UPSC IAS 2018 Preparation | Representation Of People Act | Indian Polity

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Electoral Provisions in the Constitution:

  • Art. 327 of the Constitution vested the powers in Parliament to make laws in relation to elections to Legislatures.
  • Art. 328 of the Constitution vested the powers in State Legislature to make laws in relation to elections to such legislature.
  • Accordingly, Parliament has enacted two laws, the Representation of People Act, 1950 and the Representation of People Act, 1951.
  • Representation of People Act, 1950 provides mainly for the preparation of electoral rolls.
  • Representation of People Act, 1951 lays down the procedure for the conduct of elections to both Houses of Parliament and Legislative Assemblies for each State and post-election disputes.
  • Under these acts, no person is qualified to contest an election to the Lok Sabha unless he is an elector for a parliamentary constituency or to the Rajya Sabha unless he is an elector in the State concerned. For election to State Legislature, a candidate must be an elector for an Assembly constituency in that state.
  • was enacted to provide for the :
    • Allocation of seats in, and the delimitation of constituencies for the purpose of elections to the Lok Sabha and State Legislatures;
    • Qualifications of voters at such elections;
    • Preparation of electoral rolls;
    • Manner of filling seats in the Rajya Sabha which are to be filled by representatives of Union territories, and matters connected therewith.

Allocation of seats:

  • The Act provides for allocation of seats in Lok Sabha.
  • The seats allotted to each state (including seats reserved for SCs and STs, if any) shall be as shown in the First Schedule of the Constitution.
  • All the seats in the Lok Sabha allotted to the states shall be filled by persons chosen by direct election from parliamentary constituencies in the States and every parliamentary constituency shall be a single-member constituency.
  • The extent of all parliamentary constituencies shall be determined by the orders of the Delimitation Commission made under the provisions of the Delimitation Act, 1972.
  • Similar provisions have also been made for States.

Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies:

  • The Election Commission shall consolidate the delimitation orders of Delimitation Commission into one single order known as the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order.
  • The Election Commission is empowered to keep the order up to date, including determination of constituencies to be reserved for SCs and STs.
  • The present delimitation is done on the basis of 2001 census which shall continue till the first census after 2026.
  • The First Schedule of Representation of People Act, 1950 was amended under Representation of People (Amendment) Act, 2008. It reserved 84 seats for SCs and 47 seats for STs in Lok Sabha, based on proportion of SCs and STs in the State concerned to that of the total population.

Electoral Rolls:

  • There shall be an electoral roll for every Assembly constituency which shall be prepared under the superintendence, direction and control of the Election Commission (Section 15).
  • The electoral roll for a Parliamentary constituency shall consist of the electoral rolls of all the Assembly constituencies within that Parliamentary constituency.
  • The act provides for the qualifications and disqualifications for registration in electoral rolls, the administrative machinery in the field for the preparation and revision of rolls and the manner in which the rolls should be prepared or revised.
  • According to Section 16 of the act, a  person shall be disqualified for registration in an electoral roll if he:
    • is not a citizen of India; or
    • is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
    • is for the time being disqualified from voting under the provisions of any law related to corrupt practices and other offences in connection with elections.
    • Entry in the electoral roll of a constituency is essential for entitling a person to vote in that constituency.
    • No person shall be entitled to be registered in the electoral roll for more than one constituency. Also, no person shall be entitled to be registered in the electoral rolls for any constituency more than once.
    • According to section 19, subject to the above provisions, every person who-
      • is more than 18 years of age on the qualifying date (1st January); and
      • is ordinarily resident in a constituency,
  • Shall be entitled to be registered in the electoral roll for that constituency.
  • The act provides meaning of the term ‘ordinarily resident’ in section 20 which in general requires the possession of a dwelling unit in a constituency. It also provides for a person to be ordinarily resident if he is only temporarily absent from his place of ordinary residence. Also any person having a service qualification shall be deemed to be ordinarily resident on any date in the constituency. But for having such service qualification, he would have been ordinarily resident on that date. This section has been a qualifying limit for not granting voting rights to NRIs.
  • Section 21(1) of the act provides that electoral roll for each constituency shall be prepared in the prescribed manner by reference to the qualifying date and shall come into force immediately upon its final publication in accordance with the rules made under this act.
  • The ‘qualifying date’ (defined in section 14 (b) of the act)means the first day of January of the year in which the electoral roll is prepared or revised.
  • Section 22 of the act empowers the Electoral Registration Officer for a constituency to take remedial action after giving the person concerned a reasonable opportunity of being heard in respect of the action proposed to be taken against him, in event of any entry being defective, entry should be transferred to another place in the roll on the ground that the person concerned has changed his place of ordinary residence within the constituency or deletion of the entry on account of death of a person or the person ceases to ordinarily reside in the constituency or is otherwise not entitled to be registered in that roll.
  • Section 23 provides for inclusion of names in electoral rolls in accordance with the provisions of the act. But, no transfer or deletion of any entry shall be made under Section 22 and no direction for the inclusion of a name in the electoral roll of a constituency shall be given under this section, between the last date of making nominations for an election in that constituency or in a parliamentary constituency within which that constituency is comprised and the completion of that election.
  • The Registration of Electoral Rules, 1960 framed under the act explains the detailed procedure to be followed in the preparation or revision of electoral rolls as well as the consideration and disposal of appeals arising out of non-inclusion or wrong inclusion of names in the rolls.

 

 

संविधान में चुनावी प्रावधान :

  • संविधान के अनुच्छेद 327 ने लोकसभा सम्बन्धी चुनावों के लिए कानून बनाने हेतु संसद को शक्तियां प्रदान की हैं |
  • संविधान के अनुच्छेद 328 ने राज्य विधायिकाओं को विधान्सभ्सा सम्बन्धी चुन्नव हेतु कानून बनाने के लिए शक्तियां प्रदान की हैं |
  • इसलिए संसद ने दो अधिनियमों को अधिनियमित किया है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 |
  • जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 मुख्यतः मतदाता सूची को तैयार करने से सम्बंधित है |
  • जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संसद के दोनों सदनों और प्रत्येक राज्य के विधान सभा के चुनावों के सञ्चालन और चुनाव के बाद के विवादों से सम्बंधित प्रक्रियाओं से सम्बंधित प्रावधान है |
  • इन अधिनियमों के तहत कोई व्यक्ति लोकसभा के लिए तब तक चुनाव लड़ने योग्य नहीं है, जब तक की वह सम्बंधित संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता नहीं है और वह किसी राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ने योग्य नहीं है जब तक कि वह सम्बंधित राज्य का मतदाता नहीं है | एक राज्यसभा के चुनाव के लिए एक उम्मीदवार को उस राज्य के सभा के निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना अनिवार्य है |
  • इसे निम्नलिखित के लिए अधिनियमित किया गया था :
    • लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए सीटों का आवंटन और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन;
    • ऐसे चुनावों में मतदाताओं की योग्यता;
    • मतदाता सूची की तैयारी;
    • केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों द्वारा राज्यसभा की सीटों को भरने का तरीका और उससे सम्बंधित मामलें;
  • सीटों का आवंटन :
    • लोकसभा में सीटों के आवंटन के प्रावधान इस अधिनियम में हैं |
    • प्रत्येक राज्य के लिए आवंटित सीट ( अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीट इसमें शामिल ) संविधान की पहली अनुसूची में दिखाए जायेंगे |
    • लोक सभा के सभी सीट जो राज्यों को आवंटित किये गए हैं राज्यों के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरे जायेंगे और प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होगी |
  • सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार क्षेत्र सीमांकन अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत सीमांकन आयोग के आदेश से निर्धारित किया जायेगा |
  • राज्यों के लिए समान प्रावधान बनाये जायेंगे |

संसदीय और विधानसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन:

  • निर्वाचन आयोग सीमांकन आयोग के सीमांकन आदेशों को एक आदेश में समेकित करेगा जिसे संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन आदेश से जाना जाता है |
  • निर्वाचन आयोग के पास आदेशों को अद्यतित करने का अधिकार है, जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किये गए निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन भी शामिल हैं |
  • वर्तमान सीमांकन 2001 के जनगणना के आधार पर किया जाता है, जो कि 2026 के पहली जनगणना तक जारी रहेगी|
  • जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की पहली अनुसूची को लोक प्रतिनिधिनित्व अधिनियम (संशोधित) अधिनियम 2008 के तहत संशोधित किया गया था | इसने सम्बंधित राज्य में कुल जनसंख्या के अनुसूचित जाति और जनजाति के जनसँख्या के आनुपातिक आधार पर लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित की |

मतदाता सूची :

  • निर्वाचन आयोग की निर्देशन, नियंत्रण और सञ्चालन में प्रत्येक विधानसभाई निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूची तैयार की जाएगी ( अनुच्छेद 15 ) |
  • संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत की सभी विधानसभाई निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची शामिल रहते हैं |
  • यह अधिनियम मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए अहर्ताएं और निरर्हताएं, मतदाता सूची के पुनरीक्षण और तैयारी के लिए प्रशासनिक तंत्र और वह तरीके जिसमें मतदाता सूची तैयार और संशोधित किये जाते हैं, उनके प्रावधान शामिल किये हुए हैं |
  • अधिनियम के तहत अनुच्छेद 16 मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए एक व्यक्ति निरर्हित होगा, यदि वह :
    • भारत का नागरिक नहीं है ; या
    • अस्वस्थ मन का है और एक सक्षम न्यायालय द्वारा यह घोषित किया गया हो ; या
    • चुनाव में भ्रष्ट व्यव्हार और अन्य अपराध से सम्बंधित किसी कानून के प्रावधान के तहत मतदान से उस समय के लिए निरर्हित हो |
  • किसी निर्वाचन क्षेत्र में किसी व्यक्ति को मतदान करने के लिए उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में पंजीकरण आवश्यक है |
  • कोई भी व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं हो सकता है | कोई व्यक्ति एक निर्वाचन क्षेत्र के एक से अधिक मतदाता सूची में भी पक्न्जिकृत नहीं हो सकता है |
  • अनुच्छेद 19 के अनुसार, उपरोक्त प्रावधानों के अधीन प्रत्येक व्यक्ति जो-
    • चुनाव सम्बन्धी तिथि ( 1 जनवरी ) को 18 वर्ष से अधिक आयु का हो और
    • उस निर्वाचन क्षेत्र में साधारणतया निवासी हो,

उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए योग्य होगा |

अधिनियम अनुच्छेद 20 में ‘साधारणतया निवास’ शब्द के लिए कहता है कि सामान्य तौर पर किसी निर्वाचन क्षेत्र में निवासी इकाई पर अधिकार आवश्यक है | कोई व्यक्ति साधारणतया निवासी तभी हो सकता है जब वह उसके साधारणतया निवास के स्थान से सिर्फ अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो | किसी व्यक्ति के पास सेवा के लिए अर्हित होना निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी तिथि पर साधारणतया निवासी माना जाता है | लेकिन ऐसी सेवा योग्यता के लिए उसे उस तिथि पर साधारणतया निवासी से होता | इस अधिनियम में अर्हितता के लिए एक सीमा है जो एनआरआई को मतदान अधिकार नही प्रदान करती है |

  • अधिनियम का अनुच्छेद 21(1) कहता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची चुनाव संबंधित तिथि के सन्दर्भ में तय किये गए तरीकों द्वारा तैयार किये जायेंगे और अधिनियम के तहत बनाये गए नियमों के सनुसार इसके अंतिम रूप से प्रकाशन के साथ ही तुरंत यह लागू हो जाएगी |
  • ‘चुनाव सम्बन्धी तिथि’ ( अधिनियम के अनुच्छेद 14 (ख) में परिभाषित ) का अर्थ है कि मतदाता सूची को तैयार करने या संशोधित करने वाले वर्ष के जनवरी की पहली तिथि |
  • अधिनियम की अनुच्छेद 22 किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी को पंजीकरण में दोष होने के मौके पर, किसी व्यक्ति को उसके खिलाफ प्रस्तावित कारवाई के सम्बन्ध में सुनवाई के उचित मौके दिए जाने के बाद उपचारात्मक कदम उठाने की शक्ति देता है कि वह उसका वह पंजीकरण दुसरे मतदाता सूची में स्थानांतरित इस आधार पर कर देना चाहिए कि उसने अपने साधारणतया निवास के स्थान को बदल लिया है या उसकी मृत्यु या निर्वाचन क्षेत्र में उसके साधारणतया निवास होने पर प्रतिबंध होने के कारण उसके पंजीकरण को हटा देना चाहिए या फिर वह वह उस मतदाता सूची में पंजीकृत होने के लिए योग्य नही रहता है |
  • अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मतदाता सूची में नामों को शामिल करने का प्रावधान अनुच्छेद 23 में है | लेकिन अनुच्छेद 22 के तहत किसी भी किये गए पंजीकरण को हटाया या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है और किसी निर्वाचन क्षेत्र या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जिसमें वह निर्वाचन क्षेत्र शामिल है, के किसी चुनाव के लिए नामांकन करने की तिथि और उस चुनाव के पूरा होने के बीच इस अनुच्छेद के तहत उस निर्वाचन क्षेत्र के  मतदाता सूची में किसी नाम को शामिल करने के लिए निर्देशन नहीं दिया जा सकता है |
  • मतदाता सूची में के तैयारी और संशोधन के साथ ही मतदात सूची में नामों को दर्ज न करने या गलत दर्ज करने से संबंधित विवादों को ख़त्म और विचार-विमर्श करने की पूर्ण प्रक्रिया का जिक्र मतदाता पंजीकरण नियमावली, 1960 में है |

 

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Representation-of-People-Act

 

Electoral Rolls for Council Constituencies:

  • The act also provides for preparation of electoral rolls for filling the seats of Rajya Sabha and the State Legislative Councils.
  • Under Section 27G, a person who is a member of an Electoral College becomes subject to any disqualification for membership of Parliament under the provisions of any law relating to corrupt and illegal practices and other offences in connection with elections to Parliament, he shall thereupon cease to be such member of the Electoral College.
  • It provides for the conduct of elections to the Houses of Parliament and to the State Legislatures, the qualifications and disqualifications for membership of those Houses, the corrupt practices and other offences at or in connection with such elections and the decision of doubts and disputes arising out of or in connection with such elections.
  • The Representation of People (Amendment) Act, 1966 abolished the tribunals and transferred the election petitions to the High Court whose orders can be appealed to Supreme Court.
  • The election disputes regarding the election of President and Vice-President are directly heard by the Supreme Court.

Right of imprisoned person to vote for elections:

  • The Supreme Court in a judgement in 2013 ruled that any person confined in prison or in lawful custody of the police is not entitled to contest elections to Parliament or State Legislatures.

Various rulings and Constitutional provisions in this regard:

Lily Thomas vs. Union of India case:

  • In this case, the Supreme Court held that Section 8(4) of RPA, 1951 is absolutely unconstitutional.

Section 8(4) of the Representation of People Act:

  • It enables the MPs and MLAs who are convicted of any crime or illegal offense while serving the term as the members,  to continue in the office until the appeal has been disposed of against the conviction.
  • Section 8(4) of RPA, 1951 has following provisions:
    • Notwithstanding anything in sub-section (1), sub-section (2) or sub-section (3), a disqualification under either sub-section shall not, in the case of a person who on date of the conviction is an MP or MLA, take effect until 3 months have elapsed.

Section 62 of Representation of People Act (RPA), 1951:

This section deals with right to vote. It has following provisions:

  • No person who is not, and except as expressly provided by this act every person who is, for the time being entered in the electoral roll of any constituency shall be entitled to vote in that constituency.
  • No person shall vote at an election in any constituency if he is subject to any of the disqualifications referred to in Section 16 of the RPA, 1950.
  • No person shall vote at a general election in more than one constituency of the same class, and if a person votes in more than one constituency, his votes in all such constituencies shall be void.
  • No person shall at any election vote in the same constituency more than once, notwithstanding that his name may have been registered in the electoral roll for that constituency more than once, and if he does so vote, all his votes in that constituency shall be void.
  • No person shall vote at any election if he is confined in a prison, whether under a sentence of imprisonment or transportation or otherwise, or is in the lawful custody of police: Provided that nothing in this sub-section shall apply to a person subjected to preventive detention under any law for the time being in force.
  • Chief Election Commissioner vs. Jan Chowkidar, 2013:
    • In this case, a two-judge bench of the Supreme Court held that since any person confined in prison or in lawful custody of the police is not entitled to vote under Section 62 of RPA, 1951, the incarcerated person shall also not be eligible to contest elections to Parliament or State Legislatures.

परिषदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूची :

  • अधिनियम में राज्य सभा और राज्य विधान परिषद् में सीटों को भरने के लिए मतदाता सूची के तैयारी करने का प्रावधान भी है |
  • अनुच्छेद 27जी के तहत, एक व्यक्ति जो निर्वाचक मंडल का सदस्य है संसद के चुनावों में भ्रष्ट आचरण तथा अन्य चुनाव सम्बन्धी अपराधों के किसी कानून के प्रावधान के तहत संसद की सदस्यता के लिए निरर्हित होने के अधीन होता है, तो वह निर्वाचक मंडल के सदस्य होने से प्रतिबंधित कर दिया जाता है |
  • इस अधिनियम में संसद तथा राज्य विधायिका के दोनों सदनों के चुनावों, इन सदनों के सदस्यता के लिए अर्हता और निरर्हता, इन चुनावों में भ्रष्ट आचरण तथा अन्य चुनाव सम्बन्धि अपराध और चुनाव सम्बन्धी विवादों पर निर्णय के लिए प्रावधान हैं |
  • लोक प्रतिनिधित्व (संशोधित) अधिनियम, 1966 ने अधिकरणों को समाप्त कर दिया और चुनाव सम्बंधित याचिकाओं को उच्च न्यायालय में हस्तांतरित कर दिया जिसके निर्णय पर उच्चतम न्यायालय में प्रश्न किया जा सकता है |
  • राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के चुनाव से सम्बंधित विवादों पर सीधे उच्चतम न्यायालय में सुनवाई होती है |

चुनाव के लिए मतदान करने का सजायाफ्ता व्यक्ति का अधिकार :

  • 2013 में उच्चतम न्यायालय में एक निर्णय में कहा कि जेल में बंद या पुलिस के कानूनन हिरासत में कोई व्यक्ति संसद या राज्य विधायिका के किसी चुनाव में भाग नहीं ले सकता है |

इस सम्बन्ध में विभिन्न फैसले और संवैधानिक प्रावधान :

लिली थॉमस बनाम भारतीय संघ मामला :

इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया की जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(4) पूर्णतः असंवैधानिक है |

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(4) :

यह सांसदों और विधायकों को, जो सदस्यता के कार्यकाल के समय किसी गैर कानूनन कार्य या अपराध के आरोपी है, उस आरोप के याचिका के ख़त्म होने तक पद पर जारी रहने को अनुमति देता है |

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का अनुच्छेद 62 :

यह अनुच्छेद मतदान के अधिकार से सम्बंधित है | इसमें निम्नलिखित प्रावधान हैं :

  • कोई भी व्यक्ति, जो इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया है, हर व्यक्ति जो किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में दर्ज है, उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करने का हकदार होगा।
  • कोई भी व्यक्ति किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव में वोट नहीं दे सकता है यदि वह आरपीए, 1950 की धारा 16 में निर्दिष्ट किसी भी अयोग्यता के अधीन है।
  • कोई भी व्यक्ति एक ही वर्ग के एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में एक सामान्य चुनाव में मत नहीं दे सकता है, और यदि एक व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में वोट करता है, तो ऐसे सभी निर्वाचन क्षेत्रों में उनका मत शून्य होगा।
  • कोई भी व्यक्ति एक चुनाव में एक बार में एक ही क्षेत्र में एक से अधिक वोट नहीं दे सकता है, भले ही उसका नाम एक से ज्यादा उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में दर्ज हो, और यदि वह ऐसा वोट दे, तो उस निर्वाचन क्षेत्र में अपने सभी वोट शून्य होंगे |
  • कोई भी व्यक्ति किसी भी चुनाव में वोट नहीं दे सकता है, अगर वह जेल में बंद है, किसी कैद या परिवहन या अन्यथा तहत या पुलिस की वैध हिरासत में है: बशर्ते इस उप-धारा में कुछ भी उस समय के लिए किसी भी कानून के तहत उस निवारक निरोधक व्यक्ति पर लागू न हो ।

मुख्य चुनाव आयुक्त बनाम जान चौकीदार, 2013:

  • इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट की दो न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि चूंकि जेल में बंद या पुलिस की वैध हिरासत में  कोई भी व्यक्ति आरपीए, 1951 की धारा 62 के तहत वोट करने का हकदार नहीं है, तो कैद में शामिल व्यक्ति संसद या राज्य विधान मंडलों के लिए चुनाव लड़ने का भी पात्र नहीं होगा।

 

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