Ecology Organizations Study Material | UPSC IAS (Prelims+Mains) Exam

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ORGANIZATIONS

THE ANIMAL WELFARE BOARD OF INDIA

  • The Animal Welfare Board of India is a statutory advisory body on Animal Welfare Laws and promotes animal welfare in the country.
  • The Animal Welfare Board of India, the first of its kind to be established by any Government in the world, was set up in 1962, in accordance with Section 4 of the Prevention of Cruelty to Animals Acts 1960.
  • Shrimati Rukmini Devi Arundale pioneered the setting up of the Board, with its Headquaters at Chennai. She guided the activities of the Board for nearly twenty years till her demise in 1986

Functions

  • To keep the law in force in India for the Prevention of Cruelty to animals under constant study and to advise the government on the amendments to be undertaken in any such law from time to time.
  • To advise the Central Government on the making of rules under the Act with a view to preventing unnecessary pain or suffering to animals generally, and more particularly when they are being transported from one place to another or when they are used as performing animals or when they are kept in captivity or confinement.
  • To advise the Government or any local authority or other person on improvements in the design of vehicles so as to lessen the burden on draught animals.
  • To take all such steps as the Board may think fit for amelioration of animals by encouraging, or providing for the construction of sheds, water troughs and the like and by providing for veterinary assistance to animals.
  • To advise the Government or any local authority or other person in the design of slaughter houses or the maintenance of Slaughter houses or in connection with slaughter of animals so that unnecessary Pain or suffering, whether physical or mental, is eliminated in the pre-slaughter stages as far as possible, and animals are killed, wherever necessary, is as humane a manner as possible.

CENTRAL ZOO AUTHORITY

The amendment made to the Wild Life (Protection) Act in 1991 added a new chapter dealing with zoos to the Act and allowed for the Central Government to constitute an authority known as the Central Zoo Authority to oversee the functioning and development of zoos in the country. According to the provisions of this chapter, only such zoos which were operated in accordance with the norms and standards prescribed by the Central Zoo Authority would be granted ‘recognition’ to operate by the Authority.

Functions

The following are the functions of the Central Zoo Authority as specified in the Act:

  • To specify the minimum standards for housing, upkeep and veterinary care of animals kept in a zoo.
  • To evaluate and assess the functioning of zoos with respect to the standards or the norms as are prescribed
  • To recognize and derecognize zoos
  • To identify endangered species of wild animals for purposes of captive breeding and assigning responsibility in this regard to a zoo.
  • To co-ordinate the acquisition, exchange and loaning of animals for breeding purposes

Powers

  • Recognition of zoos
  • Permission for acquisition of wild/captive animals
  • Cognizance of offences
  • Grant of licences, certificate of ownership, recognition, etc

THE NATIONAL BIODIVERSITY AUTHORITY (NBA) – CHENNAI.

  • The National Biodiversity Authority (NBA) was established in 2003 to implement India’s Biological Diversity Act (2002)
  • The NBA is a Statutory, Autonomous Body and it performs facilitative, regulatory and advisory function for the Government of India on issues of conservation, sustainable use of biological resources and fair and equitable sharing of benefits arising out of the use of biological resources.

संगठन

भारतीय पशु कल्याण बोर्ड

  • भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पशु कल्याण कानूनों के निर्माण के लिए एक परामर्शदात्री वैधानिक निकाय है तथा यह देश में पशु कल्याण को बढ़ावा देता है |
  • भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, दुनिया में किसी भी सरकार द्वारा स्थापित अपनी तरह का पहला बोर्ड है, जिसकी स्थापना वर्ष 1962 में पशु हिंसा रोकथाम अधिनियम 1960 के अनुच्छेद 4 के अनुसार की गयी थी |
  • श्रीमती रुक्मिणी देवी अरुंडेल ने इस बोर्ड की स्थापना का बीड़ा उठाया जिसका मुख्यालय चेन्नई में है | उन्होंने वर्ष 1986 में अपनी मृत्यु से पूर्व लगभग 20 वर्षों तक बोर्ड की गतिविधियों को निर्देशित किया |

Ecology Organizations Study Material

कार्य

  • निरंतर अध्ययन के तहत भारत में पशुओं के खिलाफ हिंसा रोकने वाले प्रवृत्त कानूनों से अद्यतन रहना एवं समय-समय पर इनमें संशोधन करने का सरकार को सुझाव देना |
  • आम तौर पर पशुओं की अनावश्यक पीड़ा या परेशानी रोकने के उद्देश्य से इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को नियम बनाने का सुझाव देना, तथा विशेष रूप से तब जब उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है या जब उनका प्रयोग अभिनय करने वाले पशुओं के तौर पर कुया जा रहा है अथवा जब उन्हें कैद या बंधन में रखा जाता है |
  • भार ढोने वाले पशुओं के बोझ को कम करने के लिए सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य व्यक्ति को वाहनों की डिजाईन में सुधार करने के लिए सलाह देना |
  • छप्परों, जल के नाँद, तथा ऐसी अन्य चीज़ों के निर्माण को प्रोत्साहित करके अथवा इनकी व्यवस्था करके तथा पशुओं के लिए पशुचिकित्सा सहायता की व्यवस्था करके, ऐसे अन्य सभी कदम उठाना जिन्हें पशुओं के सुधार के लिए बोर्ड उपयुक्त मानता है |
  • सरकार अथवा किसी भी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य व्यक्ति को बूचड़खानों की बनावट , अथवा बूचड़खानों के रख-रखाव या पशुवध के संबंध में सलाह देना ताकि जहां तक संभव हो मानसिक अथवा शारीरिक अनावश्यक दर्द या पीड़ा को पशुवध के पूर्व के चरण में ही दूर कर दिया जाए, तथा जहां कहीं भी पशुवध अनिवार्य हो, वहां पशुओं का वध जितना संभव हो उतना मानवीय तरीके से किया जाए |

केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण

वर्ष 1991 में वन्यजीव (संरक्षण ) अधिनियम में किये गए संशोधन ने इस अधिनियम में एक नया खंड जोड़ा जिसका संबंध चिड़ियाघरों से था तथा केंद्र सरकार को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नामक देश में चिड़ियाघरों की देखभाल करने वाले एक प्राधिकरण के गठन के लिए अधिकृत किया | इस खंड के प्रावधानों के अनुसार केवल वैसे चिड़ियाघरों को ही प्राधिकरण द्वारा संचालन की मान्यता प्रदान की जायेगी जिनका संचालन केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानकों तथा मापदंडों के अनुसार किया जाता है |

कार्य

जैसा कि इस अधिनियम में निर्दिष्ट किया गया है, इसके अनुसार केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के निम्नलिखित कार्य हैं :

  • चिड़ियाघर में रखे जाने वाले जीवों के आवास, रख-रखाव तथा पशुचिकित्सा संबंधी देखभाल के लिए न्यूनतम मानकों को निर्दिष्ट करना |
  • निर्धारित मानकों अथवा मापदण्डो  के संबंध में चिड़ियाघरों के कार्यों का मूल्यांकन एवं आकलन करना |
  • चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान करना तथा उनकी मान्यता समाप्त करना |
  • बंदी प्रजनन के लिए वन्यजीवों की संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान करना तथा चिड़ियाघर को इस संबंध में ज़िम्मेदारी सौंपना |
  • प्रजनन संबंधी उद्देश्यों के लिए पशुओं के अभिग्रहण, आदान-प्रदान तथा कुछ समय के लिए उधार लेने की प्रक्रिया का समन्वय करना |   

शक्तियां :

  • चिड़ियाघरों को मान्यता |
  • जंगली/ बंदी पशुओं के अधिग्रहण हेतु अनुमति |
  • अपराधों पर संज्ञान |
  • लाइसेंस, स्वामित्व का प्रमाणपत्र, मान्यता आदि प्रदान करना |

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण – चेन्नई

  • राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 2003 में भारत के जैविक विविधता अधिनियम (2002 ) को कार्यान्वित करने के लिए की गयी थी|
  • राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एक वैधानिक, स्वायत्त निकाय है तथा यह भारत सरकार के लिए जैविक संसाधनों के संरक्षण तथा सतत् प्रयोग एवं जैविक संसाधनों के प्रयोग से होने वाले लाभों के  निष्पक्ष तथा न्यायसंगत वितरण के मुद्दों पर सुविधाजनक, नियामक तथा परामर्शदात्री कार्य करता है |

The State Biodiversity Boards (SBBs)

  • The State Biodiversity Boards focus on advising the State Governments on matters relating to the conservation of biodiversity, sustainable use of its components and equitable sharing of the benefits arising out of the utilization of biological resources;
  • The SSBs also regulate, by granting of approvals or otherwise requests for commercial utilization or biosurvey and bio-utilization of any biological resource by Indians.
  • The local level Biodiversity Management Committees (BMCs)

WILDLIFE CRIME CONTROL BUREAU (WCCB)

  • The Government of India constituted a statutory body, the Wildlife Crime Control Bureau on 6th June 2007, by amending the Wildlife (Protection) Act, 1972. The bureau would complement the efforts of the state governments, primary enforcers of the Wildlife (Protection) Act, 1972 and other enforcement agencies of the country.

Functions

  • Collection, collation of intelligence and its dissemination ans establishment of a centralized Wildlife Crime data bank;
  • Co-ordination of actions by various enforcement authorities towards the implementation of the provisions of this Act
  • Implementation of obligations under the various international Conventions and protocols
  • Assistance to concerned authorities in foreign countries and concerned international organizations to facilitate co-ordination and universal action for wildlife crime control;
  • Development of infrastructure and capacity building for scientific and professional investigation;

NATIONAL LAKE CONSERVATION PLAN (NLCP)

  • Ministry of Environment and Forests has been implementing the National Lake Conservation Plan (NLCP) since 2001 for conservation and management of polluted and degraded lakes in urban and semi-urban areas

Objective

  • To restore and conserve the urban and semi-urban lakes of the country degraded due to waste water discharge into the lake and other unique freshwater eco systems, through an integrated ecosystem approach.

Activities Covered Under NLCP

  • Prevention of pollution from point sources by intercepting, diverting and treating the pollution loads entering the lake. The interception and diversion works may include sewerage & sewage treatment for the entire lake catchment area.

(i) In situ measures of lake cleaning such as de-silting, de-weeding, bioremediation, aeration, bio-manipulation, nutrient reduction, withdrawl of anoxic hypolimnion, constructed wetland approach or any other successfully tested eco-technologies etc depending upon the site conditions.

(ii) Catchment area treatment which may include afforestation, storm water drainage, silt traps etc.

(iii) Strengthening of bund, lake fencing, shoreline development etc.

राज्य जैव विविधता बोर्ड –

  • राज्य जैव विविधता बोर्ड जैव विविधता के संरक्षण, इसके अवयवों के सतत् प्रयोग, तथा जैविक संसाधनों के प्रयोग से प्राप्त होने वाले लाभों के न्यायोचित साझाकरण से संबंधित मामलों पर राज्य सरकारों को परामर्श देने पर ध्यान केंद्रित करता है |
  • राज्य जैव विविधता बोर्ड वाणिज्यिक उपयोग या जैव सर्वेक्षण और भारतीयों द्वारा किसी जैव विविधता संसाधन के उपयोग के लिए अनुमोदन या अन्यथा अनुरोध मंजूर करके, विनियमित भी करता है |  
  • स्थानीय स्तर की जैव विविधता प्रबंधन समितियां|

वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो

  • भारत सरकार ने 6 जून 2007 को वन्यजीव (संरक्षण ) अधिनियम, 1972 में संशोधन करके एक वैधानिक निकाय, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन किया | यह ब्यूरो राज्य सरकारों, वन्यजीव (संरक्षण ) अधिनियम, 1972 की बाध्यकारी तथा देश की अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों के प्रयासों में इजाफा करेगा |

कार्य :

  • सूचना का संग्रहण, परितुलन एवं इसका प्रसार तथा एक केंद्रीकृत वन्यजीव अपराध डाटा बैंक की स्थापना ;
  • इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के संबंध में विभिन्न प्रवर्तन प्राधिकरणों द्वारा किये गए कार्यों का समन्वय |
  • विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों तथा प्रोटोकॉल के अंतर्गत ली गयी प्रतिज्ञाओं का क्रियान्वयन |
  • विदेशों में संबंधित एजेंसियों तथा संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सहायता प्रदान करना ताकि वन्यजीव अपराध नियंत्रण के लिए समन्वय एवं सार्वभौमिक कार्यवाही को सुगम बनाया जा सके |
  • वैज्ञानिक एवं पेशेवर अनुसंधान के लिए आधारिक संरचना तथा क्षमता निर्माण का विकास करना  |

राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना

  • वन एवं पर्यावरण मंत्रालय वर्ष 2001 से शहरी तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में प्रदूषित तथा निम्नीकृत झीलों के प्रबंधन तथा संरक्षण के लिए राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना का कार्यान्वयन कर रहा है |

उद्देश्य :

  • एक एकीकृत पारितंत्र दृष्टिकोण के माध्यम से देश की शहरी तथा अर्ध शहरी झीलों का संरक्षण तथा उनका पुनरुद्धार करना, जो झीलों तथा अन्य अनन्य अलवणीय जलीय पारितंत्रों में अपशिष्ट जल छोड़ने के कारण अवक्रमित हो चुकी हैं |

राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में शामिल गतिविधियां :

  • झीलों में प्रवेश करने वाले प्रदूषण भार को उपचारित कर, मोड़ कर, अथवा रोक कर बिंदु स्रोतों से होने वाले प्रदूषण पर रोक लगाना | अवरोधन तथा परिवर्तन कार्यों में झील के समूचे जलग्रह क्षेत्र के लिए मलजल का उपचार शामिल हो सकता है |

(i) झील सफाई के स्व-स्थाने उपाय जैसे कि विगादन, डी-वीडिंग, जैव उपचार,  वातन, बायो-मैनीपुलेशन, पोषक तत्वों में कमी, झील के तली के जल का निष्कासन जिसमें ऑक्सीजन की कम मात्रा होती है, निर्मित आर्द्र्भूमि दृष्टिकोण, अथवा स्थल की परिस्थितियों के अनुसार कोई अन्य सफलतापूर्वक परीक्षित  पर्यावरण प्रौद्योगिकी |

(ii ) जलग्रह क्षेत्र का उपचार, जिसमें वनीकरण, तूफ़ान जल निकासी, गाद जाल आदि शामिल हो सकते हैं |

(iii ) बाँध को मजबूत बनाना, झील पर बाड़ लगाना, तटरेखा विकास आदि |

NATIONAL GANGA RIVER BASIN AUTHORITY (NGRBA)

  • NGRBA was constituted on February 2009 under the Environment (Protection) Act, 1986.
  • The NGRBA is a planning, financing, monitoring and coordinating body of the centre and the states.
  • The objective of the NGRBA is to ensure effective abetement of pollution and conservation of the river Ganga by adopting a river basin approach for comprehensive planning and management.
  • The Authority has both regulatory and developmental functions. The Authority will take measures for effective abatement of pollution and conservation of the river Ganga in keeping with sustainable development needs.
  • These include
  • Development of a river basin management plan;
  • Regulation of activities aimed at prevention, control and abatement of pollution in Ganga to maintain its water quality, and to take measures relevant to river ecology and management in the Ganga basin states;
  • Maintenance of minimum ecological flows in the river Ganga;
  • Measures necessary for planning, financing and execution of programmes for abatement of pollution in the river Ganga including augmentation of sewerage infrastructure, catchment area treatment, protection of flood plains, creating public awareness;
  • Collection, analysis and dissemination of information relating to environmental pollution and conservation of the river Ganga;
  • Promotion of water conservation practices including recycling and reuse of water,, rain water harvesting, and decentralised sewage treatment systems;
  • Monitoring and review of the implementation of various programmes or activities taken up for prevention, control and abatement of pollution in the river Ganga;
  • Issue directions under section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 for the purpose of exercising and performing these functions and for achievement of its objectives.

WILDLIFE TRUST OF INDIA

  • NGO founded:1998
  • Aim: to conserve nature, especially endangered species and threatened habitats, in partnership with local communities and governments on a range of projects, from species rehabilitation to the prevention of the illegal wildlife trade.

राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण

  • राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन फरवरी 2009 में पर्यावरण (संरक्षण ) अधिनियम, 1986 के तहत किया गया था |
  • राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण केंद्र तथा राज्यों का नियोजन, वित्तपोषण, निगरानी तथा सहयोगी निकाय है |
  • राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का उद्देश्य प्रदूषण में प्रभावी कमी सुनिश्चित करना तथा व्यापक नियोजन एवं प्रबंधन के एक सम्पूर्ण  नदी बेसिन दृष्टिकोण को अपनाकर गंगा नदी को संरक्षित करना है |
  • इस प्राधिकरण के नियामक एवं विकासात्मक दोनों कार्य हैं | यह प्राधिकरण सतत् विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रदूषण में प्रभावी रूप से कमी तथा गंगा नदी के संरक्षण के लिए उपाय करेगा |
  • इनमें शामिल है
  • नदी बेसिन प्रबंधन योजना का विकास;
  • गंगा के जल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए गंगा में प्रदूषण के रोकथाम, नियंत्रण तथा न्यूनीकरण पर लक्षित गतिविधियों का विनियमन, तथा गंगा पारितंत्र एवं गंगा बेसिन वाले राज्यों में प्रबंधन से संबंधित उपायों को करना |
  • गंगा नदी के न्यूनतम पारिस्थितिक प्रवाह को बनाए रखना |
  • गंगा नदी में प्रदूषण के न्यूनीकरण हेतु कार्यक्रमों के नियोजन, वित्तपोषण तथा निष्पादन के लिए आवश्यक उपाय करना जिसमें मलप्रवाह-पद्धति की आधारिक संरचना में विस्तार करना , जलग्रह क्षेत्रों का उपचार, बाढ़ मैदानों का संरक्षण, एवं जन जागरूकता का निर्माण आदि शामिल है |
  • पर्यावरणीय प्रदूषण तथा गंगा नदी के संरक्षण से संबंधित सूचनाओं का संग्रहण, विश्लेषण तथा प्रसार करना |
  • जल संरक्षण की पद्धतियों को बढ़ावा देना जिसमें जल का पुनर्चक्रण एवं पुनःप्रयोग, वर्षा जल संचयन, तथा विकेंद्रीकृत मलजल उपचार तंत्र शामिल हैं |  
  • गंगा नदी में प्रदूषण में कमी तथा नियंत्रण के लिए शुरू की गयी गतिविधियों अथवा विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की निगरानी तथा समीक्षा करना |
  • पर्यावरण (संरक्षण ) अधिनियम, 1986 की धारा 5  के तहत इन कार्यों को निष्पादित करने तथा इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से दिशा निर्देश जारी करना |

भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट

  • एनजीओ स्थापित : 1998
  • लक्ष्य : प्रजाति पुनर्वास से लेकर अवैध वन्यजीव व्यापार पर रोकथाम तक, विभिन्न परियोजनाओं में सरकार तथा स्थानीय समुदायों की भागीदारी से प्रकृति का संरक्षण करना , विशेष रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों तथा संकटग्रस्त वास स्थलों का संरक्षण करना  |

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