Constitution Salient Features Polity Content for UPSC IAS Exam

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Salient Features of our Constitution/संविधान की प्रमुख विशेषताएं :

The Constitution of India reflects the democratic values of our nation.It is a “living document”./भारत का संविधान हमारे राष्ट्र के लोकतान्त्रिक मूल्यों को दर्शाता है | यह एक “जीवित अभिलेख” हैं |

  • Longest Written Constitution/सबसे लम्बा लिखित संविधान
  • A unique blend of rigidity and flexibility/नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय
  • Sovereign, Socialist, Secular, Democratic, Republican nature of the State/संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक, गणतंत्रवादी प्रकृति का राष्ट्र
  • Fundamental Rights/मौलिक अधिकार
  • Fundamental Duties/मौलिक कर्त्तव्य

1.Directive Principles of State Policy/राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत

2.Integrated and Independent Judiciary/एकीकृत व स्वतन्त्र न्यायपालिका

3.Single Citizenship/एकल नागरिकता

4.Universal Adult Franchise/सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार

5.Federal structure of government/सरकार का संघीय व्यवस्था

6.Emergency Provisions/आपातकालीन प्रावधान

7.Parliamentary form of government/सरकार का संसदीय रूप

8.Local Self-government/त्रि-स्तरीय सरकार

9.Special provision for Scheduled Areas /अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान

Longest Written Constitution/सबसे लम्बा लिखित संविधान :

The Constitution of India is the longest written constitution. It originally contained a Preamble, 395 Articles in 22 Parts, 8 Schedules and 5 Appendices. (Presently, it contains 448 Articles in 25 parts, 12 Schedules and 5 Appendices)./भारत का संविधान सबसे लम्बा लिखित संविधान है | इसमें मूल रूप से 1 प्रस्तावना, 22 भागों में 395 अनुच्छेद, 9 अनुसूचियां और 5 परिशिष्ट हैं | ( वर्त्तमान में इसमें 25 भागों में 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 5 परिशिष्ट हैं | )

Factors contributing to longest Constitution/लिखित संविधान के निर्णायक तत्त्व :

  • The founding fathers of the Constitution had accumulated experience from working of all known Constitutions of the world and many provisions were included to avoid the difficulties experienced in the working of those Constitutions./संविधान के निर्माताओं ने विश्व के समस्त ज्ञात संविधानों के निर्माण के अनुभव को एकत्र किया था और उन संविधानों के निर्माण के अनुभव में जो समस्याएँ थी उन्हें दूर करने के लिए के सारे प्रावधान जोड़े गए |
  • It laid down the structure of both Central and State Government./इसने केंद्र और राज्य सरकार की बनावट का नेतृत्व किया |

Geographical Factors like vastness of the country and problems related to language, SCs and STs and minorities have contributed to the bulk of the Constitution./भोगौलिक कारण जैसे देश का विस्तार और भाषाओँ से सम्बंधित समस्या, अनुo जाति और अनुo जनo और अल्पसंख्यकों ने संविधान के विस्तार में योगदान दिया |

  • Apart from laying down just the fundamental principles of governance as many of the Constitutions do, the Indian Constitution provides matters of administrative detail./सरकार के आधारभूत सिद्धांतों पर जोर देने के बजाय जो अधिकतर संविधान करते हैं, भारतीय संविधान प्रशासनिक विवरण के मामलों पर जोर देता है |
  • Historical factors like it was based on the Government of India Act, 1935 which was a bulky document./एतिहासिक कारण जैसे यह भारत शासन अधिनियम, 1935 पर आधारित था, बहुत ही विस्तृत अधिनियम था |
  • It included the detailed provisions relating to Centre-State relations including the emergency provisions. /इसने केंद्र-राज्य सम्बन्ध सम्बन्धी विस्तृत प्रावधानों को शामिल किया जिसमे आपातकाल प्रावधान भी शामिल है |
  • Due to dominance of legal luminaries in the Constituent Assembly./संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व |
    The special status given to Jammu & Kashmir and other States such as Nagaland, Mizoram, Assam, Gujarat etc./जम्मू और कश्मीर और अन्य दूसरे राज्य जैसे नागालैंड, मिज़ोरम, असम, गुजरात आदि को विशेष अधिकार देना |

A Unique Blend of Rigidity and Flexibility/नम्यता और अनम्यता का समन्वय :

  • The Constitution lays down special procedure for constitutional amendments./संविधान संवैधानिक संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया को बताता है |
  • In the written Constitution like the US Constitution, it is difficult to make amendments. In the unwritten Constitution like the British, amendments can be made through ordinary law-making procedure./जैसे अमेरिका के लिखित संविधान में संशोधन होना बहुत ही कठिन है, वही ब्रिटेन के अलिखित संविधान में संशोधन सामान्य कानून-निर्माण प्रक्रिया के द्वारा किया जा सकता है |
  • The Indian Constitution has adopted both types of procedures. Some laws can be amended by simple majority, while some need special majority and some need assent of both the Central and State Legislatures./भारतीय संविधान ने दोनों प्रक्रियाओं को अपनाया है | कुछ कानून जहाँ साधारण बहुमत से ही संशोधित किये जा सकते हैं वही कुछ को विशेष प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती हैं और कुछ को केंद्र और राज्य दोनों के विधायिकाओं के सहमति की आवश्यकता होती है |

Sovereign, Socialist, Secular, Democratic, Republican nature of the State/संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक, और गणतांत्रिक प्रकृति वाला राष्ट्र :

  • The Preamble describes India as a Sovereign, Socialist, Secular, Democratic, Republic State./प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक, गणतांत्रिक राष्ट्र बताता है |
  • Sovereign means that India is not dependent on any outside authority./संप्रभु का अर्थ यह है कि भारत किसी बाह्य प्राधिकार पर आश्रित नहीं है |
  • Socialist means the State has ownership of the means of production and distribution by the State./समाजवादी का अर्थ यह है कि राष्ट्र के पास उत्पादन और वितरण का का स्वामित्व है |

Sovereign Nature of State  / राष्ट्र का संप्रभु प्रकृति  

  • Secular means no religion is recognised as the religion of the State.धर्मनिरपेक्ष का अर्थ यह है कि कोई भी धर्म राष्ट्र का अपना धर्म नहीं है |
  • Democratic means the government gets authority from the will of the people./लोकतान्त्रिक का अर्थ यह है कि सरकार को अधिकार जनता के इच्छा से मिलेगी |
  • Republic means that there shall be an elected head of the State./गणतांत्रिक का अर्थ यह है कि राष्ट्र का एक निर्वाचित प्रमुख होगा |

Fundamental Rights/मौलिक अधिकार :

  • Fundamental Rights protect citizens against the arbitrary use of power by the State./राष्ट्र को शक्तियों के मनमाने प्रयोग से मौलिक अधिकार नागरिकों की रक्षा करता है |
  • The Constitution guarantees the rights to individuals against the State as well as against other individuals./संविधान नागरिकों को राष्ट्र एवं अन्य नागरिकों के खिलाफ अधिकारों का आश्वासन देता है |
  • But Fundamental Rights are not absolute. They are subjected to some restrictions, based on some social interest./लेकिन मौलिक अधिकार भी कुछ सीमाओं से बंधे हुए हैं | वे कुछ प्रतिबंधों के अधीन है, जो कि कुछ सामाजिक मुद्दों पर आधारित है |
  • There are 11 Fundamental Duties in the Constitution./संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों का जिक्र है |
  • While the Constitution gives certain Fundamental Rights to the citizens, it also expects from the citizens to observe basic forms of democratic conduct and behaviours./जहाँ संविधान नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान करता है, वही यह नागरिकों से लोकतान्त्रिक आचरण और व्यवहारों के आधारभूत रूपों की इज्जत भी उम्मीद करता है |
  • These duties cannot be judicially enforced./ये कर्तव्य कानूनन लागू नहीं किये जा सकते |

Directive Principles of State Policy/राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत

  • The Directive Principles of State Policy serve as a positive directions to the State which the State shall strive to promote welfare of the people./राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत राष्ट्र को सकारात्मक दिशा में बढ़ावा देता है जो बताता है कि राष्ट्र को लोगों का कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए |
  • They are non justiciable but they are necessary for the better governance of the country./ये गैर न्यायपूर्ण हैं लेकिन राष्ट्र के बेहतर शासन के लिए जरुरी है |
  • The Directive Principles of State Policy and the Fundamental Rights together constitute the conscience of the Constitution and represents the basic rights of the people of India./मौलिक अधिकार और राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत मिलकर संविधान और भारत के लोगों के आधारभूत अधिकार के नींव का निर्माण करते हैं |

Integrated and Independent Judiciary/एकीकृत और निष्पक्ष न्यायपालिका :

  • There is a single hierarchy of courts, the Supreme Court at the national level, the High Court at the state level and the subordinate courts at the district and lower level./यहाँ न्यायालयों का एक अनुक्रम है, राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम न्यायालय, राजकीय स्तर पर उच्च न्यायालय और जिले एवं निचले स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय |
  • The Constitution makers created a separate Judiciary independent of Legislature and Executive./संविधान निर्माताओं ने विधायिका और कार्यपालिका से स्वतन्त्र एक पृथक न्यायपालिका का सृजन किया |
  • The powers of judicial review have helped Judiciary to keep other organs of the government in their respective boundaries./न्यायिक समीक्षा ने सरकार के विभिन्न अंगों को उनके सीमाओं तक सीमित रखने में न्यायपालिका की मदद की |
  • Judges have security of tenure./न्यायाधीशों के पास कार्यकाल की सुरक्षा है |

Single Citizenship/एकल नागरिकता :

  • The Constitution of India provides for the single citizenship for people of India./भारत का संविधान भारत के लोगों के लिए एकल नागरिकता का प्रदान करता है |
  • This provision reinforces the values of equality, unity and integrity./यह प्रावधान बराबरी, एकता और एकत्रीकरण के मूल्यों को मजबूत करता है |
  • In USA, there is a system of double citizenship i.e. the citizen of USA and a State citizenship./संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में दोहरी नागरिकता की प्रणाली है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की नागरिकता और राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त नागरिकता |

Universal Adult Franchise/सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार  

Universal Adult Franchise means every adult above 18 years of age has the right to vote without any discrimination or prescribing any qualification based on religion, race, caste, sex, descent and place of birth or residence or the like./सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ यह है कि 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु के हर व्यक्ति को बिनी किसी भेदभाव या बिना किसी ऐसी योग्यता के, जो धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता और जन्म के स्थान इत्यादि के आधार पर हो, मत देने का अधिकार है |

It makes democracy broad-based, enhances self respect, prestige of common people, upholds equality, enables weaker sections and minorities to protect interests./यह लोकतंत्र को वृहद् आकर देता है, सामान्य लोगों के स्वाभिमान की रक्षा करता है, बराबरी को कायम रखता है, कमजोर वर्गों को सुदृढ़ करता है और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है |

Federal Structure of Government/सरकार का संघीय व्यवस्था :

  • A federal state is a state where a country is divided into smaller regions and the government is functioning at 2 levels./एक संघीय राष्ट्र वह राष्ट्र होता है जहाँ एक देश छोटे भागों में विभाजित होता है और सरकार दो स्तरों पर कार्य करती है |
  • The federal system reflects the unity and integrity of the nation and the value of decentralization of power./संघीय प्रणाली राष्ट्र के एकता और एकत्रीकरण को मजबूत करता है और शक्तियों के विकेंद्रीकरण को महत्त्व देता है |
  • In Indian federation, union dominates over the states. More powers are given to the Union Government./भारतीय संघ में, राज्यों के ऊपर केंद्र का प्रभुत्व है | केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां दी गई हैं |
  • Indian Constitution has been described as ‘a Constitution federal in form but unitary in spirit’./भारतीय संविधान ‘एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था वाला संविधान’ है |

Emergency Provisions/आपातकालीन प्रावधान :

  • During the proclamation of emergency, the normal distribution of powers between the centre and the states undergoes change./आपातकाल लागू होने के स्थिति में केंद्र और राज्य की सामान्य शक्तियों का वितरण एक समान नहीं रहता है |
  • The Parliament is empowered to legislate on any subject mentioned in the State list. The Central government is empowered to give directions to a State as to the manner in which it should exercise its executive powers./राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए संसद को शक्तियां दी जाती है | राज्य सरकार को इसके कार्यकारी शक्तियों का उपयोग किस तरह करना चाहिए इस पर निर्देश देने की शक्ति केंद्र सरकार के पास रहती है |
  • All powers are centralized in the Union Parliament and the Constitution acquires a unitary character./सारी शक्तियां केंद्र के पास आ जाती है और संविधान एकात्मक रूप को धारण कर लेता है |

Parliamentary form of Government/सरकार का संसदीय रूप :

  • Constitution makers chose Parliamentary form of Government instead of Presidential system of Government./संविधान निर्माताओं ने सरकार के अध्यक्षीय प्रणाली के जगह सरकार के संसदीय रूप को चुना |
  • Presidential system involved separation of Legislature and Executive and a stable government./अध्यक्षीय प्रणाली कार्यपालिका और विधायिका के विभाजन और एक स्थायी सरकार पर आधारित है |
  • In Parliamentary system of government, the Executive is responsible to the Legislature./सरकार के संसदीय रूप में कार्यपालिका विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है |
  • Constitution of India preferred more responsibility over stability of the government. /भारत के संविधान ने सरकार के स्थायित्व से ज्यादा जिम्मेदारी को प्रधानता दी |

Local Self-government/त्रि-स्तरीय सरकार :

Municipalities in the urban area and Panchayats in the rural area form local government./नगर निगम शहरी क्षेत्रों में और पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय सरकार है |

It is a characteristic feature of Indian Constitution demonstrating democratic decentralisation which provides power to the urban people to manage their own affairs for better development./लोकतान्त्रिक विकेंद्रीकरण इंगित करना भारत के संविधान की विशेषता है जो शहरी लोगों को उनके स्वयं के बेहतर विकास के मामलों को प्रंबंध करने के लिए शक्तियां प्रदान करता है |

Special Provision for Scheduled Areas/अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान :

  • The Vth Schedule and IX Schedule of the Constitution consists of special provisions for the states in North-eastern as well as Central parts of India./संविधान के पांचवीं अनुसूची और नवीं अनुसूची में उत्तर-पूर्व राज्यों और भारत के मध्य राज्यों के लिए विशेष प्रावधान शामिल हैं |
  • These Provisions provide them autonomy in the management of their local areas./ये प्रावधान उन्हें उनके स्थानीय क्षेत्रों के प्रबंधन में स्वशासन प्रदान करते हैं |
  • The Constitution has special provisions for the SCs and STs in public appointments, reservation of seats in educational institutions and the Union and State Legislatures to uplift the conditions of the weaker sections of the society./अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी नियुक्ति और शिक्षण संस्थानों में जगह के लिए आरक्षण हेतु और केंद्र एवं राज्य विधायिकाओं के लिए समाज के कमजोर वर्गों की स्थिति में सुधार करने के लिए संविधान में प्रावधान है |

 

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