing the basic ideas on key topics will help you improve your score. Practising these MCQs provided by us can help you improve your knowledge and perform better in the actual exam.

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UPSC/HCS/RAS Civil Service Day 31 Indian Polity-Inter-State Relations MCQ

Q1. Consider the following statements regarding Inter-State Council:/अंतरराज्यीय परिषदों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

  1. The Inter-State Council meets atleast 3 times  year./अंतर-राज्यीय परिषद कम से कम साल में 3 बार मिलते है।
  2. The Council investigates such subjects in which the states or the Centre have common interest./परिषद ऐसे विषयों की जांच करती है जिसमें राज्यों या केंद्रों की सामान्य रुचि होती है।
  3. The 6 Central cabinet ministers who are its members are nominated by the Chairman of the Inter-State Council./6 केन्द्रीय कैबिनेट मंत्रियों जो इसके सदस्य हैं, अंतर राज्यीय परिषद  के अध्यक्ष द्वारा नामित किये जाते है।

Which of the statements given above is/are true?/ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सच है?

  1. 1 and 2/1 और 2
  2. 2 and 3/2 और 3
  3. 1 and 3/1 और 3
  4. 1, 2 and 3/1, 2 और 3

 

Q2. Consider the following statements regarding ‘Full Faith and Credit’ clause laid down by the Constitution:/संविधान द्वारा निर्धारित ‘पूर्ण विश्वास और ऋण’ खंड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

  1. Under the ‘Full faith and Credit’ clause, only the public acts, records and judicial proceedings of the Centre are given credit./‘पूर्ण विश्वास और ऋण’ खंड के तहत, केवल सार्वजनिक कृत्यों, रिकॉर्ड और केंद्र के न्यायिक कार्यवाही को श्रेय दिया जाता है।
  2. The expression ‘Public acts’ is limited only to the legislative actions of the government./अभिव्यक्ति ‘सार्वजनिक कृत्यों’ केवल सरकार के विधायी कार्यों के लिए सीमित है।
  3. Final judgements and orders of civil and criminal courts in any part of India can be executed anywhere in India./अंतिम निर्णय और भारत के किसी भी हिस्से में नागरिक और आपराधिक अदालतों के आदेश भारत में कहीं भी लागू किए जा सकते हैं।

Which of the statements given above is/are not true?/ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सच नहीं है?

  1. 1 and 2/1 और 2
  2. 2 and 3/ 2 और 3
  3. 1 and 3/1 और 3
  4. 1, 2 and 3/1, 2 और 3

 

Q3. Consider the following statements with respect to Art. 301:/अनुच्छेद 301 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

  1. Under the Constitution, Art. 301 deals with Freedom of trade, commerce and intercourse./संविधान के तहत, अनुच्छेद 301 व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता से संबंधित है।
  2. Art. 301 is not subject to any restrictions./अनुच्छेद 301 किसी भी प्रतिबंध के अधीन नहीं है।
  3. The State Legislature is empowered to appoint an authority for the implementation of the provisions specified under Art. 301./राज्य विधानमंडल को अनुच्छेद 301 के तहत निर्दिष्ट प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए एक प्राधिकारी नियुक्त करने का अधिकार है।

Which of the statements given above is/are not correct?/ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है?

  1. 1 and 2/1 और 2
  2. 2 and 3/2 और 3
  3. 1 and 3/1 और 3
  4. 1, 2 and 3/1, 2 और 3

 

Q4. Consider the following statements regarding Zonal Councils:/क्षेत्रीय परिषदों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

  1. The Zonal Councils are the Constitutional bodies specified under the Constitution./क्षेत्रीय परिषद संविधान के तहत निर्दिष्ट संवैधानिक निकाय हैं।
  2. A person is nominated by the Planning Commission to act as an advisor of the council and he is entitled to vote in the meetings of the Zonal Council./एक व्यक्ति को योजना आयोग द्वारा परिषद के सलाहकार के रूप में कार्य करने के लिए नामित किया गया है और वह क्षेत्रीय परिषद की बैठकों में वोट करने का हकदार है।
  3. Presently, 6 Zonal Councils exist in India./वर्तमान में, 6 क्षेत्रीय परिषद भारत में मौजूद हैं|

Which of the statements given above is/are incorrect?/ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है?

  1. 1 and 2/1 और 2
  2. 2 and 3/2 और 3
  3. 1 and 3/1 और 3
  4. 1, 2 and 3/1, 2 और 3

 

Q5. Which of the following is/are the objectives of Zonal Council?/निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय परिषद का उद्देश्य है?

  1. Enabling cooperation between the Centre and the States./केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को सक्षम करना
  2. Reducing regionalism/ क्षेत्रीयवाद को कम करना|
  3. To evolve different policies for different regions depending upon the conditions prevailing in that area./उस क्षेत्र में प्रचलित स्थितियों के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग-अलग नीतियों का विकास करना।

Select the correct option(s):/सही विकल्प चुनें:

  1. 1 and 2/1 और 2
  2. 2 and 3/2 और 3
  3. 1 and 3/1 और 3
  4. 1, 2 and 3/1, 2 और 3

 

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Answers:

1. Correct option is (d) 1, 2 and 3.

Explanation:

  • The council meets at least 3 times a year and its meetings are held in camera and all questions are decided by consensus.
  • The Council investigates such subjects in which the states or the Centre have common interest.
  • The 6 Central cabinet ministers who are its members are nominated by the Chairman of the Inter-State Council i.e., the Prime Minister.

 

2. Correct option is (d) 1, 2 and 3.

Explanation:

  • Under the ‘Full faith and Credit’ clause, the public acts, records and judicial proceedings of the Centre and every credit are given credit.
  • The expression ‘Public acts’  includes both the legislative and executive acts of the government.
  • Final judgements and orders of civil courts in any part of India can be executed anywhere in India. It does not apply to the criminal judgements.

 

3. Correct option is (b) 2 and 3.

Explanation:

  • Under the Constitution, Art. 301 deals with Freedom of trade, commerce and intercourse. Restrictions can be imposed by the Parliament on Art. 301 in public interest.
  • The Parliament can appoint an appropriate authority for implementation of the provisions specified under Art. 301 and confer necessary powers on that authority.

 

4. Correct option is (a) 1 and 2.

Explanation:

  • The Zonal Councils are the statutory bodies established by States Reorganisation Act, 1956.
  • Following persons act as advisors, without the right to vote in the meetings-
    • A person nominated by the Planning Commission.
    • Chief secretary of the government of each state in the zone.
    • Development commissioner of each state in the zone.
  • Currently, there are 6 Zonal Councils, Northern, Central, Eastern, Western, Southern and North-Eastern Zonal Council.

 

5. Correct option is (a) 1 and 2.

Explanation:

  • The objectives of the zonal council are-
    • Achieving an emotional integration of the country.
    • Reducing state consciousness, regionalism, linguism and particularistic trends.
    • Providing help in removing the after-effects of separation in some cases so that the process of reorganisation, integration and economic advancement may synchronise.
    • Enable the cooperation between the Centre and the states in various matters and exchange ideas and experience to evolve uniform policies.
    • To cooperate with each other in the successful and speedy execution of major development projects.
    • To secure some kind of political equilibrium between different regions of the country.

 

 

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UPSC/HCS/RAS Civil Service Day 30 Indian Polity-Centre-State Relations MCQ

Q1. Consider the following statements regarding territorial limits of legislative powers of the Centre and the States:/केंद्र और राज्यों की विधायी शक्तियों की क्षेत्रीय सीमाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों  पर विचार करें:

  1. The ‘territory of India’ includes only the Union territories./भारत के ‘क्षेत्र’ में केवल संघ शासित प्रदेश शामिल हैं।
  2. The ‘Union of India’ includes both the States and the Union territories./‘भारत संघ’ में दोनों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं।
  3. The Parliament is empowered to make extra-territorial laws./संसद को अतिरिक्त-क्षेत्रीय कानून बनाने का अधिकार है|

Which of the statement(s) given above is/are incorrect?/उपरोक्त कथनो में से कौन सा  गलत है?

  1. 1 and 2/1 और 2
  2. 2 and 3/2 और 3
  3. 1 and 3/1 और 3
  4. 1, 2 and 3/1, 2 और 3

 

Q2. Consider the following statements:/निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

  1. The notion of ‘Residuary subjects’ was taken from the Government of India Act, 1935./‘अवशेषीय विषयों’ की धारणा भारत सरकार अधिनियम, 1935 से ली गई थी।
  2. The Union Government has the ultimate authority in case of the ‘Residuary subjects’./ ‘अवशेषीय विषयों’ के मामले में केंद्र सरकार को अंतिम अधिकार है|
  3. In case of a conflict between the Central law and the State law on a subject under Concurrent List, Central law prevails./केंद्रीय कानून और संविधान सूची के तहत एक विषय पर राज्य कानून के बीच एक संघर्ष के मामले में, केंद्रीय कानून प्रचलित है।
  4. If the State law has been reserved for the President and has received his assent, then the State law not the Central law prevails./यदि राज्य के कानून को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया गया है और उसकी सहमति प्राप्त हुई है, तो राज्य कानून केंद्रीय कानून नहीं है।

Which of the statement(s) given above is/are true?/उपरोक्त कथनों में से कौन सा  सत्य है?

  1. 1, 2 and 3/1, 2 और 3
  2. 2, 3 and 4/2, 3 और 4
  3. 1, 3 and 4/1, 3 और 4
  4. 1, 2, 3 and 4/1, 2 , 3 और 4

 

Q3. Consider the following statements regarding Administrative relations between the Centre and the State:/केन्द्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

  1. The Centre can issue directions and guidelines for providing proper facilities for the instruction in mother-tongue in primary education./प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा में शिक्षा के लिए उचित सुविधाएं प्रदान करने के लिए केंद्र निर्देश और दिशा निर्देश जारी कर सकता है।
  2. The President can assign any executive function of the centre to a state government./राष्ट्रपति केंद्र सरकार के किसी भी कार्यकारी कार्य को राज्य सरकार को सौंप सकते हैं।
  3. The Centre can delegate any function to the State government only by an agreement between the two./केंद्र ,राज्य सरकार को किसी भी कार्य को केवल दोनों के बीच एक समझौते के द्वारा सौंप सकता है।

Which of the statement(s) given above is/are correct?/उपरोक्त कथनों में से कौन सा  सत्य है?

  1. 1 and 2/1 और 2
  2. 2 and 3/2 और 3
  3. 1 and 3/1 और 3
  4. 1, 2 and 3/1, 2 और 3

 

Q4. Consider the following statements:/निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

  1. Art. 249 deals with the creation of new All-India services./अनुच्छेद 249 , नए अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण से संबंधित है|
  2. The members of the State Public Service Commission are removed by the Governor of the respective State./राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा हटा दिया जाता है।
  3. The members of All-India services can serve both the Centre and the States and they are trained by the State government in which they are posted./अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य दोनों केंद्र और राज्यों की सेवा कर सकते हैं और वे राज्य सरकार  द्वारा प्रशिक्षित किया जाता हैं, जिसमें वे नियुक्त किये जाते हैं|

Which of the statement(s) given above is/are not true?/उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत  है?

  1. 1 and 2/1 और 2
  2. 2 and 3/2 और 3
  3. 1 and 3/1 और 3
  4. 1, 2 and 3/1, 2 और 3

 

Q5. Which of the following form a part of the recommendations of the Sarkaria Commission regarding Centre-State relations?/केंद्र-राज्य सम्बन्धों के संबंध में सरकारी आयोग की सिफारिशों का एक हिस्सा निम्न में से कौन सा है?

  1. Establishment of Inter-Governmental Council./अन्तः-सरकारी परिषद की स्थापना|
  2. Sharing of net proceeds of corporation tax with the states./राज्यों के साथ निगम कर की शुद्ध लाभ का हिस्सा।
  3. Appointment of an expert committee to look into issue of distinction between plan and non-plan expenditure./योजना और गैर-योजना व्यय के बीच अंतर के मुद्दे पर गौर करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की जाती है|
  4. All Residuary powers to be transferred to the Concurrent List./सभी अवशेषीय शक्तियाँ समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया जाना है।

Select the correct option(s):/सही विकल्प चुनें:

  1. 1 and 2/1 और 2
  2. 2, 3 and 4/2, 3 और 4
  3. 1, 2 and 4/1, 2 और 4
  4. 1, 3 and 4/1, 3 और 4

 

Frontier IAS

 

Answers:

1. Correct option is (a) 1 and 2.

Explanation:

  • The expression ‘Union of India’ includes only the states whereas ‘Territory of India’ includes the states, union territories and such other territories as may be acquired by the Government of India.
  • The Parliament is empowered to make ‘extra-territorial legislation’. Therefore, the laws of the Parliament are also applicable to the Indian citizens and their property in any part of the world.

 

2. Correct option is (d) 1, 2, 3 and 4.

Explanation:

  • The concept of ‘Residuary subjects’ was taken from the Government of India Act, 1935. The Union Government has the ultimate authority in case of the ‘Residuary subjects’.
  • In case of a conflict between the Central law and the State law on a subject under Concurrent List, Central law prevails. But if the State law has been reserved for the President and has received his assent, then the State law not the Central law prevails.

 

3. Correct option is (a) 1 and 2.

Explanation:

  • The Centre can issue directions for provision of adequate facilities for the instruction in mother-tongue in primary education.
  • Under Art. 258, the President may, with the consent of the state government, entrust either conditionally or unconditionally to that government or its officers any of the executive functions of the Centre.
  • The mutual delegation of functions between the Centre and the state can take place either under an agreement or by a legislation. Centre can use both the methods but a state can only use the method of agreement.

 

4. Correct option is (d) 1, 2 and 3.

Explanation:

  • Art. 312 deals with creation of new all-India service. For this purpose, Rajya Sabha can pass a resolution supported by not less than 2/3rd members present and voting, authorising the Parliament to create new all-India service.
  • The Chairman and members of a state public service commission are appointed by the Governor of the state but they can be removed only by the President.
  • IAS, IPS, IFS are all-India services. The members of these services occupy key posts under both the Centre and the states. But they are recruited and trained by the Centre.

 

5. Correct option is (a) 1 and 2.

Explanation:

  • Sarkaria Commission was a 3 member commission on centre-state relations setup under the chairmanship of R S Sarkaria. Recommendations of Sarkaria Commission on Centre-State relations:
    • A permanent Inter-State Council called the Inter-Governmental Council should be set up under Art. 263.
    • The net proceeds (proceeds of a tax- the cost of collection) of a corporation tax should be shared with the states.
    • The residuary powers of taxation should remain with Parliament but other residuary powers should be placed in the Concurrent List.
  • Punchhi Commission recommended the appointment of an expert committee to look into issue of distinction between plan and non-plan expenditure.

 

 

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