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Ecology Climate Change MCQs | HCS-RAS-PCS

Ecology Climate Change MCQs | HCS-RAS-PCS
Q1. Global warming is the effect of climate change. Which of the following are the impacts of global warming?/ वैश्विक तापन जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है | वैश्विक तापन के प्रभाव निम्न में से कौन-कौन हैं ?
  1. Excessive growth of plankton/ पादप प्लावक  में अत्यधिक वृद्धि |
  2. Desertification/ मरुस्थलीकरण
  3. Coral bleaching/ प्रवाल विरंजन
Select the correct option:/ सही विकल्प का चयन करें :
  1. 1 and 2
  2. 2 and 3
  3. 1 and 3
  4. 1, 2 and 3
[showhide type=”links1″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”] Ans.b [/showhide] Q2. Consider the following statements about greenhouse effect./ हरितगृह प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :
  1. Earth’s surface absorbs 50% of radiations that enter the atmosphere from the sun./ पृथ्वी की सतह सूर्य से वायुमंडल में प्रवेश करने वाली 50 प्रतिशत विकिरण को अवशोषित कर लेती है |
  2. Earth radiates longer wavelengths than that of the radiations absorbed/पृथ्वी अवशोषित विकिरणों के तरंग्दैर्ध्यों की तुलना में अधिक  लम्बे तरंगदैर्ध्यों को विकीर्ण करती है |
  3. The atmosphere reradiates the thermal radiation absorbed by it in both upwards and downwards./ वायुमंडल अपने द्वारा अवशोषित तापीय विकिरण को ऊपर तथा नीचे दोनों तरफ पुनः विकीर्ण कर देता है |
Which of the above statement/s is/are correct?/ ऊपर दिए गए कौन से कथन सही हैं ?
  1. 1 and 2
  2. 3 only
  3. 2 and 3
  4. 1, 2 and 3
[showhide type=”links2″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”] Ans.d [/showhide] Q3. Arrange the following greenhouse gases in ascending order of their contribution to greenhouse effect./ निम्नलिखित हरितगृह गैसों को हरितगृह प्रभाव में उनके योगदान के क्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें|
  1. Water vapour/ जलवाष्प
  2. Ozone/ ओजोन
  3. Carbon dioxide/ कार्बन डाइऑक्साइड
Select the correct option:/ सही विकल्प का चयन करें :
  1. 3 1 2
  2. 1 3 2
  3. 3 2 1
  4. 2 3 1
[showhide type=”links3″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”] Ans.d [/showhide] Q4. Arrange the following greenhouse emissions by sectors in descending order./निम्नलिखित  क्षेत्रों के द्वारा हरितगृह उत्सर्जनों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें |
  1. Waste disposal and treatment/ जल निपटान तथा उपचार
  2. Agricultural products/ कृषि उत्पाद
  3. Industrial processes/ औद्योगिक प्रक्रियाएँ |
Select the correct option:/ सही विकल्प का चयन करें :
  1. 1 2 3
  2. 3 2 1
  3. 2 1 3
  4. 2 3 1
[showhide type=”links4″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”] Ans.a [/showhide] Q5. Which of the following statements support the fact that greenhouse effect is weaker at high elevations?/ निम्न में से कौन से कथन इस तथ्य का समर्थन करते हैं कि हरितगृह प्रभाव अधिक ऊँचाई पर अपेक्षाकृत कमज़ोर होता है ?
  1. Air temperatures are cooler at high elevations/ अधिक ऊँचाई पर वायु का तापमान ठंडा होता है |
  2. Thickness of the air column increase with elevation/ वायु स्तम्भ की मोटाई ऊँचाई के साथ बढ़ती है |
  3. Density of the air column decrease with elevation/ वायु स्तम्भ का घनत्व ऊँचाई के साथ कम होता है |
Select the correct option:/ सही विकल्प का चयन करें :
  1. 3 only
  2. 1 and 3
  3. 2 and 3
  4. 1 and 2
[showhide type=”links5″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”] Ans.b [/showhide] Join Frontier IAS Online Coaching Center to prepare for UPSC/HCS/RAS Civil Service comfortably at your home at your own pace/time.

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Environment Biodiversity MCQs in Hindi | Frontier IAS Coaching

Environment Biodiversity MCQs in Hindi | Frontier IAS Coaching
Q1. Consider the following statements about biodiversity hotspots in India./ भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें |
  1. The key criteria to determine the hotspots is the richness of species and high degree of endemism./ प्रजातियों की प्रचुरता तथा स्थानिकता की उच्च मात्रा  हॉटस्पॉट्स को निर्धारित करने का मुख्य मापदंड है |
  2. Eastern Himalayas is one of the four hotspots in India/ पूर्वी हिमालय भारत के चार हॉटस्पॉट्स में से एक हैं |
  3. Sundaland which includes Nicobar group of Islands is not a part of biodiversity hotspots in India/
Which of the above statements are correct?/ ऊपर दिए गए कौन से कथन सही हैं ?
  1. 1 and 3/1 और 3
  2. 2 and 3/2 और 3
  3. 1 and 2/1 और 2
  4. 1, 2 and 3/1,2, और 3
[showhide type=”links1″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”] Ans.c [/showhide] Q2. Sacred groves in India are forest areas which are communally protected. Which of the following are such sacred groves in India?/ भारत में पवित्र उपवन वे वन क्षेत्र हैं जो सार्वजनिक रूप से संरक्षित किये जाते हैं | निम्न में से कौन-कौन भारत में इस तरह के पवित्र उपवन हैं ?
  1. Aravalli hills of Rajasthan/ राजस्थान की अरावली पहाड़ियां
  2. Khasi and Jaintia hills in Meghalaya/ मेघालय की खासी तथा जयंतिया की पहाड़ियां
  3. Bastar areas of Madhya Pradesh/ मध्य प्रदेश के बस्तर क्षेत्र |
Select the correct option:/ सही विकल्प का चयन करें :
  1. 1 and 2/1 और 2
  2. 2 and 3/2 और 3
  3. 1 and 3/1 और 3
  4. 1, 2 and 3/1,2, और 3
[showhide type=”links2″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”] Ans.d [/showhide] Q3. Which of the following are the constraints in the conservation of biodiversity?/ निम्न में से कौन-कौन जैव विविधता के संरक्षण में बाधाएं हैं ?
  1. Unplanned urbanisation and uncontrolled industrialisation/ अनियोजित शहरीकरण एवं अनियंत्रित औद्योगीकरण |
  2. Exploitation of living natural resources for monetary gain/ मौद्रिक लाभ के लिए वर्तमान प्राकृतिक संसाधनों का दोहन |
  3. Unavailability of plants for scientific research/ वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए पादपों की अनुपलब्धता |
Select the correct option:/ सही विकल्प का चयन करें :
  1. 1 and 3/1 और 3
  2. 2 and 3/2 और 3
  3. 1 and 2/1 और 2
  4. 1, 2 and 3/1,2, और 3
[showhide type=”links3″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”] Ans.c [/showhide] Q4. Which of the following are the objectives of botanical garden?निम्न में से कौन-कौन वनस्पति उद्यान के उद्देश्य हैं ?
  1. Availability of plants for scientific research/ वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए पादपों की उपलब्धता |
  2. Display of plant diversity in form and use/ उपयोग तथा रूप में पादप विविधता का प्रदर्शन |
  3. To study the taxonomy as well as growth of plants/ वर्गीकरण तथा पादपों की वृद्धि का अध्ययन |
Select the correct option:/ सही विकल्प का चयन करें :
  1. 2 only/ केवल 2
  2. 1 and 3/1 और 3
  3. 2 and 3/2 और 3
  4. 1, 2 and 3/1,2, और 3
[showhide type=”links4″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”] Ans.d [/showhide] Q5. Which of the following are the methods of ex-situ conservation?/ निम्न में से कौन-कौन बाह्य स्थाने संरक्षण की पद्धतियाँ हैं ?
  1. Collection of in vitro plant tissue and microbial culture/ कृत्रिम परिवेशीय उत्तकों का संग्रहण एवं सूक्ष्मजीव संवर्धन |
  2. Protected areas/ संरक्षित क्षेत्र
  3. Captive breeding of animals and artificial propagation of plants/ जंतुओं की बंदी वंशवृद्धि तथा पादपों की कृत्रिम वंशवृद्धि |
Select the correct option:/ सही विकल्प का चयन करें :
  1. 2 only/ केवल 2
  2. 2 and 3/2 और 3
  3. 1 and 3/1 और 3
  4. 1, 2 and 3/1,2, और 3
[showhide type=”links5″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”] Ans.c [/showhide] Join Frontier IAS Online Coaching Center to prepare for UPSC/HCS/RAS Civil Service comfortably at your home at your own pace/time.

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Renewable Energy Resources | Ecology and Biodiversity MCQs – UPSC-IAS

Renewable Energy Resources | Ecology and Biodiversity MCQs – UPSC-IAS
  1. Photovoltaic electricity is one of the ways to produce electricity from sunlight. With reference to this, consider the following statements./ फोटोवोल्टिक विद्युत सूर्य के प्रकाश से बिजली उत्पादन करने विधियों में से एक है | इसके सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें |
  1. The power generated through this method is AC (Alternating current)/ इस विधि से उत्पादित विद्युत प्रत्यावर्ती धारा (एसी) होती है |
  2. Photovoltaic cell consists of at least 3 semiconductor layers/ फोतोवोल्यिक सेल में कम से कम 3 अर्धचालक परतें होती हैं |
  3. The current produced is directly proportional to the amount of light that strikes the module/ उत्पादित धारा प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश की उस मात्रा के समानुपाती होती है जो मोड्यूल पर पड़ती है |
Which of the above statements are correct?/ ऊपर दिए गए कौन से कथन सही हैं ?
  1. 1 and 2/1 और 2
  2. 3 only/ केवल 3
  3. 1 and 3/1 और 3
  4. 1, 2 and 3/1,2 और 3
[showhide type=”links1″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”] Ans.b [/showhide] Q2. With the encouragement of usage of renewable sources, solar energy is being discussed throughout the world. Which of the following statements are true about solar potential of India?/नवीकरणीय स्रोतों के उपयोग को प्रोत्साहन देने से, सौर ऊर्जा पर पूरी दुनिया में विचार किया जा रहा है | भारत की सौर क्षमता के बारे में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं ?  
  1. Gujarat has the highest solar power potential in the country/ देश में सबसे अधिक सौर ऊर्जा क्षमता गुजरात की है |
  2. The National Solar Mission has set a target of deploying 100 GW grid of solar power by 2022/ राष्ट्रीय सौर मिशन में वर्ष 2022 तक ग्रिड से जुडी सौर ऊर्जा का प्रसार 100 GW तक करने का लक्ष्य रखा गया है |  
  3. Gujarat is leading in terms of installed solar power / स्थापित सौर ऊर्जा के सन्दर्भ में गुजरात अग्रणी है |
Select the correct option:/ सही विकल्प का चयन करें :
  1. 1 and 2/1 और 2
  2. 2 only/ केवल 2
  3. 2 and 3/2 और 3
  4. 1 and 3/1 और 3
[showhide type=”links2″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”] Ans.c [/showhide] Q3. Consider the following statements about International Solar Alliance./ अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :
  1. It was launched at the US Climate Change Conference in Paris in 2015./ इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में पेरिस में आयोजित यूएस जलवायु परिवर्तन सम्मलेन में की गयी थी |
  2. Its formal name is International Agency for Solar Policy and Application/ इसका आधिकारिक नाम इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर पालिसी एंड एप्लीकेशन है |
  3. One of its key focus areas is to develop innovative financial mechanism to reduce cost of capital./ पूँजी की लागत को कम करने के लिए अभिनव वित्तीय तंत्र का विकास करना, इसके मुख्य ध्यान वाले क्षेत्रों में से एक है |
Which of the above statements is/are correct?/ ऊपर दिया/ दिए गया/गए कौन सा/से कथन सही हैं ?
  1. 1 and 2/1 और 2
  2. 2 and 3/2 और 3
  3. 1 and 3/1 और 3
  4. 1, 2 and 3/1,2, और 3
[showhide type=”links3″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”] Ans.d [/showhide] Q4. International Renewable Energy Agency (IRENA) is an organisation that supports countries which moves to renewable energy. Which of the following statements are true about it?/ अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (IRENA) एक संगठन है जो उन देशों की सहायता करता है जो नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ बढ़ते हैं | इसके बारे में निम्न में से कौन-कौन कथन सही हैं ?
  1. Its headquarters are located in Paris/ इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है |
  2. It advises governments on renewable energy policies/ यह सरकारों को नवीकरणीय ऊर्जा से सम्बंधित नीतियों पर परामर्श देता है |
  3. It doesn’t coordinate with any of the existing renewable energy organisations/ यह किसी भी मौजूदा नवीकरणीय ऊर्जा संगठन के साथ समन्वय स्थापित नहीं करेगा |
Select the correct option:/ सही विकल्प का चयन करें :
  1. 1 only/ केवल 1
  2. 1 and 2/1 और 2
  3. 2 and 3/2 और 3
  4. 1 and 3/1 और 3
[showhide type=”links4″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”] Ans.b [/showhide] Q5. With reference to Solar thermal technology, consider the following statements./ सौर तापीय तकनीक के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :
  1. This technology utilises focused sunlight/ यह तकनीक केन्द्रित सौर प्रकाश का उपयोग करती है |
  2. The commonly used solar collectors are parabolic troughs./ सामान्य रूप से उपयोग किये जाने वाले सौर संग्राहक परवयलिक कुंड हैं |
  3. Most commonly used fluids in the glass tube on to which solar radiation is directed are synthetic oil, molten salt and pressurised steam/ ग्लास ट्यूब में सबसे सामान्य रूप से इस्तेमाल किये जाने वाले तरल पदार्थों जिनपर सौर विकिरणों को संचालित किया जाता है, उनमें सिंथेटिक तेल, पिघला हुआ नमक, तथा दबी हुई वाष्प शामिल है |
Which of the above statements are correct?/ ऊपर दिए गए कौन से कथन सही हैं ?
  1. 1 and 2/1 और 2
  2. 3 only/ केवल 3
  3. 2 and 3/2 और 3
  4. 1, 2 and 3/1,2, और 3
[showhide type=”links5″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”] Ans.d [/showhide]

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Ecological Biodiversity – Environmental Pollution Important Questions for UPSC-IAS

Ecological Biodiversity – Environmental Pollution Important Questions for UPSC-IAS
Q1. Primary pollutants are those which are present in the environment as they are formed. Which of the following are the examples of primary pollutants?/ प्राथमिक प्रदूषक वे हैं जो पर्यावरण में अपने मूल रूप में मौजूद रहते हैं | निम्न में से कौन से उदाहरण प्राथमिक प्रदूषक के हैं ?
  1. Peroxyacetyl Nitrate (PAN)/ परौक्सीएसिटिल नाइट्रेट (पैन )
  2. DDT/डीडीटी
  3. Carbon Monoxide/ कार्बन मोनोऑक्साइड
  4. Sulphur Dioxide/ सल्फर डाइऑक्साइड
Select the correct option:/ सही विकल्प का चयन करें :
  1. 1 and 2/ 1 और 2
  2. 3 and 4/3 और 4
  3. 2, 3 and 4/2,3, और 4
  4. 1, 2, 3 and 4/1,2,3, और 4
[showhide type=”links1″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”] Ans.c
  • Primary pollutants are those pollutants that are released directly into the atmosphere from sources./ प्राथमिक प्रदूषक वे प्रदूषक होते हैं जो वातावरण में सीधे उनके स्रोतों के द्वारा मुक्त किये जाते हैं |
[/showhide] Q2. Carbon Monoxide is a major air pollutant in the atmosphere. Which of the following statements are correct about carbon monoxide?/ कार्बन मोनोऑक्साइड वायुमंडल में प्रदूषण फैलाने वाला प्रमुख प्रदूषक है | कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में निम्नलिखित कौन से कथन सत्य हैं ?
  1. It has a pungent odour/ इसकी गंध तीखी होती है |
  2. Some of the sources are incomplete burning of carbon based fuel like diesel, petrol and wood/ इसके कुछ स्रोतों में कार्बन आधारित ईंधन जैसे डीजल, पेट्रोल तथा लकड़ियों का अपूर्ण दहन शामिल  है |
  3. If inhaled, it reduces the amount of oxygen that enters our blood/ यदि श्वसन क्रिया में हमारे शरीर के अन्दर पंहुचती है, यह हमारे रक्त में प्रवेश लारने वाली ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देती है |
Select the correct option:/ सही विकल्प का चयन करें :
  1. 2 and 3/2 और 3
  2. 1 and 3 /1 और 3
  3. 2 only/ केवल 2
  4. 1, 2 and 3/1 और 3  
[showhide type=”links2″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”] Ans.a
  • Carbon Monoxide is a major pollutant in environment./ कार्बन मोनोऑक्साइड वायुमंडल का एक प्रमुख प्रदूषक है |
[/showhide] Q3. Particulate matter act as a great concern for environmentalists as PM is one of the major causes of air pollution. Which of the following are the natural causes of PM?/ कणिकीय पदार्थ पर्यावरणविदों के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं क्योंकि कणिकीय पदार्थ (पी.एम ) वायु प्रदुषण के प्रमुख कारणों में से एक हैं | निम्न में से कौन कणिकीय पदार्थ के प्राकृतिक कारण हैं ?
  1. Volcanoes/ ज्वालामुखी
  2. Sea spray/ समुद्र छिड़काव
  3. Tornado/ बवंडर
  4. Grassland fires/ घास स्थलों के आग
Select the correct option:/ सही विकल्प का चयन करें :
  1. 1 and 4/1 और 4
  2. 4 only/ केवल 4
  3. 2 and 3/2 और 3
  4. 1, 2, 3 and 4/1,2,3, और 4
[showhide type=”links3″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”] Ans.d
  • Volcanoes eject large quantities of particulates like volcanic ash and gases directly into the atmosphere./ ज्वालामुखी बड़ी मात्रा में कणिकीय पदार्थों जैसे ज्वालामुखीय तथा गैसों  को सीधे वायुमंडल में उत्सर्जित करते हैं |
[/showhide] Q4. Which of the following are the sources of sulphur dioxide, one of the major air pollutants?/ प्रमुख वायु प्रदूषकों में से एक “ सल्फर डाइऑक्साइड” के स्रोत निम्न में से कौन-कौन हैं ?
  1. Smelting of metals/ धातु प्रगलन
  2. Production of paper/ कागज़ उत्पादन
  3. Burning coal in thermal power plants/ तापीय ऊर्जा संयत्रों में कोयले का दहन
  4. Forest fires/ वनों में आग |
Select the correct option:/ सही विकल्प का चयन करें :
  1. 1 and 2/1 और 2
  2. 3 only/ केवल 3
  3. 1, 2 and 3/1,2, और 3
  4. 1, 2, 3 and 4/1,2,3, और 4
[showhide type=”links4″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”] Ans.c
  • High emissions from refineries and thermal power plants/ तेलशोधक कारखानों तथा तापीय बिजली संयत्रों से होने वाला उच्च उत्सर्जन |
[/showhide] Q5. Lead is a strong poison and highly toxic metal. Lead can be found in/ सीसा एक शक्तिशाली जहर तथा विषैला धातु है | सीसा पाया जा सकता है –
  1. Contaminated dust/ संदूषित धुल में
  2. Storage batteries/ भंडारण बैटरियों में
  3. Pipes and sink faucets/ पाइप तथा सिंक की टोंटी में |
Select the correct option:/ सही विकल्प का चयन करें :
  1. 1 and 2/1 और 2
  2. 3 only/ केवल 3
  3. 2 and 3/2 और 3
  4. 1, 2 and 3/1,2, और 3
[showhide type=”links5″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”] Ans.d [/showhide] Join Frontier IAS Online Coaching Center to prepare for UPSC/HCS/RAS Civil Service comfortably at your home at your own pace/time.

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Functions of Ecosystem Questions| Ecology and Biodiversity – HCS-RAS-PCS Exam

Functions of Ecosystem Questions | Ecology and Biodiversity – HCS-RAS-PCS Exam
Q1. Consider the following statements about energy flow in an ecosystem./ एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें |
  1. Energy always flow from higher trophic level to lower trophic level/ ऊर्जा प्रवाह हमेशा उच्च पौष्टिक स्तर से निम्न पौष्टिक स्तर तक होता है |
  2. It is bidirectional/ यह द्विदिशिक होता है |
  3. It is unidirectional/यह एकदिशीय होता है |
Which of the above statement/s is/are correct?/ ऊपर दिए गए कौन से/सा कथन सत्य हैं/है?
  1. 1 and 2/ 1 और 2
  2. 3 only/ केवल 3
  3. 1 and 3/1 और 3
  4. 1, 2 and 3/1,2, और 3
[showhide type=”links1″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”] Ans.b [/showhide] Q2. Which of the following is/are example/s of grazing food chain?/ निम्नलिखित में से कौन चराई खाद्य श्रृंखला का/के उदाहरण है/हैं?
  1. Grass-rabbit-fox-lion-aquatic ecosystem/ घास-खरगोश-लोमड़ी-जलीय पारितंत्र
  2. Litter-earthworm-chicken-hawk/ कूड़ा -केचुआ-चूजा -बाज
  3. Phytoplankton-zooplankton-small fish-large fish/ पादपप्लवक-प्राणिप्लवक
Select the correct option:/ सही विकल्प का चयन करें :
  1. 1 and 2/ 1 और 2
  2. 2 only/ केवल 2
  3. 1 and 3/ 1 और 3
  4. 1, 2 and 3/1,2, और 3
[showhide type=”links2″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”] Ans.c [/showhide] Q3. Consider the statements about detritus food chain./ अपरद खाद्य श्रृंखला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :
  1. It starts from bacteria/ यह जीवाणु से शुरू होती है |
  2. This food chain is mainly made of decomposers/ यह खाद्य श्श्रृंखला मुख्य रूप से अपघटकों द्वारा निर्मित होती है |
  3. The decomposers make the inorganic material and is absorbed by subsequent beings in the chain/ अपघटक अकार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं तथा यह श्रृंखला में उत्तरवर्तियों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं |
Which of the following statement/s is/are correct?/ निम्न में से कौन से/सा कथन सत्य है/हैं?
  1. 1 and 3/ 1 और 3
  2. 2 and 3/2 और 3
  3. 1 and 2/1 और 2
  4. 1, 2 and 3/1,2, और 3
[showhide type=”links3″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”] Ans.b [/showhide] Q4. Which of the following statement/s is/are true about food web?/ खाद्य जाल के बारे में निम्नलिखित कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?
  1. The complexity of food web and stability of the ecosystem are directly related. / खाद्य जाल की जटिलता तथा पारितंत्र की स्थायित्व प्रत्यक्ष रूप से सम्बंधित होती है |
  2. It shows all the possible transfers of energy and nutrients between various organisms./ यह विभिन्न जीवों के बीच ऊर्जा एवं पोषक तत्वों के सभी सभावित हस्तांतरणो को दर्शाती है |
  3. It links different food chains/ यह विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को जोड़ती है |
Select the correct option:/ सही कथन का चयन करें :
  1. 1 and 2/1 और 2
  2. 3 only/ केवल 3
  3. 1 and 3/1 और 3
  4. 1, 2 and 3/1,2, और 3
[showhide type=”links4″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”] Ans.d [/showhide] Q5. Which of the following statements best describes about 10% law of lindeman?/ निम्न में से कौन से कथन लिंडमेन के 10 प्रतिशत नियम को बेहतरीन तरीके से वर्णित करते हैं ?
  1. 10% of the energy is used for metabolic activities and the remaining is transferred to next level./ ऊर्जा के 10 प्रतिशत का इस्तेमाल चयापचयी क्रियाओं के लिए किया जाता है तथा बाकी बची ऊर्जा को अगले स्तर पर स्थानांतरित कर दिया जाता है |
  2. 10% of the energy is released as heat whereas the remaining 80% is used for metabolic activities./ 10 प्रतिशत ऊर्जा ऊष्मा के रूप मुक्त कर दी जाती है जबकि बाकी 90 प्रतिशत का इस्तेमाल चयापचयी क्रियाओं के लिए किया जाता है |
  3. 90% of the energy is utilised in various metabolic activities and heat and 10% is transferred to the next trophic level./ 90 प्रतिशत ऊर्जा का इस्तेमाल विभिन्न चयापचयी क्रियाओं में किया जाता है तथा 10 प्रतिशत ऊर्जा अगले पौष्टिक स्तर को हस्तांतरित कर दी जाती है |
  4. None of the above/ इनमें से कोई नहीं
[showhide type=”links5″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”] Ans.c [/showhide] Join Frontier IAS Online Coaching Center to prepare for UPSC/HCS/RAS Civil Service comfortably at your home at your own pace/time.

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Ecology Organizations Study Material | UPSC IAS (Prelims+Mains) Exam

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ORGANIZATIONS

THE ANIMAL WELFARE BOARD OF INDIA

  • The Animal Welfare Board of India is a statutory advisory body on Animal Welfare Laws and promotes animal welfare in the country.
  • The Animal Welfare Board of India, the first of its kind to be established by any Government in the world, was set up in 1962, in accordance with Section 4 of the Prevention of Cruelty to Animals Acts 1960.
  • Shrimati Rukmini Devi Arundale pioneered the setting up of the Board, with its Headquaters at Chennai. She guided the activities of the Board for nearly twenty years till her demise in 1986

Functions

  • To keep the law in force in India for the Prevention of Cruelty to animals under constant study and to advise the government on the amendments to be undertaken in any such law from time to time.
  • To advise the Central Government on the making of rules under the Act with a view to preventing unnecessary pain or suffering to animals generally, and more particularly when they are being transported from one place to another or when they are used as performing animals or when they are kept in captivity or confinement.
  • To advise the Government or any local authority or other person on improvements in the design of vehicles so as to lessen the burden on draught animals.
  • To take all such steps as the Board may think fit for amelioration of animals by encouraging, or providing for the construction of sheds, water troughs and the like and by providing for veterinary assistance to animals.
  • To advise the Government or any local authority or other person in the design of slaughter houses or the maintenance of Slaughter houses or in connection with slaughter of animals so that unnecessary Pain or suffering, whether physical or mental, is eliminated in the pre-slaughter stages as far as possible, and animals are killed, wherever necessary, is as humane a manner as possible.

CENTRAL ZOO AUTHORITY

The amendment made to the Wild Life (Protection) Act in 1991 added a new chapter dealing with zoos to the Act and allowed for the Central Government to constitute an authority known as the Central Zoo Authority to oversee the functioning and development of zoos in the country. According to the provisions of this chapter, only such zoos which were operated in accordance with the norms and standards prescribed by the Central Zoo Authority would be granted ‘recognition’ to operate by the Authority.

Functions

The following are the functions of the Central Zoo Authority as specified in the Act:

  • To specify the minimum standards for housing, upkeep and veterinary care of animals kept in a zoo.
  • To evaluate and assess the functioning of zoos with respect to the standards or the norms as are prescribed
  • To recognize and derecognize zoos
  • To identify endangered species of wild animals for purposes of captive breeding and assigning responsibility in this regard to a zoo.
  • To co-ordinate the acquisition, exchange and loaning of animals for breeding purposes

Powers

  • Recognition of zoos
  • Permission for acquisition of wild/captive animals
  • Cognizance of offences
  • Grant of licences, certificate of ownership, recognition, etc

THE NATIONAL BIODIVERSITY AUTHORITY (NBA) – CHENNAI.

  • The National Biodiversity Authority (NBA) was established in 2003 to implement India’s Biological Diversity Act (2002)
  • The NBA is a Statutory, Autonomous Body and it performs facilitative, regulatory and advisory function for the Government of India on issues of conservation, sustainable use of biological resources and fair and equitable sharing of benefits arising out of the use of biological resources.

संगठन

भारतीय पशु कल्याण बोर्ड

  • भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पशु कल्याण कानूनों के निर्माण के लिए एक परामर्शदात्री वैधानिक निकाय है तथा यह देश में पशु कल्याण को बढ़ावा देता है |
  • भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, दुनिया में किसी भी सरकार द्वारा स्थापित अपनी तरह का पहला बोर्ड है, जिसकी स्थापना वर्ष 1962 में पशु हिंसा रोकथाम अधिनियम 1960 के अनुच्छेद 4 के अनुसार की गयी थी |
  • श्रीमती रुक्मिणी देवी अरुंडेल ने इस बोर्ड की स्थापना का बीड़ा उठाया जिसका मुख्यालय चेन्नई में है | उन्होंने वर्ष 1986 में अपनी मृत्यु से पूर्व लगभग 20 वर्षों तक बोर्ड की गतिविधियों को निर्देशित किया |

Ecology Organizations Study Material

कार्य

  • निरंतर अध्ययन के तहत भारत में पशुओं के खिलाफ हिंसा रोकने वाले प्रवृत्त कानूनों से अद्यतन रहना एवं समय-समय पर इनमें संशोधन करने का सरकार को सुझाव देना |
  • आम तौर पर पशुओं की अनावश्यक पीड़ा या परेशानी रोकने के उद्देश्य से इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को नियम बनाने का सुझाव देना, तथा विशेष रूप से तब जब उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है या जब उनका प्रयोग अभिनय करने वाले पशुओं के तौर पर कुया जा रहा है अथवा जब उन्हें कैद या बंधन में रखा जाता है |
  • भार ढोने वाले पशुओं के बोझ को कम करने के लिए सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य व्यक्ति को वाहनों की डिजाईन में सुधार करने के लिए सलाह देना |
  • छप्परों, जल के नाँद, तथा ऐसी अन्य चीज़ों के निर्माण को प्रोत्साहित करके अथवा इनकी व्यवस्था करके तथा पशुओं के लिए पशुचिकित्सा सहायता की व्यवस्था करके, ऐसे अन्य सभी कदम उठाना जिन्हें पशुओं के सुधार के लिए बोर्ड उपयुक्त मानता है |
  • सरकार अथवा किसी भी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य व्यक्ति को बूचड़खानों की बनावट , अथवा बूचड़खानों के रख-रखाव या पशुवध के संबंध में सलाह देना ताकि जहां तक संभव हो मानसिक अथवा शारीरिक अनावश्यक दर्द या पीड़ा को पशुवध के पूर्व के चरण में ही दूर कर दिया जाए, तथा जहां कहीं भी पशुवध अनिवार्य हो, वहां पशुओं का वध जितना संभव हो उतना मानवीय तरीके से किया जाए |

केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण

वर्ष 1991 में वन्यजीव (संरक्षण ) अधिनियम में किये गए संशोधन ने इस अधिनियम में एक नया खंड जोड़ा जिसका संबंध चिड़ियाघरों से था तथा केंद्र सरकार को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नामक देश में चिड़ियाघरों की देखभाल करने वाले एक प्राधिकरण के गठन के लिए अधिकृत किया | इस खंड के प्रावधानों के अनुसार केवल वैसे चिड़ियाघरों को ही प्राधिकरण द्वारा संचालन की मान्यता प्रदान की जायेगी जिनका संचालन केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानकों तथा मापदंडों के अनुसार किया जाता है |

कार्य

जैसा कि इस अधिनियम में निर्दिष्ट किया गया है, इसके अनुसार केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के निम्नलिखित कार्य हैं :

  • चिड़ियाघर में रखे जाने वाले जीवों के आवास, रख-रखाव तथा पशुचिकित्सा संबंधी देखभाल के लिए न्यूनतम मानकों को निर्दिष्ट करना |
  • निर्धारित मानकों अथवा मापदण्डो  के संबंध में चिड़ियाघरों के कार्यों का मूल्यांकन एवं आकलन करना |
  • चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान करना तथा उनकी मान्यता समाप्त करना |
  • बंदी प्रजनन के लिए वन्यजीवों की संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान करना तथा चिड़ियाघर को इस संबंध में ज़िम्मेदारी सौंपना |
  • प्रजनन संबंधी उद्देश्यों के लिए पशुओं के अभिग्रहण, आदान-प्रदान तथा कुछ समय के लिए उधार लेने की प्रक्रिया का समन्वय करना |   

शक्तियां :

  • चिड़ियाघरों को मान्यता |
  • जंगली/ बंदी पशुओं के अधिग्रहण हेतु अनुमति |
  • अपराधों पर संज्ञान |
  • लाइसेंस, स्वामित्व का प्रमाणपत्र, मान्यता आदि प्रदान करना |

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण – चेन्नई

  • राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 2003 में भारत के जैविक विविधता अधिनियम (2002 ) को कार्यान्वित करने के लिए की गयी थी|
  • राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एक वैधानिक, स्वायत्त निकाय है तथा यह भारत सरकार के लिए जैविक संसाधनों के संरक्षण तथा सतत् प्रयोग एवं जैविक संसाधनों के प्रयोग से होने वाले लाभों के  निष्पक्ष तथा न्यायसंगत वितरण के मुद्दों पर सुविधाजनक, नियामक तथा परामर्शदात्री कार्य करता है |

The State Biodiversity Boards (SBBs)

  • The State Biodiversity Boards focus on advising the State Governments on matters relating to the conservation of biodiversity, sustainable use of its components and equitable sharing of the benefits arising out of the utilization of biological resources;
  • The SSBs also regulate, by granting of approvals or otherwise requests for commercial utilization or biosurvey and bio-utilization of any biological resource by Indians.
  • The local level Biodiversity Management Committees (BMCs)

WILDLIFE CRIME CONTROL BUREAU (WCCB)

  • The Government of India constituted a statutory body, the Wildlife Crime Control Bureau on 6th June 2007, by amending the Wildlife (Protection) Act, 1972. The bureau would complement the efforts of the state governments, primary enforcers of the Wildlife (Protection) Act, 1972 and other enforcement agencies of the country.

Functions

  • Collection, collation of intelligence and its dissemination ans establishment of a centralized Wildlife Crime data bank;
  • Co-ordination of actions by various enforcement authorities towards the implementation of the provisions of this Act
  • Implementation of obligations under the various international Conventions and protocols
  • Assistance to concerned authorities in foreign countries and concerned international organizations to facilitate co-ordination and universal action for wildlife crime control;
  • Development of infrastructure and capacity building for scientific and professional investigation;

NATIONAL LAKE CONSERVATION PLAN (NLCP)

  • Ministry of Environment and Forests has been implementing the National Lake Conservation Plan (NLCP) since 2001 for conservation and management of polluted and degraded lakes in urban and semi-urban areas

Objective

  • To restore and conserve the urban and semi-urban lakes of the country degraded due to waste water discharge into the lake and other unique freshwater eco systems, through an integrated ecosystem approach.

Activities Covered Under NLCP

  • Prevention of pollution from point sources by intercepting, diverting and treating the pollution loads entering the lake. The interception and diversion works may include sewerage & sewage treatment for the entire lake catchment area.

(i) In situ measures of lake cleaning such as de-silting, de-weeding, bioremediation, aeration, bio-manipulation, nutrient reduction, withdrawl of anoxic hypolimnion, constructed wetland approach or any other successfully tested eco-technologies etc depending upon the site conditions.

(ii) Catchment area treatment which may include afforestation, storm water drainage, silt traps etc.

(iii) Strengthening of bund, lake fencing, shoreline development etc.

राज्य जैव विविधता बोर्ड –

  • राज्य जैव विविधता बोर्ड जैव विविधता के संरक्षण, इसके अवयवों के सतत् प्रयोग, तथा जैविक संसाधनों के प्रयोग से प्राप्त होने वाले लाभों के न्यायोचित साझाकरण से संबंधित मामलों पर राज्य सरकारों को परामर्श देने पर ध्यान केंद्रित करता है |
  • राज्य जैव विविधता बोर्ड वाणिज्यिक उपयोग या जैव सर्वेक्षण और भारतीयों द्वारा किसी जैव विविधता संसाधन के उपयोग के लिए अनुमोदन या अन्यथा अनुरोध मंजूर करके, विनियमित भी करता है |  
  • स्थानीय स्तर की जैव विविधता प्रबंधन समितियां|

वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो

  • भारत सरकार ने 6 जून 2007 को वन्यजीव (संरक्षण ) अधिनियम, 1972 में संशोधन करके एक वैधानिक निकाय, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन किया | यह ब्यूरो राज्य सरकारों, वन्यजीव (संरक्षण ) अधिनियम, 1972 की बाध्यकारी तथा देश की अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों के प्रयासों में इजाफा करेगा |

कार्य :

  • सूचना का संग्रहण, परितुलन एवं इसका प्रसार तथा एक केंद्रीकृत वन्यजीव अपराध डाटा बैंक की स्थापना ;
  • इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के संबंध में विभिन्न प्रवर्तन प्राधिकरणों द्वारा किये गए कार्यों का समन्वय |
  • विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों तथा प्रोटोकॉल के अंतर्गत ली गयी प्रतिज्ञाओं का क्रियान्वयन |
  • विदेशों में संबंधित एजेंसियों तथा संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सहायता प्रदान करना ताकि वन्यजीव अपराध नियंत्रण के लिए समन्वय एवं सार्वभौमिक कार्यवाही को सुगम बनाया जा सके |
  • वैज्ञानिक एवं पेशेवर अनुसंधान के लिए आधारिक संरचना तथा क्षमता निर्माण का विकास करना  |

राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना

  • वन एवं पर्यावरण मंत्रालय वर्ष 2001 से शहरी तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में प्रदूषित तथा निम्नीकृत झीलों के प्रबंधन तथा संरक्षण के लिए राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना का कार्यान्वयन कर रहा है |

उद्देश्य :

  • एक एकीकृत पारितंत्र दृष्टिकोण के माध्यम से देश की शहरी तथा अर्ध शहरी झीलों का संरक्षण तथा उनका पुनरुद्धार करना, जो झीलों तथा अन्य अनन्य अलवणीय जलीय पारितंत्रों में अपशिष्ट जल छोड़ने के कारण अवक्रमित हो चुकी हैं |

राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में शामिल गतिविधियां :

  • झीलों में प्रवेश करने वाले प्रदूषण भार को उपचारित कर, मोड़ कर, अथवा रोक कर बिंदु स्रोतों से होने वाले प्रदूषण पर रोक लगाना | अवरोधन तथा परिवर्तन कार्यों में झील के समूचे जलग्रह क्षेत्र के लिए मलजल का उपचार शामिल हो सकता है |

(i) झील सफाई के स्व-स्थाने उपाय जैसे कि विगादन, डी-वीडिंग, जैव उपचार,  वातन, बायो-मैनीपुलेशन, पोषक तत्वों में कमी, झील के तली के जल का निष्कासन जिसमें ऑक्सीजन की कम मात्रा होती है, निर्मित आर्द्र्भूमि दृष्टिकोण, अथवा स्थल की परिस्थितियों के अनुसार कोई अन्य सफलतापूर्वक परीक्षित  पर्यावरण प्रौद्योगिकी |

(ii ) जलग्रह क्षेत्र का उपचार, जिसमें वनीकरण, तूफ़ान जल निकासी, गाद जाल आदि शामिल हो सकते हैं |

(iii ) बाँध को मजबूत बनाना, झील पर बाड़ लगाना, तटरेखा विकास आदि |

NATIONAL GANGA RIVER BASIN AUTHORITY (NGRBA)

  • NGRBA was constituted on February 2009 under the Environment (Protection) Act, 1986.
  • The NGRBA is a planning, financing, monitoring and coordinating body of the centre and the states.
  • The objective of the NGRBA is to ensure effective abetement of pollution and conservation of the river Ganga by adopting a river basin approach for comprehensive planning and management.
  • The Authority has both regulatory and developmental functions. The Authority will take measures for effective abatement of pollution and conservation of the river Ganga in keeping with sustainable development needs.
  • These include
  • Development of a river basin management plan;
  • Regulation of activities aimed at prevention, control and abatement of pollution in Ganga to maintain its water quality, and to take measures relevant to river ecology and management in the Ganga basin states;
  • Maintenance of minimum ecological flows in the river Ganga;
  • Measures necessary for planning, financing and execution of programmes for abatement of pollution in the river Ganga including augmentation of sewerage infrastructure, catchment area treatment, protection of flood plains, creating public awareness;
  • Collection, analysis and dissemination of information relating to environmental pollution and conservation of the river Ganga;
  • Promotion of water conservation practices including recycling and reuse of water,, rain water harvesting, and decentralised sewage treatment systems;
  • Monitoring and review of the implementation of various programmes or activities taken up for prevention, control and abatement of pollution in the river Ganga;
  • Issue directions under section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 for the purpose of exercising and performing these functions and for achievement of its objectives.

WILDLIFE TRUST OF INDIA

  • NGO founded:1998
  • Aim: to conserve nature, especially endangered species and threatened habitats, in partnership with local communities and governments on a range of projects, from species rehabilitation to the prevention of the illegal wildlife trade.

राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण

  • राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन फरवरी 2009 में पर्यावरण (संरक्षण ) अधिनियम, 1986 के तहत किया गया था |
  • राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण केंद्र तथा राज्यों का नियोजन, वित्तपोषण, निगरानी तथा सहयोगी निकाय है |
  • राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का उद्देश्य प्रदूषण में प्रभावी कमी सुनिश्चित करना तथा व्यापक नियोजन एवं प्रबंधन के एक सम्पूर्ण  नदी बेसिन दृष्टिकोण को अपनाकर गंगा नदी को संरक्षित करना है |
  • इस प्राधिकरण के नियामक एवं विकासात्मक दोनों कार्य हैं | यह प्राधिकरण सतत् विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रदूषण में प्रभावी रूप से कमी तथा गंगा नदी के संरक्षण के लिए उपाय करेगा |
  • इनमें शामिल है
  • नदी बेसिन प्रबंधन योजना का विकास;
  • गंगा के जल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए गंगा में प्रदूषण के रोकथाम, नियंत्रण तथा न्यूनीकरण पर लक्षित गतिविधियों का विनियमन, तथा गंगा पारितंत्र एवं गंगा बेसिन वाले राज्यों में प्रबंधन से संबंधित उपायों को करना |
  • गंगा नदी के न्यूनतम पारिस्थितिक प्रवाह को बनाए रखना |
  • गंगा नदी में प्रदूषण के न्यूनीकरण हेतु कार्यक्रमों के नियोजन, वित्तपोषण तथा निष्पादन के लिए आवश्यक उपाय करना जिसमें मलप्रवाह-पद्धति की आधारिक संरचना में विस्तार करना , जलग्रह क्षेत्रों का उपचार, बाढ़ मैदानों का संरक्षण, एवं जन जागरूकता का निर्माण आदि शामिल है |
  • पर्यावरणीय प्रदूषण तथा गंगा नदी के संरक्षण से संबंधित सूचनाओं का संग्रहण, विश्लेषण तथा प्रसार करना |
  • जल संरक्षण की पद्धतियों को बढ़ावा देना जिसमें जल का पुनर्चक्रण एवं पुनःप्रयोग, वर्षा जल संचयन, तथा विकेंद्रीकृत मलजल उपचार तंत्र शामिल हैं |  
  • गंगा नदी में प्रदूषण में कमी तथा नियंत्रण के लिए शुरू की गयी गतिविधियों अथवा विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की निगरानी तथा समीक्षा करना |
  • पर्यावरण (संरक्षण ) अधिनियम, 1986 की धारा 5  के तहत इन कार्यों को निष्पादित करने तथा इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से दिशा निर्देश जारी करना |

भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट

  • एनजीओ स्थापित : 1998
  • लक्ष्य : प्रजाति पुनर्वास से लेकर अवैध वन्यजीव व्यापार पर रोकथाम तक, विभिन्न परियोजनाओं में सरकार तथा स्थानीय समुदायों की भागीदारी से प्रकृति का संरक्षण करना , विशेष रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों तथा संकटग्रस्त वास स्थलों का संरक्षण करना  |

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IAS Ecology notes 2018 – Institutions & Measures | RAS/HCS/PCS 2018

IAS Ecology notes 2018 – Institutions & Measures | RAS/HCS/PCS 2018

IAS Ecology notes 2018 – Institutions & Measures | RAS/HCS/PCS 2018

INSTITUTIONS & MEASURES

NATIONAL WILDLIFE ACTION PLAN

  • The first National Wildlife Action Plan (NWAP) was adopted in 1983, based upon the decision taken in the XV meeting of the Indian Board for wildlife held in 1982. The plan had outlined the strategies and action points for wildlife conservation which are still relevant.
  • In the meanwhile, however, some problems have become more acute and new concerns have become apparent, requiring a change in priorities. Increased commercial use of natural resources, continued growthof human and livestocks populations and changes in composition patterns are causing greater Demographic impacts. Biodiversity conservation has thus become a focus of interest. The National Forest Policy was also formulated in 1988, giving primacy to conservation.
  • The first National Wildlife Action Plan (NWAP) of 1983 has been revised and the Wildlife Action Plan (2002-2016) has been adopted.

Strategy for action

  • Adopting and implementing strategies and needs outlined above will call for action covering the following parameters:
  1. strengthening and enhancing the protected area network
  2. effective management of protected areas
  3.  conservation of wild and endangered species and their habitats

NATIONAL AFFORESTATION AND ECO-DEVELOPMENT BOARD

  • The Ministry of Environment and Forests constituted the National Afforestation and Eco-development Board (NAEB) in August 1992.
  • National Afforestation and Eco-development board has evolved specific schemes for promoting afforestation and management srategies, which help the states in developing specific afforestation and management strategies and eco-development packages.

COMPENSATORY AFFORESTATION FUND MANAGEMENT AND PLANNING AUTHORITY (CAMPA)

  • While according prior approval under the Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of forest land for non forest purpose, Central governmnet stipulates conditions that amounts shall be realised from user agencies to undertake compensatory afforestation and such other activities related to conservation and development of forests, to mitigate impact of diversion of forest land.
  • In April 2004, the central government, under the orders of the Supreme Court, constituted the Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA) for the management of money towards compensatory afforestation, and other money recoverable, in compliance of the conditions stipulated by the central government and in accordance with the Forest (Conservation) Act.

JOINT FOREST MANAGEMENT (JFM)

  • JFM is an initiative to institutionalize participatory governance of country’s forest resources by involving the local communities living close to the forest.
  • This is a co-management institution to develop partnership between forest fringe communities and the Forest Department (FD) on the basis of mutual trust and jointly defined roles and responsibilities with regard to forest protection and regeneration

SOCIAL FORESTRY

  • The National Commission on Agriculture, Government of India, first used the term ‘social forestry’ in 1976.
  • It was then that India embarked upon a social foresty project with the aim of taking the pressure off the forests and making use of all unused and fallow land.
  • Government forest areas that are close to human settlement and have been degraded over the years due to human activities needed to be afforested.

राष्ट्रीय वन्यजीव कार्ययोजना :

  • प्रथम राष्ट्रीय  वन्यजीव कार्ययोजना को वर्ष 1983 में स्वीकार किया गया था | यह कार्ययोजना वर्ष 1982 में आयोजित की गयी भारतीय वन्यजीव बोर्ड की पंद्रहवीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर आधारित थी | इस योजना में उन रणनीतियों तथा कार्यवाहियों की रूपरेखा तैयार की गयी थीं जो आज भी प्रासंगिक हैं |  
  • इस बीच, हालांकि, कुछ समस्याएं अधिक विकट हो गयी हैं तथा नयी चिंताएं सामने आई हैं जिससे प्रतीत होता है कि प्राथमिकताओं में बदलाव की आवश्यकता है | प्राकृतिक संसाधनों का वर्धित व्यापारिक प्रयोग, मानव तथा पशुओं की आबादी में लगातार वृद्धि, तथा रचना प्रारूपों में बदलाव व्यापक जनसांख्यिकीय प्रभावों की वजह बन रहे हैं| जैव विविधता का संरक्षण इसलिए अब ध्यान का केंद्र बन गया है | राष्ट्रीय वन नीति का निर्माण भी वर्ष 1988 में किया गया था, जिसमें संरक्षण को प्राथमिकता दी गयी थी |
  • 1983 की प्रथम राष्ट्रीय वन्यजीव कार्ययोजना में संशोधन किया गया तथा वन्यजीव कार्ययोजना (2002-2016 ) को स्वीकार किया गया है |

कार्य की रणनीति :

  • उपरोक्त उल्लिखित ज़रूरतों तथा रणनीतियों की स्वीकृति तथा क्रियान्वयन निम्नलिखित मापदंडों को शामिल करने वाले कार्यों का आह्वान करेगा :
  1. संरक्षित क्षेत्रों के नेटवर्क को सुदृढ़ बनाना तथा उनका विस्तार |
  2. संरक्षित क्षेत्रों का प्रभावी प्रबंधन |
  3. जंगली तथा संकटग्रस्त प्रजातियों तथा उनके वास स्थलों का संरक्षण |

राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड –

  • वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने अगस्त 1992 में राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड का गठन किया |
  • राष्ट्रीय वनीकरण तथा पारिस्थितिकी विकास बोर्ड ने वनीकरण तथा प्रबंधन संबंधी रणनीतियों को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट योजनाओं का विकास किया है, जो राज्यों को संयुक्त वन प्रबंधन तथा भागीदारी नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से   उनकी विशिष्ट वनीकरण एवं प्रबंधन संबंधी नीतियों तथा को विकसित करने में सहायता करती है |

प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं नियोजन प्राधिकरण (कैम्पा )

  • वन (संरक्षण ) अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि के गैर-वनीय उद्देश्य हेतु परिवर्तन के लिए पूर्व अनुमोदन के अनुसार, केंद्र सरकार ने शर्तों को निर्धारित किया है कि प्रतिपूरक वनीकरण तथा वनों के संरक्षण एवं विकास से संबंधित ऐसी अन्य गतिविधियों को प्रारम्भ करने के लिए  उपयोगकर्ता एजेंसियों से क्षतिपूर्ति की राशि वसूल की जायेगी, ताकि वन भूमि के परिवर्तन से उत्पन्न प्रभावों का शमन किया जा सके |
  • अप्रैल 2004 में, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार केंद्र सरकार ने, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन में एवं वन (संरक्षण ) अधिनियम के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण के लिए  धन, तथा अन्य वसूली योग्य धन के प्रबंधन हेतु प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा ) का गठन किया |

संयुक्त वन प्रबंधन :

  • संयुक्त वन प्रबंधन एक पहल है जो वन संसाधनों के प्रबंधन में स्थानीय समुदायों को शामिल करके  देश के वन संसाधनों की सहभागितामूलक गवर्नेंस की स्थापना करती है |
  • यह एक सह-प्रबंधन संस्था है जिसका कार्य वनों के समीप रहने वाले समुदायों तथा वन विभाग के बीच वन संरक्षण तथा पुनरुत्थान के संबंध में परस्पर विश्वास तथा संयुक्त रूप से परिभाषित भूमिकाओं के आधार पर एक साझेदारी की स्थापना करना है |

सामाजिक वानिकी

  • राष्ट्रीय कृषि आयोग, भारत सरकार ने, पहली बार शब्द “सामाजिक वानिकी” का प्रयोग वर्ष 1976 में किया था |
  • इसके बाद भारत ने एक सामाजिक वानिकी परियोजना की शुरुआत की जिसका उद्देश्य वनों का भार कम करना तथा अनुपयोगी और परती भूमि को  उपयोगी बनाना था |
  • मानवीय गतिविधियों के कारण नष्ट हो रहे ऐसे सरकारी वन क्षेत्र, जो मानव अधिवासों से सटे हैं, उन्हें पुनर्वनीकरण की ज़रूरत है |

IAS Ecology Notes 2018

NATIONAL BAMBOO MISSION

  • The national bamboo mission is a centrally sponsored scheme with 100% contribution from central government. It is being implemented by the Horticulture Division under department of Agriculture and Co-operation in the Ministry of agriculture, New Delhi.
  • Bamboo Mission envisages integration of different ministries/Departments and involvement of local people/initiatives for the holistic development of bamboo sector in terms of growth of bamboo through increase in area coverage, enhanced yields and scientific

ECO MARK

A government scheme of laeling of environment friendly products to provide accrediation and labelling for household and other consumer products which meet certain environmental criteria along with quality requirements of the Bureau of Indian Standards for that product.

Objective- to recognize good environmental performance as well as improvements in performance of the unit

Any product, which is made, used or disposed of in a way that significantly reduces the harm to environment, could be considered as ‘Environment Friendly Product’

URBAN SERVICES ENVIRONMENTAL RATING SYSTEM (USERS)

  • Project funded by UNDP executed by Ministry of Environment and Forests and implemented by TERI.
  • Aim- to develop an analytical tool to measure the performance, with respect to delivery of basic services in local bodies of Delhi and Kanpur.
  • Performance measurement (PM) tool was developed through a set of performance measurement indicators that are benchmarked against set targets using the inputs-outputs efficiency outcomes framework.

BIODIVERSITY CONSERVATION & RURAL LIVELIHOOD IMPROVEMENT PROJECT (BCRLIP)

  • Aim- conserving biodiversity in selected landscapes, including wildlife protected areas/critical conservation areas while improving rural livelihoods through participatory approaches.
  • Development of Joint Forest Management (JFM) and eco-development in some states are models of new approaches to provide benefits to both conservation and local communities.

NATIONAL CLEAN ENERGY FUND

  • ‘National Clean Energy Fund’ (NCEF) was constituted in the public account of India in the Finance Bill 2010-11
  • Objective- to invest in entrepreneurial ventures and research & innovative projects in the field of clean energy technology.
  • The Central Board of Excise and Customs consequently notified the Clean Energy Cess Rules 2010 under which producers of specified goods namely raw coal, raw lignite and raw peat were made liable to pay Clean Energy Cess.

NATIONAL MISSION FOR ELECTRIC MOBILITY

  • A National Mission for Electric Mobility (NCEM) to promote electric mobility and manufacturing of electric vehicles in India.
  • The setting up of NCEM has been influenced bythe following three factors:
  1. Fast dwindling petroleum resources
  2. Impacts of vehicles on the environment and climate change
  3. Worldwide shift of the automobile industry towards more efficient drive technologies and alternative fuels including electric vehicles

राष्ट्रीय बाँस योजना

  • राष्ट्रीय बाँस योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें 100 प्रतिशत अंशदान केंद्र सरकार देती है |  इसका क्रियान्वयन कृषि विभाग के अंतर्गत बागवानी प्रभाग द्वारा कृषि मंत्रालय, नयी दिल्ली के सहयोग से किया जा रहा है |
  • बाँस मिशन में क्षेत्र व्याप्ति में वृद्धि , वर्धित पैदावार तथा बाँस के वैज्ञानिक प्रबंधन, बाँस तथा बाँस से निर्मित हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन, रोजगार अवसरों के निर्माण आदि के रूप में बाँस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए  विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों के एकीकरण तथा स्थानीय लोगों/ पहलों की भागीदारी की परिकल्पना की गयी है |

ईको-मार्क

पर्यावरण अनुकूल उत्पादों पर लेबल लगाने की एक सरकारी योजना जिसके अंतर्गत वैसे घरेलू तथा उपभोक्ता उत्पादों पर अंकितक लगाया जाता है तथा मान्यता प्रदान की जाती है, जो उस उत्पाद के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित की गयी गुणवत्ता अपेक्षाओं तथा कुछ निश्चित मानदंडों पर खरा उतरते हैं |

उद्देश्य- इकाई के अच्छे पर्यावरणीय प्रदर्शन के साथ ही साथ उसके प्रदर्शन में सुधार को जांच करना |

कोई भी उत्पाद, जिसका निर्माण, प्रयोग अथवा निपटान इस प्रकार किया जाता है कि उससे पर्यावरण को कम हानि होती है, पर्यावरण अनुकूल उत्पाद माना जा सकता है |

शहरी सेवाओं की पर्यावरणीय रेटिंग सिस्टम (यूजर्स ) –

  • यूएनडीपी द्वारा वित्तपोषित परियोजना जिसका निष्पादन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय तथा क्रियान्वयन टेरी ( ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान ) के द्वारा किया जाता है |
  • उद्देश्य- दिल्ली तथा कानपुर के स्थानीय निकायों में बुनियादी सेवाओं को प्रदान करने के संबंध में प्रदर्शन को मापने के लिए एक विश्लेषणात्मक उपकरण विकसित करना |
  • प्रदर्शन मापक उपकरण का विकास प्रदर्शन मापक सूचकांकों के एक समूह के माध्यम से किया गया था जिनकी इनपुट-आउटपुट दक्षता परिणाम फ्रेमवर्क का प्रयोग करके पहले से तय  लक्ष्यों के साथ तुलना की जाती है |

जैव विविधता संरक्षण तथा ग्रामीण आजीविका सुधार परियोजना –

  • उद्देश्य- सह्भागितामूलक दृष्टिकोण के माध्यम से ग्रामीण आजीविका में सुधार करते हुए चयनित भू-दृश्यों में जैव विविधता का संरक्षण, जिनमें वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र/ गंभीर रूप से संरक्षण वाले क्षेत्र शामिल हैं |
  • संरक्षण तथा स्थानीय समुदाय दोनों को लाभ प्रदान करने के लिए कुछ राज्यों में संयुक्त वन प्रबंधन तथा इको-डेवलपमेंट नयी दृष्टिकोण के आदर्श हैं |

राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि –

  • राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि का गठन वित्तीय विधेयक 2010-11 में भारत के सार्वजनिक खाते के अंतर्गत किया गया था |
  • उद्देश्य- ऊर्जा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उद्यमशील व्यापार तथा अनुसंधान एवं अभिनव परियोजनाओं में निवेश करना |
  • इसके फलस्वरूप केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर बोर्ड ने स्वच्छ ऊर्जा उपकर नियम, 2010 को अधिसूचित कर दिया जिसके तहत विनिर्दिष्ट वस्तुओं- अपरिष्कृत कोयला, अपरिष्कृत भूरा कोयला तथा अपरिष्कृत पीट कोयला के उत्पादकों को स्वच्छ ऊर्जा उपकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया |

राष्ट्रीय विद्युत् गतिशीलता मिशन –

  • भारत में विद्युत गतिशीलता तथा विद्युत वाहनों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए विद्युत गतिशीलता का एक राष्ट्रीय मिशन |
  • राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता मिशन की शुरुआत निम्नलिखित तीन कारकों से प्रभावित है :
  1. तेजी से सिकुड़ते पेट्रोलियम संसाधन |
  2. पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन पर वाहनों का प्रभाव |
  3. पूरी दुनिया में मोटर वाहन उद्योग का गाड़ी चलाने की अधिक कुशल तकनीकों तथा विद्युत वाहनों सहित वैकल्पिक ईंधन की तरफ झुकाव |

SCIENCE EXPRESS- BIODIVERSITY SPECIAL (SEBS)

  • SEBS is an innovative mobile exhibition mounted on a specially designed 16 coach AC train, traveling across India from 5 June to 22 December 2012 to create widespread awareness on the unique biodiversity of the country.
  • SEBS is the fifth phase of the iconic and path-breaking Science Express.
  • The SEBS is a unique collaborative initiative of Department of Science & Technology (DST) and Ministry of Environment & Forests (MoEF), Government of India

ENVIRONMENT EDUCATION, AWARENESS & TRAINING (EEAT) SCHEME

  • EEAT a Central Scheme launched during the 6th Five Year Plan in 1983-84 with the following objectives:
  1. To promote environmental awareness among all sections of the society.
  2. To spread environmental education, especially in the non-formal system
  3. To facilitate development of education/training materials and aids in the formal education sector.
  4. To promote environment education through existing educational/scientific institutions

NATIONAL ENVIRONMENT AWARENESS CAMPAIGN (NEAC)

  • The NEAC was launched in 1986 with the objective of creating environmental awareness at the national level.
  • It is a multi-media campaign which utilises conventional and non-conventional methods of communication for disseminating environmental messages.
  • Under this campaign, nominal financial assistance is provided to registered NGOs, schools, colleges, universities, research institutions, women and youth organisations, army units, State

ECO-CLUBS (NATIONAL GREEN CORPS)

  • The main objectives of this programme are to educate children about their immediate environment and impart knowledge about the eco-systems, their interdependence and their need for survival, through visits and demonstrations and to mobilise youngsters by instilling in them the spirit of scientific inquiry into environmental preservation.
  • Global learning and Observations to Benefit the Environment (GLOBE)
  • The GLOBE is an International Science and Education Programme, which stress on hands-on participatory approach.

MANGROVES FOR THE FUTURE

  • Mangroves for the future are a partnership-based initiative promoting investment in coastal ecosystems for sustainable development

Mission

  • To promote healthy coastal ecosystems through a partnership-based, people-focused, policy-relevant and investment-oriented approach, which builds and applies knowledge, empowers communities and other stakeholders, enhances governance, secure livelihoods, and increases resilience to natural hazards and climate change.

विज्ञान एक्सप्रेस – जैव विविधता विशेष

  • एसईबीएस (विज्ञान एक्सप्रेस- जैव विविधता विशेष ) एक विशेष रूप से डिजाईन की गयी 16 डिब्बों वाली ट्रेन पर की जाने वाली एक नवोन्मेष प्रदर्शनी है | देश की अनन्य जैव विविधता पर व्यापक जागरूकता का निर्माण करने के उद्देश्य से इस ट्रेन ने 5 जून से 22 दिसम्बर 2012 तक पूरे भारत की यात्रा की |
  • एसईबीएस, प्रतिष्ठित तथा पथ प्रवर्तक विज्ञान एक्सप्रेस का पाँचवां चरण है |
  • एसईबीएस, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार की एक अनूठी सहयोगपूर्ण पहल है |

पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता एवं प्रशिक्षण योजना –

  • पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता एवं प्रशिक्षण योजना एक केंद्रीय योजना है जिसकी शुरुआत वर्ष 1983-84 में छठी पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ की गयी थी :
  1. समाज के सभी वर्गों में पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ावा देना |
  2. पर्यावरणीय शिक्षा का प्रसार करना, विशेष रूप से अनौपचारिक तरीके से |
  3. औपचारिक शिक्षा क्षेत्र में शैक्षणिक / प्रशिक्षण सामग्रियों तथा सहायता के विकास को सुगम बनाना |
  4. मौजूदा शैक्षणिक/ वैज्ञानिक संस्थानों के माध्यम से पर्यावरण संबंधी शिक्षा को बढ़ावा देना |

राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान

  • राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान की शुरुआत वर्ष 1986 में राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय जागरूकता का निर्माण करने के उद्देश्य से की गयी थी |
  • यह एक बहुमाध्यम  (मल्टी-मीडिया) अभियान है जो पर्यावरणीय संदेशों का प्रसार करने के लिए पारंपरिक तथा गैर-पारंपरिक संचार माध्यमों का इस्तेमाल करता है |
  • इस अभियान के अंतर्गत, पूरे देश के पंजीकृत गैर-सरकारी संगठनों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, महिला एवं युवा संगठनों, सेना इकाइयों, राज्य

इको-क्लब्स ( राष्ट्रीय हरित दल )

  • इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को उनके सन्निकट  पर्यावरण के बारे में शिक्षित करना तथा उन्हें पारितंत्रों , उनकी एक-दूसरे पर निर्भरता तथा जीवित रहने के लिए उनकी ज़रूरत के बारे में यात्राओं तथा प्रदर्शनी के माध्यम से ज्ञान प्रदान करना एवं युवाओं के मन में पर्यावरण संरक्षण के प्रति वैज्ञानिक अनुसंधान की भावना जगाकर उन्हें संगठित करना है |
  • पर्यावरण को लाभ पहुंचाने के लिए वैश्विक शिक्षा तथा अवलोकन | (ग्लोब )
  • GLOBE एक अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं शिक्षा संबंधी कार्यक्रम है जो व्यवहारिक और क्रियाशील सह्भागितामूलक दृष्टिकोण पर जोर देता है |  

भविष्य के लिए मैन्ग्रोव :

  • भविष्य के लिए मैन्ग्रोव एक साझेदारी आधारित पहल है जो सतत् विकास के लिए तटीय पारितंत्र में निवेश को प्रोत्साहित करता है |

मिशन

  • स्वस्थ तटीय पारितंत्र को साझेदारी आधारित, लोगों पर केंद्रित, नीति-संगत तथा निवेश उन्मुख दृष्टिकोण के माध्यम से बढ़ावा देना, जो ज्ञान का निर्माण तथा उसे प्रयोग में लाता है, समुदायों तथा अन्य हितधारकों को सशक्त बनता है,  प्रशासन में सुधार करता है, आजीविका को सुरक्षित करता है, तथा प्राकृतिक आपदाओं एवं जलवायु परिवर्तन के प्रति सह्यता में वृद्धि करता है |

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Ecology Acts & Policies Exam notes | IAS 2018 / Civil Services Exam

Ecology Acts & Policies Exam notes | IAS 2018 / Civil Services Exam

Ecology Acts & Policies Exam notes | IAS 2018 / Civil Services Exam

ACTS & POLICIES

WILD LIFE PROTECTION ACT 1972 :-

  • India is the first country in the world to have made provisions for the protection and conservation of environment in its constitution.
  • On  5th june 1972, environment was first discussed as an item of international agenda in the U.N. conference of  human Environment in Stockholm and thereafter, 5th june is celebrated all over the world as world Environment Day.
  • Soon after the stockholm conference, our country took substantive legislative steps for environmental protection.

Article -48 (A) of the constitution provides :-

  • The state shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard forest and wildlife of the country.”

Article 51-A (g) provides :-

  • It shall be duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife and to have compassion for living creatures.”
  • Thus our constitution includes environment protection and conservation as one of our fundamental duties.
  • Some of the important Acts passed by the Government of India are discussed here.

NATIONAL FOREST POLICY 1988

  • The principal aim of National Forest policy, 1988 is to ensure environmental stability and maintenance of ecological balance including atmospheric equilibrium which are vital for sustenance of all life forms, human, animal and plant.

Objectives:

  • Conserving the natural heritage of the country by preserving the remaining natural forests with the vast variety of flora and fauna, which represent the remarkable biological diversity and genetic resources of the country.

BIOLOGICAL DIVERSITY ACT, 2002

  • The Biological Diversity Act 2002 was born out of India’s attempt to realize the objectives enshrined in the United Nations Convention on Biological Diversity (CBD) 1992 which recognizes the sovereign rights of states to use their own biological resources.
  • An act to provide for conservation of biological diversity, sustainable sharing of the benefits arising out of the use of biological resources, knowledge etc.

GREEN HIGHWAYS (PLANTATION, TRANSPLANTATION, BEAUTIFICATION & MAINTENANCE) POLICY-2015

  • India has a total 46.99 lakh kms of road length,, out of which over 96214 kms are national Highways, accounting 2% of total road length. The highways carry about 40% of the traffic load. The ministry has decided to develop all of existing national highways and 40,000 kms of additional roads in the next few years as Green Highways.
  • The vision is to develop eco-friendly national highways with participation of the community, farmers, NGOs, private sector, institutions, government agencies and the forest department.
  • The objective is to reduce the impacts of air pollution and dust as trees and shrubs along the highways act as natural sink for air pollutants and arrest soil erosion at the embankment slopes.
  • Plants along highway median strips and along the edges reduce the glare of oncoming vehicles which sometimes becomes cause of accidents.

अधिनियम एवं नीतियां

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 :

  • भारत विश्व का पहला देश है जिसने अपने संविधान में पर्यावरण के अनुरक्षण तथा संरक्षण के लिए प्रावधानों का निर्माण किया है |
  • 5 जून 1972 को, स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित मानव पर्यावरण सम्मेलन में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कार्यसूची के विषय के  रूप में पर्यावरण पर चर्चा की गयी थी तथा उसके बाद से 5 जून को पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है |
  • स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद जल्द ही हमारे देश में पर्यावरण संरक्षण के लिए स्वतंत्र वैधानिक कदम उठाये गए  |

संविधान का अनुच्छेद – 48 (A) में कहा गया है कि –

  • “राष्ट्र पर्यावरण की सुरक्षा तथा सुधार करने और देश के वनों एवं वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा” |

अनुच्छेद 51 (G) में उल्लिखित है :

  • प्राकृतिक पर्यावरण, जिसमें वन, झीलें, नदियाँ, तथा वन्यजीव शामिल हैं, की रक्षा करना तथा सजीव जीवों के लिए दया का भाव रखना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य होगा |
  • इस तरह हमारा संविधान पर्यावरण संरक्षण तथा अनुरक्षण को हमारे मौलिक कर्तव्यों के रूप में शामिल कर्ता है |
  • भारत सरकार के द्वारा पारित किये गए कुछ अधिनियमों की नीचे चर्चा की गयी है |

राष्ट्रीय वन नीति 1988

  • राष्ट्रीय वन नीति, 1988 का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता और पारिस्थितिक संतुलन के रख-रखाव को सुनिश्चित करना है जिसमें वायुमंडलीय संतुलन भी शामिल है जो सभी जीवन स्वरूपों, मानव, पशु और पौधों के जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं।

उद्देश्य :

  • पादप तथा पशुओं की विशाल विविधता वाले बचे हुए प्राकृतिक वनों की रक्षा करके देश के प्राकृतिक धरोहर की रक्षा करना | ये वन देश की असाधारण जैविक विविधता तथा आनुवांशिक संसाधनों का प्रतिनिधित्व करते हैं |   

जैविक विविधता अधिनियम, 2002

  • जैव विविधता अधिनियम 2002 की उत्पत्ति जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (सीबीडी ) 1992,   जो अपने स्वयं के जैविक संसाधनों का उपयोग करने हेतु राज्यों के सार्वभौम अधिकार को स्वीकार करता है,   के उद्देश्यों ,को पूरा करने के भारत के प्रयासों की वजह से हुई है |
  • जैव विविधता के संरक्षण तथा जैविक संसाधनों के प्रयोग, ज्ञान आदि से होने वाले लाभों के सतत् साझाकरण की व्यवस्था करने वाला अधिनियम|

Ecology Acts

हरित राजमार्ग (पौधारोपण, प्रतिरोपण, सौन्दर्यीकरण तथा रख-रखाव ) नीति -2015

  • भारत में कुल 46.99 लाख किमी लम्बी  सड़कें हैं जिनमें 92214 किमी के राजमार्ग हैं जिनकी कुल सड़क लम्बाई में 2 प्रतिशत की हिस्सेदारी है | ये राजमार्ग लगभग 40 प्रतिशत यातायात का भार उठाते हैं | मंत्रालय ने सभी मौजूदा उच्च्मार्गों को तथा 40000 किमी की अतिरिक्त सड़कों को अगले कुछ वर्षों में हरित राजमार्ग के रूप में  विकसित करने का निर्णय लिया है |
  • इसका लक्ष्य समुदाय, किसानों, गैर-सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्र, संस्थानों, सरकारी एजेंसियों, तथा वन विभाग के सहयोग के माध्यम से पर्यावरण अनुकूल राष्ट्रीय उच्चमार्गो के विकास करना है |
  • इसका उद्देश्य वायु प्रदूषण तथा धूल के प्रभावों को कम करना है क्योंकि राजमार्गों  के किनारे के वृक्ष तथा झाडियाँ वायु प्रदूषकों  के लिए प्राकृतिक सिंक के रूप में कार्य करते हैं तथा तटबंधीय ढलान पर मृदा अपरदन को रोकते हैं|
  • राजमार्गों  के बीच की पट्टियों  तथा किनारों पर लगे पौधे आने वाले वाहनों की चौंधाने वाली चमक को कम कर देते हैं जो कभी कभी दुर्घटनाओं की वजह बनती है |

COASTAL REGULATION ZONE, 2011

  • In the 1991 Notification, the CRZ area was classified as CRZ-I (ecological sensitive), CRZ-II (built-up area), CRZ-III (Rural area) and CRZ-IV (water seas).
  • In the 2011 notification, the above classification is retained. The only change is the inclusion of CRZ-IV, which includes the water areas upto the territorial waters and the tidal influenced water bodies.

ISLAND PROTECTION ZONE NOTIFICATION, 2011

Why is a separate Island Protection Zone Notification, 2011 required?

  • There are about 500 islands in Andaman & Nicobar and about 30 in Lakshadweep. These two groups of oceanic islands are home to some of the country’s most thriving biodiversity hotspots.
  • The A&N islands are known for their terrestrial and marine biodiversity including forest area which covers 85% of the A&N geographical areas. These islands are so small that in most of the cases, the 500m Coastal Regulation Zone regulations overlap.

HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT RULES, 2016

  • Hazardous waste means any waste, which by reason of characteristics, such as physical, chemical, biological, reactive, toxic, flammable, explosive or corrosive, causes danger to health, or environment.
  • It comprises the waste generated during the manufacturing processes of the commercial products such as industries involved in petroleum refining, production of pharmaceuticals, petroleum, paint, aluminium, electronic products etc.

CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE MANAGEMENT RULES, 2016

The salient features are:

Applies to everyone who generates construction and demolition waste.

Duties of waste generators

  • Every waste generator shall segregate construction and demolition waste and deposit at collection centre or handover it to the authorised processing facilities
  • Shall ensure that there is no littering or deposition so as to prevent obstruction to the traffic or the public or drains.

BIO-MEDICAL WASTE MANAGEMENT RULES, 2016

  • Biomedical waste comprises human & animal anatomical waste, treatment apparatus like needles, syringes and other materials used in health care facilities in the process of treatment and research.
  • This waste generated during diagnosis, treatment or immunisation in hospitals, nursing homes, pathological laboratories, blood bank, etc.
  • Total bio-medical waste generation in the country is 484 TPD from 1,68,869 healthcare facilities (HCF), out of which 447 TPD is treated.

तटीय विनियमन क्षेत्र 2011

  • 1991 की अधिसूचना में , तटीय विनियमन क्षेत्रों (CRZ ) को तटीय विनियमन क्षेत्र- I – (पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील),  तटीय विनियमन क्षेत्र- II ( निर्मित क्षेत्र ) तटीय विनियमन क्षेत्र – III (ग्रामीण क्षेत्र ), तथा तटीय विनियमन क्षेत्र – IV ( समुद्री जल ) में वर्गीकृत किया गया था |
  • 2011 की अधिसूचना में उपरोक्त वर्गीकरण को रहने दिया गया है | एकमात्र परिवर्तन तटीय विनियमन क्षेत्र-IV में समावेश है जिसमें सीमान्त सागरों तक जलीय क्षेत्रों एवं ज्वार प्रभावित जल निकायों को शामिल किया  गया है |

द्वीप संरक्षण क्षेत्र अधिसूचना 2011

एक पृथक द्वीप संरक्षण क्षेत्र अधिसूचना, 2011 की आवश्यकता क्यों है ?

  • अंडमान तथा निकोबार में लगभग 500 द्वीप हैं तथा लक्षद्वीप में लगभग 30 द्वीप हैं | समुद्री द्वीपों के ये दो समूह देश के कुछ सबसे अधिक संपन्न जैव विविधता हॉटस्पॉट्स के घर हैं |
  • अंडमान तथा निकोबार द्वीपों को उनकी स्थलीय तथा समुद्री जैव विविधता के लिए जाना जाता है जिसमें वह वन क्षेत्र भी शामिल है जो अंडमान एवं निकोबार द्वीपों  के 85 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों पर फैला है | ये द्वीप इतने छोटे हैं कि अधिकांश मामलों में 500 मी का तटीय विनियमन क्षेत्र अधिव्यापन करता है |

खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016

  • खतरनाक अपशिष्ट यानी कोई भी वैसा अपशिष्ट जो अपनी विशेषताओं जैसे की भौतिक, रासायनिक, जैविक विशेषताओं, क्रियाशीलता, विषाक्तता, ज्वलनशीलता, विस्फोटक, या संक्षारण की विशेषताओं के कारण स्वास्थ्य, अथवा पर्यावरण के लिए खतरे की वजह बनता है |
  • इसमें व्यापारिक उत्पादों जैसे कि पेट्रोलियम शोधन, दवाओं के उत्पादन, पेट्रोलियम, पेंट, एल्युमीनियम, विद्युत उत्पादों आदि के उत्पादन में संलग्न उद्योगों  की विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान निर्मित अपशिष्ट सम्मिलित है |

निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016

मुख्य विशेषताएँ हैं :

यह हर उस व्यक्ति पर लागू होता है जो निर्माण तथा विध्वंस से संबंधित अपशिष्ट का उत्पादन करता है |

अपशिष्ट उत्पादको के कर्त्तव्य :

  • प्रत्येक अपशिष्ट उत्पादक निर्माण तथा अपशिष्ट से संबंधित अपशिष्ट को पृथक करेगा तथा इसे संग्रहण केंद्र में जमा करेगा या अधिकृत प्रसंस्करण संस्थानों को सौंपेगा |
  • वह सुनिश्चित करेगा कि थोड़ा भी कूड़ा-करकट या निक्षेप शेष नहीं हो ताकि आम लोगों को कोई दिक्कत ना हो एवं यातायात अथवा जल निकासी की समस्या ना हो |

जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016

  • जैव चिकित्सा अपशिष्ट पदार्थों में मानव एवं पशुओं के संरचनात्मक अपशिष्ट, उपचार एवं उपकरण अपशिष्ट जैसे कि सुई, सीरिज़, तथा उपचार एवं अनुसंधान की प्रक्रिया में स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में इस्तेमाल की जाने वाली अन्य सामग्रियाँ |
  • अस्पतालों, नर्सिंग होम,  रोग निदान संबंधी प्रयोगशालाओं, ब्लड बैंक, आदि में रोग निदान, उपचार अथवा प्रतिरक्षा  के दौरान निर्मित अपशिष्ट |
  • इस देश में कुल जैव चिकित्सा अपशिष्ट निर्माण की मात्रा 484 TPD है जो 1,68,869 स्वास्थ देखभाल संस्थानों से निकलती है, तथा जिसमें से 447 TPD का उपचार किया जाता है |

E-WASTE MANAGEMENT RULES, 2016

  • 17 lakh tonnes of E-waste is generated every year, with an annual increase of 5% of generation of E-waste.
  • For the first time, the rules will bring the producers under Extended Producer Responsibility (EPR), along with targets. The producers have been made responsible for collection of E-waste and for its exchange

Salient features-

  • Manufacturer, dealer, refurbisher and Producer Responsibility Organization (PRO) have been introduced as additional stakeholders in the rules.
  • The applicability of the rules has been extended to components, consumables, spares and parts of EEE in addition to equipment as listed in Schedule I.
  • Compact Fluorescent Lamp (CFL) and other mercury containing lamp brought under the purview of rules.

WETLANDS (CONSERVATION AND MANAGEMENT) RULES 2010

  • The Ministry of Environment and Forests has notified the Wetlands (Conservation and management) Rules 2010 in order to ensure that there is no further degradation of wetlands
  • The rules specify activities which are harmful to wetlands such as industrialization, construction, dumping of untreated waste and  prohibit these activities in the wetlands.
  • Under the rules, wetlands have been classified for better management and easier identification.

NATIONAL GREEN TRIBUNAL (NGT)

  • The preamble of the act provides for the establishment of a National Green Tribunal for the effective and expeditious disposal of cases relating to environmental protection, conservation of forests and other natural resources, including enforcement of any legal right relating to environment and giving relief and compensation for damages to persons and property and for matters connected therewith or incidental thereto (The National Green Tribunal Act, 2010).
  • With the establishment of NGT, India has joined the distinguished league of countries that have a dedicated adjudicatory forum to address environmental disputes.
  • India is third country in the world to full fledged green tribunal followed by new Zealand and Australia.
  • The specialized architecture of the NGT will facilitate fast track resolution of environmental cases and provide a boost to the implementation of many sustainable development measures.
  • NGT is mandated to dispose the cases within six months of their appeals.

THE OZONE DEPLETING SUBSTANCES RULES

  • The Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, in July 2000.
  • These rules set the deadlines for phasing out of various ODSs, besides regulating production, trade, import and export of ODSs and the product containing ODS.
  • The Ozone Depleting Substances (Regulation and control) Rule, 2000 were amended in 2001, 2003, 2004 and 2005 to facilitate implementation of ODS phase-out at enterprises in various sectors.
  • These rules prohibit the use of CFCs in manufacturing various products beyond 1st January 2003.
  • Except in metered dose inhaler and for other medical purpose.

ई-वेस्ट (इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट ) प्रबंधन नियम, 2016

  • प्रतिवर्ष 17 लाख टन ई-वेस्ट का उत्पादन होता है जिसमें प्रतिवर्ष ई-वेस्ट के उत्पादन में  5 प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है |
  • पहली बार, ये नियम उत्पादकों को लक्ष्यों के साथ ही उत्पादकों की विस्तारित जवाबदेही (EPR ) के अंतर्गत लायेंगे | ई-वेस्ट के आदान-प्रदान के लिए इसके संग्रहण हेतु उत्पादकों को जवाबदेह बनाया गया है |

मुख्य विशेषताएँ :

  • निर्माता, विक्रेता, नवीकरण करने वाला, तथा उत्पादक जवाबदेही संगठन का परिचय अतिरिक्त हितधारकों के रूप में करवाया गया है |
  • अनुसूची I में सूचीबद्ध उपकरणों के अतिरिक्त इन नियमों की प्रयोज्यता अवयवों , उपभोग्य वस्तुओं, पुर्जों तथा EEE के भागों  तक विस्तारित की गयी है |
  • कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप ( सीएफएल ) तथा लैंप वाली अन्य मर्करी को इन नियमों की परिधि में लाया गया है |

आर्द्र्भूमि (संरक्षण तथा प्रबंधन ) नियम 2010 :

  • वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने आर्द्र्भूमि (संरक्षण तथा प्रबंधन ) नियम 2010 को अधिसूचित किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्द्र्भूमियों का भविष्य में पतन ना हो |
  • ये नियम आर्द्र्भूमियों के लिए हानिकारक गतिविधियों जैसे कि औद्योगीकरण, निर्माण, अनुपचारित अपशिष्ट का निपटान आदि को निर्दिष्ट करते हैं तथा इन गतिविधियों को रोकने की वकालत करते हैं |
  • इन नियमों के अंतर्गत बेहतर प्रबंधन तथा सुगम पहचान के लिए आर्द्र्भूमियों को वर्गीकृत किया गया है |

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी )

  • इस अधिनियम की प्रस्तावना के द्वारा पर्यावरण संरक्षण, वन तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी एवं त्वरित निपटान हेतु एक राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना की गयी है | इन मामलों में  पर्यावरण से संबंधित किसी भी वैधानिक अधिकार को लागू करना तथा व्यक्तियों एवं संपत्तियों को हुए नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति एवं राहत प्रदान करना तथा इससे जुड़े मामले अथवा अन्य आकस्मिक मामले शामिल हैं | (राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम, 2010 )
  • राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना के साथ ही भारत उन देशों के विशिष्ट संघ में शामिल हो गया है जिनके पास पर्यावरणीय विवादों का निपटारा करने के लिए समर्पित अधिनिर्णय न्यायाधिकरण है |
  • भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के बाद दुनिया का तीसरा देश है जहां एक पूर्ण रूप से विकसित हरित प्राधिकरण है
  • एनजीटी की विशेष संरचना पर्यावरणीय मामलों के तीव्र निबटान को सुगम बनाएगी तथा विभिन्न सतत विकास उपायों के  क्रियान्वयन को प्रोत्साहन प्रदान करेगी |
  • एनजीटी के लिए मामलों की अपील के छः महीनों के भीतर उनका निपटारा करना अनिवार्य है |

ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ नियम

  • पर्यावरण (संरक्षण )अधिनियम के अंतर्गत  ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण ) नियम, 2000 |
  • ये नियम ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों तथा ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ युक्त उत्पादों के उत्पादन, व्यापार, आयात और निर्यात को विनियमित करने के अतिरिक्त विभिन्न ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने हेतु समयसीमा का निर्धारण करते हैं |
  • ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन एवं नियंत्रण ) नियम,  2000 में वर्ष 2001, 2003, 2004 एवं वर्ष 2005 में संशोधन किये गए थे ताकि विभिन्न क्षेत्रों के उद्यमों से ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के कार्य को सुगम बनाया जा सके |
  • ये नियम 1 जनवरी 2003 के बाद से विभिन्न उत्पादों के निर्माण में सीएफसी  के प्रयोग को प्रतिबंधित करते हैं |
  • मीटर डोज इन्हेलर तथा अन्य चिकित्सा संबंधी उद्देश्यों के अतिरिक्त  |

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RAS HCS 2018 : Ecology Agriculture Notes (Prelims+Mains)- Clear IAS

RAS HCS 2018 : Ecology Agriculture Notes (Prelims+ Mains)- Clear IAS

RAS HCS 2018 : Ecology Agriculture Notes (Prelims+ Mains)- Clear IAS

Agriculture-

  • Agri-soil + cultura- cultivation
  • Agriculture is the cultivation and breeding of animals, plants and fungi for food, fiber, biofuel, medicinal plants  and other products used to sustain and enhance human life.
  • Silviculture– Art of cultivating forest trees
  • Sericulture– Rearing of silkworm for the production of raw silk
  • Apiculture– maintenance of honey bee colonies, commonly in hives, by humans
  • Olericulture– science of vegetable growing, dealing with the culture of non-woody (herbaceous) plants for food.
  • Viticulture– science, production and study of grapes.
  • Floriculture– it is concerned with the cultivation of flowering and ornamental plants for gardens
  • Arboriculture– cultivation, management, and study of individual trees, shrubs, vines, and other perennial woody plants
  • Pomology– branch of horticulture which focuses on the cultivation, Production, harvest, and storage of fruit, etc.

Scope and Importance of Agriculture

India is known as “land of Villages”. Agriculture is the most important enterprise in the World.

  • Contribution of agriculture in Gross domestic Product (GDP)= 17.2%
  • Agriculture provides livelihood support to about two-thirds of country’s population
  • It provides employment to 56.7% of country’s work force and is the single largest private sector occupation.

CROP AND ITS CLASSIFICATION

Classification based on climate-

  • Tropical- crops grow well in warm & hot climate Eg. Rice, sugarcane, Jowar etc
  • Temperate- crops grow well in cool climate. Eg. Wheat, Oats, Gram, Potato etc.

Classification based on growing season-

  1. kharif/Rainy/Monsoon crops: the crops grown in monsoon months from June to Oct-Nov, Require warm, wet weather at major period of crop growth, also required short day length for flowering Eg. cotton, rice, jowar, bajara.
  2. Rabi/winter/cold season crops: the crops grown in winter season from Oct to March month. Crops grow well in cold and dry weather. Require longer day length for flowering. Eg. Wheat, gram, sunflower etc.

Classification based on life of crops/ duration of crops

  • Seasonal crops: A crop completes its life cycle in one season. Eg. rice, Jowar, Wheat etc.
  • Two Seasonal crops: crops complete its life cycle in two seasons. Eg. Cotton, turmeric, ginger
  • Annual crops: Crops require one full year to complete its life cycle. Eg. Sugarcane

Classification based on cultural method/water:

  • Rain fed: Cultivation of crop mainly based on the availability of rain water. Eg. Jowar, Bajara, Mung etc
  • Irrigated crops: Crops cultivated with the help of irrigation water. Eg. Chili, sugarcane, Banana, Papaya etc.

Classification based on root system

  • Tap root system: The main root goes deep into the soil. Eg. Tur, Grape, Cotton etc.
  • Fiber rooted: the crops whose roots are fibrous, shallow & spreading into the soil. Eg. cereal crops, wheat, rice etc.

Classification based on economic importance-

  • Cash crop: Grown for earning money. Eg. Sugarcane, cotton
  • Food crops: grown for raising food grain for the population and fodder for cattle. Eg. Jowar, wheat, rice etc

कृषि

  • Agri- मिट्टी + cultura-
  • Agri- मिट्टी + cultura-खेती
  • कृषि, भोजन, रेशों, जैव ईंधन, औषधीय पौधों, तथा अन्य उत्पादों जिनका इस्तेमाल मानव जीवन को उन्नत बनाने तथा बनाए रखने के लिए किया जाता है, के लिए की जाने वाली  पशुओं, पादपों, तथा कवक की खेती एवं वंशवृद्धि है |
  • वन संवर्धन वनीय वृक्षों को उपजाने की कला |
  • रेशम उत्पादन – कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना |
  • मधुमक्खी पालन – मधुमक्खियों की आबादी का संरक्षण, आम तौर पर मनुष्यों द्वारा उनके छत्तों में|
  • कृषि, भोजन, रेशों, जैव ईंधन, औषधीय पौधों, तथा अन्य उत्पादों जिनका इस्तेमाल मानव जीवन को उन्नत बनाने तथा बनाए रखने के लिए किया जाता है, के लिए की जाने वाली  पशुओं, पादपों, तथा कवक की खेती एवं वंशवृद्धि है |
  • शाक कृषि – सब्जियाँ उगाने का विज्ञान, भोजन के लिए अकाष्ठीय पादपों की खेती से संबंधित |
  • अंगूर की खेती – अंगूरों का विज्ञान, उत्पादन तथा अध्ययन |
  • पुष्पकृषि – यह उद्यानों के लिए कुसुमित एवं सजावटी पौधों की खेती से संबंधित है |
  • वृक्ष संवर्धन – एक वृक्ष, झाड़ी, लता, तथा अन्य चिरस्थायी काष्ठीय पौधों की खेती, प्रबंधन तथा उनका अध्ययन |
  • फलकृषि विज्ञान – बागवानी की एक शाखा जिसमें फलों आदि की खेती, कटाई, उत्पादन तथा भंडारण आदि पर ध्यान केन्द्रित किया जाता  है |

कृषि का क्षेत्र तथा महत्व :

भारत को गाँवों की भूमि के रूप में जाना जाता है | कृषि विश्व का सबसे महत्वपूर्ण उद्यम है |

  • सकल घरेलु उत्पाद में कृषि का योगदान = 17.२ प्रतिशत |
  • कृषि देश की दो-तिहाई आबादी को आजीविका की सहायता प्रदान करता है |
  • यह देश की 56.7 प्रतिशत श्रमिक संख्या को रोज़गार प्रदान करता है तथा यह एकमात्र सबसे बड़ा निजी क्षेत्र व्यवसाय है |

फसल तथा इसका वर्गीकरण :

जलवायु पर आधारित वर्गीकरण –

  • उष्णकटिबंधीय- वैसी फसलें जो गर्म जलवायु में फसलें अच्छी होती हैं | उदाहरण – धान, गणना, ज्वार आदि |
  • शीतोष्ण – वैसी फसलें जो ठंडी जलवायु में अच्छी होती हैं | उदाहरण – गेहूं, जई, चना, आलू आदि |

उपजाने की ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण :

  • खरीफ/ बरसाती/ मानसून फसलें – जून से लेकर अक्टूबर-नवम्बर तक मॉनसून के महीनों में उगाई जाने वाली फसलों को फसल विकास की मुख्य अवधि में  हल्के गर्म, आर्द्र मौसम की आवश्यकता होती है तथा साथ ही पुष्पण के लिए इन्हें कम लम्बाई वाले दिनों की आवश्यकता होती है | उदाहरण –  कपास, धान, ज्वार, बाजरा आदि |
  • रबी/ शीतकालीन फसलें : अक्टूबर से मार्च के महीने के बीच सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें| ये फसलें ठन्डे एवं शुष्क मौसम में अच्छे से उगती हैं | इन्हें पुष्पण के लिए अधिक लम्बाई वाले दिनों की आवश्यकता होती है | उदाहरण – गेहूँ, चना, सूर्यमुखी आदि |

फसलों के जीवन/ फसलों की कालावधि के आधार पर वर्गीकरण

  • मौसमी फसलें- वे फसलें जो अपना जीवनचक्र एक ऋतू में पूरा करती हैं | उदाहरण- धान, ज्वार. गेहूं आदि |
  • द्वि-मौसमी फसलें :  वे फसलें जो अपना जीवनचक्र दो मौसमों में पूरा करती हैं | उदाहरण- कपास, हल्दी, अदरक |
  • वार्षिक फसलें : वैसी फसलें जिन्हें अपना जीवनचक्र पूरा करने में एक वर्ष का समय लगता है | उदाहरण- गन्ना |

खेती विधि/पानी के आधार पर वर्गीकरण:

  • वर्षा पोषित फसलें : फसलों का उत्पादन मुख्यतः वर्षा जल की उपलब्धता पर आधारित होता है | उदाहरण- ज्वार, बाजरा, मूंग आदि |
  • सिंचित फसलें : वैसी फसलें जिनका उत्पादन सिंचाई जल की सहायता से किया जाता है | उदाहरण- मिर्च, गन्ना, केला, पपीता आदि |

जड़-तंत्र के आधार पर वर्गीकरण :

  • मुख्य जड़तंत्र : मुख्य जड़ मिट्टी में गहराई तक जाती है | उदाहरण – तुरा, अंगूर, कपास आदि  |
  • रेशेदार जड़ वाली फसलें : वे फसलें जिनकी जड़ें रेशेदार,  उथली तथा मिट्टी में फैली हुई होती हैं | उदाहरण – खाद्यान्न फसलें, गेहूं, धान आदि |

आर्थिक महत्त्व के आधार पर वर्गीकरण :

  • नकदी फसलें : वैसी फसलें जिन्हें धन कमाने के लिए उपजाया जाता है | उदाहरण – गन्ना, कपास|
  • खाद्य फसलें : जिनका उत्पादन आबादी के लिए खाद्यान्न बढ़ाने तथा पशुओं के चारे के लिए किया जाता है | उदाहरण- ज्वार, गेहूं, धान आदि |

RAS HCS 2018

CROPPING

Cropping Intensity: Number of crops cultivated in a piece of land per annum is cropping intensity.

In Punjab and Tamil Nadu the cropping intensity is more than 100 per cent i.e. around 140-150%. In Rajasthan the cropping intensity is less.

Cropping pattern:  the yearly sequence and spatial arrangement of crops and fallow on a given area is called cropping pattern

Cropping system: the cropping pattern used on a farm and its interactions with farm resouces, other farm enterprises, and available technology which determine their makeup.

Multiple cropping: Growing more than two crops in a piece of land in a year in orderly succession. It is also called as intensive cropping. It is used to intensify the production. It is possible only when assured resources are available. (Land, labour, capital and water)

Intercropping: growing two or more crops simultaneously with distinct row arrangement on the same field at the same time.

Base crop: primary crop which is planted/sown at its optimum sole crop population in an intercropping

Intercrop: This is a second crop planted in between rows of base crop with a view to obtain extra yields with intercrop without compromise in the main crop yields.

Advantages of Intercropping

  • Better use of growth resources including light, nutrients and water
  • Suppression of weeds
  • Yield & stability- even if one crop fails due to unforeseen situations, another crop will yield and provides some secured income.

Disadvantages:

  • Higher amount of nitrogen has to be applied for mineralization of organic matter in zero tillage
  • Perrenial weeds may be a problem
  • High number of volunteer plant and buildup of pest.

Mixed cropping-

  • Growing of two or more crops simultaneously intermingled without row arrangement is known as mixed cropping.
  • It is a common practice in most of dryland tracts in India.
  • Seeds of different crops are mixed in certain proportion and are sown.
  • The objective is to meet the family requirement of cereals, pulses and vegetables, it is a subsistence farming
  • Ex. Sorghum, Bajra and cowpea are mixed and broadcasted in rainfed conditions

Difference between Intercropping & Mixed Cropping

फसल सघनता : भूमि के एक टुकड़े पर प्रतिवर्ष उगाई जाने वाली फसलों की संख्या को फसल सघनता कहते हैं |

पंजाब तथा तमिलनाडु में फसल तीव्रता 100 प्रतिशत से अधिक है अर्थात् लगभग 140-150 प्रतिशत | राजस्थान में फसल तीव्रता कम है |

सस्य स्वरुप : किसी दिए गए क्षेत्र में फसलों का वार्षिक क्रम तथा उनकी स्थानिक व्यवस्था एवं परती को सस्य स्वरुप कहते हैं |

सस्यक्रम : किसी कृषिभूमि पर प्रयुक्त फसल क्रम तथा कृषि-भूमि संसाधनों, अन्य कृषि उपक्रमों एवं उपलब्ध तकनीक के साथ उसकी अंतःक्रियाएँ जो उसकी बनावट को निर्धारित करती है |

बहु फसली  : भूमि के एक भाग पर एक वर्ष में क्रमबद्ध अनुक्रमण में दो से अधिक फसलों का उत्पादन | इसे गहन सस्यक्रम भी कहा जाता है | इसका प्रयोग उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किया जाता है | यह केवल तभी संभव है जब आश्वस्त संसाधन उपलब्ध हों | (भूमि, श्रम, पूँजी, तथा पानी )

अंतरासस्यन : दो या दो से अधिक फसलों का एक साथ एक ही भूमि पर एक ही समय में पृथक पंक्ति व्यवस्था के साथ उत्पादन करना |

मूल फसल : प्राथमिक फसल जिसे अंतरासस्यन में इसकी अनुकूलतम एकल फसल के ऊपर बोया/ रोपा जाता है |

अंतर फसल : यह दूसरी फसल होती है जिसे मूल फसल की पंक्तियों के बीच में बिना मुख्य फसल की उपज से समझौता किये हुए अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए रोपा जाता है |

अंतरासस्यन के लाभ :

  • फसलों के विकास में सहायक संसाधनों का बेहतर प्रयोग | इनमें प्रकाश, पोषक तत्त्व, तथा जल शामिल हैं |
  • खरपतवारों का शमन |
  • उपज तथा स्थिरता – अनपेक्षित कारणों की वजह से यदि कोई फसल खराब भी हो जाए तो दूसरी फसल का उत्पादन होगा एवं कुछ सुरक्षित आय प्राप्त होगी |

हानि :

  • शून्य जुताई में जैविक पदार्थो के खनिजीकरण के  लिए नाइट्रोजन का अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है |
  • बारहमासी खरपतवार एक समस्या हो सकते हैं |
  • ऐच्छिक पौधों तथा कीटों की संख्या में वृद्धि |

मिश्रित सस्यन –

  • दो या दो से अधिक फसलों का एक साथ बिना पंक्ति व्यवस्था के परस्पर मिश्रित उत्पादन को मिश्रित सस्यन कहा जाता है |
  • यह भारत के अधिकांश शुष्क भूमि वाले इलाकों की आम प्रथा है |
  • विभिन्न फसलों के बीजों को निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तथा उन्हें बो दिया जाता है |
  • इसका उद्देश्य अनाज, दालों, तथा सब्जियों की पारिवारिक ज़रूरतों को पूरा करना है, यह एक जीवन-निर्वाह कृषि है |
  • उदाहरण- ज्वार, बाजरा तथा राजमा को मिला दिया जाता है एवं वर्षा अनुकूल परिस्थितियों में छीट (रोप ) दिया जाता है |

FARMING SYSTEMS

Definitions

  • Farm- is a piece of land with specific boundaries, where crop and livestock enterprises are taken up under common management.
  • Farming- is the process of harnessing solar energy in the form of economic plant and animal products.
  • System- a set of components which are interdependent and interacting

Wetland farming-

  • Wetland- soils flooded or irrigated through lake, pond or canal and land is always in submerged condition.
  • Wetland farming- is the practice of growing crops in soils flooded through natural flow of water for most part of the year

Garden land/irrigated Dryland farming

  • Garden land- soils irrigated with ground water sources
  • Garden land farming: Growing crops with supplemental irrigation by lifting water from underground sources.

Mixed farming

  • Mixed farming is defined as a system of farming on a particular farm which includes crop production, raising live stock, poultry, fisheries, bee keeping etc. to sustain and satisfy as many needs of the farmer as possible.
  • Subsistence is important objective of mixed farming.
  • While higher profitability without altering ecological balance is important in farming system.
  • Advantages:
  • It offers highest return on farm business, as the by-products of farm are properly utilized.
  • It provides work throughout year.
  • Efficient utilization of land, labour, equipment and other resources.

Specialized Farming

  • The farming in which 50% or more income of total crop production is derived from a single crop is called specialized farming.

CROP ROTATION

  • Growing of different crops on a piece of land is a pre-planned succession. The principle of crop rotation is to utilize the available resources to the fullest extent in order to harvest the maximum in a unit land without affecting the soil health.

Ex- Rice-Red Gram-Banana

Principles of crop Rotation

  • leguminous crops should be grown before non-leguminous crops because legumes fix atmospheric N into the soil and add organic matter to the soil
  • Crops of same family should not be grown in succession because they act as alternate hosts for insect pests and diseases
  • The selection of crops should suit farmers financial conditions
  • The crop selected should also suit to the soil and climatic condition.

कृषि प्रणाली

परिभाषा :

  • कृषिभूमि/खेत – विशिष्ट सीमाओं वाला एक भूखंड जिसमें फसल अथवा पशुओं से सम्बंधित उद्यम एक साझा प्रबंधन के अंतर्गत शुरू किये जाते हैं |
  • खेती- आर्थिक पौधों एवं पशु उत्पादों के रूप में सौर ऊर्जा के दोहन की प्रक्रिया |
  • प्रणाली- अवयवों का एक समूह जो परस्पर निर्भर होते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं |

आर्द्र्भूमि कृषि –

  • आर्द्र्भूमि – जलप्लावित अथवा झील, तालाब या  नहर द्वारा सिंचित मृदा जहां भूमि हमेशा जलमग्न स्थिति में रहती है
  • आर्द्र्भूमि कृषि – फसलों के उत्पादन की वह पद्धति है जिसमें मृदा वर्ष के अधिकांश हिस्सों में पानी के प्राकृतिक प्रवाह से जलमग्न रहती है |

उद्यान भूमि/ सिंचित शुष्कभूमि कृषि

  • उद्यान भूमि- भूजल स्रोतों से सिंचित भूमि |
  • उद्यान भूमि कृषि – भूमिगत स्रोतों से पानी प्राप्त करके पूरक सिंचाई की सहायता से फसलों का उत्पादन |

मिश्रित खेती

  • मिश्रित खेती को किसी विशेष कृषिभूमि पर खेती की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें किसान की अधिक से अधिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए फसल उत्पादन, पशुधन में वृद्धि,  मुर्गी पालन, मत्स्यन, मधुमक्खी पालन आदि जैसे कार्य शामिल होते हैं|
  • मिश्रित खेती का महत्वपूर्ण उद्देश्य जीवन निर्वाह होता है |
  • पारिस्थितिक संतुलन को प्रभावित किये बिना कृषि प्रणाली में उच्च लाभप्रदता महत्वपूर्ण है |

लाभ :

  • खेत के उपोत्पादों का बेहतर प्रयोग होने के कारण यह पद्धति कृषि व्यापार में सबसे अधिक लाभ प्रदान करती है |
  • यह पूरे वर्ष रोज़गार प्रदान करती है |
  • भूमि, श्रम, औजार तथा अन्य संसाधनों  का कुशल प्रयोग|

विशिष्ट कृषि

  • वैसी खेती जिसमें कुल फसल उत्पादन की 50 प्रतिशत या उससे अधिक आय केवल एक ही  फ़सल से प्राप्त होती है, उसे विशिष्ट कृषि कहा जाता है |

फसलों का चक्रीकरण –

  • एक पूर्व-नियोजित अनुक्रमण में किसी भूखंड पर विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन |  फसल चक्रीकरण का उद्देश्य उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण हद तक उपयोग करना है ताकि मिट्टी के स्वास्थ्य को प्रभावित किये बिना अधिकतम उपज प्राप्त की जा सके |

फसल चक्रीकरण के सिद्धांत

  • गैर-फलीदार फसलों से पहले फलीदार फसलों को उगाना चाहिए क्योंकि फलियां वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर करती हैं तथा मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों में वृद्धि करती हैं |
  • एक ही कुल की फसलों को अनुक्रमण में नहीं उगाना चाहिए क्योंकि वे  कीट परोपजीवियों एवं रोगों के लिए पोषिता के रूप में कार्य करती हैं |
  • फसलों का चयन किसानों की वित्तीय स्थिति के अनुकूल होना चाहिए |
  • चयनित फसल मिट्टी एवं जलवायु परिस्थिति के भी अनुकूल होनी चाहिए |

 

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Ecology Climate Change Organizations notes | HCS/RAS/PCS Exam

Ecology Climate Change Organizations notes | HCS/RAS/PCS Exam

Ecology Climate Change Organizations notes | HCS/RAS/PCS Exam

Climate Change Organizations

UNFCCC

  • The United Nations Framework Convention on Climate Change is an international environmental treaty adopted on 9 May 1992.
  • It entered into force on 21 March 1994.
  • Its objective is to “stabilize greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system”.
  • The UNFCCC secretariat supports all institutions involved in the international climate change negotiations, particularly the Conference of the Parties(COP), the subsidiary bodies (which advise the COP), and the COP Bureau (which deals mainly with procedural and organizational issues arising from the COP and also has technical functions).
    KYOTO PROTOCOL: COP-3
  • The Kyoto Protocol is an international agreement linked to the United Nations Framework Convention on Climate Change, which commits its parties by setting internationally binding emission reduction targets.

The architecture of the KP regime: What makes KP tick?

  • The Kyoto Protocol is made up of essential architecture that has been built and shaped over almost two decades of experience, hard work and political will. The beating heart of KP is made up of:
  • Reporting and verification procedures
  • Flexible market-based mechanisms, which in turn have their own governance procedures; and
  • A compliance system

Emission Reduction Commitments

  • The first commitment was binding reduction commitments for developed parties. This meant that the space to pollute was limited.
  • Greenhouse gas emissions, most prevalently carbon dioxide, became a new commodity.

Flexible market mechanism

  • This leads us to the second, the flexible market mechanisms of the KP, based on the trade of emissions permits.

JOINT IMPLEMENTATION

It was defined in Article 6 of the Kyoto Protocol which allows a country with an emission reduction or limitation commitment under the KP to earn Emission Reduction Units (ERUs) from an emission reduction or emission removal project in another Annex B Party, each equivalent to one tonne of CO2, which can be counted towards meeting its kyoto target.

  • Joint Implementation offers parties a flexible and cost-efficient means of fulfilling a part of their Kyoto commitments while the host Party benefits from foreign investment and technology transfer.
    Clean development Mechanism:The CDM defined in article 12 of the Protocol, was intended to meet two objectives:
  • To assist parties not included in Annex 1 in achieving sustainable development and in contributing to the ultimate objective of the UNFCCC.

यूएनएफएफसी

  • जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय समझौता है जिसे 9 मई 1992 को स्वीकार किया गया था |
  • यह 21 मार्च 1994 को लागू हुआ |
  • इसका उद्देश्य “वातावरण में हरित गृह गैस की सांद्रता को एक स्तर पर स्थिर करना है जो जलवायु तंत्र के साथ खतरनाक मानवजनित हस्तक्षेप को रोकेगा”।
  • यूएनएफसीसी सचिवालय अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन, वार्ता में शामिल सभी संस्थानों , विशेष रूप से दलों के सम्मेलन (COP), सहायक निकाय ( जो COP को परामर्श देते हैं ) तथा COP ब्यूरो (जो मुख्य रूप से COP में उठने वाले प्रक्रियात्मक तथा संगठनात्मक मुद्दों से सम्बंधित है तथा इसके कुछ तकनीकी कार्य भी होते हैं ) की सहायता करता है |

क्योटो प्रोटोकॉल : COP -3

  • क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों का निर्माण करके उन्हें  पार्टियों हेतु प्रतिबद्ध करता है |

क्योटो प्रोटोकॉल व्यवस्था की संरचना :

वो क्या है जो क्योटो प्रोटोकॉल को सही बनाता है ?

  • क्योटो प्रोटोकॉल एक महत्वपूर्ण संरचना से निर्मित है जिसका निर्माण लगभग दो दशकों के अनुभव, कड़ी मेहनत, तथा राजनीतिक इच्छाशक्ति से किया गया है | क्योटो प्रोटोकॉल की धड़कन निर्मित है :
  • सूचना प्रदान करने तथा उसके सत्यापन की प्रक्रियाएँ |
  • लचीला बाज़ार तंत्र- जिसके पास अपनी स्वयं की नियंत्रण प्रक्रियाएँ हैं , तथा
  • एक अनुपालन तंत्र |

उत्सर्जन में कमी की प्रतिबद्धता –

  • प्रथम प्रतिबद्धता विकसित देशों हेतु बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती प्रतिबद्धता थी | इसका अर्थ है कि उनके द्वारा प्रदूषण को सीमित कर दिया गया|
  • हरितगृह गैस उत्सर्जन, सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड, एक नयी वस्तु बन गयी |

लचीला बाज़ार तंत्र

  • यह हमें क्योटो प्रोटोकॉल के दूसरे, लचीले बाज़ार तंत्र में लेकर जाता है जो उत्सर्जन अनुमति के व्यापार पर आधारित है |

संयुक्त क्रियान्वयन

  • संयुक्त क्रियान्वयन की कल्पना क्योटो प्रोटोकॉल में की गयी थी जो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत उत्सर्जन कटौती एवं नियंत्रण हेतु प्रतिबद्ध किसी देश को किसी दूसरे एनेक्स बी देश में उत्सर्जन कटौती या उत्सर्जन निष्कासन  परियोजना में निवेश द्वारा उत्सर्जन कटौती इकाई उपार्जित करने की अनुमति प्रदान करता है |
  • संयुक्त क्रियान्वयन दलों को उनकी क्योटो प्रोटोकॉल के प्रति प्रतिबद्धता के अपने लक्ष्यों के एक भाग को पूर्ण करने के एक लचीले तथा लागत प्रभावी साधन की पेशकश करता है, जबकि मेजबान दल अथवा पार्टी को विदेशी निवेश तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का लाभ मिलता है |

स्वच्छ विकास तंत्र :

प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 12 में वर्णित स्वच्छ विकास तंत्र का उद्देश्य दो लक्ष्यों को प्राप्त करना है :

  • एनेक्स 1 में जो दल शामिल नहीं हैं, उन्हें सतत विकास प्राप्त करने में सहायता करना तथा खतरनाक जलवायु परिवर्तन को रोकने के यूएनएफसीसी के आधारभूत लक्ष्य की प्राप्ति में योगदान देना |

Ecology Climate Change

BALI SUMMIT, 2007

  • COP 13, CMP 3

Adopted Bali Road Map that included

  • The Bali Action Plan (BAP)
  • Launch of the Adaptation fund
  • Decisions on technology transfer
  • On reducing emission from deforestation

All developed country parties have agreed to “quantified emission limitation taking into account differences in their national circumstances”

  • So they will fix emission limits according to their convenience and try to achieve them.
  • Developed countries stressed developing countries like India and China, which are increasing their emissions as they grow economically, to undertake some kind of emission cuts.

COPENHAGEN SUMMIT, 2009

  • COP 15, CMP 5
  • UNFCCC meet in Copenhagen, capital city of Denmark
  • Produced the Copenhagen Accord.
  • This accord is an agreement between developing nations block called BASIC (Brazil, South Africa, India and China)
  • According to this accord, all countries should pledge voluntary limits (no binding obligations) to reduce GHG emissions.
  • Binding obligations could not be reached due to discord between developed and developing countries.

CANCUN SUMMIT

  • COP 16, CMP 6
  • An agreement adopted by the COP called for a large “Green climate fund” and an “Adaptation committee” at global level to support developing countries in mitigation of GHG.
  • It looked forward to a second commitment period for the Kyoto Protocol.
  • As per the Cancun Agreements, all parties to the convention (including the developed and developing countries) have agreed to report their voluntary mitigation goals for implementation.

WARSAW OUTCOMES, COP 19, 2013

At the UN climate change Conference in Warsaw, governments took further essential decisions to stay on track towards securing a universal climate change agreement in 2015.

Objectives –

  • First, to bind nations together into an effective global effort to reduce emissions rapidly enough to chart humanity’s long term path out of the danger zone of climate change, while building adaptation capacity.
  • Second, to stimulate faster and broader action
  • COP 13, CMP 3

BALI SUMMIT, 2007

स्वीकृत बाली रोडमैप में शामिल था –

  • बाली कार्ययोजना अथवा बाली एक्शन प्लान |
  • अनुकूलन निधि की स्थापना |
  • प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर निर्णय |
  • निर्वनीकरण से होने वाले उत्सर्जन को कम करने पर निर्णय |

इस सम्मेलन के दलों में शामिल सभी विकसित देश अपनी राष्ट्रीय परिस्थितियों में भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए परिमाणित उत्सर्जन को  सीमित करने के लिए सहमत हुए हैं |

  • इसलिए वे अपनी सुविधा के लिए  उत्सर्जन सीमाओं को निर्धारित करेंगे तथा उसे प्राप्त करने की कोशिश करेंगे |
  • विकसित देशों ने उत्सर्जन में कुछ तरह की कटौतियों को शुरू करने के लिए  विकासशील देशों पर दबाव डाला है जो आर्थिक रूप से विकास करने के साथ ही उत्सर्जन में भी वृद्धि कर रहे हैं |

कोपेनहेगन सम्मेलन 2009

  • COP 15 CMP 5
  • युएनएफसीसी की बैठक डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में हुई |
  • इसमें कोपेनहेगन एकार्ड हुआ |
  • यह एकार्ड विकासशील देशों के बेसिक ( ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, भारत, तथा चीन ) नामक समूह के बीच एक समझौता है |
  • इस एकार्ड के अनुसार, सभी देशों को हरितगृह गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए  स्वैच्छिक सीमाओं ( कोई बाध्यकारी दायित्व नहीं ) का संकल्प लेना चाहिए |
  • विकसित एवं विकासशील देशों के बीच असामंजस्य होने की वजह से बाध्यकारी दायित्वों तक नहीं पंहुचा जा सका |

 कानकुन समझौता

  • COP 16 , CMP 6
  • COP द्वारा स्वीकृत एक समझौते के तहत “हरित जलवायु निधि” तथा एक “अनुकूलन समिति” की वैश्विक स्तर पर स्थापना की गयी ताकि विकासशील देशों को हरितगृह गैसों के उत्सर्जन के शमन में सहायता की जा सके |
  • इसमें क्योटो प्रोटोकॉल के लिए दूसरी प्रतिबद्धता अवधि की उम्मीद की गयी |
  • कानकुन समझौतों के अनुसार, सम्मेलन के सभी दल ( विकसित एवं विकासशील देशों सहित ) क्रियान्वयन हेतु अपने स्वैच्छिक शमन लक्ष्यों को रिपोर्ट करने के लिए सहमत हुए हैं |

वारसा के परिणाम, COP 19, 2013

वारसा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में, सरकारों ने 2015 में हुए सार्वभौमिक जलवायु परिवर्तन समझौता को सुरक्षित करने के क्रम में पथ पर बने रहने के लिए और भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए |

उद्देश्य –

  • पहला, जलवायु परिवर्तन के खतरे से मानवता के दीर्घकालीन मार्ग को बाहर निकालने के लिए उत्सर्जनों को पर्याप्त तीव्रता से कम करने हेतु अनुकूलन क्षमता के निर्माण के दौरान राष्ट्रों को एक प्रभावी वैश्विक प्रयास के सूत्र में बाँधना |
  • दूसरा,  तीव्र एवं व्यापक कार्यवाही को प्रोत्साहित करना |

PARIS CLIMATE CHANGE CONFERENCE

Objectives of the Paris agreement

  • Limit global warming to ‘well below’ 2°C, or 1.5°C if possible
  • Cut greenhouse gas emission in the 2020s
  • A pledge for deeper emission cuts in future- the emission cuts pledges made so far still leave the world on track for at least 2.7°C warming this century
  • Rich nations to provide funding to poorer ones- developed nations will continue to help developing countries with the costs of going green, and the costs of coping with effects of climate change..

MARRAKECH CLIMATE CHANGE CONFERENCE-COP 22, 2016

  • Nearly 200 nations attending the COP 22 to the UNFCCC have adopted Marrakech Action Proclamation for our climate and sustainable development.

Beyond developing the Paris rulebook, parties tool actions and made announcements on a range of other issues, including:

Finance

The Paris Agreement requires developed countries to provide biennial reports on financial support provided or mobilized through “public interventions”, and on projected levels of future support.

  • In Marrakech, SBSTA began considering how to account for public finance.

REDD+ strategy of India

  • The REDD+ strategy plan for India will include mechanism for addressing direct benefit for biodiversity as well as benefit sharing to indigenous and local communities.
  • The incentives so received from REDD+ would be passed from local communities involved in protection and management of forest.
  • This will ensure sustained protection of our forests against deforestation.

India’s initiatives related to REDD+

  • India has made a submission to UNFCCC on “REDD, Sustainable Management of Forest (SMF) and Afforestation and Reforestation” in December 2008.
  • A technical group has seen set up to develop methodologies and procedures to assess and Monitor contribution of REDD+ actions
  • A national REDD+ coordinating agency is being established.
  • A National Forest Carbon Accounting Programme is being institutionalized

The GEF

  • Article 11 of the UNFCCC creates a ‘financial mechanism’ for convention implementation, which is to function under the guidance of the UNFCCC COP and be accountable to the COP.
  • Under Article 11(1), the COP is to decide on the financial mechanism’s policies, programme priorities and eligibility criteria relating to the convention.
  • Article 21 names the GEF to serve as the financial mechanism on an interim basis.

The GEF now has six focal areas:

  1. Biological diversity
  2. Climate change
  3. International waters
  4. Land degradation, primarily desertification and deforestation
  5. Ozone layer depletion
  6. Persistent organic pollutants.

पेरिस समझौता के उद्देश्य :

  • वैश्विक तापन को अच्छी तरह से 2°C, अथवा यदि संभव हो तो  1.5°C तक सीमित करना |
  • 2020 के दशक में हरितगृह गैसों के उत्सर्जन में कटौती करना |
  • भविष्य में अधिक गहन उत्सर्जन कटौतियों का संकल्प- उत्सर्जन में कटौतियों का संकल्प लिया गया  ताकि इस सदी में वैश्विक तापन को कम से कम 2.7°C कम किया जा सके |
  • धनी राष्ट्र गरीब राष्ट्रों को धन प्रदान करेंगे – विकसित राष्ट्र विकासशील देशों को हरित विकास प्राप्त करने की लागत तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से मुकाबला करने की लागत प्रदान करके उनकी  मदद करना जारी रखेंगे |

मराकेश जलवायु परिवर्तन सम्मेलन – COP 22, 2016

  • यूएनएफसीसी की COP 22 में भाग लेने वाले लगभग 200 देशों ने हमारी जलवायु तथा सतत् विकास के लिए मराकेश कार्य घोषणा को स्वीकार किया है |

पेरिस नियम पुस्तिका को विकसित करने से परे, दलों ने कार्यवाही की तथा अन्य कई मुद्दों पर घोषणाएं की, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

वित्त :

पेरिस समझौता विकसित देशों  से “सार्वजनिक हस्तक्षेप” के माध्यम से  प्रदत्त अथवा जुटाए गए वित्तीय सहयोग तथा भावी समर्थन के प्रलंबित स्तरों  पर द्वि-वार्षिक रिपोर्ट मुहैया कराने की अपेक्षा करता है  |

  • मराकेश में, SBSTA ने सार्वजनिक वित्त के समाधान पर विचार करना शुरू किया |

भारत की REDD+ रणनीति

  • REDD+ हेतु भारत की रणनीतिक योजना में जैव विविधता के प्रत्यक्ष लाभों के साथ ही उन लाभों को स्वदेशी तथा स्थानीय समुदायों के साथ साझा करने वाली क्रियाविधि को शामिल किया जाएगा |
  • REDD+ से इस प्रकार मिलने वाली प्रोत्साहन राशि का हस्तान्तरण वनों के प्रबंधन एवं संरक्षण में संलग्न स्थानीय समुदायों में किया जायेगा |
  • इससे निर्वनीकरण के विरुद्ध हमारे वनों की संपोषणीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी |

REDD+ के संबंध में भारत द्वारा

  • भारत ने दिसम्बर 2008 में REDD पर वनों के सतत प्रबंधन एवं वनीकरण तथा पुनःवनीकरण पर यूएनएफसीसी को एक रिपोर्ट सौंपी |
  • REDD+ कार्यों के योगदान का आकलन करने तथा उनकी निगरानी करने हेतु क्रियाविधि तथा प्रक्रियाओं का विकास करने के लिए एक तकनीकी समूह का गठन किया गया है |
  • एक राष्ट्रीय REDD+ समन्वय एजेंसी स्थापित की जा रही है |
  • एक राष्ट्रीय वन कार्बन लेखा कार्यक्रम को संस्थागत किया जा रहा है |  

वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF )

  • यूएनएफसीसी का छठा अनुच्छेद कन्वेंशन के कार्यान्वयन के लिए एक वित्तीय तंत्र का निर्माण करता है, जो यूएनएफसीसी COP के निर्देशानुसार कार्य करगा तथा COP के प्रति जवाबदेह होगा |
  • अनुच्छेद 11 (1 ) के तहत, इस वित्तीय तंत्र की नीतियों ,  कार्यक्रम प्राथमिकताओं , तथा कन्वेंशन से संबंधित पात्रता मानदंडों का निर्धारण COP द्वारा किया जाएगा |
  • अनुच्छेद 21 GEF (वैश्विक पर्यावरण सुविधा )  को एक अंतरिम आधार पर वित्तीय तंत्र के रूप में कार्य करने के लिए नामित करता है |

GEF अब छः क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करता है :

  1. जैविक विविधता
  2. जलवायु परिवर्तन
  3. अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा क्षेत्र
  4. भूमि निम्नीकरण, मुख्य रूप से निर्वनीकरण तथा मरुस्थलीकरण |
  5. ओज़ोन परत का क्षरण |
  6. दृढ़ कार्बनिक प्रदूषक |

National GHG inventories Programme (NGGIP)

  • The Task force on National Greenhouse gas inventories (TFI) was established by the IPCC to oversee the IPCC National Greenhouse gas inventories Programme (IPCC-NGGIP)
  • Objectives are to develop and refine an internationally-agreed methodology and software for the calculation and reporting of national GHG emissions and removal, and to encourage the widespread use of this methodology by countries participating in the IPCC.
  • All the IPCC guidance has therefore been compiled by an international range of authors and with an extensive global review process.

Methodology

  • First methodologies were produced in early 1990s
  • Revised 1996 guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, the Good Practice Guidance and uncertainty management in National greenhouse gas inventories (GPG 2000) and the Good Practice guidance for land use, land-use change and forestry (GPG-LULUCF) are used by developed countries to estimate emissions and removals, and recommended by the UNFCCC for use by all countries.

The Economics of Ecosystems and biodiversity

  • This major international initiative, funded by the European commision, Germany, United kingdom, Norway, the Netherlands, Sweden.
  • Managed by the United Nations Environment Programme as part of its green economy initiative
  • It seeks to draw attention to the global economic benefits of biodiversity, to highlight the growing costs of biodiversity loss and ecosystem degradation, and to draw together expertise from the fields of science, economics and policy to enable practical actions moving forward.

ECOLOGICAL FOOTPRINT

  • “The area of productive land and water ecosystem required to produce the resources that the population consumes and assimilates the waste that the population produces wherever on earth the land and water is located.
  • The total footprint for a designated population’s activities is measured in terms of ‘global hectare’
  • A ‘global hectare’ is one hectare of biologically productive space with an annual productivity equal to the world average.

National GHG inventories Programme (NGGIP)

  • IPCC के द्वारा राष्ट्रीय हरितगृह गैस वस्तुसूची पर कार्यदल की स्थापना IPCC के राष्ट्रीय हरितगृह गैस वस्तुसूची कार्यक्रम की देखरेख करने के लिए की गयी थी |
  • इसका उद्देश्य  अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मत कार्यप्रणाली तथा सॉफ्टवेयर को विकसित करना  तथा उसमें सुधार करना है ताकि राष्ट्रीय हरितगृह गैसों के उत्सर्जन एवं निष्कासन  की गणना एवं रिपोर्टिंग की जा सके तथा इस IPCC में भाग लेने वाले देशों द्वारा इस कार्यप्रणाली के व्यापक प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा सके |
  • इसलिए IPCC के सभी दिशानिर्देशों को  व्यापक वैश्विक समीक्षा प्रक्रिया के साथ अंतर्राष्ट्रीय लेखकों द्वारा संकलित किया गया है |

कार्यप्रणाली

  • पहली कार्यप्रणालियों को 1990 के दशक के आरंभ में प्रस्तुत किया गया था |
  • विकसित देशों द्वारा हरितगृह गैसों की राष्ट्रीय वस्तुसूची के लिए , राष्ट्रीय हरितगृह गैसों की वस्तुसूची (GPG 2000 )  की अनिश्चितता के प्रबंधन एवं अच्छे अभ्यासों के मार्गदर्शन के लिए , एवं भूमि प्रयोग हेतु अच्छे अभ्यासों के मार्गदर्शन, तथा  भूमि प्रयोग में परिवर्तन एवं वानिकी के संबंध में 1996 के संशोधित दिशानिर्देशों का प्रयोग किया जाता है ताकि उत्सर्जनों तथा उनकी निकासी का अनुमान लगाया जा सके, साथ ही यूएनएफसीसी सभी देशों को इन दिशा निर्देशों का प्रयोग करने की सलाह देता है |  

The Economics of Ecosystems and biodiversity

  • यह एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पहल है जिसका वित्तपोषण यूरोपीय आयोग, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम. नॉर्वे, नीदरलैंड, तथा स्वीडन के द्वारा किया जाता है |
  • इसका प्रबंधन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा इसकी हरित अर्थव्यवस्था की पहल के एक भाग के रूप में किया जाता है |
  • यह जैव विविधता हानि तथा परितंत्र के पतन की बढ़ती लागतों पर प्रकाश डालने के लिए जैव विविधता के वैश्विक आर्थिक लाभों की तरफ ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करता है तथा साथ ही वैज्ञानिक, आर्थिक, तथा नीतिगत क्षेत्र की  विशेषज्ञता को साथ आकर्षित करने का प्रयास करता है ताकि आगे बढ़ने के लिए व्यवहारिक कार्यों को सक्षम बनाया जा सके |

ECOLOGICAL FOOTPRINT

  • उत्पादक भूमि तथा जलीय पारितंत्र का वह क्षेत्र जो उन संसाधनों के उत्पादन के लिए आवश्यक है जिनका उपभोग आबादी करती है तथा जो आबादी द्वारा उत्पादित अपशिष्ट को पृथ्वी पर जहाँ कहीं भी भूमि एवं जल हो, वहां उनका अपघटन करते हैं  |
  • निर्दिष्ट आबादी की गतिविधियों के लिए कुल पदचिन्ह को वैश्विक हेक्टेयर के रूप में माना जाता है |
  • एक “वैश्विक हेक्टेयर” जैविक रूप से उत्पादक एक हेक्टेयर स्थल है जिसकी वार्षिक उत्पादकता विश्व औसत के बराबर है |

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