UPSC IAS Polity Exam 2018 Study Content | Civil Services Examination

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UPSC IAS Polity Exam 2018 Study Content | Civil Services Examination

National Human Rights Commission

  • The National Human Rights Commission (NHRC) and State Human Rights Commission (SHRC) both are statutory bodies.
  • NHRC and SHRC was established in 1993 under a legislation enacted by the Parliament, namely, the Protection of Human Rights Act, 1993.
  • The NHRC is the watchdog of human rights in the country, that is, rights related to life, liberty, equality and dignity of the individual.

Objectives of NHRC

  • To strengthen the institutional arrangements through which human rights issued could be addressed in their entirety in a more focussed manner.
  • To look into allegations of excesses, independently of the government, in a manner that would underline the government’s commitment to protect human rights.
  • To complement and strengthen the efforts that have already been made in this direction.

Composition of NHRC

  • The Commission consists of a chairman and 4 members.
  • The chairman should be a retired chief justice of India and members should be serving or retired judges of the Supreme Court, a serving or retired chief justice of a high court and 2 persons having knowledge or practical experience with respect to human rights.
  • The Commission also has 4 ex-officio members– the chairman of National Commission for Minorities, the National Commission for SCs, the National Commission for STs and the National Commission for Women.

Appointment and Term of NHRC

  • The chairman and members are appointed by the President on the recommendation of a 6 member committee consisting of the Prime Minister as its head, the Speaker of the Lok Sabha, the Deputy Chairman of the Rajya Sabha, leaders of the Opposition in both the Houses of Parliament and the Central home minister.
  • A sitting judge of the Supreme court or a sitting chief justice of a high court can be appointed only after consultation with the chief justice of India.
  • The chairman and members hold office for a term of 5 years or until they attain the age of 70 years, whichever is earlier.
  • The chairman and members are not eligible for further employment under the Central or a state government.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग-

  • राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) और राज्य मानवाधिकार आयोग (एसएचआरसी) दोनों वैधानिक निकाइयां हैं |
  • एनएचआरसी और एसएचआरसी की स्थापना संसद द्वारा अधिनियमित कानून, जिसका नाम मानवाधिकार सरंक्षण अधिनियम, 1993 था, के तहत हुआ था |
  • एनएचआरसी देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है- अर्थात जीवन, स्वतंत्रता, समता और व्यक्तिगत मर्यादा से सम्बंधित अधिकार | 

एनएचआरसी के उद्देश्य-

  • उन संस्थागत व्यवस्थाओं को मजबूत करना, जिसके द्वारा मानवाधिकार के मुद्दे का पूर्ण रूप में समाधान किया जा सके |
  • अधिकारों के अतिक्रमण को सरकार से स्वतन्त्र रूप में इस तरह से देखना कि सरकार का ध्यान उकसे द्वारा मानवाधिकारों की रक्षा की प्रतिबद्धता पर केन्द्रित किया जा सके |
  • इस दिशा में किये गए प्रयासों को पूर्ण व सशक्त बनाना | 

एनएचआरसी की सरंचना-

  • आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं |
  • आयोग का अध्यक्ष भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और सदस्य उच्चतम न्यायालय के कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होने चाहिए, एक सदस्य उच्चतम न्यायालय में कार्यरत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए और दो सदस्यों को मानवाधिकार से सम्बंधित जानकारी अथवा कार्यानुभव होना चाहिए |
  • आयोग में 4 पदेन सदस्य भी होते हैं – राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति व राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष | 

एनएचआरसी की नियुक्ति और कार्यकाल-

  • आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है | समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का उप-सभापति, संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी दल के नेता व केन्द्रीय गृहमंत्री होते हैं |
  • भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के किसी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है |
  • आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या जब उनकी उम्र 70 वर्ष हो ( जो भी पहले हो ), का होता है |
  • अपने कार्यकाल के पश्चात् आयोग के अध्यक्ष व सदस्य केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकारों में किसी भी पद के योग्य नहीं होते हैं | 

State Human Rights Commission

  • A SHRC can inquire into violation of human rights only in respect of subjects mentioned in the State List and the Concurrent List.
  • But, if any such law is already being inquired into by the NHRC or any other Statutory Commission, then the SHRC does not inquire into that case.

Composition of SHRC

  • It consists of a chairperson and 2 members.
  • The chairperson should be a retired Chief Justice of a High Court and members should be a serving or retired Judge of a High Court or a District Judge in the state with a minimum of 7 years experience as District Judge and a person having knowledge or practical experience with respect to human rights.

Appointment and Term of SHRC

  • The chairperson and members are appointed by the Governor on the recommendations of a committee consisting of the chief minister as its head, the speaker of the Legislative Assembly, the state home minister and the leader of the opposition in the Legislative Assembly. In case of a state having Legislative council, the chairman of the Council and the leader of the opposition in the council would also be the members of the committee.
  • A sitting judge of a High Court or a sitting District Judge can be appointed only after consultation with the Chief Justice of the High Court of the concerned state.
  • The chairman and members are not eligible for further employment under the Central or a state government.
  • The chairman and members hold office for a term of 5 years or until they attain the age of 70 years, whichever is earlier. 

राज्य मानवाधिकार आयोग-

  • एसएचआरसी उन्ही मामलों में मानव अधिकारों के उल्लंघन की जाँच कर सकता है, जो संविधान की राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं |
  • लेकिन यदि इस प्रकार के किसी मामले की जाँच पहले से ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) या किसी अन्य वैधानिक आयोग द्वारा की जा रही हो तो, एसएचआरसी ऐसे मामलों की जाँच नहीं कर सकता है |

एसएचआरसी की सरंचना-

  • इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं |
  • आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायलय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश तथा सदस्य उच्च न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकते हैं | राज्य के जिला न्यायाधीश का कोई न्यायाधीश,  जिसे सात वर्ष का अनुभव हो या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मानव अधिकारों के बारे में विशेष अनुभव हो, वे भी इस आयोग के सदस्य बन सकते हैं |

एसएचआरसी की नियुक्ति और कार्यकाल-

  • आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गठित समिति द्वारा होती है, जिसके अन्य सदस्य विधानसभा अध्यक्ष, राज्य का गृहमंत्री तथा राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता होते हैं | राज्य में विधान परिषद् होने के मामले में विधान परिषद् के अध्यक्ष और विधान परिषद् में विपक्ष के नेता भी इस समिति के सदस्य होते हैं |
  • एक सदस्य के रूप में राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राज्य के ही उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश के कार्यरत न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है |
  • अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष या जब उनकी आयु 70 वर्ष ( जो भी पहले हो ), का होता है |
  • अध्यक्ष और सदस्य आयोग के कार्यकाल के पश्चात् केंद्र या राज्य सरकार के तहत किसी पद का ग्रहण नहीं कर सकते हैं |

Removal of Members of NHRC/SHRC/

The President can remove the chairman or any member from the office under the following situations:

  • If he is adjudged an insolvent; or
  • If he engages, during his term of office, in any paid employment outside the duties of his office; or
  • If he is unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body; or
  • If he is of unsound mind and stand so declared by a competent court; or
  • If he is convicted and sentenced to imprisonment for an offence.

Other reason:

  • The President can also remove the chairman or any member on the ground of ‘proved misbehaviour or incapacity’. The President has to refer the matter to the Supreme Court for an inquiry. If the Supreme Court, after the inquiry, upholds the cause of removal and advises so, the President can remove the chairman or a member.
  • Salaries, allowances and conditions of service of the chairman or a member are determined by the Central government (in case of NHRC) or state government (in case of SHRC) and cannot be varied to their disadvantage.

Functions of NHRC/SHRC/

  • To inquire into any violation of human rights or negligence in the prevention of such violation by a public servant, either suo motu or on a petition presented to it or on an order of a court.
  • To intervene in any proceedings involving allegation of violation of human rights pending before a court.
  • To visit jails and detention places to study the living conditions of inmates and make recommendations thereon.
  • To review the factors including acts of terrorism that inhibit the enjoyment of human rights and recommend remedial measures.
  • To study treaties and other international instruments on human rights and make recommendations for their effective implementation.
  • To undertake and promote research in the field of human rights.
  • To review the constitutional and other legal safeguards for the protection of human rights and recommend measures for their effective implementation.
  • To spread human rights literacy among the people and promote awareness of the safeguards available for the protection of these rights.
  • To encourage the efforts of NGOs working in the field of human rights.
  • To undertake such other functions as it may consider necessary for the promotion of human rights.

एनएचआरसी / एसएचआरसी के सदस्यों का निष्कासन-

राष्ट्रपति अध्यक्ष व सदस्यों को उनके पद से किसी भी समय निम्नलिखित परिस्थितियों में हटा सकता है :

  • यदि वह दिवालिया हो जाये ; या
  • यदि वह अपने कार्यकाल के दौरान, अपने कार्यक्षेत्र से बाहर किसी प्रदत्त रोजगार में संलिप्त होता है ; या
  • यदि वह मानसिक या शारीरिक कारणों से कार्य करने में असमर्थ हो जाता है ; या
  • यदि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हो तथा सक्षम न्यायालय ऐसी घोषणा करे ; या
  • यदि वह न्यायालय द्वारा किसी अपराध का दोषी या सजायाफ्ता हो |

अन्य कारण :

  • राष्ट्रपति अध्यक्ष तथा किसी अन्य सदस्य को ‘प्रमाणित दुराचरण या अक्षमता’ के भी आधार पर हटा सकते है | राष्ट्रपति को इस विषय को उच्च्तम न्यायालय में जाँच के लिए भेजना होता है | जांच के बाद उच्चतम न्यायालय यदि आरोपों को सही पाता है तो तो उसकी सलाह पर राष्ट्रपति इन सदस्यों व अध्यक्षों को उनके पद से हटा सकता है
  • आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन, भत्तों व सेवा की अन्य शर्तों का निर्धारण केन्द्रीय सरकार (एनएचआरसी के मामले में) या राज्य सरकार द्वारा (एसएचआरसी) द्वारा किया जाता है और उनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है |

एनएचआरसी / एसएचआरसी के कार्य-

  • मानवाधिकारों के उल्लंघन की जाँच करना अथवा किसी लोक सेवक के समक्ष प्रस्तुत मानवाधिकार उल्लंघन की प्रार्थना, जिसकी कि वह अवहेलना करता हो, की जांच स्व प्रेरणा या न्यायालय के आदेश से करना |
  • न्यायालय में लंबित किसी मानवाधिकार से सम्बंधित किसी कार्यवाही में हस्तक्षेप करना |
  • जेलों व बंदीगृहों में जाकर वह की स्थिति का अध्ययन करना व इस बारे में सिफारिशें करना |
  • आतंवाद सहित उन सभी कारणों की समीक्षा करना, जिनसे मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तथा इनसे बचाव की उपायों की सिफरिशें करना |
  • मानवाधिकारों से सम्बंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियों व दस्तावेजों का अध्ययन व उनको प्रभावशाली तरीके से लागू करने हेतु सिफारिशें करना |
  • मानवाधिकारों के क्षेत्र में शोध करना व इसे प्रोत्साहित करना |
  • मानवाधिकारों की रक्षा हेतु बनाए गए संवैधानिक व क़ानूनी प्रावधानों की समीक्षा करना तथा इनके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उपायों की सिफारिशें करना |
  • लोगों के बिच मानवाधिकारों की जानकारी फैलाना व उनकी सुरक्षा के लिए उपलब्ध उपायों के प्रति जागरूक करना |
  • मानवाधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों के प्रयासों की सराहना करना |
  • ऐसे आवश्यक कार्यों को करना, जो कि मानवाधिकारों के प्रचार के लिए आवश्यक हो | 

Working of NHRC/SHRC/

  • The headquarter of NHRC is at Delhi and it can also establish offices at other places in India.
  • NHRC/SHRC is vested with the power to regulate its own procedure. It has all the powers of a civil court and proceedings have a judicial character. It may call for information or report from the Central and state governments or any other authority subordinate thereto.
  • The NHRC/SHRC has its own investigating staff. It is also empowered to utilise the services of any officer or investigation agency of the Central government or any state government for the purpose.
  • The NHRC/SHRC can only look into matters within 1 year of their occurrence.

The NHRC/SHRC may take following steps during or upon the completion of an inquiry:

  • It may recommend to the concerned government or authority to make payment of compensation or damages to the victim;
  • It may recommend to the concerned government or authority the initiation of proceedings for prosecution or any other action against the guilty public servant;
  • It may recommend to the concerned government or authority for the grant of immediate interim relief to the victim;
  • It may approach the Supreme Court or the high court concerned for the necessary directions, orders or writs. 

Role of NHRC/SHRC/

  • The functions of the NHRC/SHRC are mainly recommendatory in nature and they are not binding on the concerned government or authority. But, it should be informed about the action taken on its recommendations within 1 month.
  • The NHRC has limited powers with respect to violation of human rights by the members of the armed forces. The commission may seek a report from the Central government and make its recommendations. The Central government should inform the Commission of the action taken on the recommendations within 3 months.
  • The NHRC submits its annual or special reports to the Central government and to the state government concerned. These reports are laid before the respective legislatures, along with a memorandum of action taken on the recommendations of the commission and the reason for non-acceptance of any of such recommendations. Similarly, SHRC submits its reports to the state government and these reports are laid before the state legislature.

एनएचआरसी / एसएचआरसी की कार्यप्रणाली-

  • एनएचआरसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह भारत में अन्य जगहों पर कार्यालयों की  स्थापना कर सकता है |
  • एनएचआरसी  / एसएचआरसी की अपनी कार्यप्रणाली है और अपनी प्रक्रियाओं को करने के लिए इसमें शक्तियां निहित है | इनके पास सिविल न्यायालय जैसी सभी अधिकार व शक्तियां है तथा इसका न्यायिक चरित्र भी है | यह केंद्र अथवा राज्य सरकार से किसी भी जानकारी अथवा प्रतिवेदन की मांग कर सकता है |
  • एनएचआरसी / एसएचआरसी के पास स्वयं का एक जाँच दल है | यह केंद्र अथवा राज्य सरकारों के किसी भी अधिकारी या जाँच एजेंसी की सेवाएं ले सकता है |
  • एनएचआरसी / एसएचआरसी सिर्फ वैसे मामलों को ले सकता है जिनको गठित हुए एक वर्ष से कम समय हुआ हो |

एनएचआरसी / एसएचआरसी जाँच के दौरान या उपरांत निम्नलिखित में से कोई भी कदम उठा सकता है :

  • यह पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति या नुकसान के भुगतान के लिए सम्बंधित सरकार या प्राधिकरण का सिफारिश कर सकता है |
  • यह दोषी लोक सेवक के विरुद्ध बंदीकरण हेतु कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए सम्बंधित सरकार या प्राधिकरण की सहायता कर सकता है |
  • यह सम्बंधित सरकार या प्राधिकरण को पीड़ित को तत्काल अंतरिम सहायता प्रदान करने की सिफारिश कर सकता है |
  • आयोग इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश, आदेश अथवा न्यायादेश के लिए उच्चतम अथवा उच्च न्यायालय में जा सकता है |

एनएचआरसी / एसएचआरसी की भूमिका-

  • एनएचआरसी / एसएचआरसी का कार्य मुख्यतः प्रकृति में सलाहकारी है और ये सरकार या प्राधिकरण पर बाध्यकारी नहीं हैं | लेकिन उसकी सलाह पर की गई पर उसे, 1 महीने के भीतर सूचित करना होता है |
  • सशस्त्र बल के सदस्य द्वारा किये गए मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में आयोग की भूमिका सीमित होती है | इस सन्दर्भ में आयोग केंद्र सरकार से रिपोर्ट प्राप्त कर अपनी सलाह दे सकता है | केंद्र सरकार को तीन महीने के भीतर, आयोग की सिफारिश पर की गई कार्यवाही के बारे में बताना होता है |
  • आयोग अपनी वार्षिक अतवा विशेष रिपोर्ट केंद्र सरकार व सम्बंधित राज्य सरकारों को भेजता है | इन प्रतिवेदनों को सम्बंधित विधायिका के समक्ष रखा जाता है, इसके साथ ही वे विवरण भी होते हैं, जिनमें आयोग द्वारा की गई सिफारिशें पर की गई कार्यवाही का उल्लेख तथा ऐसी किसी सिफारिश को न मानने का कारण होता है | इसी तरह एसएचआरसी अपनी रिपोर्ट को राज्य सरकार के पास भेजता है और इसे राज्य विधायिकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है |

Human Rights (Amendment) Act, 2006

The Parliament has passed the Protection of Human Rights (Amendment) Act, 2006 which amended the Protection of Human Rights Act, 1993.

Its provisions includes:

  • Reducing the number of members of State Human Rights Commission from 5 to 3.
  • Changing the eligibility condition for appointment of member of SHRCs.
  • Strengthening the investigative machinery available with Human Rights Commissions.
  • Empowering the commissions to recommend award of compensation, etc. even during the course of enquiry.
  • Empowering the NHRC to undertake visits to jails even without intimation to the state governments.
  • Strengthening the procedure for recording of evidence of witnesses.
  • Clarifying that the Chairpersons of NHRC and SHRCs are distinct from the members of the respective commission.
  • Enabling the NHRC to transfer complaints received by it to the concerned SHRC.
  • Enabling the Chairperson and members of the NHRC to address their resignations in writing to the President and the Chairperson and members of SHRCs to the Governor of the state concerned.
  • Clarifying that the absence of any member in the Selection Committee for selection of the Chairperson and member of the NHRC or the SHRCs will not invalidate the decisions taken by such committees.
  • Providing that the Chairperson of the National Commission for the Scheduled Castes and the Chairperson of the National Commission for the Scheduled Tribes shall be deemed to be members of the NHRC.
  • Enabling the Central Government to notify future international covenants and conventions to which the Act would be applicable.

मानवाधिकार संशोधन अधिनियम , 2006-

संसद ने मानवाधिकार सरंक्षण संशोधनअधिनियम, 2006 पारित किया जिसने मानवाधिकार सरंक्षण अधिनियम, 1993 को संशोधित किया |

इसके प्रावधानों में शामिल हैं :

  • राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की संख्या को 5 से घटाकर 3 करना |
  • एसएचआरसी के सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्यता शर्तों में परिवर्तन करना |
  • मानवाधिकार आयोगों के साथ उपलब्ध अनुसन्धान तंत्र को मजबूत बनाना |
  • आयोग को जाँच के दौरान भी क्षतिपूर्ति की अनुशंसा इत्यादि करने का अधिकार देकर सशक्त बनाना |
  • एनएचआरसी को राज्य सरकार को सूचित किये बिना भी बंदीगृहों में जाने का अधिकार देना |
  • गवाहों के साक्ष्य का अभिलेखीकरण करने की प्रक्रिया को मजबूत बनाना |
  • यह स्पष्ट करना कि एनएचआरसी और एसएचआरसी के अध्यक्ष दोनों आयोगों के सदस्यों से अलग दर्जे के हैं |
  • एनएचआरसी को इस योग्य बनाना कि वह अपने पास आई शिकायतों को सम्बंधित एसएचआरसी को स्थानांतरित करें |
  • एनएचआरसी के अध्यक्ष तथा सदस्यों को इतना समर्थ बनाना कि वे अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को तथा अध्यक्ष को संबोधित करें तथा तथा एसएचआरसी के अध्यक्ष एवं सदस्य अपने त्यागपत्र सम्बंधित राज्य के राज्यपाल को संबोधित करें |
  • यह स्पष्ट करना कि एनएचआरसी अथवा एसएचआरसी के अध्यक्ष एवं सदस्य के चयन के लिए गठित चयन समिति के किसी सदस्य की अनुपस्थिति से चयन समिति के निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा |

  • इसकी व्यवस्था करना कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एनएचआरसी के सदस्य हो |
  • केन्द्रीय सरकार को भविष्य के किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्रों तथा परम्पराओं को अधिसूचित करने के योग्य बनाना जिन पर कि अधिनियम लागू होता है |

Human Rights Courts

  • The Protection of Human Rights Act (1993) also provides for the establishment of Human Rights Court in every district for the speedy trial of violation of human rights.
  • These courts can be set up by the state government only with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of that state.
  • For every Human Rights Court, the state government specifies a public prosecutor or appoints an advocate (who has practiced for 7 years) as a special public prosecutor.

Central Vigilance Commission

  • The Central Vigilance Commission (CVC) is the main agency for preventing corruption in the Central government.
  • It was established in 1964 by an executive resolution of central government.
  • The Central Vigilance Commission Bill was passed on 11 September 2003, conferring a statutory status on the CVC.
  • In 2004, the Government of India authorised the CVC as the “Designated Agency” to receive complaints for disclosure on any allegation of corruption or misuse of office and recommend appropriate action.

Composition of CVC

  • It consists of a Central Vigilance Commissioner (chairperson) and not more than 2 vigilance commissioners.
  • They are appointed by the President by warrant under his hand and seal on the recommendation of a three-member committee consisting of the Prime Minister as its head, the Union minister of home affairs and the Leader of the Opposition in the Lok Sabha.

Term of CVC

  • They hold office for a term of 4 years or until they attain the age of 65 years, whichever is earlier.
  • After their tenure, they are not eligible for further employment under the Central or a state government.

Removal of CVC

The President can remove the Central Vigilance Commissioner or any vigilance commissioner from the office under the following circumstances:

  • If he is adjudged an insolvent; or
  • If he has been convicted of an offence which (in the opinion of the Central government) involves a moral turpitude; or
  • If he engages, during his term of office, in any paid employment outside the duties of his office; or
  • If he has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his official functions.

Other reasons:

The President can also remove the Central Vigilance Commissioner or any vigilance commissioner on the ground of proved misbehaviour or incapacity. The President has to refer the matter to the Supreme Court for an enquiry. If the Supreme Court, after the enquiry, upholds the cause of removal and advises so, then the President can remove him.

He is deemed to be guilty of misbehaviour,  if he:

  • is concerned or interested in any contract or agreement made by the Central government, or
  • participates in any way in the profit of such contract or agreement or in any benefit or emolument arising therefrom otherwise than as a member and in common with the other members of an incorporated company.
  • The salary, allowances and other conditions of service of the Central Vigilance Commissioner are similar to those of chairman of UPSC and that of the vigilance commissioner are similar to those of a member of UPSC. But they cannot be varied to his disadvantage after his appointment.

मानव अधिकार न्यायालय-

  • मानव अधिकार सरंक्षण अधिनियम (1993) में यह भी प्रावधान है कि मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामलों की तेजी से जांच करने के लिए देश के प्रत्येक जिले में एक मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना की जाएगी |
  • इस प्रकार के किसी न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार द्वारा केवल राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर ही की जा सकती है |
  • प्रत्येक मानव अधिकार न्यायालय में राज्य सरकार एक विशेष लोक अभियोजक बना सकती है, जिसे कम से कम सात वर्ष की वकालत का अनुभव हो |

केन्द्रीय सतर्कता आयोग-

  • केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने हेतु मुख्य एजेंसी है |
  • सन 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन हुआ था |
  • 11 सितम्बर 2003 में संसद द्वारा पारित केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक ने सीवीसी को एक वैधानिक दर्जा दिया |
  • 2004 में सीवीसी को भारत सरकार ने भ्रष्टाचार अथवा कार्यालय के दुरुपयोगों के आरोप के किसी भी प्रकार के खुलासे अथवा शिकायतें प्राप्त करने और उन पर किसी कार्यवाही करने हेतु “नियुक्त एजेंसी” बनाया |

सीवीसीकी सरंचना-

  • इसमें एक केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त (अध्यक्ष) और 2 या 2 से कम सतर्कता आयुक्त होते हैं |
  • इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उसके मुहर के अधिपत्र पर एक तीन सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है व अन्य सदस्य लोकसभा में विपक्ष के नेता व केन्द्रीय गृहमंत्री होते हैं |

सीवीसी का कार्यकाल-

  • वे अपना पद 4 वर्ष या अपनी आयु 65 वर्ष जो व पहले हो जाये तक ग्रहण करते हैं |
  • अपने कार्यकाल के पश्चात वे केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कोई पद ग्रहण नहीं कर सकते हैं |

सीवीसी का निष्कासन-

राष्ट्रपति केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त या किसी अन्य सतर्कता आयुक्त को उनके पद से किसी भी समय निम्नलिखित परिस्थितियों में हटा सकते हैं :

  • यदि वह दिवालिया घोषित हो; या
  • यदि वह नैतिक चरित्रहीनता के आधार पर किसी अपराध में दोषी (केंद्र सरकार की निगाह में) पाया गया हो; या
  • यदि वह अपने कार्यकाल में, अपने कार्यक्षेत्र से बाहर से किसी प्रकार के लाभ का पद को ग्रहण करता है; या
  • यदि वह कोई आर्थिक या इस प्रकार के अन्य लाभ प्राप्त करता हो, जिससे कि आयोग के कार्य में वह पूर्वाग्रह युक्त हो |

अन्य कारण :

राष्ट्रपति केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त या किसी अन्य सतर्कता आयुक्त को उनके दुराचरण व अक्षमता के आधार पर भी उनके पद से हटा सकता है | राष्ट्रपति इस मामले को उच्चतम न्यायालय में जाँच के लिए भेजना होता है | यदि उच्चतम न्यायालय जांच के बाद निष्कासन के कारण को उचित पाटा तो उसकी सलाह पर राष्ट्रपति उसे हटा सकता है |

वह दुराचरण का दोषी माना जाता है, यदि वह:

  • केन्द्रीय सरकार के किसी भी अनुबंध अथवा कार्य में सम्मिलित हो, या
  • ऐसे किसी भी अनुबंध अथवा कार्य से प्राप्त लाभ में भाग लेता हो अथवा जिसके उपरांत प्रकट होने वाले लाभ व सुविधाएं, किसी निजी कंपनियों के सदस्यों के समान ही प्राप्त होते हैं |
  • केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के वेतन, भत्ते व अन्य सेवा शर्तें संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान ही होती है और सतर्कता आयुक्त की संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के समान होती है | परन्तु इनकी नियुक्ति के पश्चात् उनमें किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है |

Organisation of CVC

The CVC has its own Secretariat, Chief Technical Examiners’ Wing (CTE) and a wing of Commissioners for Departmental Inquiries (CDIs).

Secretariat:

The Secretariat consists of a Secretary, Joint Secretaries, Deputy Secretaries, Under Secretaries and office staff.

Chief Technical Examiners’ Wing:

It consists of Chief Engineers (designated as Chief Technical Examiners) and supporting engineering staff.

Functions:

  • Technical audit of construction works of Government organisations from a vigilance angle.
  • Investigation of specific cases of complaints relating to construction works.
  • Extension of assistance to CBI in their investigations involving technical matters and for evaluation of properties in Delhi.
  • Tendering of advice/ assistance to the CVC and Chief Vigilance Officers in vigilance cases involving technical matters.

Commissioners for Departmental Inquiries:

  • The CDIs function as Inquiry Officers to conduct oral inquiries in departmental proceedings initiated against public servants.

Functions of CVC/सीवीसी के कार्य-

  • To inquire or cause an inquiry or investigation to be conducted on a reference made by the Central government wherein a public servant being an employee of the Central Government or its authorities has committed an offence under the Prevention of Corruption Act, 1988.
  • To exercise superintendence over the functioning of the Delhi Special Police Establishment (CBI) insofar as it relates to the investigation of offences under the Prevention of Corruption Act, 1988; or an offence under the Criminal Procedure Code for certain categories of public servants.
  • To give directions to the DSPE for the purpose of discharging the responsibility entrusted to it under the Delhi Special Police Establishment Act, 1946.
  • To inquire or cause an enquiry or investigation to be made into any complaint for violation of Prevention of Corruption Act, 1988 and Cr.PC, 1973, received against any official belonging to-
  • members of All-India Services serving in connection with the affairs of the Union and Group ‘A’ officers of the Central Government;
  • Such level of officers of the corporations established by or under any Central Act, Government companies, societies and other local authorities, owned or controlled by the Central Government, as that Government may, by notification in the Official Gazette, specify.
  • To review the progress of investigations conducted by DSPE into offences alleged to have committed under the Prevention of Corruption Act, 1988 or an offence under the Cr.PC.

सीवीसी का संगठन-

सीवीसी का अपना सचिवालय, मुख्य तकनीकी परिक्षल्क शाखा (सीटीई) और एक विभागीय जांचों के लिए आयुक्त (सीडीआई) होता है |

सचिवालय :

सचिवालय में एक सचिव, संयुक्त सचिवगण, उपसचिवगण, अवर सचिवगण तथा कार्यालय कर्मचारी होते हैं |

मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा :

इसमें मुख्य अभियंता ( मुख्य तकनीकी परीक्षण पदनाम ) और सहायक अभियंता कर्मचारी होते हैं |

कार्य:

  • सरकारी संगठनों के निर्माण कार्यों का सतर्कता दृष्टिकोण से तकनीकी अंकेक्षण |
  • निर्माण कार्यों से सम्बंधित शिकायतों के विशिष्ट मामलों का अनुसन्धान |
  • सीबीआई को उसके ऐसे अनुसंधानों में मदद करना जो तकनीकी मामलों से सम्बंधित हैं तथा दिल्ली स्थित संपत्तियों के मूल्याङ्कन से सम्बंधित हैं |
  • सीवीसी तथा मुख्य सतर्कता अधिकारियों को तकनीकी मामलों से जुड़े सतर्कता विषयों पर सलाह / सहायता प्रदान करना |

विभागीय जांचों के लिए आयुक्त :

  • सीडीआई जांच अधिकारियों के रूप में कार्य करते हैं जो कि लोक सेवकों के विरुद्ध विभागीय कारवाईयों की मौखिक जांच-पड़ताल करते हैं |
  • केंद्र सरकार के निर्देश पर ऐसे किसी विषय की जाँच करना जिसमें केंद्र सरकार या इसके प्राधिकरण के किसी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कोई अपराध किया गया हो |
  • भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराधों की जाँच से सम्बंधित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (सीबीआई) के कामकाज की देखरेख करना |
  • भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराधों की जांच से सम्बंधित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना को निर्देश देना |
  • निम्नलिखित श्रेणियों से सम्बंधित अधिकारियों के विरुद्ध किसी भी शिकायत की जांच करना जिसमें उसपर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत किसी अपराध का आरोप हो :
  • भारत सरकार के ग्रुप ‘ए’ के कर्मचारी एवं अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी तथा
  • वैसी निगमों के अधिकारी जिनकी स्थापना केन्द्रीय सरकार के किसी कानून के तहत, और को केन्द्रीय सरकार दारा नियंत्रित अथवा स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनियाँ, संस्था, या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरणों, या सरकार द्वारा सरकारी गजट में सुचना द्वारा निर्दिष्ट हो,के हो |

    भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत किये गए अपराधों की विशेष दिल्ली पुलिस बल द्वारा की गई जांच की समीक्षा करना |

  • भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत मुकदमा चलाने हेतु सम्बंधित प्राधिकरणों को दिए गए लंबित प्रार्थना पत्रों की समीक्षा करना |
  • केंद्र सरकार और इसके प्राधिकरणों को ऐसे किसी मामले में सलाह देना |
  • केंद्र सरकार के मंत्रालयों व प्राधिकरणों के सतर्कता प्रशासन पर नजर रखना |
  • लोकहित उद्घाटन तथा सूचक की सुरक्षा से सम्बंधित संकल्प के तहत प्राप्त शिकायतों की जाँच करना तथा उचित कारवाई की सिफारिश करना |
  • केंद्र सरकार का केन्द्रीय सेवाओं तथा अखिल  भारतीय सेवाओं से सम्बंधित सतर्कता एवं अनुशासित मामलों में नियम विनियम बनाने के लिए सीवीसी से सलाह लेना |

 

 

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