Chief Minister State COM Indian Polity Notes | Civil Service Exam

Chief Minister State COM Indian Polity Notes | Civil Service Exam

Chief Minister State COM Indian Polity Notes | Civil Service Exam

Chief Minister State COM Indian Polity Notes | Civil Service Exam

Chief Minister State COM Indian Polity Notes | Civil Service Exam

Chief Minister:-

  • The Governor is the nominal executive authority (de jure executive) and the Chief Minister is the real executive authority (de facto executive)./राज्यपाल नाम मात्र कार्यपालक  होता है (न्यायपालिका का कार्यपालक ) तथा मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यपालक   प्राधिकारीहोता है|
  • The position of Chief Minister at the state level is analogous to the position of the Prime Minister at the centre./राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री के पद के समरूप होता  है|

Appointment of Chief Minister:-

  • Art. 164 says that the Chief Minister shall be appointed by the Governor./अनुच्छेद 164 कहता है की मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी|
  • The Governor appoints the leader of the majority party in the state legislative assembly as the Chief Minister./राज्य विधान सभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है|
  • In case, no party has a clear majority, the Governor appoints the leader of the largest coalition party in the assembly as the Chief Minister and ask him to seek a vote of confidence in the House within a month. The person can prove his majority after appointment also,  but within a specific time period./उस स्थिति में, जब किसी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं हो, राज्यपाल सबसे बड़े गठबंधन दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और उसे सदन में एक महीने के भीतर विश्वास मत प्राप्त करने को कहता है| वह व्यक्ति नियुक्ति के बाद भी बहुमत  साबित कर सकता है, किन्तु एक विशेष समय अवधि के भीतर|
  • On the death of a Chief Minister, the Governor appoints the person elected by the ruling party, as the new Chief Minister./
  • किसी मुख्यमंत्री की मृत्यु होने पर, राज्यपाल सत्ताधारी दल के चुने हुए नेता को नया मुख्यमंत्री नियुक्त करता है|
  • The Chief Minister may be a member of any House. A person who is not a member of any House can be appointed as Chief Minister for 6 months, within which he should be elected to the state legislature./मुख्यमंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है| एक व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है जिस दौरान उसका निर्वाचन राज्य विधान मंडल द्वारा हो जाना चाहिए|

Oath of Chief Minister:-

  • Before entering upon his office, he has to make an oath of office and secrecy in presence of Governor ”to bear true faith and allegiance to the Constitution of India”./अपना पद धारण करने से पहले मुख्यमंत्री राज्यपाल के समक्ष “संविधान के प्रति सच्चे विश्वास एवं निष्ठा बनाये रखने हेतु  “पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है |
  • In oath of secrecy, he swears that he will not directly or indirectly reveal to any person any matter brought under his consideration, except as may be required for the due discharge of his duties./गोपनीयता की शपथ में वह शपथ लेता है कि वह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति को कोई भी मामला जो उसके विचाराधीन है, नहीं बताएगा| सिवाय तब जब यह उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक होगा|  

Term of Office of Chief Minister:-

  • The term of office of Chief Minister is not fixed. He holds office during the pleasure of Governor./मुख्यमंत्री के पद का कार्यकाल स्थायी नहीं होता | वह राज्यपाल की मर्ज़ी के दौरान पद पर बना रहता है|
  • But the Governor cannot dismiss him till he enjoys the majority support in the Legislative Assembly./किन्तु राज्यपाल उसे तबतक नहीं हटा सकता जबतक उसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त है|


Salary of Chief Minister

  • The salary and allowances of the Chief Minister are determined by the State Legislature./मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किये जाते हैं|
  • He also gets a sumptuary allowance, free accommodation, travelling allowance, medical facilities etc./वह व्यय-विषयक भत्ते, मुफ्त निवास , यात्रा भत्ता , तथा स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करता है|

Powers and Functions of Chief Minister:

In Relation to Council of Ministers/मंत्रिपरिषद के सम्बन्ध में :

  • Chief Minister is the real head of the State Government. Ministers are appointed by the Governor on the advice of the Chief Minister./मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रमुख होता है|मंत्रियों की नियुक्ति  मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा की जाती है|
  • He allocates and reshuffles the portfolios among ministers./वह मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन एवं फेरबदल करता है|
  • Chief Minister presides over the Cabinet meetings. He coordinates the functioning of different ministries./मुख्यमंत्री कैबिनेट बैठकों की अध्यक्षता करता है| वह विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों में समन्वय स्थापित करता है|
  • He can ask a minister to resign or advise the Governor to dismiss him in case of difference of opinion./वह सरकार से  अलग विचार रखने पर किसी मंत्री इस्तीफा देने के लिए कह सकता है अथवा    राज्यपाल से उसे बर्खास्त करने की सिफारिश कर सकता है|
  • If he resigns, whole Council of Ministers collapses./अगर वह इस्तीफा देता है, तो मंत्रिपरिषद भी भंग हो जाती है|

  In Relation to the Governor/राज्यपाल के सम्बन्ध में:

  • Art. 163, Art. 164, Art. 165 deal with the relationship between the Governor and the Chief Minister./अनुच्छेद  163, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 165 राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के मध्य सम्बन्ध की व्याख्या करता है|
  • Chief Minister advises the Governor with regard to the appointment of officials like Advocate General, members of State Public Service Commission , State Election Commissioner etc./मुख्यमंत्री राज्यपाल को महाधिवक्ता ,राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य ,राज्य चुनाव आयुक्त  जैसे अधिकारियों को नियुक्त करने के सम्बन्ध में  परामर्श देता है| 

In Relation to State Legislature/राज्य विधानमंडल के सम्बन्ध में :

  • He advises the Governor with regard to summoning and proroguing of the sessions of the state legislature./वह राज्यपाल को  विधानमंडल के सत्र बुलाने एवं स्थगित करने के सम्बन्ध  में सलाह देता है |
  • He can recommend the dissolution of the legislative assembly to the Governor at any time./
  • वह किसी भी समय राज्यपाल से  विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकता है|
  • He announces the government policies on the floor of the House./वह सदन में सरकार की नीतियों की घोषणा करता है|

Other Powers/अन्य शक्तियां :

  • He is the chairman of the state planning board./वह राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष होता है|
  • He is a member of the Inter-State Council and the National Development Council, both headed by the PM./वह प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले अंतर राज्यीय परिषद तथा राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है|
  • He is the chief spokesperson of the state legislature./वह राज्य विधान मंडल का मुख्य प्रवक्ता होता है|
  • He manages crisis at the political level during emergencies./वह आपातकाल के दौरान राजनीतिक संकट का प्रबंधन करता है|
  • He acts as a vice-chairman of the concerned zonal council by rotation, holding office for a period of 1 year at a time./वह  नियमित आवर्तन द्वारा  सम्बंधित आंचलिक परिषद के  उपाध्यक्ष के तौर पर कार्य करता है तथा एक बार में एक वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है|

State Council of Ministers:-

   

Art. 163/अनुच्छेद 163:

Council of Ministers to aid and advise Governor/राज्यपाल को  सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद  :

  1. There shall be a Council of Ministers with the Chief Minister as the head to aid and advise the Governor in the exercise of his functions, except in so far as he is required to exercise his functions in his discretion./राज्यपाल को सहयता एवं परामर्श देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में  एक मंत्री मंडल होगा जो उसके विवेक से किये जाने की आवश्यकता वाले कृत्यों के अलावा उसके अन्य  कृत्यों के निर्वहन में उसे सहायता एवं परामर्श देगा|
  2. If any question arises whether a matter falls within the Governor’s discretion or not, decision of the Governor shall be final, and the validity of anything done by the Governor shall not be called in question on the ground that he ought or ought not to have acted in his discretion./यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई  ऐसा विषय है या नहीं जिसमे राज्यपाल से यह अपेक्षित है की वह अपने विवेकानुसार कार्य करे तो इस स्थिति में राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा | तथा राज्यपाल के द्वारा कुछ भी किये जाने की विधि मान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं होगी की उसे ये करना चाहिए था अथवा नहीं|
  3. The advice tendered by Ministers to the Governor shall not be inquired into in any court./मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दिए गए परामर्श की किसी भी अदालत में जांच नहीं होगी|

Art. 164/अनुच्छेद 164

Other Provisions as to Ministers/मंत्रियों के बारे में अन्य प्रावधान :

  1. The Chief Minister shall be appointed by the Governor and the other Ministers shall be appointed by the Governor on the advice of the Chief Minister. In the States of Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh and Orissa (Bihar omitted by 94th Amendment Act, 2006), there shall be a Minister in charge of tribal welfare who may in addition be in charge of the welfare of the Scheduled Castes and backward classes or any other work./मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श पर करेगा | छत्तीसगढ़ , झारखंड , मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में ( बिहार को 94वे संशोधन अधिनियम  द्वारा हटा दिया गया ) एक आदिवासी कल्याण का प्रभारी मंत्री होगा जिसे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य के कल्याण का अतिरिक्त प्रभार दिया जायेगा |
  2. The total number of Ministers, including the Chief Minister, in the Council of Ministers in a State shall not exceed 15% of the total number of members of the Legislative Assembly of that State. Also, the number of Ministers, including the Chief Minister in a State shall not be less than 12./मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या, राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए| साथ ही, किसी राज्य में मंत्रियों की संख्या 12से कम नहीं होगी|
  3. A person who is disqualified for being a member of Legislature under 10th Schedule shall also be disqualified to be appointed as a Minister. He will have to seek a fresh election in order to become a minister again./एक व्यक्ति जिसे 10वीं अनुसूची के तहत  राज्य विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए अयोग्य ठहराया जाता है , वह मंत्री नियुक्त होने के लिए भी अयोग्य होगा | . फिर से मंत्री बनने के लिए उसे पुनः चुनाव लड़ना पड़ेगा|
  4. The Council of Ministers shall be collectively responsible to the Legislative Assembly of the State./मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होगा |
  5. The ministers shall hold office during the pleasure of the Governor./राज्यपाल की मर्ज़ी के दौरान ही मंत्री अपने पद पे बने रहेंगे|
  6. Before a Minister enters upon his office, the Governor shall administer to him the oaths of office and of secrecy./किसी मंत्री द्वारा पद धारण करने से पहले राज्यपाल उसे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाएगा|
  7. A Minister who for any period of 6 consecutive months is not a member of the Legislature of the State shall at the expiration of that period cease to be a Minister./एक मंत्री जो किसी भी छः लगातार महीनो तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है,उस अवधि के समाप्त होने पर मंत्री नहीं रहेगा|
  8. The salaries and allowances of Ministers shall be such as the Legislature of the State may from time or time by law determines and until the Legislature of the State so determines, shall be as specified in the 2nd Schedule./मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण उस राज्य के विधानमंडल द्वारा  विधि द्वारा समय समय पर किया जा सकता है और जबतक विधानमंडल इसका निर्धारण नहीं करती, तबतक वह दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट वेतन एवं भत्तों के अनुरूप होगा|

Art. 166/अनुच्छेद 166:

Conduct of Business of the Government of a State/राज्य सरकार के कार्यों का संचालन :

  1. All executive action of the Government of a State shall be expressed to be taken in the name of the Governor./किसी राज्य की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की हुई कही जाएगी|
  2. Orders and other instruments made and executed in the name of the Governor shall be authenticated in such manner as may be specified in rules to be made by the Governor. Further, the validity of an order or instrument which is so authenticated shall not be called in question on the ground that it is not an order or instrument made or executed by the Governor./राज्यपाल के द्वारा किये गए और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखतों  को ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जायेगा जो राज्यपाल द्वारा बनाये गए नियमों में विनिर्दिष्ट की जाये| और इस प्रकार अधिप्रमाणित आदेश की विधिमान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह आदेश राज्यपाल के द्वारा किया गया अथवा निष्पादित है या नहीं|
  3. The Governor shall make rules for the more convenient transaction of the business of the government of the state, and for the allocation among ministers of the said business in so far as it is not business with respect to which the Governor is required to act in his discretion./राज्यपाल, राज्य सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किये जाने के लिए और जहाँ तक वह कार्य ऐसा कार्य नहीं है जिसके विषय में संविधान द्वारा यह अपेक्षित है की राज्यपाल अपने विवेक से कार्य करे,  मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा|

Art. 167/अनुच्छेद 167

Duties of Chief Minister/मुख्यमंत्री के कर्त्तव्य :

It shall be the duty of the Chief Minister of each state/प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्त्तव्य होगा की :

  1. To communicate to the Governor of the state all decisions of the council of ministers relating to the administration of the affairs of the state and proposals for legislation./राज्य के कार्यों के प्रशासन से सम्बंधित तथा विधान विषयक प्रस्तावनाओ से सम्बंधित मंत्री मंडल के सभी  निर्णयों की सूचना राज्यपाल को दे|
  2. To furnish such information relating to the administration of the affairs of the state and proposals for legislation as the Governor may call for./राज्य के कार्यों के प्रशासन से सम्बंधित तथा विधान विषयक प्रस्तावनाओ से सम्बंधित वह जानकारी जो राज्यपाल मांगे, वह दे |
  3. If the Governor so requires, to submit for the consideration of the Council of Ministers any matter on which a decision has been taken by a minister but which has not been considered by the Council./किसी विषय, जिसपर किसी मंत्री ने निर्णय लिया है किन्तु मंत्रिपरिषद ने निर्णय नहीं लिया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षित किये जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखे|

Appointment of Minister:-

  • The Chief Minister is appointed by the Governor. The other ministers are appointed by the Governor on the advice of the Chief Minister./मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है | अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श पर करता है|
  • Only the members of the state legislature are appointed as Ministers. A person who is not a member of either House of the state legislature can also be appointed as a minister. But, within 6 months, he must become a member of either House of the state legislature, otherwise, he ceases to be a minister./मंत्री के रूप में केवल राज्य विधानमंडल के सदस्य ही नियुक्त किये जाते हैं| एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है , वह भी मंत्री नियुक्त किया जा सकता है | किन्तु छः माह की अवधि के भीतर उसे राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य बन जाना चाहिए अन्यथा वह मंत्री नहीं रहेगा|
  • A minister who is a member of 1 House of the state legislature has the right to speak and to take part in the proceedings of the other House. But, he can vote only in the House of which he is a member./एक मंत्री , जो राज्य विधान मंडल के किसी एक सदन का सदस्य है, दुसरे सदन में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है| पर वह मतदान केवल उस सदन में कर सकता है जिसका वह सदस्य है|

Oath of State Council of Ministers:-

Oath of Ministers/मंत्रियों की शपथ :

  • Before entering upon his office, he has to make an oath of office and secrecy in presence of Governor ”to bear true faith and allegiance to the Constitution of India”./अपना पद धारण करने से पहले वह राज्यपाल के समक्ष “भारत के संविधान के प्रति सच्चे विश्वास एक निष्ठा बनाये रखने के लिए” पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है|
  • In oath of secrecy, he swears that he will not directly or indirectly reveal to any person any matter brought under his consideration, except as may be required for the due discharge of his duties./अपनी गोपनीयता की शपथ में वह यह कसम खाता है कि वह किसी भी  व्यक्ति को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तरीके से किसी भी मामले के बारे में  जो उसके विचाराधीन है, नहीं बताएगा| सिवाय तब जब यह उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो|

   Salary of State Council of Ministers:-   

Salary of Ministers/मंत्रियों का वेतन :

  • The salary and allowances of the State Council of Ministers are determined by the State Legislature./मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित होते हैं|
  • He also gets a sumptuary allowance, free accommodation, travelling allowance, medical facilities etc./उन्हें व्यय-विषयक भत्ता  , मुफ्त निवास , यात्रा भत्ता तथा स्वास्थ्य सुविधाएँ भी दी जाती हैं|

State Council of Ministers:

State Cabinet/राज्य कैबिनेट :

  • Analogous to the Union Council of Ministers, the State Council of Ministers also has Cabinet Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers./केंद्रीय मंत्री मंडल की तरह राज्य मंत्रिपरिषद में भी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं उप मंत्री होते हैं|
  • The State Cabinet consists of important ministers. All the important decisions of the State administration are taken by the Cabinet. The decisions of the Cabinet are binding upon the Council of Ministers./राज्य कैबिनेट महत्वपूर्ण मंत्रियों से मिलकर बनता है| राज्य प्रशासन के सभी महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं| कैबिनेट के निर्णयों को मानना मंत्रिपरिषद के लिए बाध्यकारी होता है|

   

 

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