IAS Ecology notes 2018 – Institutions & Measures | RAS/HCS/PCS 2018

IAS Ecology notes 2018 – Institutions & Measures | RAS/HCS/PCS 2018

IAS Ecology notes 2018 – Institutions & Measures | RAS/HCS/PCS 2018

IAS Ecology notes 2018 – Institutions & Measures | RAS/HCS/PCS 2018

IAS Ecology notes 2018 – Institutions & Measures | RAS/HCS/PCS 2018

INSTITUTIONS & MEASURES

NATIONAL WILDLIFE ACTION PLAN

  • The first National Wildlife Action Plan (NWAP) was adopted in 1983, based upon the decision taken in the XV meeting of the Indian Board for wildlife held in 1982. The plan had outlined the strategies and action points for wildlife conservation which are still relevant.
  • In the meanwhile, however, some problems have become more acute and new concerns have become apparent, requiring a change in priorities. Increased commercial use of natural resources, continued growthof human and livestocks populations and changes in composition patterns are causing greater Demographic impacts. Biodiversity conservation has thus become a focus of interest. The National Forest Policy was also formulated in 1988, giving primacy to conservation.
  • The first National Wildlife Action Plan (NWAP) of 1983 has been revised and the Wildlife Action Plan (2002-2016) has been adopted.

Strategy for action

  • Adopting and implementing strategies and needs outlined above will call for action covering the following parameters:
  1. strengthening and enhancing the protected area network
  2. effective management of protected areas
  3.  conservation of wild and endangered species and their habitats

NATIONAL AFFORESTATION AND ECO-DEVELOPMENT BOARD

  • The Ministry of Environment and Forests constituted the National Afforestation and Eco-development Board (NAEB) in August 1992.
  • National Afforestation and Eco-development board has evolved specific schemes for promoting afforestation and management srategies, which help the states in developing specific afforestation and management strategies and eco-development packages.

COMPENSATORY AFFORESTATION FUND MANAGEMENT AND PLANNING AUTHORITY (CAMPA)

  • While according prior approval under the Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of forest land for non forest purpose, Central governmnet stipulates conditions that amounts shall be realised from user agencies to undertake compensatory afforestation and such other activities related to conservation and development of forests, to mitigate impact of diversion of forest land.
  • In April 2004, the central government, under the orders of the Supreme Court, constituted the Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA) for the management of money towards compensatory afforestation, and other money recoverable, in compliance of the conditions stipulated by the central government and in accordance with the Forest (Conservation) Act.

JOINT FOREST MANAGEMENT (JFM)

  • JFM is an initiative to institutionalize participatory governance of country’s forest resources by involving the local communities living close to the forest.
  • This is a co-management institution to develop partnership between forest fringe communities and the Forest Department (FD) on the basis of mutual trust and jointly defined roles and responsibilities with regard to forest protection and regeneration

SOCIAL FORESTRY

  • The National Commission on Agriculture, Government of India, first used the term ‘social forestry’ in 1976.
  • It was then that India embarked upon a social foresty project with the aim of taking the pressure off the forests and making use of all unused and fallow land.
  • Government forest areas that are close to human settlement and have been degraded over the years due to human activities needed to be afforested.

राष्ट्रीय वन्यजीव कार्ययोजना :

  • प्रथम राष्ट्रीय  वन्यजीव कार्ययोजना को वर्ष 1983 में स्वीकार किया गया था | यह कार्ययोजना वर्ष 1982 में आयोजित की गयी भारतीय वन्यजीव बोर्ड की पंद्रहवीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर आधारित थी | इस योजना में उन रणनीतियों तथा कार्यवाहियों की रूपरेखा तैयार की गयी थीं जो आज भी प्रासंगिक हैं |  
  • इस बीच, हालांकि, कुछ समस्याएं अधिक विकट हो गयी हैं तथा नयी चिंताएं सामने आई हैं जिससे प्रतीत होता है कि प्राथमिकताओं में बदलाव की आवश्यकता है | प्राकृतिक संसाधनों का वर्धित व्यापारिक प्रयोग, मानव तथा पशुओं की आबादी में लगातार वृद्धि, तथा रचना प्रारूपों में बदलाव व्यापक जनसांख्यिकीय प्रभावों की वजह बन रहे हैं| जैव विविधता का संरक्षण इसलिए अब ध्यान का केंद्र बन गया है | राष्ट्रीय वन नीति का निर्माण भी वर्ष 1988 में किया गया था, जिसमें संरक्षण को प्राथमिकता दी गयी थी |
  • 1983 की प्रथम राष्ट्रीय वन्यजीव कार्ययोजना में संशोधन किया गया तथा वन्यजीव कार्ययोजना (2002-2016 ) को स्वीकार किया गया है |

कार्य की रणनीति :

  • उपरोक्त उल्लिखित ज़रूरतों तथा रणनीतियों की स्वीकृति तथा क्रियान्वयन निम्नलिखित मापदंडों को शामिल करने वाले कार्यों का आह्वान करेगा :
  1. संरक्षित क्षेत्रों के नेटवर्क को सुदृढ़ बनाना तथा उनका विस्तार |
  2. संरक्षित क्षेत्रों का प्रभावी प्रबंधन |
  3. जंगली तथा संकटग्रस्त प्रजातियों तथा उनके वास स्थलों का संरक्षण |

राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड –

  • वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने अगस्त 1992 में राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड का गठन किया |
  • राष्ट्रीय वनीकरण तथा पारिस्थितिकी विकास बोर्ड ने वनीकरण तथा प्रबंधन संबंधी रणनीतियों को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट योजनाओं का विकास किया है, जो राज्यों को संयुक्त वन प्रबंधन तथा भागीदारी नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से   उनकी विशिष्ट वनीकरण एवं प्रबंधन संबंधी नीतियों तथा को विकसित करने में सहायता करती है |

प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं नियोजन प्राधिकरण (कैम्पा )

  • वन (संरक्षण ) अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि के गैर-वनीय उद्देश्य हेतु परिवर्तन के लिए पूर्व अनुमोदन के अनुसार, केंद्र सरकार ने शर्तों को निर्धारित किया है कि प्रतिपूरक वनीकरण तथा वनों के संरक्षण एवं विकास से संबंधित ऐसी अन्य गतिविधियों को प्रारम्भ करने के लिए  उपयोगकर्ता एजेंसियों से क्षतिपूर्ति की राशि वसूल की जायेगी, ताकि वन भूमि के परिवर्तन से उत्पन्न प्रभावों का शमन किया जा सके |
  • अप्रैल 2004 में, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार केंद्र सरकार ने, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन में एवं वन (संरक्षण ) अधिनियम के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण के लिए  धन, तथा अन्य वसूली योग्य धन के प्रबंधन हेतु प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा ) का गठन किया |

संयुक्त वन प्रबंधन :

  • संयुक्त वन प्रबंधन एक पहल है जो वन संसाधनों के प्रबंधन में स्थानीय समुदायों को शामिल करके  देश के वन संसाधनों की सहभागितामूलक गवर्नेंस की स्थापना करती है |
  • यह एक सह-प्रबंधन संस्था है जिसका कार्य वनों के समीप रहने वाले समुदायों तथा वन विभाग के बीच वन संरक्षण तथा पुनरुत्थान के संबंध में परस्पर विश्वास तथा संयुक्त रूप से परिभाषित भूमिकाओं के आधार पर एक साझेदारी की स्थापना करना है |

सामाजिक वानिकी

  • राष्ट्रीय कृषि आयोग, भारत सरकार ने, पहली बार शब्द “सामाजिक वानिकी” का प्रयोग वर्ष 1976 में किया था |
  • इसके बाद भारत ने एक सामाजिक वानिकी परियोजना की शुरुआत की जिसका उद्देश्य वनों का भार कम करना तथा अनुपयोगी और परती भूमि को  उपयोगी बनाना था |
  • मानवीय गतिविधियों के कारण नष्ट हो रहे ऐसे सरकारी वन क्षेत्र, जो मानव अधिवासों से सटे हैं, उन्हें पुनर्वनीकरण की ज़रूरत है |

IAS Ecology Notes 2018

NATIONAL BAMBOO MISSION

  • The national bamboo mission is a centrally sponsored scheme with 100% contribution from central government. It is being implemented by the Horticulture Division under department of Agriculture and Co-operation in the Ministry of agriculture, New Delhi.
  • Bamboo Mission envisages integration of different ministries/Departments and involvement of local people/initiatives for the holistic development of bamboo sector in terms of growth of bamboo through increase in area coverage, enhanced yields and scientific

ECO MARK

A government scheme of laeling of environment friendly products to provide accrediation and labelling for household and other consumer products which meet certain environmental criteria along with quality requirements of the Bureau of Indian Standards for that product.

Objective- to recognize good environmental performance as well as improvements in performance of the unit

Any product, which is made, used or disposed of in a way that significantly reduces the harm to environment, could be considered as ‘Environment Friendly Product’

URBAN SERVICES ENVIRONMENTAL RATING SYSTEM (USERS)

  • Project funded by UNDP executed by Ministry of Environment and Forests and implemented by TERI.
  • Aim- to develop an analytical tool to measure the performance, with respect to delivery of basic services in local bodies of Delhi and Kanpur.
  • Performance measurement (PM) tool was developed through a set of performance measurement indicators that are benchmarked against set targets using the inputs-outputs efficiency outcomes framework.

BIODIVERSITY CONSERVATION & RURAL LIVELIHOOD IMPROVEMENT PROJECT (BCRLIP)

  • Aim- conserving biodiversity in selected landscapes, including wildlife protected areas/critical conservation areas while improving rural livelihoods through participatory approaches.
  • Development of Joint Forest Management (JFM) and eco-development in some states are models of new approaches to provide benefits to both conservation and local communities.

NATIONAL CLEAN ENERGY FUND

  • ‘National Clean Energy Fund’ (NCEF) was constituted in the public account of India in the Finance Bill 2010-11
  • Objective- to invest in entrepreneurial ventures and research & innovative projects in the field of clean energy technology.
  • The Central Board of Excise and Customs consequently notified the Clean Energy Cess Rules 2010 under which producers of specified goods namely raw coal, raw lignite and raw peat were made liable to pay Clean Energy Cess.

NATIONAL MISSION FOR ELECTRIC MOBILITY

  • A National Mission for Electric Mobility (NCEM) to promote electric mobility and manufacturing of electric vehicles in India.
  • The setting up of NCEM has been influenced bythe following three factors:
  1. Fast dwindling petroleum resources
  2. Impacts of vehicles on the environment and climate change
  3. Worldwide shift of the automobile industry towards more efficient drive technologies and alternative fuels including electric vehicles

राष्ट्रीय बाँस योजना

  • राष्ट्रीय बाँस योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें 100 प्रतिशत अंशदान केंद्र सरकार देती है |  इसका क्रियान्वयन कृषि विभाग के अंतर्गत बागवानी प्रभाग द्वारा कृषि मंत्रालय, नयी दिल्ली के सहयोग से किया जा रहा है |
  • बाँस मिशन में क्षेत्र व्याप्ति में वृद्धि , वर्धित पैदावार तथा बाँस के वैज्ञानिक प्रबंधन, बाँस तथा बाँस से निर्मित हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन, रोजगार अवसरों के निर्माण आदि के रूप में बाँस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए  विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों के एकीकरण तथा स्थानीय लोगों/ पहलों की भागीदारी की परिकल्पना की गयी है |

ईको-मार्क

पर्यावरण अनुकूल उत्पादों पर लेबल लगाने की एक सरकारी योजना जिसके अंतर्गत वैसे घरेलू तथा उपभोक्ता उत्पादों पर अंकितक लगाया जाता है तथा मान्यता प्रदान की जाती है, जो उस उत्पाद के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित की गयी गुणवत्ता अपेक्षाओं तथा कुछ निश्चित मानदंडों पर खरा उतरते हैं |

उद्देश्य- इकाई के अच्छे पर्यावरणीय प्रदर्शन के साथ ही साथ उसके प्रदर्शन में सुधार को जांच करना |

कोई भी उत्पाद, जिसका निर्माण, प्रयोग अथवा निपटान इस प्रकार किया जाता है कि उससे पर्यावरण को कम हानि होती है, पर्यावरण अनुकूल उत्पाद माना जा सकता है |

शहरी सेवाओं की पर्यावरणीय रेटिंग सिस्टम (यूजर्स ) –

  • यूएनडीपी द्वारा वित्तपोषित परियोजना जिसका निष्पादन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय तथा क्रियान्वयन टेरी ( ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान ) के द्वारा किया जाता है |
  • उद्देश्य- दिल्ली तथा कानपुर के स्थानीय निकायों में बुनियादी सेवाओं को प्रदान करने के संबंध में प्रदर्शन को मापने के लिए एक विश्लेषणात्मक उपकरण विकसित करना |
  • प्रदर्शन मापक उपकरण का विकास प्रदर्शन मापक सूचकांकों के एक समूह के माध्यम से किया गया था जिनकी इनपुट-आउटपुट दक्षता परिणाम फ्रेमवर्क का प्रयोग करके पहले से तय  लक्ष्यों के साथ तुलना की जाती है |

जैव विविधता संरक्षण तथा ग्रामीण आजीविका सुधार परियोजना –

  • उद्देश्य- सह्भागितामूलक दृष्टिकोण के माध्यम से ग्रामीण आजीविका में सुधार करते हुए चयनित भू-दृश्यों में जैव विविधता का संरक्षण, जिनमें वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र/ गंभीर रूप से संरक्षण वाले क्षेत्र शामिल हैं |
  • संरक्षण तथा स्थानीय समुदाय दोनों को लाभ प्रदान करने के लिए कुछ राज्यों में संयुक्त वन प्रबंधन तथा इको-डेवलपमेंट नयी दृष्टिकोण के आदर्श हैं |

राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि –

  • राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि का गठन वित्तीय विधेयक 2010-11 में भारत के सार्वजनिक खाते के अंतर्गत किया गया था |
  • उद्देश्य- ऊर्जा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उद्यमशील व्यापार तथा अनुसंधान एवं अभिनव परियोजनाओं में निवेश करना |
  • इसके फलस्वरूप केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर बोर्ड ने स्वच्छ ऊर्जा उपकर नियम, 2010 को अधिसूचित कर दिया जिसके तहत विनिर्दिष्ट वस्तुओं- अपरिष्कृत कोयला, अपरिष्कृत भूरा कोयला तथा अपरिष्कृत पीट कोयला के उत्पादकों को स्वच्छ ऊर्जा उपकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया |

राष्ट्रीय विद्युत् गतिशीलता मिशन –

  • भारत में विद्युत गतिशीलता तथा विद्युत वाहनों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए विद्युत गतिशीलता का एक राष्ट्रीय मिशन |
  • राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता मिशन की शुरुआत निम्नलिखित तीन कारकों से प्रभावित है :
  1. तेजी से सिकुड़ते पेट्रोलियम संसाधन |
  2. पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन पर वाहनों का प्रभाव |
  3. पूरी दुनिया में मोटर वाहन उद्योग का गाड़ी चलाने की अधिक कुशल तकनीकों तथा विद्युत वाहनों सहित वैकल्पिक ईंधन की तरफ झुकाव |

SCIENCE EXPRESS- BIODIVERSITY SPECIAL (SEBS)

  • SEBS is an innovative mobile exhibition mounted on a specially designed 16 coach AC train, traveling across India from 5 June to 22 December 2012 to create widespread awareness on the unique biodiversity of the country.
  • SEBS is the fifth phase of the iconic and path-breaking Science Express.
  • The SEBS is a unique collaborative initiative of Department of Science & Technology (DST) and Ministry of Environment & Forests (MoEF), Government of India

ENVIRONMENT EDUCATION, AWARENESS & TRAINING (EEAT) SCHEME

  • EEAT a Central Scheme launched during the 6th Five Year Plan in 1983-84 with the following objectives:
  1. To promote environmental awareness among all sections of the society.
  2. To spread environmental education, especially in the non-formal system
  3. To facilitate development of education/training materials and aids in the formal education sector.
  4. To promote environment education through existing educational/scientific institutions

NATIONAL ENVIRONMENT AWARENESS CAMPAIGN (NEAC)

  • The NEAC was launched in 1986 with the objective of creating environmental awareness at the national level.
  • It is a multi-media campaign which utilises conventional and non-conventional methods of communication for disseminating environmental messages.
  • Under this campaign, nominal financial assistance is provided to registered NGOs, schools, colleges, universities, research institutions, women and youth organisations, army units, State

ECO-CLUBS (NATIONAL GREEN CORPS)

  • The main objectives of this programme are to educate children about their immediate environment and impart knowledge about the eco-systems, their interdependence and their need for survival, through visits and demonstrations and to mobilise youngsters by instilling in them the spirit of scientific inquiry into environmental preservation.
  • Global learning and Observations to Benefit the Environment (GLOBE)
  • The GLOBE is an International Science and Education Programme, which stress on hands-on participatory approach.

MANGROVES FOR THE FUTURE

  • Mangroves for the future are a partnership-based initiative promoting investment in coastal ecosystems for sustainable development

Mission

  • To promote healthy coastal ecosystems through a partnership-based, people-focused, policy-relevant and investment-oriented approach, which builds and applies knowledge, empowers communities and other stakeholders, enhances governance, secure livelihoods, and increases resilience to natural hazards and climate change.

विज्ञान एक्सप्रेस – जैव विविधता विशेष

  • एसईबीएस (विज्ञान एक्सप्रेस- जैव विविधता विशेष ) एक विशेष रूप से डिजाईन की गयी 16 डिब्बों वाली ट्रेन पर की जाने वाली एक नवोन्मेष प्रदर्शनी है | देश की अनन्य जैव विविधता पर व्यापक जागरूकता का निर्माण करने के उद्देश्य से इस ट्रेन ने 5 जून से 22 दिसम्बर 2012 तक पूरे भारत की यात्रा की |
  • एसईबीएस, प्रतिष्ठित तथा पथ प्रवर्तक विज्ञान एक्सप्रेस का पाँचवां चरण है |
  • एसईबीएस, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार की एक अनूठी सहयोगपूर्ण पहल है |

पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता एवं प्रशिक्षण योजना –

  • पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता एवं प्रशिक्षण योजना एक केंद्रीय योजना है जिसकी शुरुआत वर्ष 1983-84 में छठी पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ की गयी थी :
  1. समाज के सभी वर्गों में पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ावा देना |
  2. पर्यावरणीय शिक्षा का प्रसार करना, विशेष रूप से अनौपचारिक तरीके से |
  3. औपचारिक शिक्षा क्षेत्र में शैक्षणिक / प्रशिक्षण सामग्रियों तथा सहायता के विकास को सुगम बनाना |
  4. मौजूदा शैक्षणिक/ वैज्ञानिक संस्थानों के माध्यम से पर्यावरण संबंधी शिक्षा को बढ़ावा देना |

राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान

  • राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान की शुरुआत वर्ष 1986 में राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय जागरूकता का निर्माण करने के उद्देश्य से की गयी थी |
  • यह एक बहुमाध्यम  (मल्टी-मीडिया) अभियान है जो पर्यावरणीय संदेशों का प्रसार करने के लिए पारंपरिक तथा गैर-पारंपरिक संचार माध्यमों का इस्तेमाल करता है |
  • इस अभियान के अंतर्गत, पूरे देश के पंजीकृत गैर-सरकारी संगठनों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, महिला एवं युवा संगठनों, सेना इकाइयों, राज्य

इको-क्लब्स ( राष्ट्रीय हरित दल )

  • इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को उनके सन्निकट  पर्यावरण के बारे में शिक्षित करना तथा उन्हें पारितंत्रों , उनकी एक-दूसरे पर निर्भरता तथा जीवित रहने के लिए उनकी ज़रूरत के बारे में यात्राओं तथा प्रदर्शनी के माध्यम से ज्ञान प्रदान करना एवं युवाओं के मन में पर्यावरण संरक्षण के प्रति वैज्ञानिक अनुसंधान की भावना जगाकर उन्हें संगठित करना है |
  • पर्यावरण को लाभ पहुंचाने के लिए वैश्विक शिक्षा तथा अवलोकन | (ग्लोब )
  • GLOBE एक अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं शिक्षा संबंधी कार्यक्रम है जो व्यवहारिक और क्रियाशील सह्भागितामूलक दृष्टिकोण पर जोर देता है |  

भविष्य के लिए मैन्ग्रोव :

  • भविष्य के लिए मैन्ग्रोव एक साझेदारी आधारित पहल है जो सतत् विकास के लिए तटीय पारितंत्र में निवेश को प्रोत्साहित करता है |

मिशन

  • स्वस्थ तटीय पारितंत्र को साझेदारी आधारित, लोगों पर केंद्रित, नीति-संगत तथा निवेश उन्मुख दृष्टिकोण के माध्यम से बढ़ावा देना, जो ज्ञान का निर्माण तथा उसे प्रयोग में लाता है, समुदायों तथा अन्य हितधारकों को सशक्त बनता है,  प्रशासन में सुधार करता है, आजीविका को सुरक्षित करता है, तथा प्राकृतिक आपदाओं एवं जलवायु परिवर्तन के प्रति सह्यता में वृद्धि करता है |

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