Polity Study Content for UPSC IAS Exam 2018 | Civil Services Examination

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Special Status of Jammu & Kashmir –

  • Under Art. 1 of the Indian Constitution, the state of Jammu and Kashmir is a constituent state of the Indian Union. Art. 370 in Part XXI of the Constitution makes “temporary provisions with respect to the State of Jammu & Kashmir”.
  • Under Part XXI of the Constitution, 11 other states of the Indian Union also enjoy special status but only in certain minor matters.
  • The special status enjoyed by the State of Jammu & Kashmir is unparalleled.

Accession of Jammu & Kashmir to India

  • Initially its ruler, Maharaja Hari Singh, decided to remain independent. But when the Azad Kashmir Forces supported by the Pakistan army attacked the frontiers of the state, the ruler of the state decided to accede the state to India.
  • The ‘Instrument of Accession of Jammu & Kashmir to India’ was signed by Jawaharlal Nehru and Maharaja Hari Singh on 26 October 1947 under which the state surrendered defence, external affairs and communication to the Dominion of India.
  • The people of Jammu & Kashmir elected a sovereign Constituent Assembly which met for the first time on October 31, 1951. The Assembly ratified its accession to India and thus formally became a part of India.
  • While there was a common consensus for an integrated Constitution of India, Jammu & Kashmir decided to have its own separate State Constitution.
  • Government of India had given an undertaking that people of J & K could frame their own Constitution.
  • Art. 370 was incorporated in the Constitution of India. It states that the provisions with respect to the State of J & K are only temporary and not permanent. 

It had following provisions:

  • The provisions of Art. 238 (dealing with the administration of Part B states) is not applicable to the state of J & K. This Article in Part VII was subsequently omitted from the Constitution by the 7th Constitutional Amendment Act (1956) during reorganisation of states.
  • The power of Parliament to make laws for the state is limited to:
    • Those matters in the Union List and the Concurrent List which corresponds to matters specified in the state’s Instrument of Accession viz., external affairs, defence, communications and ancilliary matters.
    • Such other matters in the Union and Concurrent List which are specified by the President with the concurrence of the state government.
  • The provisions of Art. 1 and Art. 370 are applicable to the State of J & K.
  • The other provisions of the Constitution can be applied to the state with such exceptions and modifications as specified by the President in consultation with the state government.
  • The President can declare that Art. 370 ceases to be operative or operates with exceptions and modifications. But this can be done by the President only on the recommendation of Constituent Assembly of the state.

जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा –

  • अनुच्छेद 1 के तहत भारतीय संविधान में, जम्मू और कश्मीर राज्य भारतीय संघ का एक संवैधानिक राज्य है।   संविधान के भाग XXI के अनुच्छेद 370 में  “जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान” बनाता है
  • संविधान के भाग XXI के तहत, भारतीय संघ के 11 अन्य राज्य भी विशेष दर्जा का लाभ उठाते हैं, लेकिन केवल कुछ मामूली मामलों में।
  • जम्मू और कश्मीर राज्य द्वारा विशेष दर्जा  का लाभ उठाना अनुपम है। 

जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय –

  • प्रारंभ में  यहाँ के शासक महाराजा हरि सिंह ने स्वतंत्र रहने का फैसला किया। लेकिन जब पाकिस्तानी सेना द्वारा समर्थित आजाद कश्मीर बल ने राज्य की सीमाओं पर हमला किया, तो राज्य के शासक ने राज्य को भारत में शामिल करने का फैसला किया।
  • 26 अक्टूबर 1947 को जवाहरलाल नेहरू और महाराजा हरि सिंह ने ‘जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय के दस्तावेज’ पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत राज्य ने रक्षा, बाहरी मामलों और भारत के उपनिवेश को संचार समर्पण किया।
  • जम्मू और कश्मीर के लोगों ने एक सार्वभौम संविधान सभा का निर्वाचन किया जो 31 अक्टूबर, 1951 को पहली बार मिले। विधानसभा ने भारत में अपना प्रवेश मान्य किया और इस प्रकार औपचारिक रूप से भारत का हिस्सा बन गया।
  •  जबकि भारत के एक एकीकृत संविधान के लिए एक आम सहमति थी, जम्मू और कश्मीर ने अपना अलग राज्य संविधान बनाने का फैसला किया।
  • भारत सरकार ने एक उपक्रम दिया था कि जम्मू-कश्मीर के लोग अपने संविधान को तैयार कर सकते हैं।
  • अनुच्छेद 370 को भारत के संविधान में शामिल किया गया था। इसमें कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में प्रावधान केवल अस्थायी है, स्थायी नहीं। 

इसमें निम्नलिखित प्रावधान थे:

  • अनुच्छेद 238 के उपबंध ( भाग- ख के राज्यों पर प्रशासन के सम्बन्ध में ) जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होते । भाग VII में इस अनुच्छेद को सातवें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा (1956) बाद में संविधान में से राज्यों के पुनर्गठन के दौरान हटा दिया गया था।
  • राज्य के लिए कानून बनाने की संसद की शक्ति सीमित है:
  • संघ सूची और समवर्ती सूची में वे मामलें जो उन मामलों से सम्बंधित हो जिनका जिक्र राज्य के विलय-पत्र में ही अर्थात विदेशी मामले, रक्षा, संचार और सहायक मामलों में निर्दिष्ट मामलों के अनुरूप हो ।
  • संघ और समवर्ती सूची में ऐसे अन्य मामले जो राष्ट्रपति द्वारा राज्य सरकार की सहमति के साथ निर्दिष्ट किए गए हैं।
  • अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 के प्रावधान  जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होते हैं।
  • संविधान के अन्य प्रावधानों को राज्य में ऐसे अपवाद और संशोधनों के साथ लागू किया जा सकता है जो राष्ट्रपति द्वारा राज्य सरकार के साथ परामर्श में निर्दिष्ट किया गया है।
  • राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 के क्रियाशील की समाप्ति या अपवादों व परिवर्तन के साथ क्रियाशील होने की घोषणा कर सकता है। यद्दपि, यह केवल राज्य की विधान सभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। 

 

Present Relationship between J & K and India

The Constitution (Application to Jammu and Kashmir), Order, 1954 provides that-

  • Jammu & Kashmir is a constituent state of the Indian Union placed in Part I and Schedule I of the Constitution. But its name, area or boundary cannot be changed by the Union without the consent of its legislature.
  • The State of J & K has its own Constitution. Hence Part VI of the Constitution (dealing with state governments) is not applicable to this state.
  • Parliament can make laws in relation to the state on some subjects in Union and Concurrent List. But, the Residuary Powers belongs to the state legislature except in matters like prevention of activities involving terrorist acts, questioning or disrupting the sovereignty and territorial integrity of India and causing insult to the National Flag, National Anthem and the Constitution of India. Also, the power to make laws of preventive detention in the state lies with the state legislature.
  • Part III (dealing with Fundamental Rights) is applicable to the state with some exceptions. The Fundamental Right to property is guaranteed in the state. Some special rights are granted to the permanent residents of the state with regard to public employment, acquisition of immovable property, settlement and government scholarships.
  • Part IV and Part IVA are not applicable to the state.
  • A National Emergency declared on the ground of internal disturbance will have no effect in the state except with the concurrence of the state government.
  • The President has no power to declare a financial emergency in relation to the state.
  • The President has no power to suspend the Constitution of the state on the ground of failure to comply with the directions given by him.
  • Two types of Emergencies can be declared in the state, President’s Rule under the Indian Constitution and Governor’s Rule under the state Constitution. President’s Rule can be imposed in the state on the ground of failure of the constitutional machinery under the provisions of the state Constitution.
  • International treaty or agreement affecting the disposition of any part of the territory of the state can be made by the Centre only with the consent of the state legislature.
  • An amendment made to the Constitution of India does not apply to the state unless it is extended by a presidential order.
  • Official language provisions are applicable to the state only related to the official language of the Union, the official language of inter-state and Centre-state communications and the language of the Supreme Court proceedings.
  • The Fifth and Sixth Schedule do not apply to the state.
  • The special leave jurisdiction of the Supreme Court and the jurisdictions of the Election Commission and the comptroller and auditor general are applicable to the state.
  • The High Court of J & K can issue writs only for the enforcement of the fundamental rights and not for any other purpose.
  • The provisions of Part II regarding the denial of citizenship rights of migrants to Pakistan are not applicable to the permanent residents of J & K, who after having so migrated to Pakistan return to the state for resettlement. 

भारत और जम्मू-कश्मीर के मध्य वर्तमान संबंध-

संविधान आदेश 1954 (जम्मू और कश्मीर के लिए अनुप्रयोग) प्रदान करता है-

  • संविधान के भाग I और अनुसूची I में रखा गया जम्मू और कश्मीर भारतीय संघ का एक संवैधानिक राज्य है। लेकिन इसका नाम, क्षेत्र या सीमा को केंद्र  द्वारा इसके विधायिका की सहमति के बिना परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।
  • जम्मू-कश्मीर राज्य का अपना संविधान है। इसलिए संविधान के भाग VI (राज्य सरकारों से सम्बंधित) इस राज्य पर लागू नहीं है।
  • संसद संघ और समवर्ती सूची में कुछ विषयों पर राज्य के संबंध में कानून बना सकते हैं। लेकिन, अवषेशीय शक्तियां राज्य विधायिका के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि आतंकवादी कृत्यों से जुड़े गतिविधियों की रोकथाम, भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर प्रश्न या विघटन करने वाले मामले और राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान और भारत के संविधान का अपमान करने जैसे मामले । इसके अलावा, राज्य में निवारक निरोधक कानून बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल को है।
  • भाग III (मौलिक अधिकारों से सम्बंधित) कुछ अपवादों के साथ राज्य पर लागू होता है। राज्य में संपत्ति के मूल अधिकार की गारंटी है |  राज्य के स्थायी निवासियों को सार्वजनिक रोजगार, अचल संपत्ति के अधिग्रहण, निपटान और सरकारी छात्रवृत्ति के संबंध में कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं।
  • भाग IV और भाग IVक राज्य के लिए लागू नहीं हैं।
  • आंतरिक अशांति के आधार पर घोषित एक राष्ट्रीय आपातकाल राज्य सरकार की सहमति के बिना राज्य में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
  • राष्ट्रपति के पास राज्य के संबंध में वित्तीय आपात स्थिति को घोषित करने की कोई शक्ति नहीं है।
  • राष्ट्रपति द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में विफलता के आधार पर राज्य के संविधान को निलंबित करने की कोई शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं है।
  • राज्य में दो प्रकार की आपात स्थिति घोषित की जा सकती है,  भारतीय संविधान के तहत राष्ट्रपति शासन और राज्य संविधान के तहत राज्यपाल शासन। राज्य संविधान के प्रावधानों के तहत संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है।
  • राज्य के राज्य के किसी भी हिस्से के स्वभाव को प्रभावित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता केंद्र द्वारा सिर्फ राज्य विधायिका की सहमति से ही किया जा सकता है।
  • भारत के संविधान के लिए एक संशोधन राज्य पर लागू नहीं होता है, जब तक यह राष्ट्रपति पद के आदेश से नहीं बढ़ाया जाता है।
  • आधिकारिक भाषा प्रावधान राज्य पर लागू होते है जहा तक कि केवल केंद्र की आधिकारिक भाषा, अंतरराज्यीय और केंद्र-राज्य संचार और उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का सम्बन्ध है ।
  • पांचवीं और छठी अनुसूची राज्य पर लागू नहीं होती है।
  • उच्चतम न्यायालय की विशेष अधिकार स्वीकृति और चुनाव आयोग और नियंत्रक और महालेखापरीक्षक जनरल का अधिकार क्षेत्र राज्य पर लागू होते हैं।
  • जम्मू-कश्मीर के उच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिटों को जारी कर सकते हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं।
  • पाकिस्तान जाने वाले प्रवासियों के नागरिक अधिकारों से वंचित करने के संबंध में भाग II के प्रावधान जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवासियों पर लागू नहीं होते हैं, जो पाकिस्तान में वापस जाने के बाद पुनर्वास के लिए राज्य में वापस आ गए थे।

Features of J & K ConstiTtution –

The Constitution of J & K was adopted on 17 November 1957 and came into force on 26 January 1957.

  • It declares the State of J & K to be an integral part of India.
  • It secures justice, liberty, equality and fraternity to the people of the state.
  • It says that the State of J & K comprises all the territory that was under the ruler of the state on 15 August 1947 (including area occupied by Pakistan).
  • It lays down that a citizen of India is treated as a ‘permanent resident’ of the state if on 14 May 1954-
    • He was a state subject of Class I or Class II, or
    • Having lawfully acquired immovable property in the state, he has been ordinarily resident in the state for 10 years prior to that date, or
    • Any person who before 14 May, 1954 was a state subject of Class I or Class II and who having migrated to Pakistan after 1 March 1947, returns to the state for resettlement.
  • The permanent residents of the state are entitled to all rights guaranteed under the Constitution of India. Any change in the definition of ‘permanent’ can be made by the state legislature only.
  • It contains a list of directive principles and they are not judicially enforceable.
  • It vests the executive powers of the state in the governor appointed by the President for 5 years. It provides for a council of ministers headed by the chief minister to aid and advise the governor in the exercise of his functions. The council of ministers is collectively responsible to the assembly.
  • It provides for a bicameral legislature.
    • The assembly consists of 111 members directly elected by the people. Out of this, 24 seats are to remain vacant as they are allotted to the area occupied by Pakistan. Hence, total strength of the assembly is taken as 87.
    • The council consists of 36 members, most of them are elected in an indirect manner and some are nominated by the Governor.
  • It established a high court consisting of a chief justice and two or more other judges. They are appointed by the President in consultation with the Chief Justice of India and the Governor of the state. The High Court of J & K is a court of record and enjoys original, appellate and writ jurisdictions. It can issue writs only for the enforcement of the fundamental rights and not for any other purpose.
  • It provides for Governor’s rule for a maximum period of 6 months. The Governor, with the concurrence of the President of India, can assume all the powers of the state government, except those of the High Court. He can dissolve the assembly and dismiss the council of ministers. The Governor’s rule can be imposed when the state administration cannot be carried on in accordance with the provisions of J & K Constitution. It was imposed first time in 1977. In 1964, Art. 356 was extended to the state of J & K. In 1986, President Rule was imposed in the state for the first time.
  • It declares Urdu as the official language of the state. It also permits the use of English for the official purposes unless the state legislature provides otherwise.
  • The Constitution of J & K can be amended by a bill passed in each house of the state legislature by a majority of 2/3rd of the total membership of that house. Such a bill must be introduced in assembly only. But, no bill of constitutional amendment can be moved in either House if it seeks to change the relationship of the state with the Union of India.

जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान की विशेषताएं –

17 नवंबर 1957 को जम्मू-कश्मीर का संविधान अपनाया गया और 26 जनवरी 1957 को इसे लागू किया गया।

  • यह जम्मू और कश्मीर राज्य को भारत का एक अभिन्न हिस्सा घोषित करता है।
  • यह राज्य के लोगों की न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुरक्षित करता है |
  • इसके अनुसार जम्मू-कश्मीर राज्य में वह क्षेत्र सम्मिलित है जो 15 अगस्त 1947 के ( पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र सहित ) राज्य के शासक के अधीन थे। 
  • यह बताता है कि भारत के नागरिक को राज्य की ‘स्थायी निवासी’ माना जाता है, यदि 14 मई 1954-
  • वह श्रेणी I या श्रेणी II के राज्य के अधीन था, या
  • विधिवत राज्य में अचल संपत्ति का अधिग्रहण करने के बाद, वह उस तिथि से 10 वर्ष पूर्व राज्य में आम तौर पर निवासी रहे हैं, या
  • कोई भी व्यक्ति जो 14 मई, 1954 से पहले श्रेणी I या श्रेणी II  का एक राज्य विषय था और जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान में स्थानांतरित हो गया था, पुनर्वास के लिए राज्य वापस आ गया।
  • राज्य के स्थायी निवासियों को भारत के संविधान के तहत आश्वस्त सभी अधिकारों के हकदार हैं। ‘स्थायी’ की परिभाषा में कोई भी परिवर्तन राज्य विधायिका द्वारा ही किया जा सकता है।
  • इसमें निर्देशक सिद्धांतों की एक सूची है और वे न्यायिक रूप से लागू करने योग्य नहीं हैं।
  • यह राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों तक नियुक्त राज्यपाल में राज्य की कार्यकारी शक्तियां निहित करता है। यह मुख्यमंत्री द्वारा संचालित मंत्रियों की एक परिषद के लिए प्रदान करता है जो उसके कार्यों के संचालन में राज्यपाल को सहायता और सलाह देता है। मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के लिए जिम्मेदार है। 
  • यह एक द्विसदनीय विधान-सभा के लिए प्रदान करता है
  • विधानसभा में 111 लोगों को सीधे लोगों द्वारा चुने जाते है। इसमें से 24 सीटें खाली रहनी हैं क्योंकि उन्हें पाकिस्तान द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र को आवंटित किया गया है। इसलिए, विधानसभा की कुल संख्या  87 के रूप में ली गई है।
  • परिषद में 36 सदस्य होते हैं, उनमें से अधिकतर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और कुछ राज्यपाल द्वारा नामित होते हैं।
  • इसने एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जिसमें मुख्य न्यायाधीश और दो या दो अन्य न्यायाधीश थे। वे भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जम्मू-कश्मीर के उच्च न्यायालय अभिलेख का एक अदालत है और मूल, अपीलीयत और जनहित न्यायालयों का लाभ उठाते है। यह मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए केवल रिटों को जारी कर सकता है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं।
  • यह अधिकतम 6 महीनों की अवधि के लिए राज्यपाल शासन प्रदान करता है। भारत के राष्ट्रपति की सहमति के साथ राज्यपाल उच्च न्यायालय के अलावा, राज्य सरकार की सभी शक्तियों को ग्रहण कर सकता है। वह विधानसभा को भंग कर सकते हैं और मंत्रियों की परिषद को खारिज कर सकता है। राज्यपाल का शासन तब लगाया जा सकता है जब राज्य प्रशासन जम्मू-कश्मीर संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। यह 1977 में पहली बार लगाया गया था। 1964 में, अनु. 356 को जम्मू-कश्मीर राज्य  पर विस्तरित किया गया था। 1986 में पहली बार राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था।
  • यह राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में उर्दू की घोषणा करता है। यह आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी के उपयोग की अनुमति भी देता है जब तक कि राज्य विधानमंडल अन्यथा उपबंधित न करे
  • जम्मू-कश्मीर के संविधान को उस सदन की कुल सदस्यता के दो- तियाही बहुमत से राज्य विधान सभा के प्रत्येक घर में पारित किए गए विधेयक में संशोधन किया जा सकता है। इस तरह के बिल को विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। लेकिन, अगर भारत संघ के साथ राज्य के संबंध को बदलना चाहता है तो दोनों सदन में संवैधानिक संशोधन का कोई बिल नहीं ले जाया जा सकता है। 

J & K Autonomy Resolution Rejected –

On June 26, 2000, the J & K Legislative Assembly adopted a resolution accepting the report of State Autonomy Committee recommending greater autonomy to the State. The Union Cabinet rejected the resolution because it was a plea for restoration of the pre-1953 status to the state and it would reverse the natural process of harmonizing the aspirations of the people of Jammu and Kashmir with the integrity of the nation.

The Assembly sought the following:

  • The word ‘temporary’ in Art. 370 to be substituted with ‘special’.
  • Only defence, foreign affairs, communication and ancillary subjects to be with the Centre.
  • Art. 356 to not to be applicable on J & K.
  • Election Commission of India to have no role.
  • J & K Assembly to have final say on Central role in case of external aggression/ internal emergency.
  • No room for All-India Services in J & K.
  • Governor and Chief Minister to be called Sadar-e-Riyasat and Wazir-e-Azam.
  • Separate charter of fundamental rights for J & K.
  • Parliament’s and President’s role over J & K to be sharply curtailed.
  • No special leave to appeal by the Supreme Court.
  • No special provisions for scheduled castes/ tribes and backward classes.
  • Centre to lose adjudication rights relating to inter-state rivers or river valleys.
  • No jurisdiction of the Supreme Court in appeals from the High Court in civil and criminal matters.
  • Parliament not to be empowered to amend the Constitution and procedure with respect to J & K. 

जम्मू-कश्मीर स्वायत्तता विधेयक-अस्वीकृत –

26 जून, 2000 को जम्मू-कश्मीर विधान सभा ने राज्य के स्वायत्तता समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए एक प्रस्ताव अपनाया जिसमें राज्य को अधिक स्वायत्तता की सिफारिश की गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया क्योंकि यह राज्य को 1953 के पूर्व राज्य की स्थिति बहाल करने की याचिका थी और यह जम्मू-कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं को राष्ट्र की अखंडता के साथ सुव्यवस्थित करने की प्राकृतिक प्रक्रिया को उलट देगा।

विधानसभा ने निम्नलिखित की मांग की:

  • संविधान के अनुच्छेद 370 मे उल्लिखित शब्द ‘अस्थायी’ के स्थान पर ‘स्थायी’ रखा जाये
  • केंद्र के पास केवल प्रतिरक्षा, विदेशी मामलें, संचार और सहायक विषय है।
  • अनुच्छेद 356 को जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं किया जाए ।
  • भारतीय चुनाव आयोग के पास कोई भूमिका न हो।
  • बाह्य आक्रोश / आंतरिक आपात स्थिति के मामले में जम्मू-कश्मीर विधानसभा का निर्णय ही अंतिम  निर्णय होगा।
  • जम्मू-कश्मीर में अखिल भारतीय सेवाओं का कोई स्थान नहीं है
  • राज्यपाल और मुख्यमंत्री को सदर-ए-रियासत और वजीर-ए-आज़म कहा जाये।
  • जम्मू-कश्मीर के मौलिक अधिकारों के अलग अध्याय हो।
  • जम्मू कश्मीर पर संसद और राष्ट्रपति की भूमिका को अत्यंत संक्षिप्त किया जाये।
  • उच्चतम न्यायालय में राज्य सम्बन्धी कोई विशेष सुनवाई न हो।
  • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए कोई विशेष प्रावधान न हो।
  • अंतर्राज्यीय नदियों एवं नदी घाटियों के सम्बन्ध में केंद्र के न्यायनिर्णयन अधिकार राज्य पर न हो |
  • राज्य उच्च न्यायालय के दीवानी एवं फौजदारी मुकदमों के निर्णय के विरुद्ध, उच्चतम न्यायालय को सुनवाई करने का अधिकार न हो |
  • संसद को जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान और प्रक्रिया में संशोधन का अधिकार नहीं होना चाहिए |

 

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