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Executives and Legislature of Haryana- Study Material & Notes

Executives and Legislature of Haryana- Study Material & Notes

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Executives and Legislature  of Haryana

Formation Of Haryana

  • At the time of Independence Of India Haryana was a part of Punjab Province.
  • In 1949 , Bhimsen Sachhar was the chief Minister Of this State , During His tenure a dispute on Language was occurred , to overcome this Problem, A Sachhar Formula was created Which was Implemented on 1st October , 1949.
  • According to Sachhar Formula , The Province Of Punjab was divided into Two region:
    1. Punjabi Region
    2. Hindi Region

हरियाणा का गठन

  • भारत की आजादी के समय हरियाणा पंजाब प्रांत का हिस्सा था।
  • 1949 में, भीमसेन सच्चर इस प्रांत के मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल के दौरान  भाषा को लेकर विवाद हुआ था, इस समस्या को दूर करने के लिए  एक सच्चर फॉर्मूला बनाया गया था जिसे 1 अक्टूबर, 1949 को कार्यान्वित किया गया।
  • सच्चर फॉर्मूला के अनुसार, पंजाब प्रांत को दो क्षेत्र में बांटा गया:
    1. पंजाबी क्षेत्र
    2. हिंदी क्षेत्र

Ministry Of Haryana

  • According to 91st Amendment , 2003  , 15% of members can be included in Ministry , in Haryana it is Disputed that If there will be 13 ministers or 14 ministers in cabinet. on This dispute decision is pending.
  • At present we have 14 ministers in cabinet in Haryana.

हरियाणा मंत्रालय

  • 91 वें संशोधन के अनुसार, 2003 में 15% सदस्यों को मंत्रालय में शामिल किया जा सकता है, हरियाणा में यह विवादित है कि कैबिनेट में 13 मंत्री या 14 मंत्री होंगे। इस विवाद निर्णय पर लंबित है।
  • वर्तमान में हरियाणा में कैबिनेट में हमारे 14 मंत्री हैं।

Legislature Of Haryana

  • The primary role of legislative assembly is to frame bills.
  • It also passes Annual Budget and Finance bills.
  • The governor is appointed by the president of India(Art. 155).
  • The governor’s duties for state are similar to duties of president for the country.
  • The governor can summon and prologue the assembly or can even dissolve the same.

हरियाणा के विधानमंडल

  • विधानसभा की प्राथमिक भूमिका विधेयक को तैयार करना है।
  • यह वार्षिक बजट और वित्तीय विधेयक  भी पास करता है।
  • राज्यपाल को भारत के राष्ट्रपति (art. 155) द्वारा नियुक्त किया जाता है।
  • राज्य के लिए राज्यपाल के कर्तव्य देश के राष्ट्रपति के कर्तव्यों के समान हैं।
  • राज्यपाल विधानसभा को बुला सकता है और प्रस्ताव दे सकता है या उसे भी भंग कर सकता है।


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