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Polity Fundamental Rights MCQs in Hindi | UPSC-IAS Exam

Polity Fundamental Rights MCQs in Hindi | UPSC-IAS Exam
Q1. Consider the following statements:/निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
  1. Art. 12-35 in Part IV of the Constitution deals with the Fundamental Rights./संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 12-35  मौलिक अधिकारों का वर्णन करता है
  2. They are non-justiciable in nature./वे प्रकृति में गैर-न्यायी हैं
Which of the statements given above is/are incorrect?/ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा  गलत है?
  1. Only 1/केवल 1
  2. Only 2/केवल 2
  3. Both 1 and 2/1 और 2
  4. None of these/ इनमे से कोई नहीं
[showhide type=”links1″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”] Ans.c [/showhide] Q2. Consider the following statements regarding the Fundamental Rights:/मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
  1. They cannot be amended./उन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता है।
  2. They are qualified in nature./वे प्रकृति में योग्य हैं
  3. They are borrowed from the Constitution of USA i.e., Bill of Rights./इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया  हैं, अर्थात् बिल ऑफ राइट्स।
Which of the statements given above is/are true?/ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है?
  1. 1 and 2/1 और  2
  2. 2 and 3/2 और  3
  3. 1 and 3/1 और  3
  4. 1, 2 and 3/1, 2 और  3
[showhide type=”links2″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”] Ans.b [/showhide] Q3. Consider the following statements:/निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
  1. Art. 14 deals with ‘Equality before law and equal protection of laws’./अनुच्छेद 14 ‘कानून से पहले समानता और कानूनों के समान संरक्षण’ से संबंधित है
  2. Equality before law is a positive concept./कानून से पहले समानता एक सकारात्मक अवधारणा है
  3. Concept of ‘Rule of Law’ was propounded by A.V. Dicey./’कानून का नियम’ की अवधारणा ए.वी.  डीसी द्वारा प्रस्तावित की गई थी।
Which of the statements given above is/are not untrue?/ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा गलत नहीं है?
  1. 1 and 2/1 और 2
  2. 2 and 3/2 और 3
  3. 1 and 3/1 और 3
  4. 1, 2 and 3/1, 2 और 3
[showhide type=”links3″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”] Ans.c [/showhide] Q4. Consider the following statements:/निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
  1. Art. 15 of the Constitution prohibits discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex, descent, place of birth or residence./ संविधान के अनुच्छेद 15 आधार पर धर्म, जाति, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या निवास के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाई गई है।
  2. Art. 15 is enforceable against the State as well as an individual./अनुच्छेद 15 राज्य के साथ-साथ एक व्यक्ति के विरुद्ध लागू होते हैं।
  3. Fundamental Right under Art. 15 can be enjoyed by citizens as well as foreigners./ मौलिक अधिकार अनुच्छेद 15  के तहत नागरिकों के साथ-साथ विदेशियों द्वारा भी लाभ उठाया जा सकता है
Which of the statements given above is/are not true?/ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही  नहीं है?
  1. 1 and 2/1 और 2
  2. 2 and 3/2 और 3
  3. 1 and 3/ 1 और 3
  4. 1, 2 and 3/1, 2 और 3
[showhide type=”links4″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”] Ans.d [/showhide] Q5. Which of the following right is not included under Freedom of speech and expression?/निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत शामिल नहीं है?
  1. Freedom of press/प्रेस की स्वतंत्रता
  2. Right to Strike/हड़ताल का अधिकार
  3. Right to tap telephonic conversations/टेलीफ़ोनिक बातचीत को टैप करने का अधिकार
Select the correct option (s):/सही विकल्प चुनें:
  1. 1 and 2/1 और 2
  2. 2 and 3/2 और 3
  3. 1 and 3/1 और 3
  4. 1, 2 and 3/1, 2 और 3
[showhide type=”links5″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”] Ans.b [/showhide] Join Frontier IAS Online Coaching Center to prepare for UPSC/HCS/RAS Civil Service comfortably at your home at your own pace/time.

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Indian Polity Election Commission Notes | UPSC-IAS

Indian Polity Election Commission Notes | UPSC-IAS
Constitutional Bodies- Constitutional bodies are the bodies mentioned in the Indian Constitution. They directly derive their powers from the Constitution.
  • Election Commission
  • Union Public Service Commission
  • State Public Service Commission
  • Finance Commission
  • National Commission for SCs
  • National Commission for STs
  • Special Officer for Linguistic Minorities
  • Comptroller and Auditor General of India
  • Attorney General of India
  • Advocate General of the State
Election Commission-
  • Art. 324-329 in Part XV of the Constitution deal with elections in India.
  • The ‘Electoral System’ in India has been borrowed from United Kingdom.
  • Art. 324 of the Constitution provides that the power of superintendence, direction and control of elections to Parliament, State Legislatures, the office of President of India and the office of Vice-President of India shall be vested in the election commission.
संवैधानिक निकाय- संवैधानिक निकाये भारतीय संविधान में उल्लिखित निकाये हैं। वे सीधे अपनी शक्तियों को संविधान से प्राप्त करते हैं।
  • निर्वाचन आयोग
  • संघ लोक सेवा आयोग
  • राज्य लोक सेवा आयोग
  • वित्त आयोग
  • अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग
  • अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग
  • भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी
  • भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
  • भारत के महान्यायवादी
  • राज्य के महाधिवक्ता
निर्वाचन आयोग-
  • संविधान के  भाग  XV में अनुच्छेद 324-329 भारत के चुनावों से सम्बंधित है।
  • भारत में ‘निर्वाचन प्रणाली’ यूनाइटेड किंगडम से  लिया गया है।
  • संविधान के अनुच्छेद 324 में यह बताया गया है कि संसद, राज्य विधान मंडल, भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय और भारत के उपराष्ट्रपति का पद के लिए चुनावों की सञ्चालन, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग में निहित होगा।
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Indian Polity System of Governance :: Solved Questions | UPSC-IAS | PCS

Indian Polity System of Governance :: Solved Questions | UPSC-IAS | PCS

Indian Polity System of Governance :: Solved Questions | UPSC-IAS | PCS

Q1. The first law officer of the Government of India is known as:/भारत के प्रथम विधि अधिकारी को इस नाम से जाना जाता है:

(a)Advocate General of India/ भारत का महाधिवक्ता

(b)Advocate General of State/ राज्य का महाधिवक्ता

(c)Attorney General of India/ भारत का महान्यायवादी

(d)Attorney General of State/ राज्य का महान्यायवादी

[showhide type=”links1″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”]

Ans.c

Attorney General of India is known as the first law officer of India. Advocate General of State is known as the first law officer of State.

[/showhide]

Q2. The Lok Sabha consists of:/ लोकसभा में सम्मिलित है :

(a) 550 members, out of which 530 are from states, 18 from Union  Territories and 2 nominated from Anglo-Indian community. /550 सदस्य जिनमे 530 सदस्य राज्यों से,18 सदस्य केन्द्रशासित प्रदेशों से, तथा 2 मनोनीत सदस्य आंग्ल  भारतीय समुदाय से होते हैं|

(b)552 members, out of which 530 are from states, 20 from Union Territories and 2 nominated from Anglo-Indian community./ 552 सदस्य जिनमे 530 राज्यों से ,20 केन्द्रशासित प्रदेशों से तथा 2 मनोनीत सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय से होते हैं|
(c)250 members, out of which 238 are elected members and 12 nominated by President./250 सदस्य जिनमे 238 निर्वाचित सदस्य तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं |

(d)255 members, out of which 240 are elected members and 15 nominated by President./255 सदस्य जिनमे 240 निर्वाचित सदस्य तथा 15 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं|

[showhide type=”links2″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”]

Ans.b

The Lok Sabha consists of 552 members, out of which 530 are from states, 20 from Union Territories and 2 are nominated from Anglo-Indian community. The Rajya Sabha consists of 250 members, out of which 238 are elected members and 12 are nominated by President.

[/showhide]

Q3. The popular House of the Parliament is known as:संसद का लोकप्रिय सदन कहा जाता है :

(a)Lok Sabha / लोक सभा

(b)Rajya Sabha/ राज्य सभा
(c)House of the people/ लोगों का सदन

(d)Both (a) and (c) / (a) तथा (c) दोनों

[showhide type=”links3″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”]

Ans.d

The Lok Sabha is also known as House of the people or popular House of the Parliament.

[/showhide]

Q4. The strength of Legislative Council should:/ विधान परिसद की क्षमता होनी चाहिए :

(a)not be less than 35 and shall not exceed one-fifth of the total members of Legislative Assembly of that State./ राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या    के 1/5 से अधिक नहीं तथा 35 से कम नहीं |

(b) not be less than 35 and shall not exceed one-third of the total members of Legislative Assembly of that State./राज्य विधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या  के एक तिहाई से अधिक नहीं तथा 35 से कम नहीं |

(c)not be less than 40 and shall not exceed one-third of the total members of Legislative Assembly of that State./ राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या   के एक तिहाई से अधिक नहीं व 40 से कम नहीं |

(d)not be less than 40 and shall not exceed one-fifth of the total members of Legislative Assembly of that State./ राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या   के 1/5 से अधिक नहीं तथा 40 से कम नहीं |

[showhide type=”links4″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”]

Ans.c

The strength of Legislative Council should not be less than 40 and shall not exceed one-third of the total members of Legislative Assembly of that State.

[/showhide]

Q5.Panchayats came into existence by ………….and it is not mandatory to have an intermediate level in states with population ………../ पंचायतें ………… के द्वारा अस्तित्व में आयीं तथा वैसे राज्य जिनकी जनसँख्या ………………… है, वहां  मध्यवर्ती पंचायत का होना अनिवार्य नहीं है |

(a)73rd Constitutional Amendment Act, less than 15 lakhs/ (a) 73 वे संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 15 लाख से कम

(b)74rd Constitutional Amendment Act, less than 15 lakhs/74 वे संवैधानिक संशोधन अधिनियम , 15 लाख से कम

(c)74rd Constitutional Amendment Act, less than 20 lakhs/74 वे संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 20 लाख से कम

(d)73rd Constitutional Amendment Act, less than 20 lakh/73 वे संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 20 लाख से कम |

[showhide type=”links5″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”]

Ans.d

The Panchayats came into existence by 73rd Constitutional Amendment Act and Municipalities came into existence by 74th Constitutional Amendment Act.

Panchayati raj institutions follow 3 tier system, village level, intermediate level and district levels. But in the states with population less than 20 lakhs, it is not mandatory to have an intermediate level.

[/showhide]

 

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Indian Polity Fundamental Rights Solved Questions :: UPSC IAS Civil Services Exam

Indian Polity Fundamental Rights Solved Questions :: UPSC IAS Civil Services Exam

Indian Polity Fundamental Rights Solved Questions :: UPSC IAS Civil Services Exam

Indian Polity Fundamental Rights
Q1. Consider the following statements:/निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

(1)Art. 12-35 in Part IV of the Constitution deals with the Fundamental Rights./संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 12-35  मौलिक अधिकारों का वर्णन करता है

(2)They are non-justiciable in nature./वे प्रकृति में गैर-न्यायी हैं

Which of the statements given above is/are incorrect?/ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा  गलत है?

a)Only 1/केवल 1

(b)Only 2/केवल 2

(c)Both 1 and 2/1 और 2

(d)None of these/ इनमे से कोई नहीं

[showhide type=”links1″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”]

Ans.c

Explanation:

  • Art. 12-35 in Part III of the Constitution deals with the Fundamental Rights.
  • Fundamental Rights are justiciable in nature, i.e., in case of violation of Fundamental Rights a person can approach the court.

[/showhide]

Q2. Consider the following statements regarding the Fundamental Rights:/मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

(1)They cannot be amended./उन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता है।

(2)They are qualified in nature./वे प्रकृति में योग्य हैं

(3)They are borrowed from the Constitution of USA i.e., Bill of Rights./इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया  हैं, अर्थात् बिल ऑफ राइट्स।

Which of the statements given above is/are true?/ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है?

(a)1 and 2/1 और  2

(b)2 and 3/2 और  3

(c)1 and 3/1 और  3

(d)1, 2 and 3/1, 2 और  3

[showhide type=”links2″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”]

Ans.b

  • Fundamental Rights can be amended provided that it does not violate the ‘Basic Structure of the Constitution’.
  • Fundamental Rights are not absolute but qualified, means the State can impose reasonable restrictions on them on certain grounds.
  • Fundamental Rights are borrowed from the Constitution of USA i.e., Bill of Rights.

[/showhide]

Q3. Consider the following statements:/निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

(1)Art. 14 deals with ‘Equality before law and equal protection of laws’./अनुच्छेद 14 ‘कानून से पहले समानता और कानूनों के समान संरक्षण’ से संबंधित है

(2)Equality before law is a positive concept./कानून से पहले समानता एक सकारात्मक अवधारणा है

(3)Concept of ‘Rule of Law’ was propounded by A.V. Dicey./’कानून का नियम’ की अवधारणा ए.वी.  डीसी द्वारा प्रस्तावित की गई थी।

Which of the statements given above is/are not untrue?/ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा गलत नहीं है?

(a)1 and 2/1 और 2

(b)2 and 3/2 और 3

(c)1 and 3/1 और 3

(d)1, 2 and 3/1, 2 और 3

[showhide type=”links3″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”]

Ans.c

  • Art. 14 deals with ‘Equality before law and equal protection of laws’.
  • Equality before law is a negative concept as it does not allows the State to confer special privileges on some sections of society.
  • Concept of ‘Rule of Law’ was given by A.V. Dicey.

[/showhide]

Q4. Consider the following statements:/निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

(1)Art. 15 of the Constitution prohibits discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex, descent, place of birth or residence./ संविधान के अनुच्छेद 15 आधार पर धर्म, जाति, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या निवास के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाई गई है।

(2)Art. 15 is enforceable against the State as well as an individual./अनुच्छेद 15 राज्य के साथ-साथ एक व्यक्ति के विरुद्ध लागू होते हैं।

(3)Fundamental Right under Art. 15 can be enjoyed by citizens as well as foreigners./ मौलिक अधिकार अनुच्छेद 15  के तहत नागरिकों के साथ-साथ विदेशियों द्वारा भी लाभ उठाया जा सकता है

Which of the statements given above is/are not true?/ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही  नहीं है?

(a)1 and 2/1 और 2

(b)2 and 3/2 और 3

(c)1 and 3/ 1 और 3

(d)1, 2 and 3/1, 2 और 3

[showhide type=”links4″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”]

Ans.d

  • Art. 15 of the Constitution prohibits discrimination only on the grounds of religion, race, caste, sex, descent, place of birth (not residence) or any of these.
  • Art. 15 is enforceable only against the State.
  • Fundamental Right given under Art. 15 is enjoyed only by the citizens of India.

[/showhide]

Q5.  Which of the following right is not included under Freedom of speech and expression?/निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत शामिल नहीं है?

(1)Freedom of press/प्रेस की स्वतंत्रता

(2)Right to Strike/हड़ताल का अधिकार

(3)Right to tap telephonic conversations/टेलीफ़ोनिक बातचीत को टैप करने का अधिकार

Select the correct option (s):/सही विकल्प चुनें:

(a)1 and 2/1 और 2

(b)2 and 3/2 और 3

(c)1 and 3/1 और 3

(d)1, 2 and 3/1, 2 और 3

[showhide type=”links5″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”]

Ans.b

  • Freedom of Press is included under Freedom of speech and expression.
  • Right to strike is not included under Freedom of speech and expression.
  • Right against tapping telephonic conversations is included under Freedom of speech and expression.

[/showhide]

Q6. Consider the following statements regarding ex-post facto laws:/

पूर्वव्यापी वास्तविक कानूनों के बारे में निम्नलिखित कथनों  पर विचार करें:

(1)Ex-post facto laws have a retrospective effect./पूर्वव्यापी के बाद वास्तविक कानूनों में पूर्वव्यापी प्रभाव पड़ता है।

(2)Protection against ex-post facto laws is available against both the criminal and civil law./पूर्वव्यापी वास्तविक कानूनों के खिलाफ सुरक्षा दोनों आपराधिक और नागरिक कानून के खिलाफ उपलब्ध है।

(3)A person under preventive detention can claim immunity under this provision./  निवारक निरोध के तहत एक व्यक्ति इस प्रावधान के अंतर्गत प्रतिरक्षा का दावा कर सकता है।

Which of the statement(s) given above is/are not true?/ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही नहीं है ?

(a)1 and 2/1 और  2

(b)2 and 3/2 और  3

(c)1 and 3/1 और 3

(d)1, 2 and 3/1, 2 और  3

[showhide type=”links6″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”]

Ans.b

  • Ex-post facto law is the law that imposes penalties retrospectively i.e., upon acts already done or which increases the penalties for such acts.

[/showhide]

Q7. Consider the following statements:/निम्नलिखित कथनों  पर विचार करें:

(1)Doctrine of  ‘process established by law’ protects individual from executive and legislative actions./’कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया’ का सिद्धांत कार्यकारी और विधायी कार्यों से व्यक्ति की सुरक्षा करता है

(2)’Due process of law’ also takes into account ‘intention of the law’./’कानून की प्रक्रिया’ भी ‘कानून के इरादे’ को ध्यान में रखती है।

(3)Art. 20 cannot be suspended during National Emergency./ राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 को निलंबित नहीं किया जा सकता

Which of the statement(s) given above is/are true?/ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही  है ?

(a)1 and 2/1 और 2

(b)2 and 3/2 और 3

(c)1 and 3/1 और 3

(d)1, 2 and 3/1, 2 और 3

[showhide type=”links7″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”]

Ans.b

  • Doctrine of  ‘process established by law’ protects individual only from executive actions.

[/showhide]

 

 

 

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Polity Salient Features of Constitution MCQs :: Frontier IAS Coaching

Polity Salient Features of Constitution MCQs :: Frontier IAS Coaching

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Polity Salient Features
Q1. Which of the following is a feature of Indian Constitution?/निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता है?

(1)Unwritten Constitution/अलिखित संविधान

(2)Democratic nature of the State/राज्य की लोकतांत्रिक प्रकृति

(3)Special provision for scheduled areas/निर्धारित क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान

(4)Self-government/स्वशासन

Select the correct option:/सही विकल्प का चयन करें:

(a)1, 2 and 3/1, 2 और 3

(b)2, 3 and 4/2, 3 और 4

(c)1, 2 and 4/1, 2 और 4

(d)1, 2 , 3 and 4/1, 2, 3 और 4

[showhide type=”links1″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”]

Ans.b

  • Indian Constitution is the longest written Constitution.
  • The nature of the State is Sovereign, Socialist, Secular, Democratic and Republic.
  • Indian Constitution has special provision for Scheduled Areas and self local government.

[/showhide]

Q2. Consider the following statements:/निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

(1)The Constitution originally contained 448 Articles in 25 Parts./संविधान में मूल रूप से 25 भागों में 448 अनुच्छेद शामिल थे।

(2)The Constitution lays down special procedure for Constitutional Amendments./संविधान में संवैधानिक संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया शामिल है |

(3)The Constitution is the Supreme law of the land./संविधान देश का सर्वोच्च कानून है।

Which of the statements given above is/are not incorrect?/ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा गलत नहीं है?

(a)1 and 2/1 और 2

(b)2 and 3/2 और 3

(c)1 and 3/1 और 3

(d)1, 2 and 3/1, 2 और 3

[showhide type=”links2″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”]

Ans.b

  • Originally the Constitution contained a Preamble, 395 Articles in 22 Parts, 8 Schedules and 5 appendices.
  • Presently it contains 448 Articles in 25 parts, 12 Schedules and 5 Appendices.

[/showhide]

Q3. Consider the following statements:/निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

(1)Fundamental Rights are absolute./मौलिक अधिकार असीमित हैं

(2)Directive Principles are non justiciable./निर्देशक सिद्धांत गैर न्यायोचित है।

(3)Directive Principles serve as a negative directions to the State./निर्देशक सिद्धांत राज्य के लिए एक नकारात्मक दिशा के रूप में काम करते हैं।

Which of the statements given above is/are false?/ऊपर दिए गए कथन में से कौन सा गलत है?

(a)1 and 2/1 और 2

(b)2 and 3/2 और 3

(c)1 and 3/1 और 3

(d)1, 2 and 3/1, 2  और 3

[showhide type=”links3″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”]

Ans.c

  • Fundamental rights are not absolute, they are subjected to some limitations.
  • Directive Principles are non justiciable because they cannot be enforced in a court of law.

[/showhide]

Q4. Consider the following statements:/निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

(1)The Constitution makers preferred stable government over responsible government./संविधान निर्माताओं ने जिम्मेदार सरकार से ज्यादा स्थिर सरकार को प्राथमिकता दी।

(2)Democratic Decentralisation is a feature of Indian Constitution./लोकतान्त्रिक विकेंद्रीकरण भारतीय संविधान की एक विशेषता है |

(3)The Seventh Schedule consists of 22 languages recognised by the Constitution./सातवीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएँ शामिल हैं।

Which of the statements given above is/are not incorrect?/ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा गलत नहीं है?

(a)1 and 2/1 और 2

(b)Only 1 /केवल 1

(c)Only 2/केवल 2

(d)Only 3/केवल 3

[showhide type=”links4″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”]

Ans.c

  • The Constitution makers preferred Parliamentary system (responsible government) over Presidential System (stable government).

[/showhide]

Q5. Consider the following statements:/निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

(1)Art. 12-35 deals with the Fundamental Rights./अनुच्छेद 12-35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है |

(2)Art. 365 deals with the Amendment of the Constitution./अनुच्छेद 365 संविधान के  संशोधन से सम्बंधित है।

(3)There are 11 Schedules in the Constitution of India./भारत के संविधान में 11 अनुसूचियां हैं|

Which of the statements given above is/are correct?/ऊपर दिए गए कथन में से कौन सा सही है?

(a)1 and 2/1 और 2

(b)Only 1/केवल 1

(c)Only 2/केवल 2

(d)2 and 3/2 और 3

[showhide type=”links5″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”]

Ans.b

  • Art. 12-35 in Part III of the Constitution deals with the Fundamental Rights.
  • Art. 368 in Part XX of the Constitution deals with the amendment of the Constitution.

[/showhide]

Q6. Which of the following is also called a ‘living document’?/निम्नलिखित में से कौन सा एक ‘जीवित दस्तावेज’ भी कहलाता है?

(a)Constitution/संविधान

(b)Preamble/प्रस्तावना

(c)Fundamental Rights/मौलिक अधिकार

(d)Recordings of Parliamentary Proceedings/संसदीय कार्यवाही को अभिलेखबद्ध करना

[showhide type=”links6″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”]

Ans.a

Constitution is also known as a ‘living document’ because it provides the required framework to the government for a democratic governance.

[/showhide]

 

 

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Indian Polity Parliament Questions for UPSC IAS Exam | Frontier IAS

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Indian Polity Parliament Questions
Q1. Consider the following statements regarding Speaker of Lok Sabha: / लोक सभा के अध्यक्ष के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें:

(1) He holds office during the pleasure of the President./ वह राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार अपना पद ग्रहण करता है |

(2)He need not be a member of the House at the time of his election but has to become a member of the House within 6 months from the date of his election. / उसे अपने निर्वाचन के समय सदन का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपने निर्वाचन की तारीख से 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनना होगा।

(3)The Speaker vacates his office on the dissolution of the Lok Sabha. / लोकसभा के विघटन पर अध्यक्ष अपने पद को रिक्त कर देता है |

Which of the statements given above is/are not incorrect? / ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा गलत नहीं है?

(a)Only 1 / केवल 1

(b)Only 2 / केवल 2

(c)1 and 3 / 1 और 3

(d)All are incorrect. / सभी गलत हैं |

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Ans.d

The Speaker of Lok Sabha does not hold office during the pleasure of the President. It means that he cannot be removed by President any time. He can only be removed by a resolution of the House passed by majority of the total members of the House. / राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष अपना पद ग्रहण नहीं करता है। इसका अर्थ है कि उसे  राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय निकाला नहीं जा सकता है। सदन के कुल सदस्यों के बहुमत से पारित सदन के संकल्प द्वारा ही उसे हटाया जा सकता है ।

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Q2. Consider the following statements: / निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

(1)Parliament has the power to provide for the manner of election of choosing representatives from Union Territories in Lok Sabha. / लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के चयन के चुनाव के तरीके को प्रदान करने की शक्ति संसद के पास है।

(2)If there is a vacancy in office caused by reasons other than expiration of the term, it is known as Bye-election. / यदि पद की रिक्ति पद की समाप्ति के अलावा अन्य कारणों के कारण होती है, तो इसे उप-चुनाव के रूप में जाना जाता है |

(3)There is reservation of seats for SCs and STs in Lok Sabha and Rajya Sabha. / लोकसभा और राज्यसभा में अ.जा. और अ.जन. के लिए सीटों का आरक्षण है।

Which of the statements given above is/are incorrect? / ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है?

(a)Only 1 / केवल 1

(b)Only 3 / केवल 3

(c)1 and 3 / 1 और 3

(d)1 and 2 / 1 और 2

[showhide type=”links2″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”]

Ans.b

Parliament has the power to provide for the manner of election of choosing representatives from Union Territories in Lok Sabha. /  लोकसभा में केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के चयन के चुनाव के तरीके को प्रदान करने की शक्ति संसद के पास है।

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Q3. Consider the following statements: /  निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

(1)The Parliament can extend the life of Lok Sabha beyond 5 year term, when an emergency (under Art. 352) is in force. / संसद लोकसभा के जीवन को 5 साल से भी ज्यादा बढ़ा सकती है, जब आपातकाल (अनु. 352 के तहत) लागु हो तो |

(2)But it can be increased only to 6 months. / लेकिन इसे केवल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है।

(3)If once done, Parliament cannot extend the life of Lok Sabha again. / यदि एक बार इसे बढ़ा दिया जाए, तो संसद फिर से लोकसभा के कार्यकाल का विस्तार नहीं कर सकती।

(4)The extension cannot continue beyond 3 months after the emergency ceases to be in force. / आपातकाल लागू होने के बाद विस्तार 3 महीने से अधिक नहीं हो सकता।

Which of the statements given above is/are inaccurate? / ऊपर दिए गए कथन में से कौन सा गलत है?

(a)1 and 2 /  1 और 2

(b)1, 2 and 4 / 1, 2 और 4

(c)2, 3 and 4 / 2, 3 और 4

(d)1, 3 and 4 /  1, 3 और 4

[showhide type=”links3″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”]

Ans.c

The Parliament can extend the life of Lok Sabha beyond 5 year term, when an emergency (under Art. 352) is in force. / संसद लोकसभा के जीवन को 5 साल से भी ज्यादा बढ़ा सकती है, जब आपातकाल (अनु. 352 के तहत) लागू है।

But it can be increased only to 12 months. / लेकिन इसे केवल 12 महीने तक बढ़ाया जा सकता है |

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Q4. Consider the following statements: / निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

(1)Matters of disqualification on the grounds of defection are decided by the Speaker of Lok Sabha or Chairman of Rajya Sabha, as the case may be. / दलबदल के आधार पर अयोग्यता के मामलों का निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष या राज्य सभा के सभापति द्वारा किया जाता है, जैसा कि मामला हो।

(2)The decision of Speaker or Chairman regarding disqualification is final. / अयोग्यता के संबंध में अध्यक्ष या सभापति का निर्णय अंतिम होता है।

(3)Chairman of Rajya Sabha resigns by writing to the Deputy Chairman of Rajya Sabha. / राज्यसभा का सभापति अपना इस्तीफा राज्यसभा के उप सभापति को लिखित में देकर देता है |

Which of the statements given above is/are true? / ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सच है हैं ?

(a)Only 1 / केवल 1

(b)1 and 3 / 1 और 3

(c)2 and 3 / 2 और 3

(d)1, 2 and 3 / 1, 2 और 3

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Ans.a

Matters of disqualification on the grounds of defection are decided by the Speaker of Lok Sabha or Chairman of Rajya Sabha, as the case may be. / दलबदल के आधार पर अयोग्यता के मामलों का निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष या राज्य सभा के सभापति द्वारा किया जाता है, जैसा कि मामला हो।

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Q5. The final decision regarding whether a bill is money bill or not is taken by: / कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसके बारे में अंतिम निर्णय लिया जाता है द्वारा :

(a)Union Finance Minister / केंद्रीय वित्त मंत्री

(b)Speaker of Lok Sabha / लोकसभा के अध्यक्ष

(c)President / राष्ट्रपति

(d)Parliament / संसद

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Ans.b

The final decision whether a bill is money bill or not is taken by the Speaker. / अंतिम फैसला कि क्या कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, अध्यक्ष द्वारा लिया जाता है |

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Q6. Consider the following statements/ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

(1) The Rajya Sabha can be subjected to dissolution. / राज्य सभा को विघटन के अधीन किया जा सकता है।

(2)The President is not a member of either House of Parliament. / राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है।

(3)The Parliament comprises President, Lok Sabha and Rajya Sabha. / संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं।

Which of the statements given above are correct? / ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है?

(a)1 and 2 / 1 और 2

(b)Only 2 / केवल 2

(c)2 and 3 / 2 और 3

(d)1 and 3 / 1 और 3

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Ans.c

The Rajya Sabha is a permanent House, it can not be subjected to dissolution. Only Lok Sabha can be dissolved. / राज्य सभा एक स्थायी सभा है, इसे विघटन के अधीन नहीं किया जा सकता है। केवल लोकसभा भंग हो सकती है।

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Q7. Which of the following statements relating to an adjournment motion introduced in the Parliament are correct? / संसद में पेश की गई स्थगन प्रस्ताव से संबंधित निम्न में से कौन से वक्तव्य सही हैं?

(a)It can be introduced in either House of the Parliament. / इसे संसद के दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है।

(b)If admitted, it takes precedence over all the pending business before the House except a No-Confidence motion. / यदि स्वीकार कर लिया जाता है, तो उसे सभा से सभी लंबित कार्यवाहियों से पहले सिवाय एक अविश्वास प्रस्ताव को छोड़कर प्राथमिकता मिलती है।

(c)Speaker should allow a debate for at least 1 and a half hours. / अध्यक्ष को कम से कम डेढ़ घंटे के लिए बहस की अनुमति देनी चाहिए।

(d)The consent of the speaker is not needed for adjournment motion. / स्थगन के प्रस्ताव के लिए अध्यक्ष की सहमति की आवश्यकता नहीं है |

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Ans.b

Adjournment motion can only be introduced in Lok Sabha. / स्थगन प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है।

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Q8. Consider the following statements regarding the Money Bill: / धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

(1)President cannot return money bill for reconsideration. / राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए धन विधेयक वापस नहीं कर सकता है ।

(2)Lok Sabha has an upper hand in passing of Money Bill. / धन विधेयक को पारित करने में लोकसभा की महत्वपूर्ण भूमिका है |

(3)Art. 110 deals with money bill. / अनु. 110 धन विधेयक के बारे में बताता है |

(4)A money bill can only be introduced on the recommendation of the President. / एक धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की अनुशंसा पर पेश किया जा सकता है |

Which of the statements given above is/are not untrue? / ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा गलत नहीं है?

(a)1, 2 and 3 / 1, 2 और 3

(b)2, 3 and 4 / 2, 3 और 4

(c)1 and 3 / 1 और 3

(d)1, 2, 3 and 4 /1, 2, 3 और 4

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Ans.d

President cannot return money bill and constitutional amendment bills for reconsideration. / राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक वापस नहीं लौटा सकता है ।

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Q9.  Consider the following statements regarding a censure motion: / निंदा प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित पर कथनों पर विचार करें:

(1)It can be moved in any House of Parliament. / इसे संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है।

(2)It can be moved only against the Government. / इसे केवल सरकार के खिलाफ ले जाया जा सकता है |

(3)It need not specify any charges against the Government. / इसे सरकार के खिलाफ किसी भी आरोप को निर्दिष्ट करने की जरूरत नहीं है।

(4)The Government has to resign if censure motion is passed against it. / यदि सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना होता है ।

(5)Only 2 censure motions can be introduced in a session. / एक सत्र में केवल 2 निंदा प्रस्ताव पेश किये जा सकते हैं |

Which of the following statements given above is/are correct? / निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है / हैं ?

(a)1, 2 and 3 /  1, 2 और 3

(b)1, 3, 4 and 5 / 1, 3, 4 और 5

(c)Only 4 / केवल 4

(d)None of these /  इनमें से कोई नहीं

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Ans.d

A censure motion can be moved only in Lok Sabha. / एक निंदा प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है।

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Q10. Consider the following statements: / निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

(1) Money bill is a subset of Financial bills. /  धन विधेयक वित्तीय विधेयक का एक प्रकार है |

(2)President can summon a joint sitting of the Houses in case of Money bill, Financial bill (I) and Financial bill (II). / धन विधेयक,  वित्तीय विधेयक (I) और वित्तीय विधेयक (II) के मामले में राष्ट्रपति सदन की एक संयुक्त बैठक को बुला सकता है ।

(3)Rajya sabha has same powers in case of Financial bill (I) and Financial bill (II)  as that of an ordinary bill. / राज्य सभा के पास वित्तीय विधेयक (I) और वित्तीय विधेयक (II) के मामले में एक सामान्य बिल के समान शक्तियां हैं।

Which of the following statements given is/are not false? / निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिया गया गलत नहीं है / हैं ?

(a)1 and 2 / 1 और 2

(b)2 and 3 /  2 और 3

(c)1 and 3 /  1 और 3

(d)1, 2 and 3 /  1, 2 और 3

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Ans.c

There are 2 types of Financial bills- Money bill, Financial bill (I) and Financial bill (II). So, it can be inferred that a Money bill is a subset of Financial bill. / वित्तीय विधेयक के 2 प्रकार हैं- धन विधेयक, वित्तीय विधेयक  (I) और वित्तीय विधेयक (II)। इसलिए, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि धन विधेयक वित्तीय विधेयक का एक प्रकार है |

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Polity Important MCQs | UPSC-IAS | State PCS Exam Preparation | Frontier IAS

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Q1. The first law officer of the Government of India is known as:/भारत के प्रथम विधि अधिकारी को इस नाम से जाना जाता है:

(a)Advocate General of India/ भारत का महाधिवक्ता

(b)Advocate General of State/ राज्य का महाधिवक्ता

(c)Attorney General of India/ भारत का महान्यायवादी

(d)Attorney General of State/ राज्य का महान्यायवादी

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Ans.c

Attorney General of India is known as the first law officer of India. Advocate General of State is known as the first law officer of State.

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Q2. A person is qualified to be elected as a Vice-President if:/ एक व्यक्ति उप-राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किये जाने के योग्य है यदि :

(a)His age exceeds 35 years./ उसकी उम्र 35 वर्ष से अधिक हो |

(b)He is qualified to be elected as a member of Lok Sabha./ वह लोक सभा का सदस्य  निर्वाचित होने के योग्य हो |

(c)He is a resident of India./ वह भारत का निवासी  हो |

(d)All of the above. / उपर्युक्त सभी |

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Ans.a

A person is qualified to be elected as a Vice-President if :

  • He is a citizen (not resident) of India. It may be possible that a person is residing in India but he does not have the citizenship of India.
  • His age must be more than 35 years.
  • He is qualified to be elected as a member of Rajya Sabha (not Lok Sabha).

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Q3. A Minister in the Central Council of Ministers is appointed:/केंद्रीय मंत्रिपरिषद में किसी मंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है

(a)by the President at his discretion./ राष्ट्रपति द्वारा अपने  विवेक द्वारा

(b)on the advice of the Prime Minister but his advice is not binding on the President./प्रधान मंत्री की सलाह पर, लेकिन उनकी सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है।

(c)on the advice of the Prime Minister and the President shall appoint only those members as recommended by the Prime Minister./ प्रधानमंत्री की मंत्रणा पर,और राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री प्रस्तावित सदस्यों की ही नियुक्ति करेगा

(d)by the President using his veto powers./राष्ट्रपति द्वारा अपनी वीटो शक्तियों का उपयोग करके

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Ans.c

The President shall appoint those members recommended by the President as Council of Ministers. He cannot appoint anyone as a Minister at his own will.

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Q4. By Collective responsibility, the Council of Ministers is collectively responsible to the/सामूहिक ज़िम्मेदारी से, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार हैं:

(a)Parliament/संसद

(b)Lok Sabha/लोक सभा

(c)Rajya Sabha/राज्य सभा

(d)President/राष्ट्रपति

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Ans.b

Under Art. 75 (3) of the Constitution, the Council of Ministers is collectively responsible to the Lok Sabha./संविधान के 75वें अनुच्छेद (3) के तहत , मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए जिम्मेदार हैं|

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Q5. The date of election of the Speaker is specified by: / अध्यक्ष के चुनाव की तारीख को निर्दिष्ट किया जाता है:

(a)President / राष्ट्रपति द्वारा |

(b)Deputy Speaker / डिप्टी स्पीकर द्वारा |

(c)Prime Minister / प्रधान मंत्री द्वारा |

(d)Election Commission चुनाव आयोग द्वारा |

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Ans.a

The date of the election of the Speaker of Lok Sabha is fixed by the President of India. / लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की तारीख भारत के राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है।

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Q6. The second reading of the bill constitutes:/ विधेयक का द्वितीय पाठन गठित करता है :

(a)publication in the Gazette./ राज-पत्र का प्रकाशन

(b)clause by clause amendment to the Bill./ विधेयक मे खंडवार संशोधन

(c)acceptance or rejection of the Bill./विधेयक की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति

(d)All of these/ उपर्युक्त सभी

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Ans.b

  • First reading of the bill consists of introduction of the bill and its publication in the gazette.
  • Second reading of the bill consists of consideration of the bill and its detailed discussion. It consists of clause by clause amendments to the bill.
  • Third reading of the bill comprises voting on the bill and it is either accepted or rejected.

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Q7. Maximum time limit for the enactment of a Financial Bill is:/वित्तीय विधेयक के अधिनियमन के लिए अधिकतम समय सीमा है:

(a)not fixed/निश्चित नहीं

(b)60 days/60 दिन

(c)65 days/65 दिन

(d)75 days/75 दिन

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Ans.d

According to Provisional Collection of Taxes Act, the Finance bill must be enacted ie. passed by both the Houses of Parliament and assented by President within 75 days.

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