Polity Constitutional Bodies Study Notes | UPSC IAS Civil Services Exam

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Attorney General of India –

Appointment and Term of Attorney General of India

He is the highest law officer in the country.

  • The Attorney General is appointed by the President.
  • To be appointed as the Attorney-General of India, a person must be qualified to be appointed as a judge of the Supreme Court.
  • He holds office during the pleasure of the President.
  • He may quit his office by submitting his resignation to the President.
  • Conventionally, he resigns when the Council of ministers resigns or is replaced, as he is appointed on its advice.
  • The Attorney General receives such remuneration as the President may determine.

भारत का महान्यायवादी-

भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति और कार्यकाल-

वह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है |

  • महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है |
  • उस व्यक्ति में महान्यायवादी बनने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए |
  • वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपने पद पर रहता है |
  • वह अपने पद से राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप कर पद त्याग कर सकता है |
  • सामान्यतः वह त्यागपत्र तब देता है जब मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देती है या पुनर्स्थापित होती है, क्योंकि उसकी नियुक्ति सरकार की सलाह पर होती है |
  • महान्यायवादी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित वेतन-भत्ते ग्रहण करता है |

Duties and Functions of Attorney General of India

His duties are:

  • To give advice to the Government of India on such legal matters,referred to him by the President.
  • To perform such other duties of a legal character that are assigned to him by the President.
  • To discharge the functions conferred on him by the Constitution or any other law.

The President has assigned the following duties to the Attorney General-

  • To appear on behalf of the Government of India in all cases in the Supreme Court in which the Government of India is concerned.
  • To represent the Government of India in any reference made by the President to the Supreme Court under Art. 143 (Power of President to consult Supreme Court).
  • To appear (when required by the Government of India) in any high court in any case in which the Government of India is concerned. 

भारत के महान्यायवादी के जिम्मेदारियां और कार्य-

उसकी जिम्मेदारियां हैं:

  • भारत के सरकार को कानून सम्बन्धी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हो |
  • विधिक स्वरूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति द्वारा उसे सौंपे गए हो |
  • संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा प्रदान किये गए कृत्यों का निर्वहन करना | 

राष्ट्रपति महान्यायवादी को निम्नलिखित कार्य सौंपता है –

  • भारत सरकार से सम्बंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना |
  • संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत, राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना ( उच्चतम न्यायालय को परामर्श देने की राष्ट्रपति की शक्ति ) |
  • सरकार से सम्बंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार ( जब भारत सरकार द्वारा जरुरी हो ) |

Rights and Limitations

  • In the performance of his official duties, the Attorney General has the right of audience in all courts in the territory of India.
  • He has the right to speak and to take part in the proceedings of both the Houses of Parliament or their joint sitting and any committee of Parliament of which he may be named a member, but without a right to vote.
  • He enjoys all the privileges and immunities that are available to a member of Parliament.

The limitations placed on Attorney General are:

  • He should not advise or hold a brief against the Government of India.
  • He should not advise or hold a brief in cases in which he is called upon to advise or appear for the Government of India.
  • He should not defend accused persons in criminal prosecutions without the permission of the Government of India.
  • He should not accept appointment as a director in any company or corporation without the permission of the Government of India. 

Attorney General is not a full-time counsel for the Government. He does not fall in the category of government servants. Also, he is not debarred from private legal practice.

अधिकार एवं मर्यादाएं-

  • अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है |
  • इसके अतिरिक्त उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक या संसद के किसी भी समिति का यदि वह सदस्य है तो उसमें मताधिकार के बगैर भाग लेने का अधिकार है |
  • वह संसद के एक सदस्य की तरह सभी भत्ते एवं विशेषाधिकार का प्रयोग करता है |

महान्यायवादी पर कुछ मर्यादाएं भी हैं :

  • वह भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता है |
  • जिस मामले में उसे भारत सरकार की ओर से पेश होना है, उस पर वह कोई टिपण्णी नहीं कर सकता है |
  • बिना भारत सरकार की अनुमति के वह किसी आपराधिक मामले में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता |
  • बिना भारत सरकार की अनुमति के वह किसी परिषद् या कंपनी के निदेशक का पद ग्रहण नहीं कर सकता है | 

महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं है | वह एक सरकारी कर्मी के श्रेणी में नहीं आता इसलिए उसे निजी विधिक कार्यवाही से रोका से नहीं जा सकता है |

Solicitor General of India

  • The Attorney-General is assisted by 2 Solicitors-General and 4 Additional Solicitors-General in fulfilment of his official responsibilities.
  • Only the office of Attorney General is created by the Constitution.
  • The Attorney General is not a member of the Central cabinet. There is a separate law minister in the Central cabinet to look after legal matters at the government level.

Advocate General of the State

Appointment and Term of Advocate General of State

  • He is the highest law officer in the state.
  • The Advocate General is appointed by the Governor.
  • He must be a person who is qualified to be appointed as a judge of a high court.
  • He holds the office during the pleasure of the Governor.
  • He may quit his office by submitting his resignation to the Governor.
  • The remuneration of the advocate general is not fixed by the Constitution. He receives such remuneration as the governor may determine. 

भारत का महाधिवक्ता-

  • महान्यायवादी को उसकी आधिकारिक  जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए 2 महाधिवक्ता और 4 अपर महाधिवक्ता प्रदान किये जाते हैं |
  • सिर्फ महान्यायवादी का पद संविधान द्वारा निर्मित है |
  • महान्यायवादी केन्द्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है | सरकारी स्तर पर क़ानूनी मामलों को देखने के लिए केन्द्रीय कैबिनेट में एक अलग से कानून मंत्री होता है |

राज्य का महाधिवक्ता-

राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति और कार्यकाल-

  • वह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है |
  • महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है |
  • महाधिवक्ता बनने के लिए उस व्यक्ति में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए |
  • वह अपने पद से त्याग राज्यपाल को त्यागपत्र देकर कर सकता है |
  • संविधान के द्वारा महाधिवक्ता का वेतन निर्धारित नहीं है | वह राज्यपाल द्वारा निर्धारित वेतन-भत्ते ग्रहण करता है |

Duties and Functions

His duties are:

  • To give advice to the government of the state upon such legal matters which are referred to him by the governor.
  • To perform such other duties of a legal character that are assigned to him by the governor.
  • To discharge the functions conferred on him by the Constitution or any other law.

Rights of Advocate General

  • In the performance of his official duties, the Advocate General is entitled to appear before any court of law within the state.
  • He has the right to speak and to take part in the proceedings of both the Houses of the state legislature or any committee of the state legislature of which he may be named a member, but without a right to vote.
  • He enjoys all the privileges and immunities that are available to a member of the state legislature.

कार्य एवं शक्तियां-

उसके कार्य हैं :

  • राज्य सरकार को कानून सम्बन्धी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हो |
  • विधिक स्वरूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हो |
  • संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा प्रदान किये गए कृत्यों का निर्वहन करना |

महाधिवक्ता के अधिकार-

  • अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए उसे राज्य के किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार है |
  • उसे विधानमंडल के दोनों सदनों या सम्बंधित समिति अथवा उस सभा में, जहा वह अधिकृत है, में बिना मताधिकार के बोलने व भाग लेने का अधिकार है |
  • वह सभी विशेषाधिकार एवं भत्ते का प्रयोग करता है जो विधानमंडल के किसी सदस्य को मिलता है |

National Commission for Women

Non-Constitutional Body:

  • The National Commission for Women (NCW) is a statutory body constituted under the National Commission for Women Act, 1990 on 31st January, 1992 to safeguard the interests and rights of women.

महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग-

गैर-संवैधानिक निकाय:

  • महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीडबलयु) एक विधिक निकाय है जिसकी स्थापना महिलाओं के हितों और अधिकारों की सुरक्षापायों के लिए 31 जनवरी, 1992 को महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 1990 के तहत की गई |

Composition of NCW

The Commission shall consist of-

  • A Chairperson, committed to the cause of women, to be nominated by the Union Government.
  • 5 members to be appointed by the Central government from amongst persons of ability, integrity and standing. They should have experience in law or legislation, trade unionism, management of an industry potential of women, women’s voluntary organisations (including women activist), administration, economic development, health, education or social welfare.
  • A Member-Secretary, nominated by the Central Government who shall be:
    • an expert in the field of management, organisational structure or sociological movement, or
    • an officer who is a member of a civil service of the Union or of an all-India service or holds a civil post under the Union with appropriate experience.

एनसीडबल्यू की बनावट-

समिति में शामिल है –

  • एक अध्यक्ष, जो महिलाओं के लिए प्रतिबद्ध हो, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है |
  • केन्द्रीय सरकार द्वारा योग्यता, अखंडता और प्रतिष्ठा वाले लोगों के बीच से 5 सदस्यों को चुना जाता है | उन्हें कानून या कानून बनाने , व्यापार संघवाद, महिलाओं की उद्योग क्षमता, महिला स्वैच्छिक संगठनों (महिला कार्यकर्ता समेत), प्रशासन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा या सामाजिक कल्याण में अनुभव होना चाहिए।
  • प्रबंध, संगठनात्मक बनावट या सामाजिक आन्दोलन के क्षेत्र में विशेषज्ञ या,एक सचिव-सदस्य जो केंद्रीय सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है, होगा :
  • संघ या अखिल भारतीय सेवा का सिविल सेवा का एक अधिकारी या एक अधिकारी, जो संघ के अधीन एक एक सिविल पद पर पर्याप्त अनुभव के साथ हो |

Removal

The Central Government shall remove Chairperson or a member, if he-

  • becomes an undischarged insolvent;
  • Gets convicted and sentenced to imprisonment for an offence which is in the opinion of the Central Government involves moral turpitude;
  • becomes of unsound mind and stands so declared by a competent court;
  • Refuses to act or becomes incapable of acting;
  • is, without obtaining leave of absence from the Commission, absent from three consecutive meetings of the Commission; or
  • in the opinion of the Central Government has abused the position of Chairperson or Member as to render that person’s continuance in office detrimental to the public interest; (person shall be given opportunity of being heard.)

पदच्युति-

  • केंद्र सरकार अध्यक्ष या एक सदस्य को हटा सकती है यदि-
  • वह एक अमुक्त दिवालिया  बन जाता है ;
  • वह एक अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और कारावास की सजा दी जाती है, जो केंद्र सरकार की राय में नैतिक अधमता को शामिल करता है ;
  • वह अस्वस्थ मन का हो जाता है और एक सक्षम न्यायालय द्वारा उसे इस अवस्था का घोषित किया जाता है;
  • वह कार्य करने से इनकार कर देता है या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है;
  • आयोग से अनुपस्थिति की छुट्टी प्राप्त किए बिना, आयोग की लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित रहता है ; या
  • केंद्र सरकार की राय में उसने अध्यक्ष या सदस्य की स्थिति का दुरुपयोग किया है जिससे कि उसका उस पद पर जारी रहना  सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक है ; (व्यक्ति को सुने जाने का अवसर दिया जाएगा।)

Powers of NCW

The Commission, while investigating any matter shall have the powers of a civil court trying a suit and in particular in respect of the following matters, namely:

  • summoning and enforcing the attendance of any person from any part of India and examining him an oath;
  • requiring the discovery and production of any document;
  • Receiving evidence on affidavits;
  • requisitioning any public record or copy thereof from any court or office;
  • issuing commissions for the examination of witnesses and documents; and
  • any other prescribed matter.

एनसीडबलयु की शक्तियां-

आयोग, किसी भी मामले की जांच करते समय एक मुकदमे की कोशिश करने वाले एक सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होगी और एक मुकदमे की कोशिश करने वाले एक सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होगी निम्नलिखित मामलों के संबंध में विशेष रूप से, अर्थात्:

  • भारत के किसी भी हिस्से से किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति को बुलाने और लागू करने और उसकी शपथ की जांच करने में ;
  • किसी दस्तावेज की खोज और उत्पादन की आवश्यकता होने में ;
  • हलफनामों पर प्रमाण प्राप्त करने में;
  • किसी भी अदालत या कार्यालय से किसी भी सार्वजनिक रिकॉर्ड या कॉपी की मांग करने में;
  • गवाहों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करने में; तथा
  • किसी अन्य निर्धारित मामलों में |

Formation of Committees

  • The NCW has been allowed to appoint special committees, in order to perform its functions.
  • The NCW shall have the power to have outside people as the members of any such committee appointed.
  • The Commission or a committee thereof shall meet as and when necessary, at such time and place as the Chairperson may think fit.

Functions of NCW

  • Investigate and examine all matters relating to the safeguards provided for women under the Constitution and other laws.
  • Present the Central Government annually and at such other times as the Commission may deem fit, reports upon the working of these safeguards.
  • Make in such reports recommendations for the effective implementation of those safeguards for improving the conditions of women by the Union or any State.
  • Review from time to time the existing provisions of the Constitution and other laws affecting women and recommend amendments thereto so as to suggest remedial legislative measures to meet any shortcomings in such legislation.
  • Take up the cases of violation of the provisions of the Constitution and of other laws relating to women with the appropriate authorities.
  • Inspect or cause to inspect a jail, remand home, women’s institution or other place of custody of women and take up remedial measures with the concerned authorities.
  • Make periodical reports to the Government on any matter related to women.
  • Any such matter referred to it by Central Government.

समितियों का निर्माण-

  • एनसीडब्लू को अपने कार्यों को करने के लिए विशेष समितियों की नियुक्ति करने की अनुमति दी गई है |
  • एनसीडब्ल्यू के पास किसी भी ऐसी समिति के सदस्य के होने के लिए बाहर के लोगों की नियुक्ति करने की शक्ति होगी |
  • ऐसे समय और जगह जैसा कि अध्यक्ष उचित लगे आयोग या समिति की बैठक होगी और जब आवश्यक हो तब बैठक होगी |

एनसीडबलयु के कार्य-

  • संविधान और अन्य कानूनों के तहत महिलाओं के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और परीक्षण करना ।
  • केंद्र सरकार को हर साल और ऐसे हर समय में, जैसा कि आयोग उचित समझे, इन सुरक्षा उपायों के काम पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।
  • ऐसी रिपोर्टों में संघों या किसी भी राज्य द्वारा महिलाओं की परिस्थितियों में सुधार के लिए उन सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करना |
  • संविधान के विद्यमान प्रावधानों और महिलाओं को प्रभावित करने वाले अन्य कानूनों की समय-समय पर समीक्षा करनाऔर संशोधनों की सिफारिश करना ताकि ऐसे कानूनों में किसी भी कमी को पूरा करने के लिए उपचारात्मक विधायी उपायों का सुझाव दिया जा सके।
  • उपयुक्त अधिकारियों के साथ महिलाओं से संबंधित संविधान के प्रावधानों और अन्य कानूनों के उल्लंघन के मामलों को लेना |
  • एक जेल का निरीक्षण, रिमांड होम, महिला संस्थान या महिलाओं की हिरासत की अन्य जगहों करने के लिए निरीक्षण करना और संबंधित अधिकारियों के साथ उपचारात्मक उपाय करना |
  • महिलाओं से संबंधित किसी भी मामले पर सरकार को आवधिक रिपोर्ट बनाना |
  • केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट इसे किसी भी मामले |

Reports of NCW

  • The Central Government shall cause all the reports of the Commission to be laid before each House of Parliament along with a memorandum explaining the action taken or proposed to be taken on the recommendations relating to the Union and the reasons for the non-acceptance, if any, of any of such recommendations.
  • Similarly, report related to any matter with State Government shall be laid in the State Legislature.

एनसीडबलयु की प्रतिवेदन-

  • केन्द्रीय सरकार आयोग की सभी रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी, एक ज्ञापन के साथ जिसमे संघ द्वारा संबंधित सिफारिशों  पर लिया जानेवाले कार्रवाई या कारवाई की सिफारिश और ऐसी किसी भी सिफारिश की गैर-स्वीकृति के कारणों, यदि कोई हो, का वर्णन हो |
  • इसी प्रकार, राज्य सरकार के साथ किसी भी मामले से संबंधित रिपोर्ट राज्य विधान सभा में रखी जाएगी।

 

 

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