HCS History Study Material | Online Preparation for IAS | HCS | 2018

HCS History Study Material | Online Preparation for IAS | HCS | 2018

HCS History Study Material | Online Preparation for IAS | HCS | 2018

HCS History Study Material | Online Preparation for IAS | HCS | 2018

HCS History Study Material | Online Preparation for IAS | HCS | 2018

Simon Commission and Nehru report

Revolutionary Terrorism

In Bengal

  • During the 1920s many revolutionary groups reorganised their underground activities, while many continued working under the Congress, thus getting access to the masses and providing an organisational base to the Congress in towns and villages.
  • Many cooperated with C.R. Das in his Swarajist work.
  • The actions of the reorganised groups included an assassination attempt on the notorious Calcutta Police Commissioner, Charles Tegart.
  • The Government, armed with a new ordinance, came down heavily on revolutionaries.
  • Many including Subhash Bose were arrested.

Chittagong Armoury Raid (April 1930)

  • Surya Sen had participated in the Non-Cooperation Movement and had become a teacher in the national school in Chittagong.
  • He was imprisoned from 1926 to 1928 for revolutionary activity and afterwards continued working in the Congress.
  • He was the secretary of the Chittagong District Congress Committee.

Ideological Rethinking

  • In the mid-1920s, a real breakthrough was made by Bhagat Singh and his comrades in terms of the revolutionary ideology, forms of revolutionary struggle.
  • HRA’s main organ Revolutionary had proposed nationalisation of railways and other means of transport and of heavy industries such as shipbuilding and steel.
  • HRA had also decided to start labour and peasant organisations and work for an organised and armed revolution”.

Participation of Women in Terrorist Movement in Bengal

These women provided shelter, carried messages and fought with guns in hand.

Prominent women revolutionaries:

  • Pritilata Waddedar (died conducting a raid)
  • Kalpana Dutt (Was arrested and tried along with Surya Sen and given a life sentence)
  • Santi Ghosh and Suniti Chandheri (School girls of Comilla, who shot dead the district magistrate.(December 1931))

HCS History Study Material

क्रांतिकारी आंदोलन

बंगाल में

  • 1920 के दशक में, कई क्रांतिकारी समूहों ने अपनी गुप्त गतिविधियों को फिर से अंजाम देना शुरू किया, जबकि कईयों ने कांग्रेस के अधीन कार्य करना, तथा कांग्रेस को शहरों तथा गाँवों में एक सांगठनिक आधार प्रदान करना जारी रखा |
  • कई समूहों ने सी.आर दास की उनके स्वराजवादी कार्यों में सहायता की |
  • इन पुनर्गठित समूहों के कार्यों में कुख्यात कलकत्ता पुलिस कमिश्नर, चार्ल्स टेगार्ट, की हत्या का प्रयास शामिल है |
  • नए अध्यादेश से सशक्त सरकार क्रांतिकारियों पर बुरी तरह से टूट पड़ी |
  • सुभाष चन्द्र बोस सहित कई लोग गिरफ्तार किये गए |

चटगाँव शस्त्रागार पर धावा ( अप्रैल 1930 )

  • सूर्य सेन ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था तथा चटगाँव के राष्ट्रीय विद्यालय में शिक्षक बन गए थे |
  • क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए वो 1926 से 1928 तक जेल में रहे थे तथा उसके बाद उन्होंने कांग्रेस में कार्य करना जारी रखा |
  • वह चटगाँव जिला कांग्रेस समिति के सचिव थे |

वैचारिक पुनर्विचार

  • 1920 के दशक में, भगत सिंह तथा उनके सहयोगियों द्वारा क्रांतिकारी विचारधारा को  क्रांतिकारी संघर्ष के रूप में स्थापित करके एक नयी कामयाबी हासिल की
  • हिन्दुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के मुख्य धारा के क्रांतिकारियों  ने रेलवे तथा परिवहन के अन्य साधनों एवं भारी उद्योगों जैसे कि जहाज-निर्माण एवं स्टील उद्योगों  के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव दिया|

बंगाल में आतंकवादी आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी :

इन महिलाओं ने आन्दोलन में भाग लिया,ये संदेश पहुंचाने एवं बंदूक लेकर लड़ने का काम करती थी |

प्रमुख महिला क्रांतिकारी :

  • प्रीतिलता वाडेदार  (एक छापा मारते हुए शहीद हुईं)
  • कल्पना दत्त (गिरफ्तार की गयीं तथा इनपर सूर्य सेन के साथ मुकदमा चलाया गया एवं आजीवन कारावास की सजा दी गयी )
  • शांति घोष तथा सुनीति चौधरी,  कुमिल्ला की स्कूल छात्राएं, जिन्होंने जिला मजिस्ट्रेट की गोली मारकर हत्या कर दी|  ( दिसम्बर 1931 )

Simon Commission

Anti-Simon Commission Upsurge

  • There was a chorus of protest by all Indians against the appointment of an all-white, seven-member Indian Statutory Commission, popularly known as the Simon Commission (after the name of its chairman Sir John Simon), on November 8, 1927.
  • The commission was to recommend to the Government whether India was ready for further constitutional reforms and on what lines.
  • Although constitutional reforms were due only in 1929, the Conservative Government, then in power in Britain, feared defeat by the Labour Party.

Congress Response

  • The Congress session in Madras (December 1927) meeting under the  presidency of M.A. Ansari decided to boycott the commission “at every stage and in every form”.
  • Meanwhile Nehru succeeded in getting a snap resolution passed at the session, declaring complete independence as the goal of the Congress.

Who boycotted the commission:

  • Liberals of the Hindu Mahasabha
  • Majority faction of the Muslim League under Jinnah.

Who did not boycott the commission:

  • Unionists in Punjab
  • Justice Party in the south

Public Response

  • The commission landed in Bombay on February 3, 1928.
  • On that day, a countrywide hartal was organised and mass rallies held.
  • Wherever the commission went, there were black flag demonstrations, hartals and slogans of ‘Simon Go Back’.
  • A significant feature of this upsurge was that a new generation of youth got their first taste of political action.

Impact of Appointment of Simon Commission

  • It gave a stimulus to radical forces demanding not just complete independence but major socio-economic reforms on socialist lines.
  • The challenge of Lord Birkenhead to Indian politicians to produce an agreed constitution was accepted by various political sections, and thus prospects for Indian unity seemed bright at that point of time.

साइमन कमीशन विरोधी भावना :

  • 8 नवम्बर 1927 को, लोकप्रिय रूप से साइमन कमीशन (इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन के नाम पर )  के नाम से प्रसिद्ध इंडियन स्टेट्युटरी कमीशन में       सभी गोरे , सात सदस्यों की नियुक्ति का सभी भारतीयों ने एक सुर में विरोध किया |
  • इस कमीशन को सरकार से यह अनुसंशा करनी थी कि भारत संवैधानिक सुधारों के लिए तैयार है या नहीं तथा यदि तैयार है तो किस आधार पर |
  • हालाँकि संवैधानिक सुधार केवल 1929 में देय थे, लेकिन कंजर्वेटिव सरकार, जो उस वक्त ब्रिटेन की सत्ता में थी, लेबर पार्टी द्वारा हार मिलने के भयभीत हो गयी थी |

कांग्रेस की प्रतिक्रिया :

  • मद्रास कांग्रेस अधिवेशन ( दिसम्बर 1927 ) जिसकी अध्यक्षता एम.ए अंसारी कर रहे थे, ने प्रत्येक मंच से  तथा हर प्रकार से कमीशन का बहिष्कार करने का फैसला किया |
  • इस बीच नेहरु के प्रयासों से अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हो गया

कमीशन का बहिष्कार किसने किया ?

  • हिन्दू महासभा के उदारवादियों ने |
  • जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग के बहुसंख्यक गुट ने |

किसने कमीशन का बहिष्कार नहीं किया ?

  • पंजाब के संघवादियों ने |
  • दक्षिण में जस्टिस पार्टी ने  |

जनता की प्रतिक्रिया :

  • कमीशन 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे पँहुचा |
  • उस दिन, एक देशव्यापी हड़ताल  की गयी तथा जनसभाओं का आयोजन किया गया |
  • जहाँ भी यह कमीशन गया, उसे हड़ताल तथा काले झंडे दिखाए गए एवं साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए |
  • इस आन्दोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसमें  नयी युवा पीढ़ी ने अपने राजनीतिक भागीदारी का अनुभव किया |

साइमन कमीशन की नियुक्ति का प्रभाव :

  • इसने उग्र शक्तियों को प्रोत्साहन दिया जो ना केवल पूर्ण स्वराज बल्कि समाजवादी विचारधारा की तर्ज पर बड़े सामाजिक-आर्थिक सुधारों की भी माँग कर रही थीं |
  • एक  सम्मत संविधान के निर्माण की भारतीय राजनीतिज्ञों को लार्ड बर्कनहेड द्वारा दी गयी चुनौती को विभिन्न राजनीतिक वर्गों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया, तथा इस तरह  भारतीय एकता की संभावनाएँ उस दौरान उज्जवल प्रतीत हुईं |

Nehru Report

  • As an answer to Lord Birkenhead’s challenge, an All Parties Conference met in February 1928 and appointed a subcommittee under the chairmanship of Motilal Nehru to draft a constitution.
  • This was the first major attempt by the Indians to draft a constitutional framework for the country.
  • The committee included Tej Bahadur Sapru, Subhash Bose, M.S. Aney, Mangal Singh, Ali Imam, Shuab Qureshi and G.R. Pradhan as its members.

Main Recommendations

  • The Nehru Report confined itself to British India, as it envisaged the future link-up of British India with the princely states on a federal basis.

For the dominion it recommended:

  • Dominion status on lines of self-governing dominions as the form of government desired by Indians
  • Rejection of separate electorates which had been the basis of constitutional reforms so far
  • Instead, a demand for joint electorates with reservation of seats for Muslims at the centre and in provinces where they were in minority (and not in those where Muslims were in majority, such as Punjab and Bengal) in proportion to the Muslim population there with right to contest additional seats.

Communal responses

The Muslim and Hindu Communal Responses

  • Though the process of drafting a constitutional framework was begun enthusiastically and unitedly by political leaders, communal differences crept in and the Nehru Report got involved in controversies over the issue of communal representation.
  • Earlier, in December 1927, a large number of Muslim leaders had met at Delhi at the Muslim League session and evolved four proposals for Muslim demands to be incorporated in the draft constitution.

Opposition by Hindu Mahasabha:

  • Hindu Mahasabha was vehemently opposed to the proposals for creating new Muslim-majority provinces and reservation of seats for Muslims majorities in Punjab and Bengal (which would ensure Muslim control over legislatures in both).
  • It also demanded a strictly unitary structure.

नेहरु रिपोर्ट

नेहरु की रिपोर्ट :

  • लार्ड बर्कनहेड की चुनौती के जवाब के रूप में, फरवरी 1928 में एक सर्वदलीय बैठक हुई तथा संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए मोतीलाल नेहरु के नेतृत्व में एक उप-समिति का गठन किया गया |
  • देश के संवैधानिक ढाँचा की रूपरेखा तैयार करने के लिए यह भारतीयों द्वारा किया गया प्रथम प्रमुख प्रयास था |
  • इस समिति के सदस्यों के रूप में तेज बहादुर सप्रू, सुभाष बोस, एम.एस एने, मंगल सिंह, अली इमाम, शोएब कुरैशी , तथा जी.आर प्रधान शामिल थे |

प्रमुख सिफारिशें :

  • नेहरु की रिपोर्ट ने खुद को ब्रिटिश इंडिया तक सीमित रखा, क्योंकि इसने ब्रिटिश-इंडिया के भावी संबंधों को संघीय आधार पर देशी रियासतों से जोड़ा था  |

अधिराज्य (डोमिनियन ) के लिए इसकी सिफारिशें :

  • भारतीयों द्वारा वांछित सरकार के रूप में स्वशासन वाले अधिराज्य की तर्ज पर अधिराज्य का दर्जा |
  • पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की समाप्ति जो अबतक सामाजिक सुधारों के आधार थे  |
  • सार्वजनिक निर्वाचन को प्रणाली को समाप्त कर दिया जाये, जो की अब तक के सवैंधानिक सुधारों का आधार था, इसके स्थान पर सयुंक्त निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था हो,केंद्र एवं उन राज्यों में जहाँ मुसलमान अल्पसंख्या में हो,उनके हितों की रक्षा के लिए कुछ स्थानों को आरक्षित कर दिया जाये (लेकिन यह व्यवस्था उन प्रान्तों में लागू नही होगी जहाँ मुसलमान बहुसंख्यक हो जैसे पंजाब एवमं बंगाल  ) |

साम्प्रदायिक प्रतिक्रिया

मुसलमान तथा हिंदुओं की सांप्रदायिक प्रतिक्रया :

  • हालाँकि संवैधानिक ढाँचे की रूपरेखा तैयार करने की प्रक्रिया नेताओं द्वारा उत्साहित तथा एकजुट होकर शुरू की गयी थी, किन्तु फिर उनमें साम्प्रदायिक मतभेद उत्पन्न हो गए और नेहरु रिपोर्ट सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर विवादों में फँस गयी |
  • आरम्भ में दिसम्बर 1927 में मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में अनेक प्रमुख सम्मेलन में मुस्लिम नेताओं ने भाग लिया तथा प्रस्ताव पारित किया|

हिन्दू महासभा के द्वारा विरोध :

  • हिन्दू महासभा ने  नए मुस्लिम बहुल प्रांतों के निर्माण तथा पंजाब एवं बंगाल  में मुस्लिम बहुसंख्यकों के लिए सीटों के आरक्षण (जो इन दोनों विधानमंडलों में मुस्लिमों के नियंत्रण को सुनिश्चित करता ) का ज़ोरदार विरोध किया |
  • साथ ही, इसने दृढ़ता से एकात्मक संरचना की माँग की |

Join Frontier IAS Online Coaching Center to prepare for UPSC/HCS/RAS Civil Service comfortably at your home at your own pace/time.

HCS(Prelims+Mains+Interview)   HCS Prelims(Paper 1+Paper 2)

IAS+HCS Integrated(Prelims+Mains+Interview)    

  RAS+IAS Integrated(Prelims+Mains+Interview)    RAS(Prelims+Mains+Interview)     RAS Prelims     UPSC IAS Prelims      UPSC  IAS (Prelims+Mains+Interview)

Click Here to subscribe Our YouTube Channel

No Comments

Leave a Reply

error: Content is protected !!