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Ecology Ocean Acidification Study Notes 2018 | Civil Service Exam

Ecology Ocean Acidification Study Notes 2018 | Civil Service Exam

Ecology Ocean Acidification Study Notes 2018 | Civil Service Exam

When carbon dioxide is absorbed by seawater, chemical reactions occur that reduce seawater pH, carbonate ion concentration, and saturates states of biologically important calcium carbonate minerals. These chemical reactions are termed as ocean acidification.

  • Continued ocean acidification is causing many parts of the ocean to become undersaturated with these minerals, which are likely to affect the ability of some organisms to produce and maintain their shells.
  • Photosynthetic algae and sea grasses may benefit from higher CO2 conditions.

These reactions cause increase in acidity and lowers availability of carbonate ions.Factors influencing ocean acidification-

Carbon dioxide-

In the past few years it’s observed that the uptake of atmospheric carbon dioxide is occurring at exceedings rate even higher than the natural buffering capacity of the ocean.

  • The acidity of seawater has increased by 26% since about 1850, a rate of change roughly 10 times faster than any time in the last 55 million years.
  • Current pH of oceans is about 8.0 i.e basic and it is nearly impossible, chemically for all of it to actually become a pH less than 7.0.

Why do we therefore refer to ‘ocean acidification’?

Because acidification is the direction of travel, the trend, regardless of the starting point. Acidification refers to lowering pH from any starting point to any end point on the pH scale.

Acid rain- it has major effect on ocean acidification locally and regionally but very small globally

Eutrophication- it leads to large plankton blooms, and when the blooms collapse and sink to the seabed the subsequent respiration of bacteria decomposing the algae leads to decrease in sea water oxygen and an increase in CO2.

Effects of Ocean Acidification-

Impacts on ocean calcifying organisms-

As ocean pH falls, the concentration of carbonate ion required for saturation to occur increases, and when carbonate becomes undersaturated, structures made of calcium carbonate are vulnerable to dissociation

Other biological impacts-

Aside from slowing and/or reversing of calcification, organisms may suffer other adverse effects, either indirectly through negative impacts on food resources, or directly as reproductive or physiological effects.

Non biological impacts-

Ocean acidification in future will lead to significant decrease in the burial of carbonate sediments for several centuries, and even the dissolution of existing carbonate sediments.

Impact on human industry-

The threat of acidification includes a decline in commercial fisheries and in the Arctic tourism industry and economy.

Mitigation- reducing CO2, promoting government policies to cap CO2 emissions, eliminate offshore drilling, by advocating for energy efficiency and alternative energy sources such as wind power, solar etc.

जब कार्बन डाइऑक्साइड समुद्री जल के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएँ उत्पन्न होती हैं जो समुद्री जल के ph मान को कम कर देती हैं, आयन सांद्रता को कार्बोनेट में बदलती हैं तथा जैविक रूप से महत्वपूर्ण कैल्शियम कार्बोनेट खनिज पदार्थों की अवस्थाओं  को संतृप्त करती हैं | ये रासायनिक अभिक्रियाएँ सागरीय अम्लीकरण के रूप में परिभाषित की जाती हैं |

  • निरंतर हो रहा  सागरीय अम्लीकरण इन खनिजों के साथ महासागर के कई भागों के अवसंतृप्त होने की वजह बन रहा है, जो कुछ जीवों के आवरण निर्माण तथा उन्हें बनाए रखने की उनकी योग्यता को प्रभावित कर सकता हैं |
  • प्रकाश संश्लेषित शैवाल तथा समुद्री घास उच्च कार्बन डाइऑक्साइड की स्थिति से लाभान्वित हो सकते हैं |

ये अभिक्रियाएँ अम्लता में वृद्धि करती हैं तथा कार्बोनेट आयन की उपलब्धता को कम करती हैं |

सागरीय अम्लीकरण को प्रभावित करने वाले कारक :

कार्बन डाइऑक्साइड :

पिछले कुछ वर्षों में ऐसा देखा गया है कि वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड  की तेजता अत्यधिक दर पर उत्पन्न हो रही है, यहाँ तक कि सागरों की प्रतिरोधक क्षमता से भी अधिक |

  • 1850 से अबतक समुद्री जल की अम्लता 26 प्रतिशत तक बढ़ गयी है, यह वृद्धि पिछले 55 मिलियन वर्षों में किसी भी समय की तुलना में 10 गुणा अधिक तेजी से  हुई है |
  • महासागरों का वर्तमान ph 8.0 है अर्थात् क्षारीय,  तथा इन सभी के लिए रासायनिक रूप से 7.0 से कम ph हो पाना लगभग असंभव है |

क्यों हम अतेव इसे सागरीय अम्लीकरण कहते हैं ?

क्योंकि अम्लीकरण आरम्भ बिंदु पर ध्यान दिए बगैर यात्रा, प्रवृत्ति की दिशा है | अम्लीकरण  ph स्केल पर किसी भी आरम्भ बिंदु से अंतिम बिंदु तक ph के कम होने को संदर्भित करता है |

अम्लीय वर्षा : स्थानीय तथा क्षेत्रीय स्तर पर सागरीय अम्लीकरण पर इसका प्रमुख प्रभाव होता है किन्तु विश्व स्तर पर कम प्रभाव होता है |

सुपोषण : इसकी वजह से विशाल प्लवक प्रस्फुटन होते हैं, तथा जब ये प्रस्फुटन ढहते हैं तथा समुद्र तल में डूब जाते हैं तो शैवाल को अपघटित करने वाले जीवाणुओं की उत्तरवर्ती श्वसन क्रिया समुद्री जल के ऑक्सीजन में कमी तथा कार्बन डाइऑक्साइड  में वृद्धि की वजह बनती है |

सागरीय अम्लीकरण के प्रभाव

महासागर के कंकाल निर्माता जीवों पर प्रभाव :

जैसे ही महासागर का ph मान कम होता है, संतृप्ति के उत्पन्न होने के लिए आवशक कार्बोनेट आयन बढ़ जाते हैं, तथा जब ये कार्बोनेट आयन संतृप्त हो जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित संरचनाएं विघटन के लिए सुभेद्य हो जाती हैं |

अन्य जैविक प्रभाव :

कैल्सीकरण के धीमे तथा/ अथवा उल्टा हो जाने के अतिरिक्त, जीव खाद्य संसाधनों पर नकारात्मक प्रभावों के माध्यम से अप्रत्यक्ष अथवा प्रजनन या शारीरिक प्रभावों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से कई अन्य प्रतिकूल प्रभावों से भी पीड़ित हो सकते हैं|

अजैविक प्रभाव :

भविष्य में सागरीय अम्लीकरण कई शताब्दियों के लिए कार्बोनेट तलछट के दफ़न में कमी का कारण तथा यहाँ तक कि मौजूदा कार्बोनेट तलछट के विघटन की भी वजह बनेगा |

मानव उद्योग पर प्रभाव :

अम्लीकरण का ख़तरा वाणिज्यिक मत्स्यन में तथा आर्कटिक पर्यटन उद्योग एवं अर्थव्यवस्था में पतन को समाविष्ट करता है |

शमन : कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए सरकार की नीतियों को बढ़ावा देना, अपतटीय बेधन को समाप्त करना,  ऊर्जा दक्षता तथा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों जैसे कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि को पक्षपोषित करके इसका शमन किया जा सकता है |

Saturation horizons  –

  • The deeper waters in the ocean are naturally more acidic than the upper layers
  • The acidic lower layers of the ocean are separated from upper layers by a boundary called the “saturation horizon”.
  • Above this boundary there are enough carbonates present in the water to support coral communities.
  • Below this boundary calcium carbonate minerals undergo dissolution so organisms here have special mechanisms to protect their calcium carbonate from dissolving.
  • Ocean acidification has lead to the Vertical rising of this horizon so more and more calcifying organisms will be exposed to under saturated water and thus vulnerable to dissolution of their shells and skeletons.
  • Saturation level of calcite and aragonite differs in their depth with calcite level at a greater depth than aragonite, but these horizons have moved closer to the surface presently as compared to the 1800s.

Ocean acidification and the short and long-term fate of carbon in the system-

Long term(>100,000 years) – natural balance is maintained between uptake and release of CO2 on earth.

Eg. CO2 produced by volcanoes (main natural source of CO2) is taken up by the production of organic matter by plants and by rock weathering on land.

Short term(>1,000 years)- ocean has an internal stabilizing feedback which links the ocean carbon cycle to the underlying carbonate rich sediment known as carbonate compensation.

  • Deep oceans are undersaturated and so carbonate dissolves readily and upper layers of ocean are supersaturated with CaCO3 so little dissolution takes place.
  • The depth at which dissolution increases rapidly in the deep ocean is called lysocline.
  • The CaCO3 in the form of dead shells sink to the sea bed, nearly all the The CaCO3 in the form of dead shells sink to the sea bed, thereby not locking the carbon away for millions of years.
  • If it’s of shallow water depth, the majority is buried in the sediment and trapped for a long time.
  • The current increased rate of dissolution of atmospheric CO2 into the ocean results in an imbalance in the carbonate compensation depth(CCD), the depth at which all carbonate is dissolved.
  • With decrease in the pH of ocean the lysocline and the CCD are shallowing, leading to more shell trapped in the sediments to undersaturated conditions causing their dissolution, which will help buffer ocean acidification but over a long time scale of a thousand years.
  • The growth and level of photosynthesis of certain marine phytoplankton and plant species may increase with higher CO2 levels, but this is by no means a general rule.
  • For others, higher CO2 and rising acidity may have either negative or neutral effects on their physiology.
  • Concluding all, some marine plants will be ‘winners’ while others will be ‘losers’ and some may show no signs of change.
  • A reduction in atmospheric CO2 levels is essential to halt ocean acidification before it is too late.

संतृप्ति क्षितिज-

  • महासागरों की गहराई में पाया जाने वाला जल प्राकृतिक रूप से ऊपरी परत के जल से अधिक अम्लीय होता है|
  • महासागर की अम्लीय निचली परतें “संतृप्ति क्षितिज” नामक सीमा के द्वारा ऊपरी परतों से अलग होती हैं |
  • इस सीमा के ऊपर प्रवाल समुदायों को सहारा देने के लिए जल में पर्याप्त कार्बोनेट मौजूद होते हैं |
  • इस सीमा के नीचे कैल्शियम कार्बोनेट खनिज पदार्थ विलयन से गुजरते हैं इसलिए यहाँ के जीवों में विशिष्ट तंत्र पाए जाते हैं  जो उनके कैल्शियम कार्बोनेट को घुलने होने से बचाते हैं |
  • सागरीय अम्लीकरण इस क्षितिज की लम्बरूप वृद्धि की वजह बना है, इसलिए कैल्सीकरण करने वाले अधिक से अधिक जीव कम संतृप्त जल के संपर्क में आयेंगे तथा इसलिए उनके  ढाँचे तथा कंकाल विघटन की चपेट में होंगे |
  • केल्साईट तथा एरेगोनाइट के संतृप्ति स्तर गहराई में भिन्न होते हैं  जहाँ केल्साइट, एरेगोनाइट  की तुलना में अधिक गहराई में संतृप्त होता है , किन्तु 18वी शताब्दी की तुलना में ये क्षितिज अब सतह के पास आ चुके हैं |

सागरीय अम्लीकरण तथा इस तंत्र में कार्बन की अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन नियति –

दीर्घकालीन ( >100,000 वर्ष ) –  कार्बन डाइऑक्साइड के उद्ग्रहण तथा मुक्ति के बीच प्राकृतिक संतुलन बना रहता है |

उदाहरण – ज्वालामुखियों (कार्बन डाइऑक्साइड के मुख्य प्राकृतिक स्रोत )  के द्वारा उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड, पादपों द्वारा कार्बनिक पदार्थों के उत्पादन के माध्यम से तथा भूमि पर अपक्षय हो रही चट्टान के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है |

अल्पकालीन ( >1000 वर्ष ) – महासागरों में एक आतंरिक स्थिरीकरण पुनर्निवेशन होता है जो सागरीय कार्बन चक्र को अंतर्निहित कार्बन की प्रचुरता वाले तलछट से जोड़ता है, जिसे कार्बोनेट क्षतिपूर्ति के रूप में जाना जाता है |

  • गहरे सागर अवसंतृप्त होते  हैं तथा इसलिए कार्बोनेट आसानी से घुल जाता है तथा सागर की ऊपरी परतें कैल्शियम कार्बोनेट  (CaCO3) से अधिसंतृप्त  होती हैं इसलिए विघटन कम होता है |
  • गहरे महासागर की वह गहराई जिसपर विघटन में तेजी से  वृद्धि होती है, उसे लाइसोक्लाइन कहते हैं |
  • मृत आवरण के रूप में CaCO3 समुद्र के तल में बैठ जाता है, लगभग सभी CaCO3 विघटित हो जाते हैं, इस प्रकार कार्बन को लाखों वर्षों तक नहीं बंद कर पाते |
  • यदि यह उथले पानी की गहराई है, तो अधिकांश मात्रा अवसाद में दफ़न हो जाती  हैं तथा लम्बे समय तक बंद रहती हैं |
  • सागरों में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के विघटन की वर्तमान वर्धित दर का परिणाम कार्बन क्षतिपूर्ति गहराई में असंतुलन के रूप में होता है, वह गहराई जिसपर सभी कार्बोनेट विघटित हो जाते हैं |
  • सागर की ph मान  में कमी के साथ, लाइसोक्लाइन तथा सीसीडी उथले हो रहे हैं, जो अवसंतृप्त परिस्थितियों में अवसादों में अधिक शैल के फंसने की वजह बन रही है तथा जिससे उनका विघटन हो रहा है, यह विघटन सागर अम्लीकरण के प्रतिरोध में सहायक होगा किंतु इसमें हज़ारों वर्ष का एक लंबा समय लगेगा |
  • कुछ समुद्री पादप प्लवकों की वृद्धि तथा प्रकाश संश्लेषण की सीमा में कार्बन डाइऑक्साइड के उच्च स्तरों  के साथ वृद्धि हो सकती है
  • अन्य के लिए , उच्च कार्बन डाइऑक्साइड तथा बढ़ते अम्लीकरण के प्रभाव उनके जीवतत्व पर या तो नकारात्मक या उदासीन हो सकते  हैं |
  • सभी का निष्कर्ष यह निकलता है कि कुछ समुद्री पौधे जहाँ “विजेता” होंगे तो वहीँ कुछ समुद्री पौधे हार जायेंगे तथा कुछ पौधे ऐसे होंगे जिनपर परिवर्तन का कोई संकेत नहीं दिखेगा |
  • इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के स्तरों में कमी  लाना, सागरीय अम्लीकरण को रोकने के लिए आवश्यक है |

 

 

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IAS Geography Exam 2018 | Important Questions | Exam Preparation

IAS Geography Exam 2018 | Important Questions | Exam Preparation

IAS Geography Exam 2018 | Important Questions | Exam Preparation

Q1. Consider the following statements

1.Anamalai Hills is also known as Elephant Hill.

2.Anamudi is the highest peak of Palani hills.

3.Nilgiri Hills are also known as Blue mountains.

Which of the above statement/s is/are correct

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1.अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हाथी की पहाड़ियों के रूप में जानी जाती है |

2.अनाइमुडी पलानी पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है |

3.निलगिरी पहाड़ी को नीला पर्वत भी कहा जाता है |

उपरोक्त में से कौन से कथन सही है ?

(a)Only 1

(b)2 and 3

(c)1 and 3

(d)1,2,3

[showhide type=”links1″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”]

Option C is correct.

Explanation:

Statement 1 is correct  Anamalai Hills is also known as Elephant Hill.

Statement 2 is not correct Anamudi is the highest peak of Anamalai Hills.

Statement 3 is correct  Nilgiri Hills are also known as Blue mountains.

[/showhide]

Q2. Consider the following statements

1.Dhoopgarh is the highest peak of Satpura Range.

2.Vindhyan range is a block mountain which separates northern India from the southern mainland.

3.Vindhyan range acts as natural watershed between north and south India.

Which of the above statement/s is/are correct

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1.धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है।

2.विंध्य पर्वत एक एक ब्लॉक पर्वत है जो उत्तरी भारत को दक्षिणी मुख्य भूमि से अलग करता है।

3.विंध्य पर्वत श्रृंखला उत्तर और दक्षिण भारत के बीच प्राकृतिक जलविभाजक के रूप में कार्य करता है।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही है ?

(a)Only 3

(b)1 and 2

(c)2 and 3

(d)1,2,3

[showhide type=”links2″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”]

Option D is correct.

Explanation:

Statement  1 is correct Dhoopgarh is the highest peak of Satpura Range.

Statement   2 is correct Vindhyan range is a block mountain which separates northern India from the southern mainland.

Statement  3 is correct  Vindhyan range acts as natural watershed between north and south India.

[/showhide]

Q3. Consider the following statements

1.Aravali Range actually means ‘line of peaks’.

2.Shivalik range is the youngest part of mountain chain, stretching from the Brahmaputra to the Indus.

3.Shivalik Range is also known as the White Range.

Which of the above statement/s is/are correct

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1.अरावली पर्वत श्रृंखला का शाब्दिक अर्थ है “शिखरों की रेखा”

2.शिवालिक पर्वत,पर्वत श्रृंखला का सबसे युवा भाग है जो ब्रह्मपुत्र से सिंधु तक फैला है।

3.शिवालिक पर्वत श्रृंखला को सफेद पर्वत भी कहा जाता है |

उपरोक्त में से कौन से कथन सही है ?

(a)Only 3

(b)1 and 2

(c)2 and 3

(d)1,2,3

[showhide type=”links3″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”]

Option B is correct.

Explanation:

Statement  1 is correct Aravali Range actually means ‘line of peaks’.

Statement   2 is correct Shivalik range is the youngest part of mountain chain, stretching from the Brahmaputra to the Indus.

Statement  3 is not correct Dhauladhar Range is also known as the White Range.

[/showhide]

Q4. Consider the following statements

1.Pir Panjal range is the westernmost range of lesser Himalayas which separates Jammu from kashmir.

2.Dras , the coldest place in India lies in Zaskar range.

3.Mt. Rakaposhi is the steepest peak in the world.

Which of the above statement/s is/are correct

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1.पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला लघु हिमालय की पश्चिमी श्रृंखला है जो जम्मू से कश्मीर को अलग करती है।

2.भारत में सबसे ठंडा स्थान द्रास है जो ज़ास्कर पर्वत श्रृंखला का अंग है |

3.विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी राकापोशी है |

उपरोक्त में से कौन से कथन सही है ?

(a)Only 3

(b)1 and 2

(c)2 and 3

(d)1,2,3

[showhide type=”links4″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”]

Option D is correct.

Explanation:

Statement  1 is correct Pir Panjal range (the westernmost range of lesser Himalayas), separates Jammu from kashmir.

Statement   2 is correct  Dras , the coldest place in India lies in Zaskar range.

Statement  3 is correctMt. Rakaposhi is the steepest peak in the world.

[/showhide]

Q5. Consider the following statements

1.K2, the second highest peak in the world is located in Karakoram range.

2.Kamet is the highest peak of Zaskar range.

3.White Mountain is the highest peak of Shivalik Range

Which of the above statement/s is/are correct

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1.K2, दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है।

2.कामेट जास्कर श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है।

3.श्वेत पर्वत शिवालिक श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है

उपरोक्त में से कौन से कथन सही है ?

(a)Only 3

(b)1 and 2

(c)2 and 3

(d)1,2,3

[showhide type=”links5″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”]

Option B is correct.

Explanation:

Statement  1 is correct  K2, the second highest peak in the world is located in Karakoram range.

Statement   2 is correct  Kamet is the highest peak of Zaskar range.

Statement  3 is  not correct White Mountain is the highest peak of Dhauladhar Range

[/showhide]

Q6. Consider the following statements

Mizo hills are Southernmost part of Purvanchal, also known as Lusai hills.

Barail range lies along the border of Assam and Meghalaya.

Nokrek is the highest peak of Garo hills.

Which of the above statement/s is/are correct

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

मिजो पहड़ियाँ पूर्वांचल पहाड़ी का दक्षिणतम भाग है तथा लुशाई पहाड़ी के नाम से भी जानी जाती है

बरैल श्रेणी असम एवं मेघालय सीमा के किनारे विस्तृत है |

नोक्रेक गारो पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है

निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है ?

(a)Only 1

(b)2 and 3

(c)1 and 3

(d)1,2,3

[showhide type=”links6″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”]

Option C is correct.

Explanation:

Statement 1 is correct  Mizo hills are Southernmost part of Purvanchal, also known as Lusai hills.

Statement 2 is not correct Barail range lies along the border of Assam and Manipur.

Statement 3 is correct  Nokrek is the highest peak of Garo hills.

[/showhide]

Q7. Consider the following statements

1.Rengma hills are Part of Meghalaya plateau located to the east of the Mikir hills.

2.Patkai Bum forms boundary between India and Myanmar.

3.Loktak lake is located on Manipur hills.

Which of the above statement/s is/are correct

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1.रेंगामा पहाड़ियाँ असम में मेघालय पठार का हिस्सा है , मिकिर पहाड़ियों के पूर्व में स्थित है।

2.पटकाई बम भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्माण करती है |

3.लोकटक झील मणिपुर की पहाड़ियों पर स्थित है |

निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है ?

(a)Only 3

(b)1 and 2

(c)2 and 3

(d)1,2,3

[showhide type=”links7″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”]

Option D is correct.

Explanation:

Statement  1 is correct Rengma hills are Part of Meghalaya plateau located to the east of the Mikir hills.

Statement   2 is correct Patkai Bum forms boundary between India and Myanmar.

Statement  3 is correct  Loktak lake is located on Manipur hills.

[/showhide]

Q8. Consider the following statements

1.Chilka lake is the largest lagoon of Asia.

2.Kolleru lake is situated between Krishna and Mahanadi deltas.

3.Dibang river flows through Mishmi hills.

Which of the above statement/s is/are correct

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1.चिल्का झील एशिया का सबसे बड़ा लैगून है।

2.कोल्लेरू झील कृष्णा और महानदी डेल्टा के बीच स्थित है।

3.दिबांग नदी मिश्मी पहाड़ियों से बहती है

निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है ?

(a)Only 3

(b)1 and 2

(c)1 and 3

(d)1,2,3

[showhide type=”links8″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”]

Option C is correct.

Explanation:

Statement  1 is correct Chilka lake is the largest lagoon of Asia.

Statement   2 is not correct Kolleru lake is situated between Krishna and Godavari deltas.

Statement  3 is correct Dibang river flows through Mishmi hills.

[/showhide]

Q9. Consider the following statements

1.Sambhar lake is the largest inland salt lake of India

2.The Nehru Trophy Boat Race is conducted in a portion of the Ashtamudi lake.

3.Vembanad lake is second largest lagoon in India.

Which of the above statement/s is/are correct

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

1.सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है

2.नेहरु ट्रॉफी बोट रेस अष्टमुडी झील के एक हिस्से में आयोजित कि जाती है।

3.वेम्बनाड झील भारत में दूसरा सबसे बड़ा लैगून है।

निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है ?

(a)Only 3

(b)1 and 3

(c)2 and 3

(d)1,2,3

[showhide type=”links9″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”]

Option B is correct.

Explanation:

Statement  1 is correct Sambhar lake is the largest inland salt lake of India

Statement   2 is not correct  The Nehru Trophy Boat Race is conducted in a portion of the Ashtamudi lake.

Statement  3 is correctVembanad lake is second largest lagoon in India.

[/showhide]

Q10. Consider the following statements

1.Wular lake is formed of the tectonic activity and fed by Jhelum river.

2.Mansarovar lake is the highest body of freshwater in the world.

3.Keibul Lamjao national park is located in Loktak lake.

Which of the above statement/s is/are correct

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1.वूलर झील विवर्तनिकी गतिविधियों से निर्मित है एवं झेलम नदी द्वारा जल भंडारण होता है |

2.मानसरोवर झील दुनिया में ताजे पानी का सबसे बड़ा जल स्त्रोत है |

3.लोकटक झील में केबुल लैमजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है |

निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है ?

(a)Only 3

(b)1 and 2

(c)2 and 3

(d)1,2,3

[showhide type=”links10″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”]

Option D is correct.

Explanation:

Statement  1 is correct Wular lake is formed of the tectonic activity and fed by Jhelum river.

Statement   2 is correct  Mansarovar lake is the highest body of freshwater in the world.

Statement  3 is  correct Keibul Lamjao national park is located in Loktak lake.

[/showhide]

 

 

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UPSC IAS Polity Exam 2018 Study Content | Civil Services Examination

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National Human Rights Commission

  • The National Human Rights Commission (NHRC) and State Human Rights Commission (SHRC) both are statutory bodies.
  • NHRC and SHRC was established in 1993 under a legislation enacted by the Parliament, namely, the Protection of Human Rights Act, 1993.
  • The NHRC is the watchdog of human rights in the country, that is, rights related to life, liberty, equality and dignity of the individual.

Objectives of NHRC

  • To strengthen the institutional arrangements through which human rights issued could be addressed in their entirety in a more focussed manner.
  • To look into allegations of excesses, independently of the government, in a manner that would underline the government’s commitment to protect human rights.
  • To complement and strengthen the efforts that have already been made in this direction.

Composition of NHRC

  • The Commission consists of a chairman and 4 members.
  • The chairman should be a retired chief justice of India and members should be serving or retired judges of the Supreme Court, a serving or retired chief justice of a high court and 2 persons having knowledge or practical experience with respect to human rights.
  • The Commission also has 4 ex-officio members– the chairman of National Commission for Minorities, the National Commission for SCs, the National Commission for STs and the National Commission for Women.

Appointment and Term of NHRC

  • The chairman and members are appointed by the President on the recommendation of a 6 member committee consisting of the Prime Minister as its head, the Speaker of the Lok Sabha, the Deputy Chairman of the Rajya Sabha, leaders of the Opposition in both the Houses of Parliament and the Central home minister.
  • A sitting judge of the Supreme court or a sitting chief justice of a high court can be appointed only after consultation with the chief justice of India.
  • The chairman and members hold office for a term of 5 years or until they attain the age of 70 years, whichever is earlier.
  • The chairman and members are not eligible for further employment under the Central or a state government.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग-

  • राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) और राज्य मानवाधिकार आयोग (एसएचआरसी) दोनों वैधानिक निकाइयां हैं |
  • एनएचआरसी और एसएचआरसी की स्थापना संसद द्वारा अधिनियमित कानून, जिसका नाम मानवाधिकार सरंक्षण अधिनियम, 1993 था, के तहत हुआ था |
  • एनएचआरसी देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है- अर्थात जीवन, स्वतंत्रता, समता और व्यक्तिगत मर्यादा से सम्बंधित अधिकार | 

एनएचआरसी के उद्देश्य-

  • उन संस्थागत व्यवस्थाओं को मजबूत करना, जिसके द्वारा मानवाधिकार के मुद्दे का पूर्ण रूप में समाधान किया जा सके |
  • अधिकारों के अतिक्रमण को सरकार से स्वतन्त्र रूप में इस तरह से देखना कि सरकार का ध्यान उकसे द्वारा मानवाधिकारों की रक्षा की प्रतिबद्धता पर केन्द्रित किया जा सके |
  • इस दिशा में किये गए प्रयासों को पूर्ण व सशक्त बनाना | 

एनएचआरसी की सरंचना-

  • आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं |
  • आयोग का अध्यक्ष भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और सदस्य उच्चतम न्यायालय के कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होने चाहिए, एक सदस्य उच्चतम न्यायालय में कार्यरत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए और दो सदस्यों को मानवाधिकार से सम्बंधित जानकारी अथवा कार्यानुभव होना चाहिए |
  • आयोग में 4 पदेन सदस्य भी होते हैं – राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति व राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष | 

एनएचआरसी की नियुक्ति और कार्यकाल-

  • आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है | समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का उप-सभापति, संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी दल के नेता व केन्द्रीय गृहमंत्री होते हैं |
  • भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के किसी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है |
  • आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या जब उनकी उम्र 70 वर्ष हो ( जो भी पहले हो ), का होता है |
  • अपने कार्यकाल के पश्चात् आयोग के अध्यक्ष व सदस्य केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकारों में किसी भी पद के योग्य नहीं होते हैं | 

State Human Rights Commission

  • A SHRC can inquire into violation of human rights only in respect of subjects mentioned in the State List and the Concurrent List.
  • But, if any such law is already being inquired into by the NHRC or any other Statutory Commission, then the SHRC does not inquire into that case.

Composition of SHRC

  • It consists of a chairperson and 2 members.
  • The chairperson should be a retired Chief Justice of a High Court and members should be a serving or retired Judge of a High Court or a District Judge in the state with a minimum of 7 years experience as District Judge and a person having knowledge or practical experience with respect to human rights.

Appointment and Term of SHRC

  • The chairperson and members are appointed by the Governor on the recommendations of a committee consisting of the chief minister as its head, the speaker of the Legislative Assembly, the state home minister and the leader of the opposition in the Legislative Assembly. In case of a state having Legislative council, the chairman of the Council and the leader of the opposition in the council would also be the members of the committee.
  • A sitting judge of a High Court or a sitting District Judge can be appointed only after consultation with the Chief Justice of the High Court of the concerned state.
  • The chairman and members are not eligible for further employment under the Central or a state government.
  • The chairman and members hold office for a term of 5 years or until they attain the age of 70 years, whichever is earlier. 

राज्य मानवाधिकार आयोग-

  • एसएचआरसी उन्ही मामलों में मानव अधिकारों के उल्लंघन की जाँच कर सकता है, जो संविधान की राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं |
  • लेकिन यदि इस प्रकार के किसी मामले की जाँच पहले से ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) या किसी अन्य वैधानिक आयोग द्वारा की जा रही हो तो, एसएचआरसी ऐसे मामलों की जाँच नहीं कर सकता है |

एसएचआरसी की सरंचना-

  • इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं |
  • आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायलय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश तथा सदस्य उच्च न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकते हैं | राज्य के जिला न्यायाधीश का कोई न्यायाधीश,  जिसे सात वर्ष का अनुभव हो या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मानव अधिकारों के बारे में विशेष अनुभव हो, वे भी इस आयोग के सदस्य बन सकते हैं |

एसएचआरसी की नियुक्ति और कार्यकाल-

  • आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गठित समिति द्वारा होती है, जिसके अन्य सदस्य विधानसभा अध्यक्ष, राज्य का गृहमंत्री तथा राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता होते हैं | राज्य में विधान परिषद् होने के मामले में विधान परिषद् के अध्यक्ष और विधान परिषद् में विपक्ष के नेता भी इस समिति के सदस्य होते हैं |
  • एक सदस्य के रूप में राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राज्य के ही उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश के कार्यरत न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है |
  • अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष या जब उनकी आयु 70 वर्ष ( जो भी पहले हो ), का होता है |
  • अध्यक्ष और सदस्य आयोग के कार्यकाल के पश्चात् केंद्र या राज्य सरकार के तहत किसी पद का ग्रहण नहीं कर सकते हैं |

Removal of Members of NHRC/SHRC/

The President can remove the chairman or any member from the office under the following situations:

  • If he is adjudged an insolvent; or
  • If he engages, during his term of office, in any paid employment outside the duties of his office; or
  • If he is unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body; or
  • If he is of unsound mind and stand so declared by a competent court; or
  • If he is convicted and sentenced to imprisonment for an offence.

Other reason:

  • The President can also remove the chairman or any member on the ground of ‘proved misbehaviour or incapacity’. The President has to refer the matter to the Supreme Court for an inquiry. If the Supreme Court, after the inquiry, upholds the cause of removal and advises so, the President can remove the chairman or a member.
  • Salaries, allowances and conditions of service of the chairman or a member are determined by the Central government (in case of NHRC) or state government (in case of SHRC) and cannot be varied to their disadvantage.

Functions of NHRC/SHRC/

  • To inquire into any violation of human rights or negligence in the prevention of such violation by a public servant, either suo motu or on a petition presented to it or on an order of a court.
  • To intervene in any proceedings involving allegation of violation of human rights pending before a court.
  • To visit jails and detention places to study the living conditions of inmates and make recommendations thereon.
  • To review the factors including acts of terrorism that inhibit the enjoyment of human rights and recommend remedial measures.
  • To study treaties and other international instruments on human rights and make recommendations for their effective implementation.
  • To undertake and promote research in the field of human rights.
  • To review the constitutional and other legal safeguards for the protection of human rights and recommend measures for their effective implementation.
  • To spread human rights literacy among the people and promote awareness of the safeguards available for the protection of these rights.
  • To encourage the efforts of NGOs working in the field of human rights.
  • To undertake such other functions as it may consider necessary for the promotion of human rights.

एनएचआरसी / एसएचआरसी के सदस्यों का निष्कासन-

राष्ट्रपति अध्यक्ष व सदस्यों को उनके पद से किसी भी समय निम्नलिखित परिस्थितियों में हटा सकता है :

  • यदि वह दिवालिया हो जाये ; या
  • यदि वह अपने कार्यकाल के दौरान, अपने कार्यक्षेत्र से बाहर किसी प्रदत्त रोजगार में संलिप्त होता है ; या
  • यदि वह मानसिक या शारीरिक कारणों से कार्य करने में असमर्थ हो जाता है ; या
  • यदि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हो तथा सक्षम न्यायालय ऐसी घोषणा करे ; या
  • यदि वह न्यायालय द्वारा किसी अपराध का दोषी या सजायाफ्ता हो |

अन्य कारण :

  • राष्ट्रपति अध्यक्ष तथा किसी अन्य सदस्य को ‘प्रमाणित दुराचरण या अक्षमता’ के भी आधार पर हटा सकते है | राष्ट्रपति को इस विषय को उच्च्तम न्यायालय में जाँच के लिए भेजना होता है | जांच के बाद उच्चतम न्यायालय यदि आरोपों को सही पाता है तो तो उसकी सलाह पर राष्ट्रपति इन सदस्यों व अध्यक्षों को उनके पद से हटा सकता है
  • आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन, भत्तों व सेवा की अन्य शर्तों का निर्धारण केन्द्रीय सरकार (एनएचआरसी के मामले में) या राज्य सरकार द्वारा (एसएचआरसी) द्वारा किया जाता है और उनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है |

एनएचआरसी / एसएचआरसी के कार्य-

  • मानवाधिकारों के उल्लंघन की जाँच करना अथवा किसी लोक सेवक के समक्ष प्रस्तुत मानवाधिकार उल्लंघन की प्रार्थना, जिसकी कि वह अवहेलना करता हो, की जांच स्व प्रेरणा या न्यायालय के आदेश से करना |
  • न्यायालय में लंबित किसी मानवाधिकार से सम्बंधित किसी कार्यवाही में हस्तक्षेप करना |
  • जेलों व बंदीगृहों में जाकर वह की स्थिति का अध्ययन करना व इस बारे में सिफारिशें करना |
  • आतंवाद सहित उन सभी कारणों की समीक्षा करना, जिनसे मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तथा इनसे बचाव की उपायों की सिफरिशें करना |
  • मानवाधिकारों से सम्बंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियों व दस्तावेजों का अध्ययन व उनको प्रभावशाली तरीके से लागू करने हेतु सिफारिशें करना |
  • मानवाधिकारों के क्षेत्र में शोध करना व इसे प्रोत्साहित करना |
  • मानवाधिकारों की रक्षा हेतु बनाए गए संवैधानिक व क़ानूनी प्रावधानों की समीक्षा करना तथा इनके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उपायों की सिफारिशें करना |
  • लोगों के बिच मानवाधिकारों की जानकारी फैलाना व उनकी सुरक्षा के लिए उपलब्ध उपायों के प्रति जागरूक करना |
  • मानवाधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों के प्रयासों की सराहना करना |
  • ऐसे आवश्यक कार्यों को करना, जो कि मानवाधिकारों के प्रचार के लिए आवश्यक हो | 

Working of NHRC/SHRC/

  • The headquarter of NHRC is at Delhi and it can also establish offices at other places in India.
  • NHRC/SHRC is vested with the power to regulate its own procedure. It has all the powers of a civil court and proceedings have a judicial character. It may call for information or report from the Central and state governments or any other authority subordinate thereto.
  • The NHRC/SHRC has its own investigating staff. It is also empowered to utilise the services of any officer or investigation agency of the Central government or any state government for the purpose.
  • The NHRC/SHRC can only look into matters within 1 year of their occurrence.

The NHRC/SHRC may take following steps during or upon the completion of an inquiry:

  • It may recommend to the concerned government or authority to make payment of compensation or damages to the victim;
  • It may recommend to the concerned government or authority the initiation of proceedings for prosecution or any other action against the guilty public servant;
  • It may recommend to the concerned government or authority for the grant of immediate interim relief to the victim;
  • It may approach the Supreme Court or the high court concerned for the necessary directions, orders or writs. 

Role of NHRC/SHRC/

  • The functions of the NHRC/SHRC are mainly recommendatory in nature and they are not binding on the concerned government or authority. But, it should be informed about the action taken on its recommendations within 1 month.
  • The NHRC has limited powers with respect to violation of human rights by the members of the armed forces. The commission may seek a report from the Central government and make its recommendations. The Central government should inform the Commission of the action taken on the recommendations within 3 months.
  • The NHRC submits its annual or special reports to the Central government and to the state government concerned. These reports are laid before the respective legislatures, along with a memorandum of action taken on the recommendations of the commission and the reason for non-acceptance of any of such recommendations. Similarly, SHRC submits its reports to the state government and these reports are laid before the state legislature.

एनएचआरसी / एसएचआरसी की कार्यप्रणाली-

  • एनएचआरसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह भारत में अन्य जगहों पर कार्यालयों की  स्थापना कर सकता है |
  • एनएचआरसी  / एसएचआरसी की अपनी कार्यप्रणाली है और अपनी प्रक्रियाओं को करने के लिए इसमें शक्तियां निहित है | इनके पास सिविल न्यायालय जैसी सभी अधिकार व शक्तियां है तथा इसका न्यायिक चरित्र भी है | यह केंद्र अथवा राज्य सरकार से किसी भी जानकारी अथवा प्रतिवेदन की मांग कर सकता है |
  • एनएचआरसी / एसएचआरसी के पास स्वयं का एक जाँच दल है | यह केंद्र अथवा राज्य सरकारों के किसी भी अधिकारी या जाँच एजेंसी की सेवाएं ले सकता है |
  • एनएचआरसी / एसएचआरसी सिर्फ वैसे मामलों को ले सकता है जिनको गठित हुए एक वर्ष से कम समय हुआ हो |

एनएचआरसी / एसएचआरसी जाँच के दौरान या उपरांत निम्नलिखित में से कोई भी कदम उठा सकता है :

  • यह पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति या नुकसान के भुगतान के लिए सम्बंधित सरकार या प्राधिकरण का सिफारिश कर सकता है |
  • यह दोषी लोक सेवक के विरुद्ध बंदीकरण हेतु कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए सम्बंधित सरकार या प्राधिकरण की सहायता कर सकता है |
  • यह सम्बंधित सरकार या प्राधिकरण को पीड़ित को तत्काल अंतरिम सहायता प्रदान करने की सिफारिश कर सकता है |
  • आयोग इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश, आदेश अथवा न्यायादेश के लिए उच्चतम अथवा उच्च न्यायालय में जा सकता है |

एनएचआरसी / एसएचआरसी की भूमिका-

  • एनएचआरसी / एसएचआरसी का कार्य मुख्यतः प्रकृति में सलाहकारी है और ये सरकार या प्राधिकरण पर बाध्यकारी नहीं हैं | लेकिन उसकी सलाह पर की गई पर उसे, 1 महीने के भीतर सूचित करना होता है |
  • सशस्त्र बल के सदस्य द्वारा किये गए मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में आयोग की भूमिका सीमित होती है | इस सन्दर्भ में आयोग केंद्र सरकार से रिपोर्ट प्राप्त कर अपनी सलाह दे सकता है | केंद्र सरकार को तीन महीने के भीतर, आयोग की सिफारिश पर की गई कार्यवाही के बारे में बताना होता है |
  • आयोग अपनी वार्षिक अतवा विशेष रिपोर्ट केंद्र सरकार व सम्बंधित राज्य सरकारों को भेजता है | इन प्रतिवेदनों को सम्बंधित विधायिका के समक्ष रखा जाता है, इसके साथ ही वे विवरण भी होते हैं, जिनमें आयोग द्वारा की गई सिफारिशें पर की गई कार्यवाही का उल्लेख तथा ऐसी किसी सिफारिश को न मानने का कारण होता है | इसी तरह एसएचआरसी अपनी रिपोर्ट को राज्य सरकार के पास भेजता है और इसे राज्य विधायिकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है |

Human Rights (Amendment) Act, 2006

The Parliament has passed the Protection of Human Rights (Amendment) Act, 2006 which amended the Protection of Human Rights Act, 1993.

Its provisions includes:

  • Reducing the number of members of State Human Rights Commission from 5 to 3.
  • Changing the eligibility condition for appointment of member of SHRCs.
  • Strengthening the investigative machinery available with Human Rights Commissions.
  • Empowering the commissions to recommend award of compensation, etc. even during the course of enquiry.
  • Empowering the NHRC to undertake visits to jails even without intimation to the state governments.
  • Strengthening the procedure for recording of evidence of witnesses.
  • Clarifying that the Chairpersons of NHRC and SHRCs are distinct from the members of the respective commission.
  • Enabling the NHRC to transfer complaints received by it to the concerned SHRC.
  • Enabling the Chairperson and members of the NHRC to address their resignations in writing to the President and the Chairperson and members of SHRCs to the Governor of the state concerned.
  • Clarifying that the absence of any member in the Selection Committee for selection of the Chairperson and member of the NHRC or the SHRCs will not invalidate the decisions taken by such committees.
  • Providing that the Chairperson of the National Commission for the Scheduled Castes and the Chairperson of the National Commission for the Scheduled Tribes shall be deemed to be members of the NHRC.
  • Enabling the Central Government to notify future international covenants and conventions to which the Act would be applicable.

मानवाधिकार संशोधन अधिनियम , 2006-

संसद ने मानवाधिकार सरंक्षण संशोधनअधिनियम, 2006 पारित किया जिसने मानवाधिकार सरंक्षण अधिनियम, 1993 को संशोधित किया |

इसके प्रावधानों में शामिल हैं :

  • राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की संख्या को 5 से घटाकर 3 करना |
  • एसएचआरसी के सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्यता शर्तों में परिवर्तन करना |
  • मानवाधिकार आयोगों के साथ उपलब्ध अनुसन्धान तंत्र को मजबूत बनाना |
  • आयोग को जाँच के दौरान भी क्षतिपूर्ति की अनुशंसा इत्यादि करने का अधिकार देकर सशक्त बनाना |
  • एनएचआरसी को राज्य सरकार को सूचित किये बिना भी बंदीगृहों में जाने का अधिकार देना |
  • गवाहों के साक्ष्य का अभिलेखीकरण करने की प्रक्रिया को मजबूत बनाना |
  • यह स्पष्ट करना कि एनएचआरसी और एसएचआरसी के अध्यक्ष दोनों आयोगों के सदस्यों से अलग दर्जे के हैं |
  • एनएचआरसी को इस योग्य बनाना कि वह अपने पास आई शिकायतों को सम्बंधित एसएचआरसी को स्थानांतरित करें |
  • एनएचआरसी के अध्यक्ष तथा सदस्यों को इतना समर्थ बनाना कि वे अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को तथा अध्यक्ष को संबोधित करें तथा तथा एसएचआरसी के अध्यक्ष एवं सदस्य अपने त्यागपत्र सम्बंधित राज्य के राज्यपाल को संबोधित करें |
  • यह स्पष्ट करना कि एनएचआरसी अथवा एसएचआरसी के अध्यक्ष एवं सदस्य के चयन के लिए गठित चयन समिति के किसी सदस्य की अनुपस्थिति से चयन समिति के निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा |

  • इसकी व्यवस्था करना कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एनएचआरसी के सदस्य हो |
  • केन्द्रीय सरकार को भविष्य के किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्रों तथा परम्पराओं को अधिसूचित करने के योग्य बनाना जिन पर कि अधिनियम लागू होता है |

Human Rights Courts

  • The Protection of Human Rights Act (1993) also provides for the establishment of Human Rights Court in every district for the speedy trial of violation of human rights.
  • These courts can be set up by the state government only with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of that state.
  • For every Human Rights Court, the state government specifies a public prosecutor or appoints an advocate (who has practiced for 7 years) as a special public prosecutor.

Central Vigilance Commission

  • The Central Vigilance Commission (CVC) is the main agency for preventing corruption in the Central government.
  • It was established in 1964 by an executive resolution of central government.
  • The Central Vigilance Commission Bill was passed on 11 September 2003, conferring a statutory status on the CVC.
  • In 2004, the Government of India authorised the CVC as the “Designated Agency” to receive complaints for disclosure on any allegation of corruption or misuse of office and recommend appropriate action.

Composition of CVC

  • It consists of a Central Vigilance Commissioner (chairperson) and not more than 2 vigilance commissioners.
  • They are appointed by the President by warrant under his hand and seal on the recommendation of a three-member committee consisting of the Prime Minister as its head, the Union minister of home affairs and the Leader of the Opposition in the Lok Sabha.

Term of CVC

  • They hold office for a term of 4 years or until they attain the age of 65 years, whichever is earlier.
  • After their tenure, they are not eligible for further employment under the Central or a state government.

Removal of CVC

The President can remove the Central Vigilance Commissioner or any vigilance commissioner from the office under the following circumstances:

  • If he is adjudged an insolvent; or
  • If he has been convicted of an offence which (in the opinion of the Central government) involves a moral turpitude; or
  • If he engages, during his term of office, in any paid employment outside the duties of his office; or
  • If he has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his official functions.

Other reasons:

The President can also remove the Central Vigilance Commissioner or any vigilance commissioner on the ground of proved misbehaviour or incapacity. The President has to refer the matter to the Supreme Court for an enquiry. If the Supreme Court, after the enquiry, upholds the cause of removal and advises so, then the President can remove him.

He is deemed to be guilty of misbehaviour,  if he:

  • is concerned or interested in any contract or agreement made by the Central government, or
  • participates in any way in the profit of such contract or agreement or in any benefit or emolument arising therefrom otherwise than as a member and in common with the other members of an incorporated company.
  • The salary, allowances and other conditions of service of the Central Vigilance Commissioner are similar to those of chairman of UPSC and that of the vigilance commissioner are similar to those of a member of UPSC. But they cannot be varied to his disadvantage after his appointment.

मानव अधिकार न्यायालय-

  • मानव अधिकार सरंक्षण अधिनियम (1993) में यह भी प्रावधान है कि मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामलों की तेजी से जांच करने के लिए देश के प्रत्येक जिले में एक मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना की जाएगी |
  • इस प्रकार के किसी न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार द्वारा केवल राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर ही की जा सकती है |
  • प्रत्येक मानव अधिकार न्यायालय में राज्य सरकार एक विशेष लोक अभियोजक बना सकती है, जिसे कम से कम सात वर्ष की वकालत का अनुभव हो |

केन्द्रीय सतर्कता आयोग-

  • केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने हेतु मुख्य एजेंसी है |
  • सन 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन हुआ था |
  • 11 सितम्बर 2003 में संसद द्वारा पारित केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक ने सीवीसी को एक वैधानिक दर्जा दिया |
  • 2004 में सीवीसी को भारत सरकार ने भ्रष्टाचार अथवा कार्यालय के दुरुपयोगों के आरोप के किसी भी प्रकार के खुलासे अथवा शिकायतें प्राप्त करने और उन पर किसी कार्यवाही करने हेतु “नियुक्त एजेंसी” बनाया |

सीवीसीकी सरंचना-

  • इसमें एक केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त (अध्यक्ष) और 2 या 2 से कम सतर्कता आयुक्त होते हैं |
  • इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उसके मुहर के अधिपत्र पर एक तीन सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है व अन्य सदस्य लोकसभा में विपक्ष के नेता व केन्द्रीय गृहमंत्री होते हैं |

सीवीसी का कार्यकाल-

  • वे अपना पद 4 वर्ष या अपनी आयु 65 वर्ष जो व पहले हो जाये तक ग्रहण करते हैं |
  • अपने कार्यकाल के पश्चात वे केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कोई पद ग्रहण नहीं कर सकते हैं |

सीवीसी का निष्कासन-

राष्ट्रपति केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त या किसी अन्य सतर्कता आयुक्त को उनके पद से किसी भी समय निम्नलिखित परिस्थितियों में हटा सकते हैं :

  • यदि वह दिवालिया घोषित हो; या
  • यदि वह नैतिक चरित्रहीनता के आधार पर किसी अपराध में दोषी (केंद्र सरकार की निगाह में) पाया गया हो; या
  • यदि वह अपने कार्यकाल में, अपने कार्यक्षेत्र से बाहर से किसी प्रकार के लाभ का पद को ग्रहण करता है; या
  • यदि वह कोई आर्थिक या इस प्रकार के अन्य लाभ प्राप्त करता हो, जिससे कि आयोग के कार्य में वह पूर्वाग्रह युक्त हो |

अन्य कारण :

राष्ट्रपति केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त या किसी अन्य सतर्कता आयुक्त को उनके दुराचरण व अक्षमता के आधार पर भी उनके पद से हटा सकता है | राष्ट्रपति इस मामले को उच्चतम न्यायालय में जाँच के लिए भेजना होता है | यदि उच्चतम न्यायालय जांच के बाद निष्कासन के कारण को उचित पाटा तो उसकी सलाह पर राष्ट्रपति उसे हटा सकता है |

वह दुराचरण का दोषी माना जाता है, यदि वह:

  • केन्द्रीय सरकार के किसी भी अनुबंध अथवा कार्य में सम्मिलित हो, या
  • ऐसे किसी भी अनुबंध अथवा कार्य से प्राप्त लाभ में भाग लेता हो अथवा जिसके उपरांत प्रकट होने वाले लाभ व सुविधाएं, किसी निजी कंपनियों के सदस्यों के समान ही प्राप्त होते हैं |
  • केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के वेतन, भत्ते व अन्य सेवा शर्तें संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान ही होती है और सतर्कता आयुक्त की संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के समान होती है | परन्तु इनकी नियुक्ति के पश्चात् उनमें किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है |

Organisation of CVC

The CVC has its own Secretariat, Chief Technical Examiners’ Wing (CTE) and a wing of Commissioners for Departmental Inquiries (CDIs).

Secretariat:

The Secretariat consists of a Secretary, Joint Secretaries, Deputy Secretaries, Under Secretaries and office staff.

Chief Technical Examiners’ Wing:

It consists of Chief Engineers (designated as Chief Technical Examiners) and supporting engineering staff.

Functions:

  • Technical audit of construction works of Government organisations from a vigilance angle.
  • Investigation of specific cases of complaints relating to construction works.
  • Extension of assistance to CBI in their investigations involving technical matters and for evaluation of properties in Delhi.
  • Tendering of advice/ assistance to the CVC and Chief Vigilance Officers in vigilance cases involving technical matters.

Commissioners for Departmental Inquiries:

  • The CDIs function as Inquiry Officers to conduct oral inquiries in departmental proceedings initiated against public servants.

Functions of CVC/सीवीसी के कार्य-

  • To inquire or cause an inquiry or investigation to be conducted on a reference made by the Central government wherein a public servant being an employee of the Central Government or its authorities has committed an offence under the Prevention of Corruption Act, 1988.
  • To exercise superintendence over the functioning of the Delhi Special Police Establishment (CBI) insofar as it relates to the investigation of offences under the Prevention of Corruption Act, 1988; or an offence under the Criminal Procedure Code for certain categories of public servants.
  • To give directions to the DSPE for the purpose of discharging the responsibility entrusted to it under the Delhi Special Police Establishment Act, 1946.
  • To inquire or cause an enquiry or investigation to be made into any complaint for violation of Prevention of Corruption Act, 1988 and Cr.PC, 1973, received against any official belonging to-
  • members of All-India Services serving in connection with the affairs of the Union and Group ‘A’ officers of the Central Government;
  • Such level of officers of the corporations established by or under any Central Act, Government companies, societies and other local authorities, owned or controlled by the Central Government, as that Government may, by notification in the Official Gazette, specify.
  • To review the progress of investigations conducted by DSPE into offences alleged to have committed under the Prevention of Corruption Act, 1988 or an offence under the Cr.PC.

सीवीसी का संगठन-

सीवीसी का अपना सचिवालय, मुख्य तकनीकी परिक्षल्क शाखा (सीटीई) और एक विभागीय जांचों के लिए आयुक्त (सीडीआई) होता है |

सचिवालय :

सचिवालय में एक सचिव, संयुक्त सचिवगण, उपसचिवगण, अवर सचिवगण तथा कार्यालय कर्मचारी होते हैं |

मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा :

इसमें मुख्य अभियंता ( मुख्य तकनीकी परीक्षण पदनाम ) और सहायक अभियंता कर्मचारी होते हैं |

कार्य:

  • सरकारी संगठनों के निर्माण कार्यों का सतर्कता दृष्टिकोण से तकनीकी अंकेक्षण |
  • निर्माण कार्यों से सम्बंधित शिकायतों के विशिष्ट मामलों का अनुसन्धान |
  • सीबीआई को उसके ऐसे अनुसंधानों में मदद करना जो तकनीकी मामलों से सम्बंधित हैं तथा दिल्ली स्थित संपत्तियों के मूल्याङ्कन से सम्बंधित हैं |
  • सीवीसी तथा मुख्य सतर्कता अधिकारियों को तकनीकी मामलों से जुड़े सतर्कता विषयों पर सलाह / सहायता प्रदान करना |

विभागीय जांचों के लिए आयुक्त :

  • सीडीआई जांच अधिकारियों के रूप में कार्य करते हैं जो कि लोक सेवकों के विरुद्ध विभागीय कारवाईयों की मौखिक जांच-पड़ताल करते हैं |
  • केंद्र सरकार के निर्देश पर ऐसे किसी विषय की जाँच करना जिसमें केंद्र सरकार या इसके प्राधिकरण के किसी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कोई अपराध किया गया हो |
  • भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराधों की जाँच से सम्बंधित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (सीबीआई) के कामकाज की देखरेख करना |
  • भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराधों की जांच से सम्बंधित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना को निर्देश देना |
  • निम्नलिखित श्रेणियों से सम्बंधित अधिकारियों के विरुद्ध किसी भी शिकायत की जांच करना जिसमें उसपर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत किसी अपराध का आरोप हो :
  • भारत सरकार के ग्रुप ‘ए’ के कर्मचारी एवं अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी तथा
  • वैसी निगमों के अधिकारी जिनकी स्थापना केन्द्रीय सरकार के किसी कानून के तहत, और को केन्द्रीय सरकार दारा नियंत्रित अथवा स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनियाँ, संस्था, या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरणों, या सरकार द्वारा सरकारी गजट में सुचना द्वारा निर्दिष्ट हो,के हो |

    भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत किये गए अपराधों की विशेष दिल्ली पुलिस बल द्वारा की गई जांच की समीक्षा करना |

  • भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत मुकदमा चलाने हेतु सम्बंधित प्राधिकरणों को दिए गए लंबित प्रार्थना पत्रों की समीक्षा करना |
  • केंद्र सरकार और इसके प्राधिकरणों को ऐसे किसी मामले में सलाह देना |
  • केंद्र सरकार के मंत्रालयों व प्राधिकरणों के सतर्कता प्रशासन पर नजर रखना |
  • लोकहित उद्घाटन तथा सूचक की सुरक्षा से सम्बंधित संकल्प के तहत प्राप्त शिकायतों की जाँच करना तथा उचित कारवाई की सिफारिश करना |
  • केंद्र सरकार का केन्द्रीय सेवाओं तथा अखिल  भारतीय सेवाओं से सम्बंधित सतर्कता एवं अनुशासित मामलों में नियम विनियम बनाने के लिए सीवीसी से सलाह लेना |

 

 

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UPSC IAS 2018 Preparation | Representation Of People Act | Indian Polity

UPSC IAS 2018 Preparation | Representation Of People Act | Indian Polity

UPSC IAS 2018 Preparation | Representation Of People Act | Indian Polity

Electoral Provisions in the Constitution:

  • Art. 327 of the Constitution vested the powers in Parliament to make laws in relation to elections to Legislatures.
  • Art. 328 of the Constitution vested the powers in State Legislature to make laws in relation to elections to such legislature.
  • Accordingly, Parliament has enacted two laws, the Representation of People Act, 1950 and the Representation of People Act, 1951.
  • Representation of People Act, 1950 provides mainly for the preparation of electoral rolls.
  • Representation of People Act, 1951 lays down the procedure for the conduct of elections to both Houses of Parliament and Legislative Assemblies for each State and post-election disputes.
  • Under these acts, no person is qualified to contest an election to the Lok Sabha unless he is an elector for a parliamentary constituency or to the Rajya Sabha unless he is an elector in the State concerned. For election to State Legislature, a candidate must be an elector for an Assembly constituency in that state.
  • was enacted to provide for the :
    • Allocation of seats in, and the delimitation of constituencies for the purpose of elections to the Lok Sabha and State Legislatures;
    • Qualifications of voters at such elections;
    • Preparation of electoral rolls;
    • Manner of filling seats in the Rajya Sabha which are to be filled by representatives of Union territories, and matters connected therewith.

Allocation of seats:

  • The Act provides for allocation of seats in Lok Sabha.
  • The seats allotted to each state (including seats reserved for SCs and STs, if any) shall be as shown in the First Schedule of the Constitution.
  • All the seats in the Lok Sabha allotted to the states shall be filled by persons chosen by direct election from parliamentary constituencies in the States and every parliamentary constituency shall be a single-member constituency.
  • The extent of all parliamentary constituencies shall be determined by the orders of the Delimitation Commission made under the provisions of the Delimitation Act, 1972.
  • Similar provisions have also been made for States.

Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies:

  • The Election Commission shall consolidate the delimitation orders of Delimitation Commission into one single order known as the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order.
  • The Election Commission is empowered to keep the order up to date, including determination of constituencies to be reserved for SCs and STs.
  • The present delimitation is done on the basis of 2001 census which shall continue till the first census after 2026.
  • The First Schedule of Representation of People Act, 1950 was amended under Representation of People (Amendment) Act, 2008. It reserved 84 seats for SCs and 47 seats for STs in Lok Sabha, based on proportion of SCs and STs in the State concerned to that of the total population.

Electoral Rolls:

  • There shall be an electoral roll for every Assembly constituency which shall be prepared under the superintendence, direction and control of the Election Commission (Section 15).
  • The electoral roll for a Parliamentary constituency shall consist of the electoral rolls of all the Assembly constituencies within that Parliamentary constituency.
  • The act provides for the qualifications and disqualifications for registration in electoral rolls, the administrative machinery in the field for the preparation and revision of rolls and the manner in which the rolls should be prepared or revised.
  • According to Section 16 of the act, a  person shall be disqualified for registration in an electoral roll if he:
    • is not a citizen of India; or
    • is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
    • is for the time being disqualified from voting under the provisions of any law related to corrupt practices and other offences in connection with elections.
    • Entry in the electoral roll of a constituency is essential for entitling a person to vote in that constituency.
    • No person shall be entitled to be registered in the electoral roll for more than one constituency. Also, no person shall be entitled to be registered in the electoral rolls for any constituency more than once.
    • According to section 19, subject to the above provisions, every person who-
      • is more than 18 years of age on the qualifying date (1st January); and
      • is ordinarily resident in a constituency,
  • Shall be entitled to be registered in the electoral roll for that constituency.
  • The act provides meaning of the term ‘ordinarily resident’ in section 20 which in general requires the possession of a dwelling unit in a constituency. It also provides for a person to be ordinarily resident if he is only temporarily absent from his place of ordinary residence. Also any person having a service qualification shall be deemed to be ordinarily resident on any date in the constituency. But for having such service qualification, he would have been ordinarily resident on that date. This section has been a qualifying limit for not granting voting rights to NRIs.
  • Section 21(1) of the act provides that electoral roll for each constituency shall be prepared in the prescribed manner by reference to the qualifying date and shall come into force immediately upon its final publication in accordance with the rules made under this act.
  • The ‘qualifying date’ (defined in section 14 (b) of the act)means the first day of January of the year in which the electoral roll is prepared or revised.
  • Section 22 of the act empowers the Electoral Registration Officer for a constituency to take remedial action after giving the person concerned a reasonable opportunity of being heard in respect of the action proposed to be taken against him, in event of any entry being defective, entry should be transferred to another place in the roll on the ground that the person concerned has changed his place of ordinary residence within the constituency or deletion of the entry on account of death of a person or the person ceases to ordinarily reside in the constituency or is otherwise not entitled to be registered in that roll.
  • Section 23 provides for inclusion of names in electoral rolls in accordance with the provisions of the act. But, no transfer or deletion of any entry shall be made under Section 22 and no direction for the inclusion of a name in the electoral roll of a constituency shall be given under this section, between the last date of making nominations for an election in that constituency or in a parliamentary constituency within which that constituency is comprised and the completion of that election.
  • The Registration of Electoral Rules, 1960 framed under the act explains the detailed procedure to be followed in the preparation or revision of electoral rolls as well as the consideration and disposal of appeals arising out of non-inclusion or wrong inclusion of names in the rolls.

 

 

संविधान में चुनावी प्रावधान :

  • संविधान के अनुच्छेद 327 ने लोकसभा सम्बन्धी चुनावों के लिए कानून बनाने हेतु संसद को शक्तियां प्रदान की हैं |
  • संविधान के अनुच्छेद 328 ने राज्य विधायिकाओं को विधान्सभ्सा सम्बन्धी चुन्नव हेतु कानून बनाने के लिए शक्तियां प्रदान की हैं |
  • इसलिए संसद ने दो अधिनियमों को अधिनियमित किया है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 |
  • जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 मुख्यतः मतदाता सूची को तैयार करने से सम्बंधित है |
  • जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संसद के दोनों सदनों और प्रत्येक राज्य के विधान सभा के चुनावों के सञ्चालन और चुनाव के बाद के विवादों से सम्बंधित प्रक्रियाओं से सम्बंधित प्रावधान है |
  • इन अधिनियमों के तहत कोई व्यक्ति लोकसभा के लिए तब तक चुनाव लड़ने योग्य नहीं है, जब तक की वह सम्बंधित संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता नहीं है और वह किसी राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ने योग्य नहीं है जब तक कि वह सम्बंधित राज्य का मतदाता नहीं है | एक राज्यसभा के चुनाव के लिए एक उम्मीदवार को उस राज्य के सभा के निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना अनिवार्य है |
  • इसे निम्नलिखित के लिए अधिनियमित किया गया था :
    • लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए सीटों का आवंटन और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन;
    • ऐसे चुनावों में मतदाताओं की योग्यता;
    • मतदाता सूची की तैयारी;
    • केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों द्वारा राज्यसभा की सीटों को भरने का तरीका और उससे सम्बंधित मामलें;
  • सीटों का आवंटन :
    • लोकसभा में सीटों के आवंटन के प्रावधान इस अधिनियम में हैं |
    • प्रत्येक राज्य के लिए आवंटित सीट ( अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीट इसमें शामिल ) संविधान की पहली अनुसूची में दिखाए जायेंगे |
    • लोक सभा के सभी सीट जो राज्यों को आवंटित किये गए हैं राज्यों के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरे जायेंगे और प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होगी |
  • सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार क्षेत्र सीमांकन अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत सीमांकन आयोग के आदेश से निर्धारित किया जायेगा |
  • राज्यों के लिए समान प्रावधान बनाये जायेंगे |

संसदीय और विधानसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन:

  • निर्वाचन आयोग सीमांकन आयोग के सीमांकन आदेशों को एक आदेश में समेकित करेगा जिसे संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन आदेश से जाना जाता है |
  • निर्वाचन आयोग के पास आदेशों को अद्यतित करने का अधिकार है, जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किये गए निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन भी शामिल हैं |
  • वर्तमान सीमांकन 2001 के जनगणना के आधार पर किया जाता है, जो कि 2026 के पहली जनगणना तक जारी रहेगी|
  • जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की पहली अनुसूची को लोक प्रतिनिधिनित्व अधिनियम (संशोधित) अधिनियम 2008 के तहत संशोधित किया गया था | इसने सम्बंधित राज्य में कुल जनसंख्या के अनुसूचित जाति और जनजाति के जनसँख्या के आनुपातिक आधार पर लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित की |

मतदाता सूची :

  • निर्वाचन आयोग की निर्देशन, नियंत्रण और सञ्चालन में प्रत्येक विधानसभाई निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूची तैयार की जाएगी ( अनुच्छेद 15 ) |
  • संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत की सभी विधानसभाई निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची शामिल रहते हैं |
  • यह अधिनियम मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए अहर्ताएं और निरर्हताएं, मतदाता सूची के पुनरीक्षण और तैयारी के लिए प्रशासनिक तंत्र और वह तरीके जिसमें मतदाता सूची तैयार और संशोधित किये जाते हैं, उनके प्रावधान शामिल किये हुए हैं |
  • अधिनियम के तहत अनुच्छेद 16 मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए एक व्यक्ति निरर्हित होगा, यदि वह :
    • भारत का नागरिक नहीं है ; या
    • अस्वस्थ मन का है और एक सक्षम न्यायालय द्वारा यह घोषित किया गया हो ; या
    • चुनाव में भ्रष्ट व्यव्हार और अन्य अपराध से सम्बंधित किसी कानून के प्रावधान के तहत मतदान से उस समय के लिए निरर्हित हो |
  • किसी निर्वाचन क्षेत्र में किसी व्यक्ति को मतदान करने के लिए उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में पंजीकरण आवश्यक है |
  • कोई भी व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं हो सकता है | कोई व्यक्ति एक निर्वाचन क्षेत्र के एक से अधिक मतदाता सूची में भी पक्न्जिकृत नहीं हो सकता है |
  • अनुच्छेद 19 के अनुसार, उपरोक्त प्रावधानों के अधीन प्रत्येक व्यक्ति जो-
    • चुनाव सम्बन्धी तिथि ( 1 जनवरी ) को 18 वर्ष से अधिक आयु का हो और
    • उस निर्वाचन क्षेत्र में साधारणतया निवासी हो,

उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए योग्य होगा |

अधिनियम अनुच्छेद 20 में ‘साधारणतया निवास’ शब्द के लिए कहता है कि सामान्य तौर पर किसी निर्वाचन क्षेत्र में निवासी इकाई पर अधिकार आवश्यक है | कोई व्यक्ति साधारणतया निवासी तभी हो सकता है जब वह उसके साधारणतया निवास के स्थान से सिर्फ अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो | किसी व्यक्ति के पास सेवा के लिए अर्हित होना निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी तिथि पर साधारणतया निवासी माना जाता है | लेकिन ऐसी सेवा योग्यता के लिए उसे उस तिथि पर साधारणतया निवासी से होता | इस अधिनियम में अर्हितता के लिए एक सीमा है जो एनआरआई को मतदान अधिकार नही प्रदान करती है |

  • अधिनियम का अनुच्छेद 21(1) कहता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची चुनाव संबंधित तिथि के सन्दर्भ में तय किये गए तरीकों द्वारा तैयार किये जायेंगे और अधिनियम के तहत बनाये गए नियमों के सनुसार इसके अंतिम रूप से प्रकाशन के साथ ही तुरंत यह लागू हो जाएगी |
  • ‘चुनाव सम्बन्धी तिथि’ ( अधिनियम के अनुच्छेद 14 (ख) में परिभाषित ) का अर्थ है कि मतदाता सूची को तैयार करने या संशोधित करने वाले वर्ष के जनवरी की पहली तिथि |
  • अधिनियम की अनुच्छेद 22 किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी को पंजीकरण में दोष होने के मौके पर, किसी व्यक्ति को उसके खिलाफ प्रस्तावित कारवाई के सम्बन्ध में सुनवाई के उचित मौके दिए जाने के बाद उपचारात्मक कदम उठाने की शक्ति देता है कि वह उसका वह पंजीकरण दुसरे मतदाता सूची में स्थानांतरित इस आधार पर कर देना चाहिए कि उसने अपने साधारणतया निवास के स्थान को बदल लिया है या उसकी मृत्यु या निर्वाचन क्षेत्र में उसके साधारणतया निवास होने पर प्रतिबंध होने के कारण उसके पंजीकरण को हटा देना चाहिए या फिर वह वह उस मतदाता सूची में पंजीकृत होने के लिए योग्य नही रहता है |
  • अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मतदाता सूची में नामों को शामिल करने का प्रावधान अनुच्छेद 23 में है | लेकिन अनुच्छेद 22 के तहत किसी भी किये गए पंजीकरण को हटाया या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है और किसी निर्वाचन क्षेत्र या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जिसमें वह निर्वाचन क्षेत्र शामिल है, के किसी चुनाव के लिए नामांकन करने की तिथि और उस चुनाव के पूरा होने के बीच इस अनुच्छेद के तहत उस निर्वाचन क्षेत्र के  मतदाता सूची में किसी नाम को शामिल करने के लिए निर्देशन नहीं दिया जा सकता है |
  • मतदाता सूची में के तैयारी और संशोधन के साथ ही मतदात सूची में नामों को दर्ज न करने या गलत दर्ज करने से संबंधित विवादों को ख़त्म और विचार-विमर्श करने की पूर्ण प्रक्रिया का जिक्र मतदाता पंजीकरण नियमावली, 1960 में है |

 

UPSC IAS 2018 Preparation | Representation Of People Act | Indian Polity PDF –

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Electoral Rolls for Council Constituencies:

  • The act also provides for preparation of electoral rolls for filling the seats of Rajya Sabha and the State Legislative Councils.
  • Under Section 27G, a person who is a member of an Electoral College becomes subject to any disqualification for membership of Parliament under the provisions of any law relating to corrupt and illegal practices and other offences in connection with elections to Parliament, he shall thereupon cease to be such member of the Electoral College.
  • It provides for the conduct of elections to the Houses of Parliament and to the State Legislatures, the qualifications and disqualifications for membership of those Houses, the corrupt practices and other offences at or in connection with such elections and the decision of doubts and disputes arising out of or in connection with such elections.
  • The Representation of People (Amendment) Act, 1966 abolished the tribunals and transferred the election petitions to the High Court whose orders can be appealed to Supreme Court.
  • The election disputes regarding the election of President and Vice-President are directly heard by the Supreme Court.

Right of imprisoned person to vote for elections:

  • The Supreme Court in a judgement in 2013 ruled that any person confined in prison or in lawful custody of the police is not entitled to contest elections to Parliament or State Legislatures.

Various rulings and Constitutional provisions in this regard:

Lily Thomas vs. Union of India case:

  • In this case, the Supreme Court held that Section 8(4) of RPA, 1951 is absolutely unconstitutional.

Section 8(4) of the Representation of People Act:

  • It enables the MPs and MLAs who are convicted of any crime or illegal offense while serving the term as the members,  to continue in the office until the appeal has been disposed of against the conviction.
  • Section 8(4) of RPA, 1951 has following provisions:
    • Notwithstanding anything in sub-section (1), sub-section (2) or sub-section (3), a disqualification under either sub-section shall not, in the case of a person who on date of the conviction is an MP or MLA, take effect until 3 months have elapsed.

Section 62 of Representation of People Act (RPA), 1951:

This section deals with right to vote. It has following provisions:

  • No person who is not, and except as expressly provided by this act every person who is, for the time being entered in the electoral roll of any constituency shall be entitled to vote in that constituency.
  • No person shall vote at an election in any constituency if he is subject to any of the disqualifications referred to in Section 16 of the RPA, 1950.
  • No person shall vote at a general election in more than one constituency of the same class, and if a person votes in more than one constituency, his votes in all such constituencies shall be void.
  • No person shall at any election vote in the same constituency more than once, notwithstanding that his name may have been registered in the electoral roll for that constituency more than once, and if he does so vote, all his votes in that constituency shall be void.
  • No person shall vote at any election if he is confined in a prison, whether under a sentence of imprisonment or transportation or otherwise, or is in the lawful custody of police: Provided that nothing in this sub-section shall apply to a person subjected to preventive detention under any law for the time being in force.
  • Chief Election Commissioner vs. Jan Chowkidar, 2013:
    • In this case, a two-judge bench of the Supreme Court held that since any person confined in prison or in lawful custody of the police is not entitled to vote under Section 62 of RPA, 1951, the incarcerated person shall also not be eligible to contest elections to Parliament or State Legislatures.

परिषदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूची :

  • अधिनियम में राज्य सभा और राज्य विधान परिषद् में सीटों को भरने के लिए मतदाता सूची के तैयारी करने का प्रावधान भी है |
  • अनुच्छेद 27जी के तहत, एक व्यक्ति जो निर्वाचक मंडल का सदस्य है संसद के चुनावों में भ्रष्ट आचरण तथा अन्य चुनाव सम्बन्धी अपराधों के किसी कानून के प्रावधान के तहत संसद की सदस्यता के लिए निरर्हित होने के अधीन होता है, तो वह निर्वाचक मंडल के सदस्य होने से प्रतिबंधित कर दिया जाता है |
  • इस अधिनियम में संसद तथा राज्य विधायिका के दोनों सदनों के चुनावों, इन सदनों के सदस्यता के लिए अर्हता और निरर्हता, इन चुनावों में भ्रष्ट आचरण तथा अन्य चुनाव सम्बन्धि अपराध और चुनाव सम्बन्धी विवादों पर निर्णय के लिए प्रावधान हैं |
  • लोक प्रतिनिधित्व (संशोधित) अधिनियम, 1966 ने अधिकरणों को समाप्त कर दिया और चुनाव सम्बंधित याचिकाओं को उच्च न्यायालय में हस्तांतरित कर दिया जिसके निर्णय पर उच्चतम न्यायालय में प्रश्न किया जा सकता है |
  • राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के चुनाव से सम्बंधित विवादों पर सीधे उच्चतम न्यायालय में सुनवाई होती है |

चुनाव के लिए मतदान करने का सजायाफ्ता व्यक्ति का अधिकार :

  • 2013 में उच्चतम न्यायालय में एक निर्णय में कहा कि जेल में बंद या पुलिस के कानूनन हिरासत में कोई व्यक्ति संसद या राज्य विधायिका के किसी चुनाव में भाग नहीं ले सकता है |

इस सम्बन्ध में विभिन्न फैसले और संवैधानिक प्रावधान :

लिली थॉमस बनाम भारतीय संघ मामला :

इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया की जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(4) पूर्णतः असंवैधानिक है |

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(4) :

यह सांसदों और विधायकों को, जो सदस्यता के कार्यकाल के समय किसी गैर कानूनन कार्य या अपराध के आरोपी है, उस आरोप के याचिका के ख़त्म होने तक पद पर जारी रहने को अनुमति देता है |

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का अनुच्छेद 62 :

यह अनुच्छेद मतदान के अधिकार से सम्बंधित है | इसमें निम्नलिखित प्रावधान हैं :

  • कोई भी व्यक्ति, जो इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया है, हर व्यक्ति जो किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में दर्ज है, उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करने का हकदार होगा।
  • कोई भी व्यक्ति किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव में वोट नहीं दे सकता है यदि वह आरपीए, 1950 की धारा 16 में निर्दिष्ट किसी भी अयोग्यता के अधीन है।
  • कोई भी व्यक्ति एक ही वर्ग के एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में एक सामान्य चुनाव में मत नहीं दे सकता है, और यदि एक व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में वोट करता है, तो ऐसे सभी निर्वाचन क्षेत्रों में उनका मत शून्य होगा।
  • कोई भी व्यक्ति एक चुनाव में एक बार में एक ही क्षेत्र में एक से अधिक वोट नहीं दे सकता है, भले ही उसका नाम एक से ज्यादा उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में दर्ज हो, और यदि वह ऐसा वोट दे, तो उस निर्वाचन क्षेत्र में अपने सभी वोट शून्य होंगे |
  • कोई भी व्यक्ति किसी भी चुनाव में वोट नहीं दे सकता है, अगर वह जेल में बंद है, किसी कैद या परिवहन या अन्यथा तहत या पुलिस की वैध हिरासत में है: बशर्ते इस उप-धारा में कुछ भी उस समय के लिए किसी भी कानून के तहत उस निवारक निरोधक व्यक्ति पर लागू न हो ।

मुख्य चुनाव आयुक्त बनाम जान चौकीदार, 2013:

  • इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट की दो न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि चूंकि जेल में बंद या पुलिस की वैध हिरासत में  कोई भी व्यक्ति आरपीए, 1951 की धारा 62 के तहत वोट करने का हकदार नहीं है, तो कैद में शामिल व्यक्ति संसद या राज्य विधान मंडलों के लिए चुनाव लड़ने का भी पात्र नहीं होगा।

 

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Ecology Climate Change Notes UPSC IAS Preparation | 2018 Exam

Ecology Climate Change Notes UPSC IAS Preparation | 2018 Exam

Ecology Climate Change Notes UPSC IAS Preparation | 2018 Exam

Climate change is the change in the statistical distribution of weather patterns when that change lasts for an extended period of time

  • It is caused by factors such as biotic processes, variations in solar radiation received by earth, plate tectonics and volcanic eruption.
  • Change in statistical properties of the climate system when considered over long periods of time, regardless of cause.
  • The term “climate change” is often used to refer specifically to anthropogenic climate change.
  • Climate change is the measurable effects of the continual warming trend. Climate change is usually measured in major shifts in temperature, rainfall, snow, and wind patterns lasting decades or more.
  • Human activities influence climate changes such as burning large amount of fossil fuels, deforestation etc.

Global Warming

  • It is an average increase in temperature of the atmosphere near the Earth’s surface and in the troposphere, which can contribute to changes in global climate patterns.
  • Global warming can occur from a variety of causes, both natural and human induced.
  • Average temperatures around the world have risen by 0.75°C over the last 100 years.
  • The natural greenhouse effect maintains the earth’s temperature at a safe level making it possible for humans and other life forms to exist.
  • Since the industrial revolution human activities have significantly enhanced the greenhouse effect causing the earth’s average temperature to rise by almost 1℃.

जलवायु परिवर्तन मौसम प्रारूपों के सांख्यिकीय वितरण में परिवर्तन है, जब वह परिवर्तन एक लम्बे समय तक बना रहता है |

  • यह कई कारकों, जैसे कि जैविक प्रक्रियाओं, पृथ्वी द्वारा प्राप्त की गयी सौर विकिरणों में विभिन्नताएं, प्लेट टेक्टोनिक्स, तथा ज्वालामुखीय विस्फोट आदि की वजह से होता है |
  • जलवायु तंत्र के सांख्यिकीय गुणों में परिवर्तन जब बिना  किसी कारण के लम्बे समय तक रहता है |
  • शब्द “जलवायु परिवर्तन” का इस्तेमाल अक्सर विशेष रूप से मानवजनित जलवायु परिवर्तन को संदर्भित करने के लिए किया जाता है |
  • जलवायु परिवर्तन निरंतर तापन प्रवृत्ति  का औसत प्रभाव है | जलवायु परिवर्तन को सामान्यतः तापमान, बारिश, बर्फ, तथा वायु प्रारूपों में उन बड़े परिवर्तनों में मापा जाता है जो दशकों अथवा उससे अधिक समय तक बने रहते हैं |
  • बड़ी मात्रा में जीवाश्म ईंधन का दहन, निर्वनीकरण आदि जैसी मानव गतिविधियाँ जलवायु परिवर्तन को प्रेरित करती हैं |

वैश्विक तापन

  • यह पृथ्वी की सतह के समीप के वायुमंडल तथा क्षोभ मंडल के तापमान में औसत वृद्धि है, जो वैश्विक जलवायु प्रारूपों में होने वाले परिवर्तनों में योगदान दे सकती है |
  • वैश्विक तापन प्राकृतिक एवं मानव द्वारा प्रेरित कई कारणों से हो सकता है|
  • पिछले 100 वर्षों में विश्व का तापमान 0.75°C तक बढ़ चुका है |
  • प्राकृतिक हरित गृह प्रभाव पृथ्वी के तापमान को मानव तथा जीवन के अन्य रूपों के अस्तित्व के लिए संभव बनाते हुए एक सुरक्षित स्तर पर बनाए रखता है|
  • औद्योगिक क्रान्ति से, मानव गतिविधियों ने महत्वपूर्ण रूप से हरित गृह प्रभाव में वृद्धि की है जिसकी वजह से पृथ्वी के औसत तापमान में लगभग 1℃ की वृद्धि हुई है |  

Impacts of global warming-

  • It is accelerating the melting of ice sheets, permafrost and glaciers which is causing average sea levels to rise.
  • Changing precipitation and weather patterns
  • Desertification
  • Stronger hurricanes and cyclones
  • Widespread vanishing of animal population due to habitat loss
  • Loss of plankton due to warming of sea
  • Coral bleaching
  • Spread of disease
  • Increased likelihood of extreme events such as heat wave, flooding hurricanes etc. 

Greenhouse effect-

  • Greenhouse effect is a natural phenomena that warms the earth’s surface.
  • When sun’s energy reaches the earth’s atmosphere, some of it is reflected back to space and rest is absorbed and reradiated by greenhouse gases
  • Greenhouse gases play an important role in the balance of Earth’s cooling and warming.
  • According to an estimate, in the absence of naturally occurring greenhouse effect, the average temperature of the Earth surface would be -19°C instead of present value of 15°C.
  • A greenhouse is a structure with walls and roof made chiefly of transparent material, such as glass, in which plants requiring regulated climate conditions are grown.

वैश्विक तापन के प्रभाव-

  • यह बर्फ की चादरों, स्थायी तुषार भूमि, तथा हिम के पिघलने की गति को तेज कर रहा है जिसकी वजह से समुद्र स्तरों में वृद्धि हो रही है|
  • मौसम प्रारूपों तथा अवक्षेपण में परिवर्तन |
  • मरुस्थलीकरण |
  • अधिक मजबूत समुद्री तूफ़ान तथा चक्रवात |
  • वास स्थलों के विलोपन के कारण जंतुओं की जनसंख्या में बड़े पैमाने पर कमी |
  • समुद्र के गर्म होने के कारण प्लवकों की विलुप्ति |
  • प्रवाल विरंजन
  • रोगों का फैलना
  • अति घटनाओं जैसे कि कड़ी गर्मी, बाढ़ लाने वाले समुद्री तूफानों आदि की वर्धित संभावनाएं|

हरितगृह प्रभाव-

  • हरितगृह प्रभाव एक प्राकृतिक घटना है जो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि करती है |
  • जब सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी के वायुमंडल में पंहुचती है, तो इसका कुछ भाग वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है तथा शेष का हरित गृह गैसों के द्वारा अवशोषण तथा पुनः विकिरण कर दिया जाता है |
  • पृथ्वी के तापन तथा शीतलन के संतुलन में हरित गृह गैसें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं |
  • एक अनुमान के मुताबिक़, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाली हरित गृह गैसों की अनुपस्थिति में, पृथ्वी का औसत तापमान वर्तमान के 15°C के स्थान पर -19°C  होता |
  • एक हरित गृह दीवार तथा छत वाली एक संरचना होता है जिसे मुख्य रूप से पारदर्शी पदार्थ, जैसे कि कांच से बनाया जाता है, जिसमें नियमित जलवायु स्थितियों की आवश्यकता वाले पौधों को उगाया जाता है |  

WHAT IS GREENHOUSE EFFECT?? 

  • Step 1– solar radiations reach the earth’s atmosphere- some of this is reflected back into space.
  • Step 2– rest of sun’s energy is absorbed by the land and the oceans, heating the earth
  • Step 3– heat radiates from earth towards space
  • Step 4– some of this heat is trapped by greenhouse gases in the atmosphere, keeping the earth warm enough to sustain life
  • Step 5- human activities such as burning fossil fuels, agriculture and land clearing are increasing theAmount of greenhouse gases released into the atmosphere.
  • Step 6– this is trapping extra heat, and causing the Earth’s temperature to rise.

Greenhouse Gases-

Greenhouse gases means those gaseous constituents of the atmosphere, both natural and anthropogenic, those absorbs and re-emit infrared radiation.

Water Vapour-

  • It is the most abundant greenhouse gas in the atmosphere.
  • As the temperature of the atmosphere rises, more water is Evaporated from ground storage.
  • As a greenhouse gas, the higher concentration of water vapour is then able to absorb more thermal IR energy radiated from the earth, thus further warming the atmosphere.
  • As water vapour increases in the atmosphere, more of it eventually condense into clouds, which are more able to reflect incoming solar radiation.
  • Unlike CO2 , which can persist in the air for centuries, water vapour cycles through the atmosphere quickly, evaporating from the oceans and elsewhere before coming back down as rain or snow.

हरित गृह प्रभाव क्या है ?

  • प्रथम चरण : सौर विकिरानें पृथ्वी के वायुमंडल में पंहुचती हैं- इनका कुछ भाग वापिस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है |
  • दूसरा चरण: बाकी की सौर ऊर्जा भूमि एवं महासागरों के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, जो पृथ्वी को गर्म करती है |
  • तीसरा चरण : ऊष्मा पृथ्वी से अंतरिक्ष की तरफ विकिरित होती है |
  • चौथा चरण: इस ऊष्मा का कुछ भाग हरित गृह गैसों के द्वारा ले लिया जाता है, जिससे पृथ्वी उतनी गर्म रहती है कि जीवन को बनाए रख सके |  
  • पांचवा चरण : मानव गतिविधियाँ जैसे कि जीवाश्म ईंधनों का दहन, कृषि एवं लैंड क्लीयरिंग,वायुमंडल में मुक्त होने वाली हरित गृह गैसों की मात्रा में वृद्धि कर रही हैं |
  • छठा चरण : यह अतिरिक्त ऊष्मा प्राप्त कर रहा है तथा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि की वजह बन रहा है |

हरित गृह गैसें :

हरित गृह गैसों काआशय वायुमंडल के गैसीय घटकों से है, प्राकृतिक तथा मानवजनित दोनों, जो अवरक्त विकिरणों को अवशोषित तथा पुनः विकिरित करती हैं |

 

जलवाष्प :

  • यह वायुमंडल में सबसे अधिक प्रचुर हरित गृह गैस है |
  • जैसे ही वायुमंडल का तापमान बढ़ता है, भूमिगत संचय से अधिक मात्रा में जल वाष्पीकृत होने लगता है |
  • हरित गृह गैस के रूप में, जलवाष्प की उच्च सांद्रता, पृथ्वी से विकिरित अधिक तापीय आईआर ऊर्जा अवशोषित करने में सक्षम होती है, इस प्रकार आगे वायुमंडल को गर्म करती है|
  • जैसे ही वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा बढती है, इसकी अधिक मात्रा फलतः बादलों में संघनित हो जाती है, जो आने वाली सौर विकिरणों को परावर्तित करने में अधिक सक्षम होती है |
  • सदियों तक हवा में बनी रह सकने वाली कार्बन डाइऑक्साइड के विपरीत जलवाष्प का चक्रण वायुमंडल में तेजी से होता है, जो बारिश अथवा बर्फ के रूप में वापिस नीचे आने से पूर्व सागरों तथा अन्यत्र से वाष्पित होती है |

Carbon Dioxide-

  • It is emitted whenever coal, oil, natural gas and other carbon rich fossil fuels are burned
  • It is not the most powerful greenhouse gas but it is the largest contributor to climate change because it is so common.
  • Human activities are altering the carbon cycle both by adding more CO2 to the atmosphere and by reducing the ability of natural sinks, like forests, to remove CO2 from the atmosphere.
  • Main sources-
  1. The combustion of fossil fuels to generate electricity.
  2. The combustion of fossil fuels such as Gasoline and diesel used for transportation.
  3. many industrial processes emit CO2 through fossil fuel combustion
  4. several processes also produce CO2 emissions through chemical reactions that do not involve combustion, for example, the production and consumption of mineral products such as cement, the production and consumption of mineral products such as cement, the production of metals such as iron and steel, and the production of chemicals, etc.
  5. natural sources- plant and animal respiration, soil respiration and Decomposition, volcanic eruptions etc.
  • Between 1990 and 2010, the increase in CO2 emissions corresponded with increased energy use by an expanding economy and population

Reducing CO2 emission-

Reduction in fossil fuel consumption is the most effective way to reduce CO2 emission.Others include energy efficiency, energy conservation, carbon capture and sequestration.

कार्बन डाइऑक्साइड-

  • जब कभी भी कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस तथा अन्य कार्बन की प्रचुरता वाले जीवाश्म इंधनों को जलाया जाता है, यह उत्सर्जित होती है |
  • यह सर्वाधिक शक्तिशाली हरित गृह गैस नहीं है किन्तु यह जलवायु परिवर्तन में सबसे बड़ी योगदानकर्ता है क्योंकि यह बहुत सामान्य है |
  • वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि करके तथा प्राकृतिक परनालो जैसे कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करने वाले वनों, को कम करके,   मानव गतिविधियाँ दोनों तरह से कार्बन चक्र में परिवर्तन कर रही हैं |
  • प्रमुख स्रोत :
  1. बिजली उत्पादन करने के लिए जीवाश्म ईंधनों का दहन |
  2. जीवाश्म ईंधनों जैसे कि परिवहन में इस्तेमाल होने वाले डीजल एवं गैसोलीन का दहन |
  3. कई औद्योगिक प्रक्रियाएं जीवाश्म ईंधनों के दहन के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करती हैं |
  4. कई अन्य प्रक्रियाएं भी रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करती हैं जिनमें दहन शामिल नहीं होता | उदाहरण के लिए, खनिज उत्पादों जैसे कि सीमेंट का उत्पादन एवं उपयोग, धातुओं जैसे कि आयरन एवं स्टील का उत्पादन, तथा रसायनों का उत्पादन आदि |
  5. प्राकृतिक स्रोत : पादप तथा जंतु श्वसन क्रिया, मृदा श्वासोच्छ्वास, तथा अपघटन, ज्वालामुखीय विस्फोट आदि |
    • 1990 से 2010 के बीच, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में वृद्धि विस्तारशील अर्थव्यवस्था तथा जनसंख्या के द्वारा वर्धित ऊर्जा उपयोग के अनुरूप रही |

कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी :

जीवाश्म ईंधन के दहन में कमी कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है | अन्य तरीकों में ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा संरक्षण, कार्बन कैप्चर तथा कार्बन पृथक्करण शामिल हैं |

Methane –

  • Methane is emitted by natural sources such as wetlands, as well as human activities such as leakage from natural gas systems and the raising of livestock.
  • Methane is more potent greenhouse gas than carbon dioxide, there are over 200 times more CO2 in the atmosphere.
  • Amount of warming contributed by methane is 28% of the warming CO2 contributes.

Sources-

  • Main natural sources include wetlands, termite and the ocean. Natural sources are responsible for 36% of methane emission.
  • Human sources include landfills and livestock farming. Other source being the production, transportation and use of fossil fuels.
  • Domestic livestock such as cattle, buffalo, sheep, goats, and camels produce large amounts of CH4 as part of their normal digestive process. Also when animal manure is stored or managed in lagoons or holding tanks, CH4 is produced. Because humans raise these animals for food, the emissions are considered human-related. Globally, the agriculture sector is the primary source of CH4 emissions

मीथेन-

  • मीथेन का उत्सर्जन प्राकृतिक स्रोतों जैसे कि आर्द्रभूमियों, के साथ ही मानव गतिविधियों जैसे कि प्राकृतिक गैस तंत्रों से रिसाव तथा तथा मवेशियों के उत्थापन के द्वारा होता है |
  • मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक शक्तिशाली हरित गृह गैस है, यह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड से 200 गुणा अधिक है |
  • मीथेन के द्वारा तापन में दिया गया योगदान कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा तापन में दिए गए योगदान का 28 प्रतिशत है |

स्रोत:

  • प्रमुख प्राकृतिक स्रोतों में आर्द्र्भूमि , दीमक तथा महासागर शामिल हैं | प्राकृतिक स्रोत मीथेन उत्सर्जन के 36 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार हैं |
  • मानव जनित स्रोतों में भूमि भराव, तथा मवेशी कृषि शामिल हैं | अन्य स्रोत जीवाश्म ईंधनों के उत्पादन, परिवहन तथा उपयोग हैं |
  • घरेलु पशु जैसे कि मवेशी, भैंस, भेड़, बकरियां तथा ऊंट अपनी सामान्य पाचन क्रिया के भाग के रूप में CH4 की बड़ी मात्रा उत्पादित करते हैं| साथ ही,  जब जानवरों के खाद को लैगून या टंकियों में रखा अथवा प्रबंधित किया जाता है, तब CH4  उत्पादित होती है | चूँकि मानव इन पशुओं को इन पशुओं को भोजन के लिए पालते हैं, इसलिए उत्सर्जन को मानव सम्बन्धी उत्सर्जन माना जाता है | वैश्विक रूप से, कृषि क्षेत्र CH4  का प्राथमिक स्रोत है |

Nitrous Oxide –

  • It is naturally present in the atmosphere as part of the earth’s nitrogen cycle, and has a variety of natural resources.

Sources-

  • Agriculture– largest human source. Direct emissions come from fertilized agricultural soils and livestock manure. Indirect emission come from runoff and leaching of fertilizers.
  • Fossil fuel combustion and industrial processes– N2O oxide is a byproduct of fuel combustion in mobile and stationary sources. Two main industrial sources are production of Nitric and adipic acid. Nitric acid is an important ingredient for synthetic fertilizers, while adipic acid is used primarily used for making synthetic fibers.
    • Biomass burning- burning of living and dead vegetation. In these fires, some of the nitrogen in the biomass and surrounding air is oxidised creating nitrous oxide emission.
    • Atmospheric deposition
    • Human sewage
    • Natural sources– soils under natural vegetation, oceans, atmospheric chemical reactions.

नाइट्रस ऑक्साइड-

  • यह पृथ्वी के नाइट्रोजन चक्र के भाग के रूप में प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में उपस्थित होती है तथा इसमें कई प्राकृतिक संसाधन होते हैं | .

स्रोत :

  • कृषि : सबसे बड़ा मानव स्रोत | निषेचित कृषि सम्बन्धी मृदा तथा पशु खाद से सीधे उत्सर्जन | उर्वरकों के अपवाह तथा निक्षालन से अप्रत्यक्ष उत्सर्जन |
  • जीवाश्म ईंधन दहन तथा औद्योगिक प्रक्रियाएं : N2O ऑक्साइड अस्थिर एवं स्थिर स्रोतों में जीवाश्म ईंधन के दहन की एक उपोत्पाद है | दो प्रमुख औद्योगिक स्रोतों मेंनाइट्रिक तथा वसीय अम्ल के उत्पादन शामिल हैं| नाइट्रिक अम्ल संशलिष्ट उर्वरकों के लिए एक   महत्वपूर्ण घटक हैं, जबकि वसीय अम्ल का उपयोग प्रमुख रूप से संशलिष्ट रेशे बनाने में किया जाता है |
  • जैव भार दहन : जीवित एवं मृत वनस्पतियों का दहन | इन दहानों में, जैव भार तथा आसपास की हवा  में नाइट्रोजन की कुछ मात्रा ऑक्सीकृत होती है जिससे नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है |
  • वायुमंडलीय निक्षेप
  • मानव मल
  • प्राकृतिक स्रोत : प्राकृतिक वनस्पतियों की मिट्टी, महासागर, वायुमंडलीय रासायनिक अभिक्रियाएँ |  

Fluorinated Gases –

  • Fluorinated greenhouse gases are a family of gases containing fluorine.
  • They are powerful greenhouse gases that trap heat in the atmosphere and contribute to global warming.
  • Fluorinated gases are removed from the atmosphere only when they are destroyed by sunlight in the far upper atmosphere. In general, fluorinated gases are the most potent and longest lasting type of greenhouse gases emitted by human activities.
  • There are three main types of F-gases-
  1. Hydrofluorocarbons (HFCs)
  2. Perfluorocarbons (PFCs), and
  3. Sulfur hexafluoride (SF6)

फ्लूरीनेटेड गैसें-

  • फ्लूरीनेटेड हरित गृह गैसें फ्लुओरीन वाली गैसों का समूह होती हैं |
  • वे शक्तिशाली हरित गृह गैसें होती हैं जो वायुमंडल में ऊष्मा का अवशोषण करती हैं तथा वैश्विक तापन में योगदान देती हैं |
  • फ्लूरीनेटेड गैसें वायुमंडल से केवल तब हटती हैं जब वे बहुत ऊपर के वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के द्वारा उन्हें नष्ट किया जाता है | सामान्यतः मानव गतिविधियों के द्वारा उत्सर्जित हरित गृह गैसों में फ्लूरीनेटेड गैसें सबसे शक्तिशाली तथा सबसे लम्बे समय तक रहने वाली गैसें होती हैं |
  • फ्लूरीनेटेड गैसों के तीन मुख्य प्रकार होते हैं:
  1. हाइड्रोफ्लुरोकार्बन (HFCs)
  2. परफ्लुरोकार्बन (PFCs) तथा
  3. सल्फर हेक्साफलुराइड

Substitution for Ozone-Depleting Substances-

  • Hydrofluorocarbons are used as refrigerants, aerosol propellants, solvents, and fire retardants. These chemicals were developed as a replacement for chlorofluorocarbons (CFCs) and hydrochlorofluorocarbons (HCFCs) because they do not deplete the stratospheric ozone layer.
  • Unfortunately, HFCs are potent greenhouse gases with long atmospheric lifetimes and high GWPs, and they are released into the atmosphere through leaks, servicing, and disposal of equipment in which they are used.

Industry-

  • Perfluorocarbons are compounds produced as a byproduct of various industrial processes associated with aluminium production and the manufacturing of semiconductors.
  • Like HFCs, PFCs generally have long atmospheric lifetimes and high GWPs.
  • Sulfur hexafluoride is used in magnesium processing and semi- conductor manufacturing, as well as a tracer gas for leak detection. HFC-23 is produced as a byproduct of HCFC-22 production.
  • SF6 is used in electrical transmission equipment, including circuit breakers.

ओजोन विघटनकारी पदार्थों के विकल्प-

  • हाइड्रोफ्लुरोकार्बन का उपयोग शीतल करने वाले यंत्रों, एरोसोल प्रणोदक, विलयन टाटा अग्निरोधी के रूप में किया जाता  है | ये रसायन क्लोरोफ्लूरोकार्बन तथा हाइड्रोफ्लुरोकार्बन,के प्रतिस्थापन के रूप में विकसित किये गए थे क्योंकि ये संताप मंडल की ओजोन परत को क्षीण नहीं करते  हैं |
  • दुर्भाग्य से, हाइड्रोफ्लुरोकार्बन लम्बे वायुमंडलीय जीवनकाल वाली तथा उच्च जी.डब्ल्यू.पी वाली शक्तिशाली हरित गृह गैसें हैं तथा वे  उस उपकरण के रिसाव, मरम्मत, तथा निपटान से वायुमंडल में मुक्त होती हैं जिनमें उनका उपयोग किया जाता है |

उद्योग :

  • परफ्लुरोकार्बन एल्युमीनियम के उत्पादन तथा अर्धचालकों के निर्माण  से सम्बंधित विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियायों के उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न होने वाले यौगिक हैं |
  • हाइड्रोफ्लुरोकार्बन की तरह ही, परफ्लुरोकार्बन का लम्बा वायुमंडलीय जीवनकाल तथा उच्च जी.डब्ल्यू.पी  होता है |
  • सल्फर हेक्साफ्लुओराइड का इस्तेमाल मैग्नीशियम प्रसंस्करण तथा अर्धचालक निर्माण में किया जाता है तथा साथ ही साथ रिसाव का पता लगाने के लिए इसका इस्तेअमल पता लगाने वाली एक गैस के रूप में भी किया जाता है |  HFC-23 का उत्पादन HCFC-22 के उत्पादन के एक उपोत्पाद के रूप में होता है |

Black Carbon

Black carbon is a sooty black material emitted from gas and diesel engines, coal-fired power plants, and other sources that burn fossil fuel. It comprises a significant proportion of particulate matter.

  • Inhalation of black carbon is associated to health problems including respiratory and cardiovascular diseases, cancer and even birth defects
  • Sources- biomass burning, cooking with solid fuels, and diesel exhaust, etc.

What does BC do?

  • Public health impacts- black carbon particulate matter contains very fine Carcinogens. Even relatively low exposure concentrations of black carbon have an inflammatory effect on the respiratory system of children.
  • Direct effect- black carbon particles directly absorb sunlight and reduce the planetary albedo when suspended in the atmosphere.
  • snow/ice albedo effect
  • BC is the strongest absorber of sunlight and heats the air directly. In addition, it darkens snowpacks and glaciers through deposition and leads to melting of ice and snow.
  • Life time- black carbon stays in the Atmosphere for only several days to weeks.
  • Thus the effects of BC on the atmospheric warning and glacier retreat disappear within months of reducing emissions.
  • According to estimates, between 25 and 35% of black carbon in the global atmosphere comes from China and India, emitted from the burning of wood and cow dung in household cooking and through the use of coal to heat homes.
  • Project Surya has been launched to reduce black carbon in atmosphere by introducing efficient stove technologies, solar cookers, solar lamps and biogas plant.

काला कार्बन-

काला कार्बन एक कालिख वाला काला पदार्थ है जो गैस एवं डीजल इंजनों, कोयला आधारित बिजली संयत्रों, तथा जीवाश्म ईंधनों के दहन वाले अन्य स्रोतों  से उत्सर्जित होता है| इसमें कणिकीय पदार्थ का एक महत्वपूर्ण अनुपात शामिल होता है |

  • श्वसन क्रिया में काले कार्बन को ग्रहण करना स्वास्थ्य समस्याओं से सम्बंधित है जिनमें श्वसन एवं ह्रदय रोग, कैंसर तथा यहाँ तक कि जन्म विकार भी शामिल हैं | स्रोत : जैव भार दहन , ठोस ईंधनों की सहायता से भोजन पकाना, तथा डीजल निकास आदि |

काला कार्बन क्या करता है ?

  • लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव – काला कार्बन के कणिकीय पदार्थ बहुत उम्दा कासीनजन होते हैं | यहाँ तक की काले कार्बन की अपेक्षाकृत कम सांद्रता के संपर्क का भी बच्चों के श्वसन तंत्र पर एक  उत्तेजक प्रभाव होता है |
  • प्रत्यक्ष प्रभाव : काले कार्बन के कण सूर्य के प्रकाश को सीधे अवशोषित कर लेते हैं तथा वायुमंडल में निलंबित होने पर पृथ्वी की शुक्लता में कमी लाते हैं |
  • हिम शुक्लता प्रभाव |
  • काला कार्बन सूर्य के प्रकाश का सबसे मजबूत अवशोषक होता है तथा यह वायु को सीधे तौर पर गर्म कर देता है | इसके अतिरिक्त, यह स्नोपैक्स, तथा हिम को निक्षेपण के माध्यम से काला कर देता है तथा बर्फ एवं हिम के पिघलने की वजह बनता है |  
  • जीवन काल : काला कार्बन वायुमंडल में केवल कुछ दिनों से कुछ सप्ताह तक रहता  है |
  • इसलिए काले कार्बन का वायुमंडलीय तापन तथा हिम पर प्रभाव उत्सर्जन घटने के कुछ महीनों के भीतर गायब हो जाता है |
  • अनुमानों के मुताबिक़, विश्व के वायुमंडल में काले कार्बन का 25 से 35 प्रतिशत उत्सर्जन भारत तथा चीन में होता है, जहाँ यह  घरों में भोजन पकाने के दौरान लकड़ी तथा गाय के उपलों के दहन तथा घरों को गर्म रखने के लिए कोयले के इस्तेमाल से उत्सर्जित होता है |
  • कुशल स्टोव प्रौद्योगिकी, सौर कुकर, सौर लैंप, तथा बायोगैस प्लांट्स के द्वारा वायुमंडल में काले कार्बन को कम करने के लिए प्रोजेक्ट सूर्य की शुरुआत की गयी है |  

Brown Carbon-

  • It is a ubiquitous and unidentified component of organic aerosol which has recently come into the forefront of atmospheric research.
  • Light absorbing organic matter in atmospheric aerosols of various origins, eg soil humics, humic-like substances, tarry materials from combustion, bioaerosols, etc.

Sources-

  • Biomass burning is shown to be a major source of brown carbon
  • Smoke from agricultural fires may be an additional source.
  • Brown carbon is generally referred for Greenhouse gases and black carbon for particles resulting from impure combustion, such as soot and dust.

Climate Forcings- climate forcings are a major cause of climate change. A climate forcing is any influence on climate that originates from outside the climate system itself.

Example of external forcings include-

  1. Surface reflectivity
  2. Human induced changes changes in greenhouse gases
  3. Atmospheric aerosols
  • Positive forcings such as excess greenhouse gases warm the earth While negative forcings, such as the effects of most aerosols and volcanic eruptions, actually cool the earth.
  • Atmospheric aerosols include volcanic dust, soot from the combustion of fossil fuels, particles from burning forests and mineral dust.
  • The consequences from such forcings are often then expressed as the change in average global temperature, and the conversion factor from forcing to temperature change is the sensitivity of earth’s climate system.

भूरा कार्बन

  • यह कार्बनिक एयरोसोल का एक सर्वव्यापी और अज्ञात घटक है जो हाल ही में वायुमंडलीय अनुसंधान के मामले में सबसे आगे आया है।
  • विभिन्न स्रोर्तों के एयरोसोल में प्रकाश अवशोषी कार्बनिक पदार्थ , उदाहरण – मृदा ह्यूमिक, ह्यूमिक के जैसे पदार्थ, दहन से प्राप्त तारकोल पदार्थ, बायोएरोसोल आदि |

स्रोत :

  • जैवभार दहन भूरे कार्बन का एक प्रमुख स्रोत है|
  • कृषि सम्बन्धी आग से निकलने वाला धुंआ इसका एक अतिरिक्त स्रोत हो सकता है |
  • भूरे कार्बन को सामान्यतः हरित गृह गैसों के लिए तथा काले कार्बन को अशुद्ध दहन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले कणों, जैसे की कालिख एवं धूल  के लिए संदर्भित किया जाता है |

जलवायु दबाव : जलवायु दबाव जलवायु परिवर्तन का एक प्रमुख स्रोत है | जलवायु दबाव जलवायु पर होने वाला कोई भी प्रभाव है जो जलवायु तंत्र के बाहर खुद से उत्पन्न होता है |

बाह्य दबावों में शामिल हैं –

  1. सतह परावर्तन
  2. मानव द्वारा प्रेरित परिवर्तन, हरित गृह गैसों में परिवर्तन
  3. वायुमंडलीय एयरोसोल
  • सकारात्मक दबाव जैसे कि अत्यधिक हरित गृह गैसें पृथ्वी को गर्म करती हैं जबकि नकारात्मक दबाव, जैसे कि अधिकांश एयरोसोल के प्रभाव तथा ज्वालामुखीय विस्फोट, वास्तव में पृथ्वी को ठंडा करते हैं |
  • वायुमंडलीय एयरोसोल में ज्वालामुखीय धूल कण, जीवाश्म ईंधनों के दहन से उत्पन्न कालिख, वनों के दहन से उत्पन्न कण तथा खनिज चूर्ण शामिल हैं |
  • इस तरह के दबावों के परिणाम औसत वैश्विक तापमान में परिवर्तन के रूप में व्यक्त किये जाते हैं, तथा वह रूपांतरण कारक जो तापमान परिवर्तन के लिए दबाव बनाते हैं, वह पृथ्वी के जलवायु तंत्र की संवेदनशीलता हैं |

Forcing

  • Altering the Energy Balance-Radiative forcing- its defined as the power of a process to alter the climate, the change in the Earth’s energy balance due to that process.
  • Natural forcings- It includes changes in the amount of energy emitted by the sun, very slow variations in Earth’s orbit, and volcanic eruptions
  • Human-Induced forcings- It includes greenhouse gas and aerosol emissions from burning fossil fuels and modifications of the land surface, such as deforestation.

दबाव-

  • ऊर्जा संतुलन में परिवर्तन : विकिरणशील दबाव : यह जलवायु परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया की शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है, पृथ्वी के ऊर्जा संतुलन में बदलाव उसी प्रक्रिया की वजह से होते हैं |
  • प्राकृतिक दबाव : इसमें सूर्य के द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा में बदलाव, पृथ्वी के अक्ष में बहुत धीमे बदलाव, तथा ज्वालामुखीय उद्गार  समाविष्ट हैं |
  • मानव प्रेरित दबाव : इसमें हरित गृह गैस तथा जीवाश्म ईंधनों के दहन से होने वाले एरोसोल उत्सर्जन एवं भूमि उपयोग में परिवर्तन, जैसे कि निर्वनीकरण शामिल हैं |

Global Warming Potential-

  • It refers to the total contribution to global warming resulting from the emission of one unit of that gas relative to one unit of the reference gas, carbon dioxide, which is assigned a value of one.
  • There are three key factors that determine the GWP value of a GHG- the gases absorption of infrared radiation, where along the electromagnetic spectrum the gas absorbs radiation and atmospheric lifetime of a gas.
  • We typically only use GWP values for gases that have a long atmospheric lifetime. Because only these gases last long enough in the atmosphere to mix Evenly and spread throughout the atmosphere to form a relatively uniform concentration.
  • Indirect radiative forcing occurs when chemical transformations involving the original gas produce a gas that is/are also a GHG, or when a gas influences other radiatively important processes such as the atmospheric lifetimes of other gases.

Carbon dioxide serves as the baseline with GWP 1.

  • The values of GWP are directly proportional to the warming caused by that gas.
  • Example- methane’s 100 year GWP is 21, which means it will cause 21 times as much warming as an equivalent mass of carbon dioxide over a 100 year time period.
  • CH4 emitted today lasts for only 12 years in the atmosphere, on average. However, on a pound-for-pound basis, CH4 absorbs more energy than CO2, making its GWP higher.
  • Chloro fluoro carbons(CFCs), hydro fluoro carbons (HFCs), perfluoro carbons (PFCs), and sulphur hexafluoride (SF6) are called high-GWP gases because, For a given amount of mass, they trap substantially more heat than CO2 .

RECEDING GLACIERS- A SYMPTOM OF GLOBAL CLIMATE CHANGE

  • In the Glacier National Park 150 years ago there were 147 glaciers and this number is now reduced to 37 and scientists predict that they are likely to melt by 2030
  • Glaciers all across the Himalayas and Alps are retreating and disappearing every year.

Impact of glacial retreat-

  • Effects on tourism and social impact
  • Unreliable snowfall
  • Environmental effects- glacial retreat can cause a rise in natural hazards such as flooding, rockslides and avalanches
  • Rising sea and water levels
  • World’s leading scientists predict that global warming may pose serious threat to national and global economy and the environment.

Sequence of Events/घटनाक्रम-

  • यह संदर्भ गैस, कार्बन डाइऑक्साइड,  जिसे एक का मान दिया गया है, की एक ईकाई के सापेक्ष उस गैस की एक ईकाई से होने वाले उत्सर्जन के फलस्वरूप वैश्विक तापन में कुल योगदान को संदर्भित करता है |
  • तीन मुख्य कारक हैं जो जी.एच.जी के जी.डब्ल्यू.पी मान को निर्धारित करते हैं – अवरक्त विकिरण का गैसीय अवशोषण, जहाँ विद्युतचुम्बकीय वर्णक्रम के साथ गैस विकिरण को अवशोषित करती है तथा गैस का वायुमंडलीय जीवनकाल |
  • हमलोग आम तौर पर जी.डब्ल्यू..पी  मान का उपयोग केवल उन गैसों के लिए करते हैं जिनका वायुमंडलीय जीवनकाल काफी लम्बा होता है | क्योंकि केवल ये गैसें ही वायुमंडल में इतने लम्बे समय तक बनी रहती हैं कि अपेक्षाकृत एकरूप सांद्रता का निर्माण करने के लिए पूरे वायुमंडल में बराबर रूप से मिश्रित हो जाएँ तथा फ़ैल जाएँ |
  • अप्रत्यक्ष विकिरणशील दबाव तब उत्पन्न होता है जब मूल गैस के समावेश  वाले रासायनिक परिवर्तन एक ऐसी गैस का उत्पादन करते हैं जो जी.एच.जी हो , अथवा जब कोई गैस अन्य विकिरणशील महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं जैसे कि अन्य गैसों के वायुमंडलीय जीवनकाल, को प्रभावित करती है |

कार्बन डाइऑक्साइड जी.डब्ल्यू.पी 1 के साथ आधार के रूप में कार्य करती है |

  • जी.डब्ल्यू.पी के मान उस गैस के द्वारा होने वाले तापन के सीधे आनुपातिक होते हैं |
  • उदाहरण : मीथेन के 100 वर्षों की जी.डब्ल्यू.पी 21 है, इसका अर्थ यह है कि यह 100 वर्षों की समय अवधि में कार्बन डाइऑक्साइड के समान द्रव्यमान के द्वारा होने वाले तापन से 21 गुणा अधिक तापन की वजह बनेगी |
  • आज उत्सर्जित हुई मीथेन औसतन  केवल 12 वर्षों तक वायुमंडल में रहती है| लेकिन पौंड फॉर पौंड के आधार पर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक ऊर्जा अवशोषित करती है जिससे इसका जी.डब्ल्यू.पी अधिक हो जाता है
  • क्लोरो फ्लुरो कार्बन, हाइड्रो फ्लुरो कार्बन, परफ्लुरोकार्बन, तथा हेक्साफ्लोराइड को उच्च जी.डब्ल्यू.पी वाली गैसें कहा जाता है क्योंकि द्रव्यमान की एक दी हुई मात्रा के लिए, वे कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक ऊष्मा अवशोषित करती हैं |

पिघलते हिमनद- वैश्विक जलवायु परिवर्तन का एक लक्षण :

  • हिमनद राष्ट्रीय उद्यान में 150 वर्ष पूर्व, कुल 147 हिमनद थे और अब यह संख्या कम होकर 37 हो गयी है तथा वैज्ञानिक ये अनुमान लगाते हैं कि वे संभवतः वर्ष 2030 तक पिघल जायेंगे |
  • पूरे हिमालय तथा पर्वत की चोटियों पर  फैले हिमनद प्रत्येक वर्ष कम हो रहे हैं तथा लुप्त होते जा रहे हैं |

हिमनदों के कम होने के प्रभाव :

  • पर्यटन पर प्रभाव तथा सामाजिक प्रभाव |
  • अविश्वसनीय हिमपात
  • पर्यावरणीय प्रभाव : हिमनदों के पिघलने से प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बाढ़, चट्टान स्खलन, तथा हिमस्खलन में वृद्धि हो सकती है |
  • समुद्र तथा जल स्तर में वृद्धि
  • दुनिया के अग्रणी वैज्ञानिक यह अनुमान लगाते हैं कि वैश्विक तापन से राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था एवं पर्यावरण पर गंभीर खतरे उत्पन्न हो सकते हैं |

 

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Geography UPSC IAS Exam 2018 | Online Exam Preparation

Geography UPSC IAS Exam 2018 | Online Exam Preparation

Geography UPSC IAS Exam 2018 | Online Exam Preparation

Q1. Consider the following statements

1.Myanmar is the poorest country among Southeast Asian nations.

2.Penang Island of Malaysia is known as “ Singapore of the future”

3.Laos is the only landlocked country of South east Asia.

Which of the above statement/s is/are correct

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

1.म्यांमार दक्षिणपूर्व एशियाई देशों में सबसे गरीब देश है

2.मलेशिया के पेनांग द्वीप को “भविष्य का सिंगापुर” कहा जाता है |

3.लाओस दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र क्षेत्र है जिसके चरों तरफ भूमि है |

उपरोक्त में से कौन से कथन सही है ?

(a)Only 1

(b)2 and 3

(c)1 and 2

(d)1,2,3

[showhide type=”links1″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”]

Option D is correct.

Explanation:

Statement 1 is correct Myanmar is the poorest country among Southeast Asian nations.

 Statement 2 is correct Penang Island of Malaysia is known as “ Singapore of the future”

Statement 3 is correct  Laos is the only landlocked country of South east Asia.

[/showhide]

Q2. Consider the following statements

1.Thailand has common boundary with Myanmar, Laos and Vietnam.

2.Myanmar is known as “Rice Bowl of Southeast Asia”

3.Thailand is the only Southeast Asian country which was never colonized.

Which of the above statement/s is/are correct

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1.थाईलैंड म्यांमार, लाओस और वियतनाम के साथ सीमा साँझा करता है।

2.म्यांमार को  “दक्षिणपूर्व एशिया का धान का कटोरा ”  कहा जाता है |

3.थाईलैंड एकमात्र दक्षिणपूर्व एशियाई देश है जो कभी उपनिवेशित नहीं था

उपरोक्त में से कौन से कथन सही है ?

(a)Only 3

(b)1 and 2

(c)2 and 3

(d)1,2,3

[showhide type=”links2″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”]

Option A is correct.

Explanation:

Statement  1 is not correct Thailand has common boundary with Myanmar, Laos and Cambodia.

Statement   2 is not correct Thailand is known as “Rice Bowl of Southeast Asia”

Statement  3 is correct  Thailand is the only Southeast Asian country which was never colonized.

[/showhide]

Q3. Consider the following statements

1.In Israel, citrus fruit is the main export.

2.Turkey is known as Switzerland of Middle East.

3.Syria is situated at the eastern end of the Mediterranean sea

Which of the above statement/s is/are correct

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1.इसराइल साइट्रस फल का मुख्य निर्यातक है|

2.तुर्की मध्य पूर्व के स्विट्जरलैंड के रूप में जाना जाता है|

3.सीरिया भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित है

उपरोक्त में से कौन से कथन सही है ?

(a)Only 3

(b)1 and 3

(c)2 and 3

(d)1,2,3

[showhide type=”links3″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”]

Option B is correct.

Explanation:

Statement  1 is correct In Israel, citrus fruit is the main export.

Statement   2 is not correct Lebanon is known as Switzerland of Middle East.

 Statement  3 is correct Syria is situated at the eastern end of the Mediterranean sea

[/showhide]

Q4. Consider the following statements

1.Baghdad is the most populated city of West Asia

2.Iran is also known as Persia.

3.Israel’s collective farming is called “Kibbutzim”

Which of the above statement/s is/are correct

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1.बगदाद पश्चिम एशिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है |

2.ईरान को फारस भी कहा जाता है |

3.इजरायल की सामूहिक खेती को “किबुत्ज” कहा जाता है

उपरोक्त में से कौन से कथन सही है ?

(a)Only 3

(b)1 and 2

(c)2 and 3

(d)1,2,3

[showhide type=”links4″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”]

Option C is correct.

Explanation:

Statement  1 is not correct Tehran is the most populated city of West Asia

Statement   2 is correct  Iran is also known as Persia.

Statement  3 is correctIsrael’s collective farming is called “Kibbutzim”

[/showhide]

Q5. Consider the following statements

1.Dubai has largest harbour in the West Asia.

2.Saudi Arabia is situated between the Red sea and Persian gulf

3.The Qatar peninsula is surrounded on almost three sides by the Persian Gulf

Which of the above statement/s is/are correct

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1.दुबई में पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है।

2.सऊदी अरब लाल समुद्र और फारस की खाड़ी के बीच स्थित है

3.कतर प्रायद्वीप फारस की खाड़ी द्वारा करीब तीन तरफ से घिरा हुआ है

उपरोक्त में से कौन से कथन सही है ?

(a)Only 3

(b)1 and 2

(c)2 and 3

(d)1,2,3

[showhide type=”links5″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”]

Option D is correct.

Explanation:

Statement  1 is correct  Dubai has largest harbour in the West Asia.

Statement   2 is correct  Saudi Arabia is situated between the Red sea and Persian gulf

Statement  3 is  correct The Qatar peninsula is surrounded on almost three sides by the Persian Gulf

[/showhide]

Q6. Which of the following is the largest country in Southeast Asia?

निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणपूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश है?

(a)Indonesia/इंडोनेशिया

(b)Singapore/सिंगापुर

(c)Brunei/ब्रुनेई

(d)Philippines/फिलीपींस

[showhide type=”links6″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”]

Option A is correct.

Explanation:

Indonesia is the largest country in Southeast Asia.

[/showhide]

Q7. Which of the following country is known as “Land of Mountain and rivers”?

निम्न में से कौन सा देश “पर्वतों और नदियों की भूमि” के रूप में जाना जाता है?

(a)Indonesia/इंडोनेशिया

(b)Singapore/सिंगापुर

(c)Myanmar/म्यांमार

(d)Philippines/फिलीपींस

[showhide type=”links7″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”]

Option C is correct.

Explanation:

Myanmar is known as “Land of Mountain and rivers”.

[/showhide]

Q8. Which of the following country is known as “Land of White Elephant”?

निम्न में से कौन सा देश “सफेद हाथियों की भूमि” के नाम से जाना जाता है?

(a)Indonesia /इंडोनेशिया

(b)Thailand /थाईलैंड

(c)Myanmar /म्यांमार

(d)Philippines /फिलीपींस

[showhide type=”links8″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”]

Option B is correct.

Explanation:

Thailand is known as “Land of White Elephant”.

[/showhide]

Q9. Which of the following country has the shortest coastline in the world?

निम्नलिखित देश में से किस देश का समुद्र तट सबसे छोटा  है?

(a)Israel/इजराइल

(b)Jordan/जॉर्डन

(c)Lebanon/लेबनान

(d)Singapore/सिंगापुर

[showhide type=”links9″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”]

Option B is correct.

Explanation:

Jordan has the shortest coastline in the world

[/showhide]

Q10. Which of the following is the second largest country in the Arabian Peninsula?

निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब प्रायद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है?

(a)Oman /ओमान

(b)Bahrain /बहरीन

(c)United Arab Emirates (UAE) /संयुक्त अरब अमीरात (UAE)

(d)None of these /इनमे से कोई नहीं

[showhide type=”links10″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”]

Option A is correct.

Explanation:

Oman is the second largest country in the Arabian Peninsula after Saudi Arabia

[/showhide]

 

 

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Non Constitutional Bodies Indian Polity Study Material | UPSC IAS 2018

Non Constitutional Bodies Indian Polity Study Material | UPSC IAS 2018

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Non-Constitutional Bodies

Non-Constitutional bodies are not mentioned in the Constitution of India. They cannot derive power from the Constitution. Statutory bodies can also be called as a non-constitutional body.

  • NITI Aayog
  • Planning Commission
  • National Development Council
  • National Human Rights Commission
  • State Human Rights Commission
  • Central Information Commission
  • State Information Commission
  • Central Vigilance Commission
  • Central Bureau of Investigation
  • Lokpal and Lokayuktas

Niti Aayog

  • The NITI Aayog (National Institution for Transforming India) was established on January 1, 2015 to replace the Planning Commission.
  • It is a non-constitutional or extra-constitutional body and a non statutory body.
  • This new institution will accelerate the developmental process and is built on the foundations of:
  • An empowered role of States as equal partners in national development; operationalizing the principle of Cooperative Federalism.
  • A knowledge hub of internal as well as external resources; serving as a repository of good governance best practices, and a Think Tank offering domain knowledge as well as strategic expertise to all levels of government.
  • A collaborative platform facilitating implementation; by monitoring progress, plugging gaps and bringing together the various ministries at the Centre and in States, in the joint pursuit of developmental goals.

गैर-संवैधानिक निकाय-

भारत के संविधान में गैर-संवैधानिक निकायों का जिक्र नहीं है | वे संविधान से शक्तियां हासिल नहीं करते | वैधानिक निकायों को भी गैर-संवैधानिक निकाय कहा जा सकता है |

  • नीति आयोग
  • योजना आयोग
  • राष्ट्रीय विकास परिषद्
  • राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
  • राज्य मानवाधिकार आयोग
  • केन्द्रीय सूचना आयोग
  • राज्य सूचना आयोग
  • केन्द्रीय सतर्कता आयोग
  • केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
  • लोकपाल एवं लोकायुक्त

नीति आयोग-

  • 1 जनवरी, 2015 को नीति आयोग ( बदलते भारत के लिए राष्ट्रीय संस्थान ) की स्थापना योजना आयोग के उत्तराधिकारी के रूप में की गई |
  • यह एक गैर-संवैधानिक या संवैधानेत्तर निकाय और एक गैर वैधानिक निकाय है |
  • नई संस्था विकासत्मन प्रक्रिया में तेजी लाएगी और इसके निर्माण के निम्न आधार हैं :
  • राष्ट्र के विकास में राज्य की बराबर के भागीदारी के रूप में सशक्त भूमिका ; सहकारी संघवाद के सिद्धांत को कार्यरूप में परिणत करते हुए |
  • आंतरिक एवं बाह्य संशाधनों के एक ज्ञान केंद्र जो कि सुशासन के सर्वोत्तम प्रचलनों के कोष ( या भण्डार ) के रूप में तथा एक प्रबुद्ध मंडल या ‘थिंक टैंक’ के रूप में कार्य करते हुए सरकार के सभी स्टारों पर ज्ञान तथा रणनीतिक विशेषज्ञता प्रदान करे |
  • कार्यान्वयन संभव बनाने वाली एक सहयोगी मंच जो कि प्रगति का अनुश्रवण करके, अंतरों को पाटते हुए केंद्र एवं राज्यों के विभिन्न मंत्रालयों को एक साथ लाकर विकासात्मक लक्ष्यों को को साझे प्रयत्नों से पूर्ति करे |

Composition of Niti Aayog

The composition of NITI Aayog is as follows:

  • The Prime Minister of India (as its Chairperson).

Governing Council:

  • It comprises the Chief Ministers of all the States, Chief Ministers of Union Territories with Legislatures (Delhi and Puducherry) and Lt. Governors of other Union Territories.

Regional Councils:

  • These are formed to address specific issues and contingencies impacting more than one state or a region.
  • These are formed for a specific tenure.
  • These are convened by the Prime Minister and comprises of the Chief Ministers of States and Lt. Governors of Union Territories in the region.
  • These are chaired by the Chairperson of the NITI Aayog or his nominee.

Special Invitees:

  • Experts, specialists and practitioners with relevant domain knowledge as special invitees nominated by the Prime Minister.

Full-time organisational framework:

It comprises, in addition to the Prime Minister as the Chairperson:

  • Vice-Chairperson: He is appointed by the Prime Minister. He enjoys the rank of a Cabinet Minister.
  • Members: Full-time- They enjoy the rank of a Minister of State.
  • Part-time Members: Maximum of 2, from leading universities, research organisations and other relevant institutions in an ex-officio capacity. Part-time members would be on a rotation.
  • Ex-Officio Members: Maximum of 4 members of the Union Council of Ministers to be nominated by the Prime Ministers.
  • Chief Executive Officer: He is appointed by the Prime Minister for a fixed tenure, in the rank of Secretary to the Government of India. 
  • Secretariat: As deemed necessary. 

नीति आयोग का गठन-

नीति आयोग का गठन निम्नवत है :

  • भारत का प्रधानमंत्री ( इसके अध्यक्ष ) |

शासी परिषद् :

  • सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केन्द्रशासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्री एवं विधायिकाएं ( दिल्ली और पुदुचेरी ) और अन्य केन्द्रशासित क्षेत्रों के उप-राज्यपाल |

क्षेत्रीय परिषदें :

  • इन परिषदों का गठन एक से अधिक राज्यों या क्षेत्रों से सम्बंधित विशिष्ट मुद्दों के समाधान के लिए किया जाता है |
  • इनका एक निश्चित कार्यकाल होता है |
  • इनका संयोजकत्व प्रधानमंत्री करता है और राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केन्द्रशासित क्षेत्रों के उप-राज्यपाल इसमें शामिल रहते है |
  • इन परिषदों का सभापतित्व नीति आयोग के अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति करते हैं |

विशिष्ट आमंत्रित :

  • विशेषज्ञ, सुविज्ञ एवं अभ्यासी, जिनके पास सम्बंधित क्षेत्र में विशेष ज्ञान एवं योग्यता हो, प्रधानमंत्री द्वारा नामित व्यक्ति करते है |

पूर्णकालिक सांगठनिक ढांचा :

प्रधानमंत्री के अध्यक्ष होने के अतिरिक्त मिन्म्लिखित द्वारा इसका गठन होता :

  • उपाध्यक्ष : ये प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किये जाते हैं | इनका पद कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है |
  • सदस्य : पूर्णकालिक – ये राज्यमंत्री के पद के समकक्ष होते है |
  • अंशकालिक सदस्य : अधिकतम दो, जो कि प्रमुख विश्वविद्यालयों, शोध संगठनों तथा अन्य प्रासंगिक संस्थाओं से आते हैं और पदेन सदस्य के रूप में कार्य करते हैं | अंशकालिक सदस्यता चक्रनुमण पर आधारित होगी |
  • पदेन सदस्य :प्रधानमंत्री द्वारा नामित केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम चार सदस्य |
  • मुख्य कार्यपालक अधिकारी : एक निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त, भारत सरकार के सचिव पद के समकक्ष |
  • सचिवालय : जैसा आवश्यक समझा जाये |

Specialised Wings of Niti Aayog

NITI Aayog has a number of specialised wings, including:

Research Wing:

It develops in-house sectoral expertise, consisting of domain experts, specialists and scholars.

Consultancy Wing:

It provides a marketplace of panels of expertise and funding, for the Central and State Governments to tap into matching their requirements with solution providers, public and private, national and international. NITI Aayog is thus able to focus its resources on priority matters, providing guidance and as overall quality check to the rest.

Team India Wing:

It comprises of the representatives from every State and Ministry and serves as a permanent platform for national collaboration.

Each representative:

ensures that every State/Ministry has a continuous voice and stake in the NITI Aayog.

establishes a direct communication channel between the State/Ministry and NITI Aayog for all development related matters.

NITI Aayog functions in close cooperation with the Ministries of the Central Government, and the State Governments. While it makes recommendations to the Central and State Governments, the responsibility for taking and implementing decisions rests with them.

नीति आयोग के लिए विशेषज्ञता प्राप्त शाखाएं-

नीति आयोग के अंतर्गत अनेक विशेषज्ञता प्राप्त शाखाएं हैं :

शोध शाखा :

यह अपने क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों एवं विद्वानों के रूप में आंतरिक प्रक्षेत्रीय सुविज्ञता का विकास करती है |

परमर्शिता शाखा :

यह सुविज्ञता एवं निधियन के विशेषज्ञ की एक बड़ी मंडी उपलब्ध कराता है जिसका उपयोग केंद्र एवं राज्य सरकारें अपनी जरूरतों के अनुसार कर सकती है | यहाँ समस्या समाधानकर्ता उपलध है : सार्वजनिक एवं निजी, देशी एवं विदेशी | नीति आयोग प्राथमिकता वाले मामलों में अपने संसाधनों को एकाग्र करता है तथा एक समग्र गुणवत्ता जांचकर्ता का कार्य करता है |

टीम इंडिया शाखा :

इसमें प्रत्येक राज्य एवं मंत्रालय के प्रतिनिधि होते हैं और यह राष्ट्रीय सहयोग एवं सहकार के एक स्थायी मंच के रूप में कार्य करता है |

प्रत्येक प्रतिनिधि :

  • सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक राज्य / मंत्रालय का मत नीति आयोग में सतत रूप से सुना जाये |
  • राज्य / मंत्रालय तथा नीति आयोग के बीच विकास सम्बन्धी मामलों पर समर्पित अन्तरापृष्ठ के रूप में प्रत्यक्ष संचार चैनल स्थापित करता है |
  • नीति आयोग केंद्र सरकार के मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों के नजदीकी सहयोग, परामर्श एवं समन्वय में कार्य करता है |यह केंद्र एवं राज्य सरकारों के लिए अनुशंसाएं करता है लेकिन निर्णय लेने एवं लागू करने की जिम्मेवारी उन्ही पर होती है | 

Objectives of Niti Aayog

  • To evolve a shared vision of national development priorities, sectors and strategies with the active involvement of States.
  • To foster cooperative federalism through structured support initiatives with the States on a continuous basis.
  • To develop mechanisms to formulate credible plans at the village level.
  • To design strategic and long-term policy and initiatives and monitor their progress.
  • To create a knowledge, innovation and entrepreneurial support system through a collaborative community of national and international experts.
  • To offer a platform for resolution of inter-sectoral and inter-departmental issues.
  • To actively monitor and evaluate the implementation of programmes including the identification of the needed resources.
  • To focus on technology upgradation and capacity building for implementation of initiatives.

नीति आयोग के उद्देश्य-

  • राज्यों की सक्रिय सहभागिता से राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, प्रक्षेत्रों, एवं रणनीतियों के प्रति साझा दृष्टिकोण का विकास |
  • सहकारी संघवाद स्थापित करने के लिए सतत आधार पर राज्यों के साथ सरंचित सहयोग |
  • ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाओं के सूत्रण के लिए प्रक्रियाओं का विकास |
  • रणनीतिक एवं दीर्घकालिक नीति एवं कार्यक्रम रुपरेखा एवं पहलों को डिजाइन करना और उनकी प्रगति का अनुश्रवण करना |
  • राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों, अभ्यासियों एवं अन्य साझेदारों के सहयोगी समुदाय के माध्यम से ज्ञान, नवाचार एवं उद्यामितापूर्ण समर्थक प्रणाली का सृजन करना |
  • अंतर-प्रक्षेपीय एवं अंतर-विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच तैयार करना ताकि विकास एजेंडा को लागू करने की गति तीव्र की जा सके |
  • कार्यक्रमों एवं पहलों के कार्यान्वयन का सक्रिय रूप से अनुश्रवण एवं समीक्षा करना, साथ ही जरुरी संसाधनों की पहचान करना |
  • प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा कार्यक्रमों एवं पहलों के कार्यान्वयन के लिए क्षमता निर्माण पर एकाग्रता |

Guiding Principles of Niti Aayog-

NITI Aayog is guided by the following principles:

Antyodaya:

Prioritise service and upliftment of the poor as provided in Pandit Deendayal Upadhyay’s idea of ‘Antyodaya’.

Inclusion:

Empower vulnerable and marginalised sections, redressing identity based inequalities.

Village:

Integrating villages into the development process to draw on the importance and energy of our ethos, culture and sustenance.

Demographic dividend:

Improving human assets by focusing on their development through education and skills.

People’s Participation:

Increasing the participation of citizens for good governance.

Governance:

Effective governance transitioning focus from Outlay to Output to Outcome.

Sustainability:

Maintaining sustainability of our planning and development process and by taking care of our environment.

So, NITI Aayog is based on the 7 pillars:

  • Pro-people agenda that fulfills the aspirations of the society as well a individuals.
  • Proactive in anticipating and responding to citizen needs.
  • Participative, by involvement of citizens.
  • Empowering women in all aspects.
  • Inclusion of all groups with special attention to the SCs, STs, OBCs and minorities.
  • Equality of opportunity for the youth.
  • Transparency through the use of technology to make government responsive.

नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांत

नीति आयोग को निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शन होता है :

अंत्योदय :

गरीबों की सेवा एवं उत्थान पंडित दीनदयाल उपाध्याय के ‘अंत्योदय’ विचार के अनुसार |

समावेशिता :

असुरक्षित एवं हाशियाकृत वर्गों को सशक्त बनाना, पहचान आधारित हर भेदभाव को समाप्त करना |

ग्राम :

विकास प्रक्रिया से गाँव को जोड़ना, हमारे नैतिक बोध, संस्कृति की ताकत, और ऊर्जा अर्जित करना |

जनसंख्यात्मक लाभांश :

मानव परिसंपत्ति को शिक्षा और कौशल के माध्यम से बेहतर बनाना |

जनसहभागिता :

अच्छे शासन के लिए जन-सहभागिता को बढ़ाना |

अभिशासन :

अभिशासन शैली को प्रश्रय देते हुए ‘लागत से उत्पाद से परिणाम’ की ओर प्रयासों का अंतरण |

धारणीयता :

अपने नियोजन एवं विकास प्रक्रिया में अपने पर्यावरण का ख्याल करते हुए धारणीयता को केंद्र में रखना |

इस प्रकार नीति आयोग 7 स्तंभों पर आधारित है-

  • जन-समर्थक एजेंडा जो कि समाज के साथ-साथ व्यक्ति की आकांक्षाओं को भी पूरा करता हो |
  • नागरिकों की जरूरतों का अनुमान कर प्रत्युत्तर के प्रति आगे बढ़कर सक्रियता दिखाना |
  • नागरिकों की सलंग्नता के अम्ध्यम से सहभागी होना |
  • सभी पक्षों में स्त्री सशक्तिकरण |
  • सभी समूहों की समावेशिता, अनु. जाति / जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों पर विशेष ध्यान |
  • युवाओं के लिए अवसर की समानता |
  • प्रौद्योगिकी के माध्यम से पारदर्शिता स्थापित कर सरकार को दृष्टव्य अथवा अनुक्रियात्मक बनाना |

Erstwhile Planning Commission

  • The Planning Commission was established in March 1950 by an executive resolution of the Government of India on the recommendation of the Advisory Planning Board constituted in 1946, under the chairmanship of K C Neogi.
  • It is a non-constitutional or extra-constitutional body (not created by the Constitution) and a non-statutory body (not created by an act of Parliament).

Composition of Planning Commission

  • The Prime Minister of India has been the chairman of the commission and presides over its meetings.
  • The commission has a deputy chairman, who is the de-facto executive head (full time functional head) of the commission. He is responsible for the formulation and submission of the draft Five-Year Plan to the Central cabinet. He is appointed by the Central cabinet for a fixed tenure and enjoys the rank of a cabinet minister. Though he is not a member of cabinet, he is invited to attend all its meeting (without right to vote).
  • Some Central ministers are appointed as a part-time members of the commission. The Finance Minister and Planning Minister are ex-officio (by virtue of) members of the commission.
  • The commission has 4 to 7 full-time expert members. They enjoy the rank of a minister of state.
  • The commission has a member secretary who is usually a senior member of IAS.
  • Planning Commission is wholly a Centre-constituted body.

पूर्ववर्ती योजना आयोग-

  • योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में भारत सरकार के एक कार्यपालीय संकल्प द्वारा की गई थी, जो कि के. सी. नियोगी  के अध्यक्षता के तहत 1946 में गठित सलाहकार योजना बोर्ड की सिफारिश के अनुरूप थी |
  • यह एक गैर-संवैधानिक या संविधानेत्तर निकाय है ( संविधान के द्वारा सृजित नहीं ) और एक विधिक निकाय है ( संसद के किसी अधिनियम द्वारा सृजित नहीं ) | 

योजना आयोग का गठन-

  • भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष थे | वही आयोग की  बैठक की अध्यक्षता करते थे |
  • आयोग का एक उपाध्यक्ष होता था, जो कि आयोग का वास्तविक प्रमुख था ( पूर्णकालिक कार्यात्मक प्रमुख ) | पंचवर्षीय योजना को तैयार कर उसका प्रारूप केंद्र को सौंपने की जिम्मेदारी उसी की थी | उसकी नियुक्ति एक निश्चित कार्यकाल के लिए के ,लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा की जाती थी और उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त था | हालाँकि वह कैबिनेट सदस्य नहीं था, वह मंत्रिमंडलों की बैठकों में आमंत्रित किया जाता था ( बिना मताधिकार के ) |
  • कुछ केन्द्रीय मंत्री आयोग के अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त होते थे | जैसे वित्त मंत्री, योजना मंत्री आयोग के पदेन सदस्य होते थे |
  • आयोग के 4 से 7 पूर्णकालिक विशेषज्ञ सदस्य होते थे | उन्हें राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त होता था |
  • आयोग का एक सदस्य सचिव होता था जो कि एक वरिष्ठ आई.ए.एस पदाधिकारी होता था |
  • योजना योग पूर्णतया केंद्र द्वारा गठित एक संस्था थी |

Functions of Planning Commission

  • To make an assessment of material, capital and human resources of the country and investigate the possibilities of augmenting them.
  • To formulate a plan for the most effective and balanced utilisation of the country’s resources.
  • To determine priorities and to define stages in which the plan should be carried out.
  • To indicate the factors that retard economic development.
  • To determine the nature of the machinery required for successful implementation of the plan in each stage.
  • To appraise, from time to time the progress achieved in execution of the plan and to recommend necessary adjustments.
  • To make appropriate recommendations for facilitating the discharge of its duties, or on a matter referred to it for advice by Central or state governments. 

The Allocation of Business Rules have assigned the following matters (in addition to the above) to the Planning Commission:

  • Public Cooperation in National Development
  • Specific programmes for area development notified from time to time.
  • Perspective planning
  • Institute of Applied Manpower Research
  • Unique Identification Authority of India (UIDAI)
  • All matters relating to National Rainfed Area Authority (NRAA)
  • The UIDAI has been constituted in 2009 as an attached office under aegis of Planning Commission.
  • The NRAA has been transferred from Ministry of Agriculture to the Planning Commission.
  • Planning Commission is an advisory body and has no executive responsibility.

योजना आयोग के कार्य-

  • देश के भौतिक, पूंजी एवं मानव संसाधन का आकलन का उनकी संवृद्धि की सम्भावना तलाश करना |
  • देश के संसाधनों का सबसे प्रभावी एवं संतुलित उपयोग के लिए योजना का सूत्रण करना |
  • प्राथमिकताओं का निर्धारण और उन चरणों को परिभाषित करना जिनमें योजनाओं को कार्यान्वित करना है |
  • आर्थिक विकास को धीमा करने वाले कारकों की पहचान करना |
  • योजना के प्रत्येक चरण के सफल कार्यान्वयन के लिए जरुरी प्रक्रियाओं के प्रकृति का निर्धारण |
  • योजना को लागू करने में हुई प्रगति का समय-समय पर मूल्याङ्कन करना तथा जरुरी समायोजनाओं की अनुशंसा करना |
  • अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उपयुक्त अनुशंसा करना या ऐसे मामलों पर अनुशंसा देना जो इसकी सलाह के लिए केंद्र अथवा राज्य सरकारों द्वारा संदर्भित किये गए हैं | 

कार्यवाही नियमावली आवंटन ने योजना आयोग को (उपरोक्त के अतिरिक्त ) निम्नलिखित मामले सौपे थे :

  • राष्ट्रीय विकास में जन सहयोग |
  • समय-समय पर अधिसूचित क्षेत्र विकास के लिए विकास कार्यक्रम |
  • परिप्रेक्ष्य नियोजन |
  • इंस्टिट्यूट ऑफ़ एप्लाइड मैनपावर रिसर्च |
  • भारतीय विशिष्ठ पहचान प्राधिकरण |
  • राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण से सम्बंधित सभी मामले |
  • भारतीय विशिष्ठ पहचान अधिकरण का गठन योजना आयोग के तत्वाधान में सलंग्न कार्यालय के रूप में 2009 में की गई थी |
  • एनआरएए को कृषि मंत्रालय से योजना आयोग में स्थानांतरित कर दिया गया है |
  • योजना आयोग एक सलाहकारी निकाय है और इसकी कोई कार्यपालिका जिम्मेदारी नहीं है | 

Internal Organisation of Planning Commission

The Planning Commission has the following 3 organs:

  • Technical Divisions
  • Housekeeping Branches
  • Programme Advisors

Technical Divisions-

  • They are the major functional units of Planning Commission.
  • They are mainly concerned with plan formulation, plan monitoring and plan evaluation.
  • They have general divisions (concerned with aspects of the entire economy) and subject divisions (concerned with specified fields of development). 

Housekeeping Branches:

The Planning Commission has the following housekeeping branches:

  • General administration branch
  • Establishment branch
  • Vigilance branch
  • Accounts branch
  • Personal training branch

Programme Advisors:

They act as a link between the Planning Commission and the states of Indian Union in the field of planning.

Functions:

  • To make an assessment of the implementation of development programmes in states.
  • To keep the Planning Commission and Union Ministries informed about the progress of Centre-aided schemes as well as centre-sponsored schemes.
  • To advise the Planning Commission on the proposals received from states for their five year and annual plans. 

Personnel

The internal organisation of Planning Commission has dual hierarchy- administrative and technical.

Administrative Hierarchy-

  • The administrative hierarchy is headed by the Secretary of the Planning Commission who is assisted by Joint Secretaries, Deputy Secretaries, Under Secretaries and other administrative and clerical staff.
  • These functionaries are drawn from IAS, IRS, Central Secretariat Service, Indian Audit and Accounts Service and the other non-technical Central services.

Technical Hierarchy-

  • It is headed by the Advisor who is assisted by Chiefs, Directors, Joint Directors and other technical staff.
  • These functionaries are drawn from the Indian Economic Service, Indian Statistical Service, Central Engineering Service and other Central technical services.
  • The Advisor is head of the technical division and enjoys the rank of either an Additional Secretary or a Joint Secretary.

योजना आयोग के आतंरिक संगठन-

योजना आयोग के निम्नलिखित 3 अंग थे :

  • तकनीकी प्रभाग
  • गृह-व्यवस्था शाखाएं
  • कार्यक्रम सलाहकार

तकनीकी प्रभाग –

  • ये योजना आयोग के प्रमुख कार्यात्मक इकाइयाँ थे |
  • उनका सम्बन्ध मुख्यतः योजना-सूत्रण, योजना अनुश्रवण तथा योजना मूल्याङ्कन से था |
  • इनकी सामान्य प्रभाग ( जिनका सम्बन्ध सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था से था ) और विषय प्रभाग ( जिनका सम्बन्ध विकास के विशिष्ठ क्षेत्रों से था ) कोटियाँ थी |

गृह व्यवस्था शाखाएं :

योजना आयोग में निम्नलिखित गृह व्यवस्था शाखाएं थी :

  • सामान्य प्रशासन शाखा
  • स्थापना शाखा
  • सतर्कता शाखा
  • लेखा शाखा
  • व्यक्तिगत प्रशिक्षण शाखा 

कार्यक्रम सलाहकार :

ये योजना आयोग तथा भारतीय संघ के राज्यों के बीच कड़ी के रूप में नियोजन के क्षेत्र में कार्य करते हैं |

कार्य :

  • राज्यों में विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करना |
  • योजना आयोग और केन्द्रीय मंत्रालयों को केंद्र सहायता योजनाओं के साथ साथ केंद्र प्रायोजित योजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी देना |
  • राज्यों की पंचवर्षीय योजनाओं और वार्षिक योजनाओं के लिए राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों पर योजना आयोग को सलाह देना | 

कार्मिक-

योजना आयोग के आतंरिक संगठन में दोहरा पदानुक्रम था – प्रशासनिक एवं तकनीकी |

प्रशासनिक पदानुक्रम –

  • प्रशासनिक पदानुक्रम का प्रमुख योजना आयोग के सचिव था, जिसके सहयोग के लिए संयुक्त सचिव, उप-सचिव, अवर सचिव, तथा अन्य प्रशासनिक एवं लिपिकीय कर्मचारी होते थे |
  • इन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, केन्द्रीय सचिवालय सेवा, तथा अन्य गैर-तकनीकी सेवाओं से लिया जाता था | 

तकनीकी पदानुक्रम –

  • इसका प्रमुख सलाहकार होता था जिसकी सहायता के लिए चीफ, निदेशक, संयुक्त निदेशक तथा अन्य तकनीकी कर्मचारी होते थे |
  • इनका चयन भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय सांख्यिकीय सेवा, केंन्द्रीय अभियंत्रण सेवा तथा केन्द्रीय तकनीकी सेवाओं से किया जाता था |
  • सलाहकार तकनीकी प्रभाग का प्रमुख था और इसे भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव अथवा संयुक्त सचिव का दर्जा प्राप्त था | 

 

 

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PCS 2018 Exam Geography MCQs with Solution | HCS RAS Preparation Online

PCS 2018 Exam Geography MCQs with Solution | HCS RAS Preparation Online

PCS 2018 Exam Geography MCQs with Solution | HCS RAS Preparation Online

Q1.Which of the following strait separates Asia from North America?

निम्नलिखित में से कौन सी जलसंधि उत्तरी अमेरिका से एशिया को अलग करती है |

(a)Bering Strait/बेरिंग जलसंधि

(b)Strait of Dardanelles/दार्दानेल्ज़ जलसन्धि

(c)Strait of Hormuz/होरमुज़ जलसन्धि

(d)None of these/इनमे से कोई नहीं

[showhide type=”links1″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”]

Option A is correct.

Explanation:

Bering Strait separates Asia from North America.

[/showhide]

Q2. Which of the following is the highest peak of Karakoram range?

निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत  काराकोरम श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है?

(a)Mount Everest /एवेरेस्ट पर्वत

(b)Godwin Austen/गॉडविन ऑस्टेन पर्वत

(c)Altai Mountain/अल्ताई पर्वत

(d)None of these/इनमे से कोई नहीं

[showhide type=”links2″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”]

Option B is correct.

Explanation:

Godwin Austen (K2) is the highest peak of Karakoram.

[/showhide]

Q3. Which among the following mountain is also known as Great Khingan Mountains?

निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा पर्वत शिंगान पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है ?

(a)Tien Shan/तियाँ शान

(b)Altai Mountain/अल्ताई पर्वत

(c)Kunlun Shan/कुनलुन शान

(d)Pegu Yoma/पेगु योमा

[showhide type=”links3″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”]

Option A is correct.

Explanation:

The Tien Shan extends to the north east and reaches the Amur River under the name of Great Khingan Mountains.

[/showhide]

Q4. Which of the following countries are covered by Sulaiman Range?

निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश सुलयमान पर्वत श्रृंखला द्वारा ढका जाता है ?

(a)Pakistan /पाकिस्तान

(b)Afghanistan /अफ़ग़ानिस्तान

(c)Both A and B /A और B दोनों

(d)None of the above /इनमे से कोई भी नहीं

[showhide type=”links4″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”]

Option C is correct.

Explanation:

Sulaiman Range proceeds southwards from the Pamir Knot along the border between Pakistan and Afghanistan.

[/showhide]

Q5. Which of the following plateau is also known as “roof of the world”?

निम्न में से कौन सा पठार “विश्व की छत” के रूप में भी जाना जाता है?

(a)Pamir Plateau/पामीर पठार

(b)Mongolian Plateau / मंगोलियाई पठार

(c)Deccan Plateau / दक्कन का पठार

(d)Loess Plateau / लोएस पठार

[showhide type=”links5″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”]

Option A is correct.

Explanation:

Pamir Plateau is the highest plateau of the world , is known as “roof of the world”.

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Q6. Which of the following gulf separates Arabian Peninsula from the Plateau of Iran?

निम्नलिखित में से कौन सी खाड़ी अरब प्रायद्वीप को ईरान के पठार से अलग करती है ?

(a)Persian Gulf / अरब की खाड़ी

(b)Gulf of Chihli /चिहली की खाड़ी

(c)Gulf of Thailand / थाईलैंड की खाड़ी

(d)Gulf of Aden/अदन की खाड़ी

[showhide type=”links6″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”]

Option A is correct.

Explanation:

Persian Gulf separates Arabian Peninsula from the Plateau of Iran.

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Q7. Igorot tribe belongs to which of the following cuntry?

इगोरोट जनजाति निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है |

(a)China/चीन

(b)Philippines/फिलीपींस

(c)Japan/जापान

(d)None of the above/इनमे से कोई भी नहीं

[showhide type=”links7″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”]

Option B is correct.

Explanation:

Igorot tribe lives in the northern region of Luzon island of Philippines archipelago.

[/showhide]

Q8. Which of the following strait separates Asia and North America?

निम्नलिखित में से कौन सी जलसंधि  एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है |

(a)Bering Strait /बेरिंग जलसंधि

(b)Sunda Strait /सुन्दा जलसन्धि

(c)Malacca Strait / मलक्का जलसन्धि

(d)Strait of Hormuz /होर्मुज जलसंधि

[showhide type=”links8″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”]

Option A is correct.

Explanation:

Bering Strait Separates Asia and North America

[/showhide]

Q9. Which of the following strait separates Asia and Europe?

निम्नलिखित में से  कौन सी जलसंधि एशिया और यूरोप को अलग करती है ?

(a)Sunda Strait /सुन्दा जलसंधि

(b)Malacca Strait/मलक्का जलसंधि

(c)Strait of Hormuz /होर्मुज जलसंधि

(d)Strait of Bosporus/बोस्पोरुस जलसन्धि

[showhide type=”links9″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”]

Option D is correct.

Explanation:

Strait of Bosporus separates Asia and Europe

[/showhide]

Q10. Which of the following river is also known as Yellow river?

निम्न में से कौन सी नदी को पीली नदी भी कहा जाता है ?

(a)Hwang He River/ह्वांगहो नदी

(b)Yangtse Kiang River/यांग्त्सीक्यांग नदी

(c)Si Kiang River / शी जिआंग नदी

(d)Mekong River /मेकांग नदी

[showhide type=”links10″ more_text=”Show Answer” less_text=”Hide Answer”]

Option A is correct.

Explanation:

Hwang He river  is also known as Yellow river.

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Ecology Agriculture Notes | Environment and Biodiversity | UPSC IAS 2018

Ecology Agriculture Notes | Environment and Biodiversity | UPSC IAS 2018

Ecology Agriculture Notes | Environment and Biodiversity | UPSC IAS 2018

  • Agri-soil + cultura- cultivation
  • Agriculture is the cultivation and breeding of animals, plants and fungi for food, fiber, biofuel, medicinal plants  and other products used to sustain and enhance human life.
  • Silviculture– Art of cultivating forest trees
  • Sericulture– Rearing of silkworm for the production of raw silk
  • Apiculture maintenance of honey bee colonies, commonly in hives, by humans
  • Olericulture– science of vegetable growing, dealing with the culture of non-woody (herbaceous) plants for food.
  • Viticulture science, production and study of grapes.
  • Floriculture it is concerned with the cultivation of flowering and ornamental plants for gardens
  • Arboriculture cultivation, management, and study of individual trees, shrubs, vines, and other perennial woody plants
  • Pomology branch of horticulture which focuses on the cultivation,Production, harvest, and storage of fruit, etc.
  • Aeroponics– growing plants in air or mist environment without the use of soil or an aggregate medium

 

  • Hydroponics- method of growing plants using mineral nutrient solutions, in water, without soil.

 

Terrestrial plants may also be grown with their roots in the mineral nutrient solution only or in an inert medium, such as perlite, gravel, mineral wool, expanded clay or coconut husk.

  • Geoponic- farming practice, refers to growing plants in normal soil.

Scope and Importance of Agriculture

India is known as “land of Villages”. Agriculture is the most important enterprise in the World.

  • Contribution of agriculture in Gross domestic Product (GDP)= 17.2%
  • Agriculture provides livelihood support to about two-thirds of country’s population
  • It provides employment to 56.7% of country’s work force and is the single largest private sector occupation.
  • Agriculture sector acts as a wall in maintaining food security and in process national security as well.
  • The allied sectors like horticulture, animal husbandry, dairy and fisheries, have an important role in improving the overall economic conditions and health and nutrition of the rural masses.

Problems of Indian Agriculture:

Fragmentation of land holding, Existence of small and marginal farmers, Regional variation, Dependence of seasonal rainfall, low productivity of land, Increasing of disguised unemployment, Disorder in marketing of agricultural products, weak land reformation.

  • Agri- मिट्टी + cultura-खेती
  • कृषि, भोजन, रेशों, जैव ईंधन, औषधीय पौधों, तथा अन्य उत्पादों जिनका इस्तेमाल मानव जीवन को उन्नत बनाने तथा बनाए रखने के लिए किया जाता है, के लिए की जाने वाली  पशुओं, पादपों, तथा कवक की खेती एवं वंशवृद्धि है |
  • वन संवर्धन – वनीय वृक्षों को उपजाने की कला |
  • रेशम उत्पादन – कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना |
  • मधुमक्खी पालन – मधुमक्खियों की आबादी का संरक्षण, आम तौर पर मनुष्यों द्वारा उनके छत्तों में|
  • शाक कृषि – सब्जियाँ उगाने का विज्ञान, भोजन के लिए अकाष्ठीय पादपों की खेती से संबंधित |
  • अंगूर की खेती – अंगूरों का विज्ञान, उत्पादन तथा अध्ययन |
  • पुष्पकृषि – यह उद्यानों के लिए कुसुमित एवं सजावटी पौधों की खेती से संबंधित है |
  • वृक्ष संवर्धन – एक वृक्ष, झाड़ी, लता, तथा अन्य चिरस्थायी काष्ठीय पौधों की खेती, प्रबंधन तथा उनका अध्ययन
  • फलकृषि विज्ञान – बागवानी की एक शाखा जिसमें फलों आदि की खेती, कटाई, उत्पादन तथा भंडारण आदि पर ध्यान केन्द्रित किया जाता  है
  • वायु कृषि – मिट्टी अथवा सकल माध्यम का प्रयोग किये बिना हवा अथवा धुंध वाले वातावरण में पौधे उगाना |

 

  • हाइड्रोपोनिक्स (बिना मिट्टी पौधे उगाने की तकनीक ) – मिट्टी के बिना पानी में पोषक तत्वों के विलयन का इस्तेमाल करते हुए पौधा उगाने की विधि |

 

स्थलीय पौधों को उनकी जड़ों के साथ केवल पोषक तत्वों के विलयन में या किसी निष्क्रिय माध्यम में भी उगाया जा सकता है, जैसे कि पर्लाईट, बजरी, खनिज ऊन, विस्तारित मिट्टी अथवा नारियल का छिलका |

  • खेती संबंधी – खेती की पद्धतियाँ, सामान्य मृदा में पादपों को उगाने से संबंधित |

 

 

कृषि का क्षेत्र तथा महत्व :

भारत को गाँवों की भूमि के रूप में जाना जाता है | कृषि विश्व का सबसे महत्वपूर्ण उद्यम है |

  • सकल घरेलु उत्पाद में कृषि का योगदान = 17.२ प्रतिशत |
  • कृषि देश की दो-तिहाई आबादी को आजीविका की सहायता प्रदान करता है |
  • यह देश की 56.7 प्रतिशत श्रमिक संख्या को रोज़गार प्रदान करता है तथा यह एकमात्र सबसे बड़ा निजी क्षेत्र व्यवसाय है |
  • कृषि क्षेत्र खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने में एक दीवार की तरह कार्य करता है तथा साथ ही साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी बनाए रखता है |
  • इससे सम्बद्ध क्षेत्र जैसे कि बागवानी, पशुपालन, दुग्ध एवं मत्स्यन आदि ग्रामीण आबादी के पोषण, तथा स्वास्थ्य एवं आर्थिक स्थितियों को बेहतर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं |

भारतीय कृषि की समस्याएँ :

जोतों का विखंडन, छोटे एवं सीमान्त किसानों की मौजूदगी, क्षेत्रीय विभिन्नता, मौसमी बारिश पर निर्भरता, भूमि की निम्न उत्पादकता,  छिपी बेरोज़गारी में वृद्धि, कृषि उत्पादों के विपणन में गड़बड़ी, कमज़ोर भूमि सुधार |

  • Green revolution- Food grain Production
  • Golden revolution-Fruit Production
  • Grey revolution- Fertilizer production
  • Blue revolution-Fish Production
  • Black revolution- Petroleum production
  • Pink revolution- Prawn production
  • Round revolution-Potato production
  • Red revolution-Meat/Tomato production
  • Silver revolution-Egg/Poultry production
  • White- Milk Production
  • Yellow- Oil seeds Production 
  • हरित क्रांति- खाद्यान्न उत्पादन |
  • स्वर्ण क्रांति – फल उत्पादन |
  • भूरी क्रांति – उर्वरक उत्पादन |
  • नीली क्रांति- मछली उत्पादन |
  • काली क्रांति- पेट्रोलियम उत्पादन |
  • गुलाबी क्रांति – झींगा उत्पादन |
  • गोल क्रांति- आलू उत्पादन |
  • लाल क्रांति- माँस/ टमाटर उत्पादन |
  • रजत क्रांति- अंडा उत्पादन /मुर्गी पालन |
  • सफ़ेद- दूध उत्पादन |
  • पीली क्रांति – तेल के बीजों का उत्पादन |

Crop and Its Classification-

Classification based on climate-

  • Tropical- crops grow well in warm & hot climate Eg. Rice, sugarcane, Jowar etc
  • Temperate- crops grow well in cool climate. Eg. Wheat, Oats, Gram, Potato etc.

Classification based on growing season-

  • kharif/Rainy/Monsoon crops: the crops grown in monsoon months from June to Oct-Nov, Require warm, wet weather at major period of crop growth, also required short day length for flowering Eg. cotton, rice, jowar, bajara.
  • Rabi/winter/cold season crops: the crops grown in winter season from Oct to March month. Crops grow well in cold and dry weather. Require longer day length for flowering. Eg. Wheat, gram, sunflower etc.
  • Summer/Zaid crops: crops grown in summer month from March to June. require warm dry weather for major growth period and longer day length for flowering Eg. Groundnuts, watermelon, Pumpkins, Gourds.

Agronomic classification of crops-

Cereals

Cereals are cultivated grasses grown for their edible starchy gains. Larger grains used as staple food are cereals. Rice, wheat, maize, barley and oats. The important cereal of world is rice.

  • Bread wheat
  • Macaroni wheat
  • Emmer wheat
  • Dwarf wheat 

Millets

  • They are also annual grasses of the group cereals. But they are grown in less area or less important area whose productivity and economics are also less.
  • These are staple food of poor people. In India pearl millet is a staple food in Rajasthan
  • Major millets and minor millets
  • It is based on area production and productivity and grain size

Major millets- sorghum/Jowar, Pearl Millet/Bajra/cumbu, Finger millet or ragi.

Minor millets- fox tail millet, little millet, common millet, barnyard millet, kodomillet

Pulses or Grain legumes-

Pulses are major source of protein in Indian diet and providing most of the essential amino acids to a certain degree. Economically, pulses are cheapest source of protein.

  • Red gram
  • Black gram
  • Green gram
  • Cowpea
  • Bengal gram
  • Horse gram
  • Soyabean
  • Peas or garden pea 

Oil seed crops-

These crops are cultivated for the production of oil. Either for edible on industrial or medicinal purpose.

They contain more of fat.

  • Groundnut or peanut
  • Sesamum or gingelly
  • Sunflower
  • Castor
  • Linseed or flax
  • Niger
  • Safflower
  • Rapessed & Mustard
  • 45-50% oil content is present in these seeds

Ecology Agriculture Notes | Environment and Biodiversity | PDF – 

[pdf-embedder url=”https://baljitdhaka.com/hideas/wp-content/uploads/securepdfs/2018/06/AGRICULTURE-1-1.pdf” ]

फसल तथा इसका वर्गीकरण :

जलवायु पर आधारित वर्गीकरण –

  • उष्णकटिबंधीय- वैसी फसलें जो गर्म जलवायु में फसलें अच्छी होती हैं | उदाहरण – धान, गणना, ज्वार आदि |
  • शीतोष्ण – वैसी फसलें जो ठंडी जलवायु में अच्छी होती हैं | उदाहरण – गेहूं, जई, चना, आलू आदि |

उपजाने की ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण :

  • खरीफ/ बरसाती/ मानसून फसलें – जून से लेकर अक्टूबर-नवम्बर तक मॉनसून के महीनों में उगाई जाने वाली फसलों को फसल विकास की मुख्य अवधि में  हल्के गर्म, आर्द्र मौसम की आवश्यकता होती है तथा साथ ही पुष्पण के लिए इन्हें कम लम्बाई वाले दिनों की आवश्यकता होती है | उदाहरण –  कपास, धान, ज्वार, बाजरा आदि |
  • रबी/ शीतकालीन फसलें : अक्टूबर से मार्च के महीने के बीच सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें| ये फसलें ठन्डे एवं शुष्क मौसम में अच्छे से उगती हैं | इन्हें पुष्पण के लिए अधिक लम्बाई वाले दिनों की आवश्यकता होती है | उदाहरण – गेहूँ, चना, सूर्यमुखी आदि |
  • ग्रीष्मकालीन/ जायद फसलें : मार्च से जून तक गर्मी के महीनों में उगाई जाने वाली फसलें | इन्हें प्रमुख विकास अवधि के लिए  गर्म शुष्क मौसम तथा पुष्पण के लिए अधिक लम्बे दिनों की आवश्यकता होती है | उदाहरण – मूंगफली, तरबूज, कद्दू, लौकी|

फसलों का कृषिशास्त्रीय वर्गीकरण

अनाज

अनाज उन घासों को कहा जाता है जिन्हें उनके खाने योग्य कलफदार लाभों के लिए उपजाया जाता है | मौलिक आहार के रूप में प्रयुक्त अधिकांश अन्न, अनाज होते हैं | चावल, गेहूँ, मक्का, जौ, एवं जई | विश्व का महत्वपूर्ण अनाज चावल है |

  • मृदु गेहूँ/ रोटी गेहूँ  
  • मैकरोनी गेहूँ
  • एमर गेहूँ
  • ड्वार्फ गेहूँ 

बाजरा

  • यह भी अनाज समूह के एकबरसी घास हैं | किंतु उन्हें छोटे अथवा उन कम महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उपजाया जाता है जिनकी उत्पादकता तथा आर्थिक स्थिति भी कम होती है |
  • यह  गरीब लोगों का मौलिक आहार है | भारत में बाजरा राजस्थान का मौलिक आहार है |
  • बड़े बाजरा एवं छोटे बाजरा |
  • यह क्षेत्र के उत्पादन, तथा उत्पादकता एवं खाद्यान्न के आकार पर आधारित होता  है |

बड़े बाजरा : ज्वार, बजड़ी , रागी |

छोटे बाजरा :  कंगनी, कुटकी, आम बाजरा, बार्नयार्ड मिलेट, कोदो ज्वार,  |

दलहन/ दाल या अनाज फलिया –

दालें भारतीय आहार में प्रोटीन की प्रमुख स्रोत हैं तथा एक निश्चित मात्रा तक अनिवार्य अमीनो अम्ल की अधिकांश मात्रा प्रदान करती हैं | आर्थिक रूप से, दालें प्रोटीन का सबसे सस्ता स्रोत होती हैं |

  • अरहर  
  • उड़द
  • मूंग
  • लोबिया
  • चना
  • कुलथी
  • सोयाबीन
  • मटर

तिलहन फसलें

इन फसलों को तेल के उत्पादन के लिए उगाया जाता है |  भोजन , औद्योगिक या औषधीय उद्देश्य के लिए |

उनमें वासा की अधिक मात्रा होती है |

  • मूंगफली
  • तिल
  • सूर्यमुखी
  • अरंडी
  • अलसी का बीज
  • नाइजर
  • कुसुम
  • सरसों
  • इन बीजों में 45 से 50 प्रतिशत तेल की मात्रा होती है |

 Sugar Crops

Juice extracted from

  1. Sugar stem used for jaggery or sugar
  • Number of byproducts like Molasses, bagasse, pressmud
  • Molasses used for alcohol and yeast formation
  • Bagasse for paper making and fuel
  • Pressmud used for soil amendment
  • Trash (green leaf + dry foliage)- the waste is used for cattle feed
  1. Sugar beet– tuber for extraction of sugar
  • Tubers and tops are used as a fodder for cattle feed

Starch crops or Tuber Crops

  • Potato
  • Tapioca or cassava
  • Sweet potato

Fibre crops

  • Epidermal hairs of seed coats is the economic portion
  • Lint (cappas-seed) has industrial value(fibre)
  • Stalk is of fuel nature, seed for cattle feed and oil is edible.

Cotton-

  • Uppam cotton
  • American cotton or Cambodium cotton
  • Egyptian cotton or sea island cotton

Stem fibres

  • Jute
  • Mesta
  • Sun hemp
  • Sisal hemp

Narcotics

  • Stimulates Nervous system- tobacco, Arecanut 

Forage and Fodder Crops

  • The entire vegetative part is used as green fodder
  • The stalks and leaves are the major economic portion for hay making
  • Hay is cut into pieces and mixed wih concentrated animal feed and is fed to animals.

Grasses

  • Napier grass
  • Para grass
  • Bermuda grass
  • Guinea grass
  • Rhodes grass

Legumes

  • Lucerne
  • Egyptian clover (Bersemm)
  • Indian clover (Fodder senji)
  • Stylo
  • Subabul
  • Velvet bean

Spices and Condiments

  • Products of crop plants are used to flavor taste and sometime color the fresh preserved food. E.g. ginger, garlic, chili, cumin onion, coriander, cardamom, pepper, turmeric etc. 

चीनी की फसलें

  1. गन्ने से निकाली गयी रस का प्रयोग गुड़ अथवा चीनी के लिए किया जाता है |
  • इसके कई उपोत्पाद हैं जैसे कि शीरा, खोई, दाब छन्नी मिट्टी (शक्कर )
  • शीरा का इस्तेमाल शराब तथा खमीर के निर्माण के लिए किया जाता है |
  • खोई का प्रयोग कागज़ निर्माण तथा ईंधन के रूप में किया जाता है |
  • दाब छन्नी मिट्टी  का प्रयोग मृदा संशोधन में किया जाता है |
  • घास-फूस ( हरि पत्तियाँ + सूखे पत्ते ) – इस अपशिष्ट का प्रयोग पशुओं के आहार के रूप में किया जाता है|
  1. चुकंदर- चीनी के निष्कर्षण की कंद फसल |
  • कंद फसलों तथा ऊपर के भागों का प्रयोग पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है |

स्टार्च फसलें अथवा कंद फसलें

  • आलू
  • साबूदाना अथवा  कसावा
  • शकरकंद

रेशेदार फसलें

  • बीजों के आवरण के अधिचार्मिक केश लाभप्रद भाग होते हैं |
  • लिंट का औद्योगिक महत्व (रेशा )  होता है |
  • इसके डंठल का प्रयोग ईंधन की तरह किया जाता है, बीज का प्रयोग पशुओं के आहार के रूप में किया जाता है तथा तेल भी खाने योग्य होता है |  

कपास –

  • उप्पम कपास
  • अमेरिकी कपास
  • मिस्र देशीय कपास

डंठल रेशे

  • जूट
  • मेस्ता
  • सनई
  • सिसल हेम्प (रस्सी बनाने के काम आने वाला पौधा )

मादक द्रव्य

  • तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है- तम्बाकू, सुपारी |

चारा एवं भूसा फसलें

  • समस्त वनस्पतिक भाग का प्रयोग हरे चारे के रूप में किया जाता है |
  • डंठल तथा पत्तियां सूखी घास का निर्माण करने के लिए प्रमुख लाभकर भाग होती हैं |
  • सूखी घास को टुकड़ों में काटा जाता है तथा उसके बाद सांद्रित पशुभोजन में मिलाकर पशुओं को खिलाया जाता है |

घासें :

  • हाथी घास
  • पैरा घास
  • बरमूडा घास
  • गुईनिया घास
  • रोड घास  

दलहनी

  • रिजका
  • बरसीम
  • भारतीय तिपतिया घास
  • स्टाइलो
  • सुबबूल
  • वेलवेट बीन

मसाले तथा छौंक

  • फसली पौधों के वे उत्पाद जिनका प्रयोग स्वाद को मसालेदार बनाने तथा कभी-कभी ताज़े परिरक्षित भोजन को रंग देने के लिए किया जाता है | उदाहरण- अदरक, लहसुन. मिर्च, जीरा, प्याज़, धनिया, इलाइची, काली मिर्च, हल्दी आदि |  

 

 

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Conservation Efforts Ecology Content : UPSC IAS Online Exam Preparation

Conservation Efforts Ecology Content : UPSC IAS Online Exam Preparation

Conservation Efforts Ecology Content : UPSC IAS Online Exam Preparation

Project Tiger-

  • It is the most famous wildlife conservation project of India launched in 1973 to protect the diminishing population of Indian tigers
  • Main aim was to create a safe haven and ideal environment conditions for the survival and growth of tigers and its prey to ensure the maintenance of a viable population of this wonderful animal in the country.
  • Following steps are taken-
  • National ban was imposed on tiger hunting in 1970
  • Wildlife protection act came into force in 1972
  • Project tiger was launched in 1973
  • And various tiger reserves were created in the country based on a ‘core- buffer’ strategy.

Objective-

  • To ensure maintenance of available population of tigers in India for scientific, economic, aesthetic,  cultural and ecological value
  • To preserve, for all times, the areas of such biological importance as a national heritage for the benefit, education and enjoyment of the people.
  • In the initial phase of project only 9 tiger reserves were established in different

States during the period of 1973-74 by the joint effort of central and state governments namely-

Manas(Assam), Palamau(Bihar), Similipal(orrisa), corbett(U.P), kanha (M.P), Melghat(Maharashtra), bandipur (karnataka), Ranthambhore (Rajasthan), Sunderbans(West Bengal)

  • At present the number has grown to 28 reserves in 2006 with a total tiger population of over 1000 tigers from a mere 268 in 9 reserves in 1972.
  • The various tiger reserves were created in the country based on core- buffer strategy-

Core area- the cored areas are freed of all human activities. It has the legal status of a national park or wildlife sanctuary. It is kept free of biotic disturbances and forestry operations like collection of minor forest produce, grazing, and other human disturbances are not allowed within.

Buffer areas- the buffer area are subjected to conservation-oriented land use. It comprises forest and non- forest land. It is a multi-purpose use area with twin objective of providing habitat supplement to spillover population of wild animals from core conservation unit and to provide site specific Co-developmental inputs to surrounding villages for relieving their impact on core area.

बाघ परियोजना-

  • यह भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षण परियोजना है जिसकी शुरुआत 1973 में भारतीय बाघों की गिरती जनसंख्या को संरक्षित करने के लिए की गयी थी |
  • इसका मुख्य लक्ष्य बाघों तथा इसके शिकारों  की उत्तरजीविता तथा उनकी वृद्धि के लिए संरक्षित ठिकानों तथा आदर्श वातावरण का निर्माण करना था  ताकि देश में इस अद्भुत जानवर की जीवक्षम जनसंख्या बनी रहे |
  • निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं :
  • बाघों के शिकार पर 1970 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया |
  • वर्ष 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ |
  • बाघ परियोजना की शुरुआत वर्ष 1973 में की गयी |
  • तथा देश में क्रोड-बफर क्षेत्र रणनीति के आधार पर  विभिन्न बाघ आगारों का निर्माण किया गया |

उद्देश्य :

  • वैज्ञानिक, आर्थिक, सौन्दर्यात्मक, सांस्कृतिक तथा पारिस्थितिक मूल्यों के लिए भारत में बाघों की शेष जनसंख्या का रख – रखाव सुनिश्चित करना |
  • इस तरह के जैविक महत्त्व के क्षेत्रों को लोगों के मनोरंजन, शिक्षा तथा लाभ के लिए राष्ट्रीय धरोहर के रूप में हर बार के लिए संरक्षित करना |
  • इस परियोजना के आरंभिक चरण में विभिन्न राज्यों में वर्ष 1973-74 के दौरान राज्यों तथा केंद्र सरकारों के संयुक्त प्रयासों से केवल 9 बाघ आगारों की स्थापना की गयी थी | इन बाघ आगारों के नाम निम्नलिखित हैं :
  • मानस (असम ), पलामू (बिहार ), सिमिलीपाल (उड़ीसा), कॉर्बेट (उत्तर प्रदेश ) , मेलघाट (महाराष्ट्र), बन्दीपुर (कर्नाटक ) , रणन्थभोर ( राजस्थान ) सुंदरबन (पश्चिम बंगाल )
    • वर्तमान में वर्ष 2006 तक इनकी संख्या 28 आगारों तक पँहुच गयी है जहाँ 1000 से अधिक संख्या में बाघ पाए जाते हैं जिनकी 1972 में 9 आगारों में संख्या मात्र 268 थी |
    • विभिन्न बाघ आगारों का निर्माण देश में क्रोड-बफर रणनीति के आधार पर किया गया है –

क्रोड क्षेत्र : क्रोड क्षेत्र सभी मानव गतिविधियों से मुक्त होते हैं | इसे राष्ट्रीय उद्यान अथवा वन्यजीव अभ्यारण्य का वैधानिक दर्जा प्राप्त है |  इसे बायोटिक व्यवधानों से तथा वानिकी क्रियाओं,जैसे वन उत्पादों के संग्रहण, चारण, आदि से मुक्त रखा जाता है | साथ ही इसके भीतर मानव व्यवधानों की अनुमति नहीं होती है |

बफर क्षेत्र : बफर क्षेत्र को संरक्षण उन्मुख भूमि उपयोग के अधीन रखा जाता है | इसमें वनीय तथा गैर-वनीय भूमि सम्मिलित होती है | यह  एक बहुउद्देश्यीय उपयोगों वाला क्षेत्र होता है जिसके दो उद्देश्य होते हैं : क्रोड संरक्षण इकाई वाले वन्यजीवों की अधिनीत जनसंख्या को वास स्थल प्रदान करना तथा क्रोड क्षेत्र पर उनके प्रभाव से मुक्त होने हेतु आसपास के गाँवों को सह-विकास सहयोग प्रदान करना |

National Tiger Conservation Authority-

  • In 2005, the National Tiger Conservation Authority was established in following a recommendation of the Tiger Task force, constituted by the Prime Minister of India for reorganized management of Project Tiger and the Tiger reserves of India
  • For this purpose, the wildlife act, 1972 was amended to provide for Constituting of the National Tiger conservation authority responsible for implementation of the Project Tiger Plan to protect endangered tigers.

NTCA main points-

  • Chairman of the national tiger conservation authority is Minister for environment and forests.

Power and functions of NTCA-

  • Approves the reserve specific tiger conservation plan prepared by the state government.
  • Assess various aspects of sustainable ecosystem and prevents any unsustainable land use such as mining,Industry, and other projects within the tiger reserves.
  • Ensures compliance of standards for tourism activities and guidelines for project tiger in the buffer and core area of tiger reserves
  • Provide measures for addressing conflicts of men and wild animal and emphasize on co-existence in forest area outside the National Parks, sanctuaries or tiger reserve.
  • Provide information on protection measures including future conservation plan, estimation of population of tiger and its natural prey species, status of habitats, disease Surveillance, mortality survey, patrolling, reports on unexpected happenings, and such other management aspects as it may deem fit.
  • Approve, coordinate research and monitoring on tiger, co-predators, prey habitat related ecological and socio-economic parameters and their evaluation.
  • Ensure that area linking tiger reserves, protected area with another protected area or tiger reserve are not diverted for ecologically unsustainable uses, except in public interest and with the approval of the National Board for Wildlife and on the advice of the Tiger Conservation authority.
  • Facilitate and support the tiger reserve management in the state for biodiversity conservation through eco-development and people’s participation and to support similar initiatives in adjoining areas consistent with the central and state laws
  • Ensure critical support including scientific, information technology and legal support for better implementation of the tiger conservation plan.
  • Facilitate ongoing capacity building program for skill development of officers and staff of tiger reserves.
  • Perform such other functions as may be necessary to carry out the purposes of Wildlife(Protection) Act, 1972 with regard to conservation of tigers and their habitat
  • Laying down annual audit before parliament. 

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण :

  • वर्ष 2005 में, टाइगर टास्क फ़ोर्स की सिफारिशों पर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गयी थी | इसका गठन भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा बाघ परियोजना तथा भारत के बाघ आगारों के पुनर्गठित प्रबंधन के लिए की गयी थी |
  • इस प्रयोजन के लिए, वन्यजीव अधिनियम,   1 9 72 में, लुप्तप्राय बाघों की रक्षा हेतु  बाघ परियोजना की योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के गठन की व्यवस्था करने के लिए संशोधन किया गया |

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के मुख्य बिंदु :

  • राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का अध्यक्ष पर्यावरण एवं वन मंत्री होता है |

एनटीसीए(राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ) की शक्तियाँ तथा कार्य :

  • राज्य सरकार के द्वारा तैयार की गयी  विशिष्ट रूप से आगार के सम्बन्ध में बाघ संरक्षण  योजना को मंजूरी देता है |
  • सतत पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न पहलुओं का आकलन करता है तथा भूमि के किसी भी अरक्षणीय इस्तेमाल जैसे कि खनन, उद्योग तथा बाघ आगारों के भीतर अन्य परियोजनाओं पर रोक लगाता है |
  • पर्यटन गतिविधियों के मानदंडों तथा बाघ आगारों के क्रोड तथा बुफेर क्षेत्रों में बाघ परियोजना के दिशा-निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करता है |
  • मनुष्य तथा जंगली जानवरों के संघर्ष को कम करने के लिए उपाय प्रदान करता है तथा राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों, अथवा बाघ आगारों के बाहरी क्षेत्रों में सह-अस्तित्व पर बल देता है |
  • संरक्षण उपायों पर सूचनाएँ प्रदान करता है जिनमें भावी संरक्षण योजना, बाघों तथा इसकी शिकार प्रजातियों की जनसंख्या  का अनुमान, प्राकृतिक वास स्थलों की स्थिति,रोग निगरानी, मृत्यु दर सर्वेक्षण, गश्ती, अनपेक्षित घटनाओं पर रिपोर्ट्स, तथा इस प्रकार के अन्य प्रबंधन पहलू शामिल हैं, जिनकी सूचना प्रदान करना यह ठीक समझता है |
  • बाघ, सह-शिकारी, शिकार, तथा प्राकृतिक वास स्थलों से सम्बंधित पारिस्थितिक एवं सामाजिक-आर्थिक मापदंडों तथा उनके मूल्यांकन पर अनुसंधान तथा निगरानी को मंजूरी देता है |
  • यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक हित के  तथा वन्यजीव राष्ट्रीय बोर्ड की अनुमति के साथ एवं संरक्षण प्राधिकरण की सलाह के अतिरिक्त बाघ आगार, संरक्षित क्षेत्र को अन्य संरक्षित क्षेत्रों अथवा बाघ आगारों से जोड़ने वाले क्षेत्र पारिस्थितिक रूप से अरक्षणीय उपयोगों के लिए मोडें ना जाएँ |
  • जैव विविधता के लिए, पारिस्थितिक अनुकूल विकास तथा लोगों की सहभागिता के माध्यम से  केंद्र तथा राज्य के कानूनों के अनुरूप , राज्य तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में बाघ आगार प्रबंधन को सुगम बनाना तथा सहायता करना |
  • बाघ संरक्षण योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए वैज्ञानिक, सूचना प्रौद्योगिकी और कानूनी सहायता सहित महत्वपूर्ण सहायता सुनिश्चित करना |
  • बाघ आगारों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के कौशल विकास के लिए वर्तमान में जारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम को सुगम बनाना |
  • ऐसे अन्य कार्यों को करना जो बाघों तथा उनके प्राकृतिक वास स्थलों के सम्बन्ध में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के उद्देश्यों को पूरा करने में आवश्यक हो सकते हैं |
  • वार्षिक अंकेक्षण को संसद में रखना | 

2010 Assessment Methodology-

  • The three phases of tiger estimation procedure are as follows-

Phase 1: field data collected at the beat-level (i.e the primary patrolling unit) by trained personnel using a standardised protocol.

Phase 2: Analysis of habitat status of tiger in Forests using satellite data.

Phase 3: Camera trapping was the primary method  used, where individual tigers were identified from photographs based on their unique stripe patterns. This information was analysed using a well established scientific framework. Camera trapping was carried out by teams of wildlife biologists and local forest personnel.

  • The All India Tiger estimation exercise is one of the most crucial components of our national tiger conservation efforts.

Since 2006, this monitoring exercise is Being undertaken every four years.

  • Based on the tiger numbers recorded in sampled sites, an estimate for other contiguous tiger-occupied landscapes, was made.
  • Additional information like tiger signs, prey availability, habitat conditions and human disturbance was used.
  • Thus, the final estimates provide a comprehensive and statistically robust result for the whole country.

New findings of 2010 National Tiger Assessment-

  1. Most tiger source sites continue to maintain viable tiger populations
  2. Evidence of new area populated by Tigers eg. Kuno-Palpur Wildlife sanctuary and Shivpuri National park in Madhya Pradesh.
  3. New methodology for estimating population in Sunderbans. 

2010 में किये गए आकलन की क्रियाविधि :

  • बाघ आकलन प्रक्रिया के तीन चरण निम्नलिखित हैं :

प्रथम चरण : एक मानकीकृत प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए प्रशिक्षित कर्मियों के द्वारा  गश्त के स्तर (अर्थात् प्राथमिक गश्त ईकाई ) पर संगृहीत फील्ड डाटा |

द्वितीय चरण : सेटेलाईट डाटा का उपयोग करते  हुए वनों में बाघ के प्राकृतिक वास स्थलों का विश्लेषण |

तृतीय चरण : कैमरा प्रपाशन, इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य विधि थी, जिसमें बाघों को उनकी अद्वितीय धारी प्रारूपों के आधार पर तस्वीरों के माध्यम से चिन्हित किया गया था | इस जानकारी का विश्लेषण सुव्यवस्थित वैज्ञानिक ढाँचे का इस्तेमाल करते  हुए किया जाता था | कैमरा प्रपाशन को वन्यजीव जीव विज्ञानियों तथा स्थानीय वन कर्मियों के समूह के द्वारा अंजाम दिया जाता था |

  • अखिल भारतीय बाघ आकलन का अभ्यास हमारे बाघ संरक्षण के प्रयासों के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है |
  • 2006 से, यह निगरानी कार्य प्रत्येक चार वर्षों के अन्तराल पर किया जा रहा है |
  • चयनित स्थलों पर बाघों की अभिलेखित संख्या के आधार पर, समीप के बाघ-अधिवासित भू-दृश्यों के लिए अनुमान लगाए जाते थे |
  • बाघ के चिन्ह, शिकार की उपलब्धता, वास स्थलों की स्थितियाँ , तथा मानव व्यवधान जैसी अतिरिक्त सूचनाओं का उपयोग किया जाता था |
  • इस प्रकार , अंतिम अनुमान पूरे देश के लिए एक व्यापक तथा सांख्यिकी रूप  से ठोस परिणाम प्रदान करते हैं |

राष्ट्रीय बाघ आकलन 2010  के नए जांच निष्कर्ष :

  1. बाघों के उद्गम वाले अधिकांश स्थलों में बाघों की जीवक्षम आबादियों का अनुरक्षण जारी है |
  2. बाघों के द्वारा वासित नए क्षेत्रों के प्रमाण | उदाहरण : कूनो पालपूर वन्यजीव अभ्यारण्य तथा मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान |
  3. सुंदरवन में आबादी का अनुमान लगाने की नयी पद्धति |

 

 

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