Indian Polity High Court Lower Courts Study Notes | UPSC IAS Exam

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State Judiciary/राज्य न्यायपालिका :

  • The State Judiciary consists of a High Court and a system of subordinate courts./राज्य न्यायपालिका में उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय शामिल है |
  • Art. 214-231 in Part VI of the Constitution deal with the High Courts./संविधान के भाग VI के अनु. 214-231 में उच्च न्यायालय का जिक्र है |
  • Art. 214 provides that there shall be a High Court in each State./अनु. 214 के तहत प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा |
  • Under Art. 231, Parliament has the power to establish a common High Court for 2 or more States./अनु. 231 के तहत संसद के पास 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना करने की शक्ति है |

High Court –

Organisation of High Court (Art. 216)/उच्च न्यायालय का संगठन :

Under Art. 216, a High Court consists of the Chief Justice and such other Judges as the President may from time to time deem it necessary to appoint./अनु. 216 के तहत एक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और इतने अन्य न्यायाधीश जितने आवश्यकतानुसार राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर नियुक्त किये जाते हैं, होते हैं |

The number of Judges in a High Court is flexible and it can be determined by the President from time to time depending upon its workload./एक उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या तय नहीं. है और यह समय-समय पर कार्य की आवश्यकतानुसार राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किये जाते हैं |

Appointment of High Court Judges (Art. 217)/उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति :

  • In appointment of a Judge of a High Court, the President shall consult the Chief Justice of India, the Governor of the State and the Chief Justice of that High Court in the matter of appointment of a Judge other than the Chief Justice./उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और सम्बंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श किया जाता है और मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया जाता है |
  • In case of a common High Court for 2 or more states, the Governors of all the states concerned are consulted by the President./दो या अधिक राज्यों के साझा उच्च न्यायालयों के मामले में राष्ट्रपति सभी सम्बंधित राज्यों के राज्यपाल से भी परामर्श करता है |
  • Supreme Court has made some decisions in the Second Judges Case (1993) and Third Judges Case (1998)./उच्चतम न्यायालय ने द्वितीय न्यायाधीश मामले ( 1993 ) और तृतीय न्यायालय मामले (1998 ) में कुछ व्यवस्था की हैं |

Present position in appointment according to Second Judges Case and Third Judges Case/द्वितीय न्यायाधीश एवं तृतीय न्यायाधीश के नियुक्ति के मामले में वर्त्तमान स्थिति :

The process of appointment of High Court Judges is an integrated “participatory consultative process”, where all the constitutional functionaries must perform this duty collectively./उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया एक एकीकृत “भागीदारी सलाहकारी प्रक्रिया” है, जहां सभी संवैधानिक अधिकारियों को यह कर्तव्य सामूहिक रूप से करना चाहिए।

Initiation of the proposal for appointment in the case of a High Court must be made by the Chief Justice of that High Court./उच्च न्यायालय के नियुक्ति के मामले में प्रस्ताव का प्रारंभ उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाना चाहिए।

No appointment of any Judge of a High Court can be made contrary to the opinion of the Chief Justice of India./केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय से उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं हो सकती |

The Third Judges Case, established that a collegium of Judges comprising the  Chief Justice of India and 2 senior most Judges of the Supreme Court, giving fair importance to the opinion of the Chief Justice of the concerned High Court, should make a recommendation as to appointment to the President. Other Judges of the High Court  and the views of the other Judges of the Supreme Court who are conversant with the High Court concerned can also be consulted./तृतीय न्यायाधीश मामले में, भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं उच्चतम न्यायालय के दो वरीयतम न्यायाधीशों की एक कॉलेजियम को स्थापित किया गया, सम्बंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के राय को महत्व देता है, राष्ट्रपति को नियुक्ति से सम्बंधित सिफारिश करता है | उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश एवं उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, जो सम्बंधित उच्च न्यायालय से परिचित होते हैं, से भी परामर्श लिया जा सकता है |

In the event of conflicting opinions, opinion of the collegiums would have supremacy./रायों के टकराव के मामले में कॉलेजियम की राय की प्रधानता होगी |

Qualifications for appointment as a Judge of High Court/उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नियुक्ति हेतु अहर्ताएं :

A person to be qualified for appointment as a Judge of a High Court/उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए एक व्यक्ति के पास निम्न योग्यताएं होनी चाहिए :

1.Must be a citizen of India./ वह भारत का नागरिक हो |

2.(a) Must have held a judicial office in the territory of India for at least 10 years; or/उसे भारत के न्यायिक कार्य में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो अथवा

(b) Must have been an advocate of a High Court or two or more such Courts in succession for at least 10 years./वह उच्च न्यायालय ( या न्यायालयों ) में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो |

Oath or Affirmation (Art. 219)/शपथ  या प्रतिज्ञान ( अनु. 219 ) :

Under Art. 219, before entering upon his office, a person appointed as a High Court Judge must make and subscribe an oath or affirmation before the Governor of the State./अनु. 219 के तहत जिस व्यक्ति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है, उसे पद सँभालने से पूर्व सम्बंधित राज्य के राज्यपाल के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करना होता है |

Tenure of Judges of High Court –

Tenure of Judges/न्यायाधीशों का कार्यकाल :

  • Once appointed, a permanent Judge of a High Court holds office until the age of 62 years. Any dispute regarding the age of a Judge of a High Court is decided by the President in consultation with the Chief Justice of India, which shall be final./एक बार नियुक्त होने के बाद उच्च न्यायालय का एक स्थायी न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहता है | उसकी आयु के सम्बन्ध में किसी भी प्रश्न का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के साथ किया जाता है जो कि अंतिम होता है |
  • He can resign his office by writing to the President./वह राष्ट्रपति को लिखित में अपने पद से इस्तीफा  दे सकता है |
  • He vacates his office when he is appointed as the Judge of the Supreme Court or when he is transferred to another High Court./वह अपने पद को रिक्त  कर देता है यदि वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश का नियुक्त किया जाता है या किसी अन्य उच्च न्यायालय में  स्थानांतरित किया जाता है |
  • A Judge can be removed from his office by the President on the recommendations of the Parliament, only for proved misbehaviour and incapacity, in the manner provided for the removal of a Judge of the Supreme Court./एक न्यायाधीश उसके पद से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के तरह सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर संसद के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है |

 Salaries of High Court Judges-

Salaries and Allowances (Art. 221)/वेतन एवं भत्ते ( अनु. 221 ) :

  • A Judge of a High Court gets a salary of Rs. 80,000 per month while the Chief Justice gets Rs. 90,000 per month./उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को 80000 एवं मुख्य न्यायाधीश को 90000 रुपये प्रतिमाह वेतन के रूप में प्राप्त होता है |
  • He is also entitled to such allowances and rights as Parliament may determine from time to time./वह संसद द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य भत्ते एवं सुविधाएँ का भी हक़दार होता है |

Transfer of Judges-

Transfer of Judge from one High Court to another (Art. 222)/न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दुसरे न्यायालय में स्थानांतरण ( अनु. 222 ) :

  • Under Art. 222,  the President is empowered to transfer a Judge from one High Court to another, after consultation with the Chief Justice of India./अनु. 222 के तहत मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के बाद  राष्ट्रपति द्वारा एक न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दुसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जा सकता है |
  • A Judge of a High Court can be transferred without his consent./एक न्यायाधीश बिना उसकी सहमति के स्थानांतरित किया जा सकता है |
  • The Third Judges Case, 1998 established that in case of the transfer of the High Court Judges, the Chief Justice of India should consult, in addition to the collegium of 4 senior most Judges of the Supreme Court, the Chief Justice of the 2 High Courts (one from which the Judge is being transferred and the other receiving him.)/तृतीय न्यायाधीश मामला, 1998 में यह कहा गया कि उच्च न्यायाधीश के स्थानांतरण के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों, दो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों ( एक वहां के जहाँ से न्यायाधीश का स्थानांतरण हो रहा है, और एक वहां के जहाँ वह जा रहा है ) के साथ परामर्श करना चाहिए |

Appointment of Acting Chief Justice (Art. 223)/कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति (अनु. 223 ) :

The President can appoint a Judge of a High Court as an acting Chief Justice of the High Court when/राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है, जब :

The office of Chief Justice of the High Court is vacant./उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो |

The Chief Justice of the High Court is temporarily absent./उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो |

The Chief Justice of the High Court is unable to perform the duties of his office./यदि मुख्य न्यायाधीश अपने कार्य निर्वहन में अक्षम हो |

Jurisdiction and Powers of High Court/उच्च न्यायालय का न्याय क्षेत्र एवं शक्तियां :   

Original Jurisdiction/प्रारंभिक क्षेत्राधिकार

Writ Jurisdiction/न्यायिक क्षेत्राधिकार

Appellate Jurisdiction/अपीलीय क्षेत्राधिकार

Supervisory Jurisdiction/पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार

Control over subordinate courts/अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण

A court of record/अभिलेख का न्यायालय

Power of Judicial Review/न्यायिक समीक्षा की शक्ति

 

 

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